जयपुर। इन दिनों सरकारी स्कूलों की चर्चा टूटी दीवारों, खाली पदों और संसाधनों की कमी और तबेलों जैसे हालात के कारण वहीं से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन शिक्षक दिवस पर राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की एक दूसरी तस्वीर भी देखने लायक है। ऐसे शिक्षकों की, जिन्होंने संसाधनों की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने हिस्से की जमीन को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। कहीं उन्होंने पौधे लगाए, कहीं महापुरुषों के नाम पर वाटिकाएँ बनाईं, कहीं जनसहयोग से कमरे खड़े किए और कहीं एक से अधिक कक्षाओं की जिम्मेदारी उठाते हुए भी बच्चों का परिणाम बेहतर बनाया।

दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणौली, रामगढ़ पचवारा की तस्वीर इसी जिजीविषा की मिसाल है। पिछले पांच वर्षों में विद्यालय केवल क्रमोन्नत नहीं हुआ, इसमें अब हरियाली, फूल-पौधे, छायादार वृक्ष और अलग-अलग नामों वाली वाटिकाएँ दिखाई देती हैं। विद्यालय का परिसर बताता है कि शिक्षा केवल ब्लैकबोर्ड पर लिखे पाठ का नाम नहीं; बच्चे जिस वातावरण में सीखते हैं, वह भी उनकी शिक्षा का हिस्सा है। पूरे प्रदेश में ऐसे 2500 से अधिक स्कूल हैं, जिन्हें शिक्षकों ने बदल दिया है।

24 अप्रैल 2021 को प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यभार संभालने वाले सूरज कुमार बुनकर ने स्थानीय समुदाय को विद्यालय से जोड़ने की कोशिश की। जनसहयोग से विद्यालय में निर्माण कार्य हुए, परिसर को संवारा गया और नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बुनकर के अनुसार इन वर्षों में विद्यालय ने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम भी दिया। वे अब कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

इस उपलब्धि का दूसरा पहलू अधिक गंभीर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिक्षक-व्याख्याताओं के 86,369 पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर पर ही 5,445 पद खाली हैं। यानी हजारों विद्यालय स्थायी नेतृत्व के बजाय कार्यवाहक व्यवस्था पर चल रहे हैं। कई जगह शिक्षकों को अपनी निर्धारित कक्षा और विषय से आगे बढ़कर दूसरी कक्षाएँ भी संभालनी पड़ रही हैं। संस्कृत शिक्षा में भी तस्वीर चिंताजनक है। संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में 1,814 पद रिक्त बताए गए हैं। पिछले वर्षों में शिक्षकों की संख्या भी घटती रही है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच राणौली जैसे विद्यालय एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं—सरकारी स्कूल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारत नहीं, उसका प्रतिबद्ध शिक्षक है। शिक्षक दिवस शायद इसी अदृश्य श्रम को देखने का दिन है; क्योंकि बहुत से शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे, वे अपने हाथों से स्कूल और बच्चों—दोनों का भविष्य गढ़ रहे हैं।

शिक्षकों ने पीढ़ियों को गढ़ा है :

पिछले 79 वर्षों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने केवल पीढ़ियों को पढ़ाया नहीं, बल्कि प्रदेश का नागरिक समाज गढ़ा है। रेगिस्तानी ढाणियों से आदिवासी अंचलों और छोटे गांवों तक उन्होंने पहली पीढ़ी को अक्षरज्ञान दिया, बेटियों को स्कूल तक पहुंचाया, वैज्ञानिक सोच विकसित की, सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी और हजारों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासक, सैनिक, खिलाड़ी, साहित्यकार और जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखाई। राजस्थान आज शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, खेल और सार्वजनिक जीवन में जो स्थान रखता है, उसके पीछे लाखों शिक्षकों का दशकों का अनदेखा श्रम भी है। सच तो यह है कि आधुनिक राजस्थान केवल योजनाओं और इमारतों से नहीं बना—उसे कक्षाओं में खड़े शिक्षकों ने भी बनाया है।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तकनीकी जमाने के साथ कदमताल करते हुए सालाना ली जाने वाली दसवीं-बारहवीं और समकक्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का बैंक ऑनलाइन तैयार करेगा। इससे पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न के रिपीट होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। संभवत: अगले सत्र 2027-28 की परीक्षा से यह लागू हो सकेगा। इस सत्र 2026-27 की परीक्षा अगले वर्ष फरवरी माह में प्रस्तावित है। इस कारण सॉफ्टवेयर और परीक्षा कराने सहित विभिन्न तैयारियां करने के लिए समय काफी कम रह गया है। इस कारण इस सत्र में इसे लागू करना संभव नहीं हो सकेगा। पहली बार इसी सत्र में दसवीं की दो परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा मई माह में प्रस्तावित है। यह परीक्षा अधिकत्तम तीन विषयों में परिणाम सुधार के लिए होगी। पूरक परीक्षा भी इस बार से समाप्त कर दी गई है।बोर्ड द्वारा हाल ही में एक माह तक आयोजित करवाई गई सब्जेक्ट वाइज परख कार्यशाला में प्रश्न-पत्र सहित उसका ब्ल्यू प्रिंट तैयार करने पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा गहन चर्चा कर भविष्य की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और परीक्षा पैटर्न पर खाका तैयार किया गया था।

टेस्ट पेपर अलग से होंगे तैयार :

बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उन्हें परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न के साथ टेस्ट पेपर की अलग से व्यवस्था की जाएगी। यह सुविधा भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलबध होगी और यह सभी के लिए देखने और पढ़ने के लिए रहेगी। इससे परीक्षार्थियों को दसवीं-बारहवीं सहित प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा पैटर्न को समझने में आसानी होगी। इससे परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को भी सहायता मिल सकेगी।

यह रहेगी ऑनलाइन प्रश्न बैंक की खास बात :

प्रतिवर्ष तैयार किए जाने वाले दसवीं-बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में गत वर्ष के प्रश्न नहीं हो सकेंगे रिपीट।  सब्जेक्टस एक्सपर्ट की पूर्ति भी खुद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एआई द्वारा ही हो जाएगी। ऑनलाइन प्रश्न-बैंक बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर ही सदैव सुरक्षित रहेगा। इसमें प्रतिवर्ष होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न जुड़ते चले जाएंगे। बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रश्न-बैंक अदृश्य रहेगा, जिसे हर कोई नहीं देख सकेगा। उसे केवल सबजेक्ट एक्सपर्ट्स और आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के अधिकारी ही देख सकेंगे। एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट की आवश्यकताएं होगी समाप्त। इससे बोर्ड के खर्चे पर भी ब्रेक लग सकेंगे।

नई दिल्ली। जेईई एडवांस्ड की परीक्षा व्यवस्था में आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईआईटी संस्थान 2030 तक परीक्षा को अडैप्टिव टेस्टिंग सिस्टम में बदलने पर विचार कर रहे हैं। इसके तहत अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का कठिनाई स्तर बदलता रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों की वास्तविक क्षमता का बेहतर आकलन करना और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता कम करना है।

इस प्रस्ताव को अब पायलट चरण में ले जाया गया है। हालिया पायलट प्रोजेक्ट में विभिन्न आईआईटी के करीब 4,000 प्रथम वर्ष के छात्रों को शामिल किया गया। छात्रों के प्रदर्शन और उनके जवाबों से संबंधित डेटा जुटाया जा चुका है, जिसका फिलहाल विश्लेषण किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, परीक्षा की शुरुआत में छात्रों को अलग-अलग स्तर के प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले सवालों की कठिनाई तय होगी। आईआईटी कानपुर अलग-अलग स्तर के प्रश्न तैयार करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम और एआई एजेंट्स के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

आईआईटी काउंसिल ने इस बदलाव की व्यवहारिकता और प्रभाव का अध्ययन करने को कहा है। नई व्यवस्था लागू करने से पहले कम से कम तीन साल तक रिसर्च और वैलिडेशन किया जाएगा। 2030 में इसे लागू करना है तो 2027 की शुरुआत तक औपचारिक घोषणा करनी होगी। अंतिम निर्णय आईआईटी निदेशकों और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर लिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के अंग्रेजी, हिन्दी एवं गणित-विज्ञान विषयों की विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का पात्रता परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन 12 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।

संस्कृत शिक्षा आयुक्त प्रियंका जोधावत ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधी नगर, जयपुर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को तय तिथि एवं समय पर आवश्यक मूल दस्तावेजों तथा उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम, आवश्यक प्रारूप तथा अन्य दिशा-निर्देश संस्कृत शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित कार्यक्रम का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर समय पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया का समयबद्ध एवं सुचारु निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने का भी आग्रह किया है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सोमवार को स्कूल फिर से खुल गए। भीषण गर्मी और उसके बाद भारी बारिश व बाढ़ जैसे हालात के कारण ये स्कूल तीन हफ़्ते तक बंद रहे थे। कश्मीर में भीषण गर्मी के कारण तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया इसलिए सभी शिक्षण संस्थान शुरू में छह जुलाई से 19 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर दिए गए थे।

हालांकि, 18 जुलाई के आसपास भीषण गर्मी की जगह तेज बारिश ने ले ली, जिससे बड़े पैमाने पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके कारण सरकार को छुट्टियां दो बार बढ़ानी पड़ीं, पहले 22 जुलाई तक और बाद में 26 जुलाई तक। अधिकारियों ने बताया कि मौसम में सुधार और हालात सामान्य होने के बाद, सोमवार को छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने फिर से कक्षाएं शुरू कर दीं।

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 शुक्रवार को जयपुर जिले के 84 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की थीं। जिले में परीक्षा के लिए कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 51 राजकीय एवं 33 निजी परीक्षा केंद्र शामिल रहे। परीक्षा में 26,427 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 65 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि शेष अनुपस्थित रहे।

अभ्यर्थियों को सुबह 9:00 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। निर्धारित निर्देशों के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व सुबह 10:00 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। उड़नदस्तों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा लगातार निगरानी रखी गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली और परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

अजमेर। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने तथा उन्हें समतामूलक व समावेशी शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षकों को पांच दिवसीय विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की छठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 से 31 जुलाई तक चलेगा। सीबीएसई के निदेशक (प्रशिक्षण) मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सभी प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों को इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और एनसीईआरटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, जेंडर इंक्लूजन फंड, विशेष शिक्षा क्षेत्र, समावेशी शिक्षण शास्त्र, प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिगम और संस्थागत सहयोग तंत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की बेहतर समझ विकसित करना है।

शिक्षकों को मिलेगा डिजिटल ई-सर्टिफिकेट
ट्रेनिंग का समय प्रतिदिन दोपहर 12:45 बजे से 1:45 बजे तक तय किया गया है, जिसका प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पीएम ई-विद्या, एनसीईआरटी ऑफिशियल, एनसीईआरटी इवेंट्स और पीएम ई-विद्या मोबाइल ऐप जैसी चार डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन क्विज (प्रश्नोत्तरी) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पंजीकृत शिक्षकों को ई-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 

महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 63 वर्षीय सुशीला देवी ने 5वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 58 साल बाद दोबारा किताबें उठाईं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उन्होंने 79.6 प्रतिशत अंक हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। बचपन में सामाजिक परिस्थितियों के चलते उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। शादी के बाद भी वह नियमित रूप से अखबार पढ़ती रहीं और नई चीजें सीखने की कोशिश करती रहीं। उनके बेटे विष्णु ने मां की पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए एनआईओएस से उनका 10वीं का फॉर्म भरवाया।

शुरुआत में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों का पाठ्यक्रम उन्हें कठिन लगा, लेकिन पति और बच्चों के सहयोग से उन्होंने मेहनत जारी रखी। वह रोजाना तीन से चार घंटे पढ़ाई करती थीं। अप्रैल 2026 की परीक्षा के परिणाम में उन्हें अंग्रेजी में 89, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 88, गणित में 78, पेंटिंग में 76 और हिंदी में 67 अंक मिले। सुशीला देवी की यह सफलता साबित करती है कि मजबूत इच्छाशक्ति और परिवार के सहयोग से उम्र कभी सपनों की राह में बाधा नहीं बनती।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 26 एवं 27 जुलाई को प्रात: 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2.30 से सांय 5.30 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र 23 जुलाई को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें।

उदयपुर। पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को राहत देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने बड़ा बदलाव किया है। पीएचडी के लिए रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम यानी आरईटी को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर जीआरएफ व नेट की स्कॉर शीट के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। विशेष बात यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने तो इस बदलाव को अपनाते हुए आरईटी के स्थान पर नेट-जेआरएफ की स्कॉर शीट के आधार पर मेरिट बना ली है तथा गाइड भी आवंटित कर दिए हैं। मामले में सुविवि के पीजी डीन प्रो. केबी जोशी का कहना है कि यूजीसी की इस व्यवस्था से शोधार्थियों को खासी राहत मिली है।

अब अच्छे एकेडमिक स्कॉर वाले शोधार्थी को बेवजह किसी तरह का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। प्रो. जोशी के अनुसार यूजीसी ने हाल ही में आरईटी के स्थान पर नेट-जेआरएफ स्कॉर को प्राथमिकता देने के साथ एकेडमिक स्कॉर और इंटरव्यू आदि के अंकों में भी बदलाव किया है।

जयपुर। होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत प्राचीन काल से चिकित्सा और ज्ञान की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। उन्होंने होम्योपैथी को प्रभावी चिकित्सा पद्धति बताते हुए युवा चिकित्सकों से अनुसंधान, नैतिकता और ईमानदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने का आह्वान किया। बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परंपरा को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की, लेकिन आज आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक पद्धतियां विश्वभर में सम्मान प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रोगी को जिस चिकित्सा से लाभ मिले, उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि आयुष पद्धतियां केवल रोगों का उपचार ही नहीं करतीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली का मार्ग भी दिखाती हैं। उन्होंने युवाओं से अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने आहवान किया। समारोह में विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं पूर्व सांसद डॉ. मनोज राजोरिया तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने विश्वविद्यालय की स्थापना और होम्योपैथी के विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कीं तथा चिकित्सा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) का पहला चरण रविवार को जयपुर जिले में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यापक तैयारियों और प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते परीक्षा बिना किसी बड़ी बाधा के संपन्न हुई। स्टेट मे परीक्षा में 62.97 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता तथा आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा आयोग के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई।

जयपुर जिले में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विभिन्न विषयों की अलग-अलग पारियों में किया जा रहा है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने समन्वय के साथ व्यवस्थाएं संभालीं। परीक्षा के दौरान यातायात, सुरक्षा, बिजली, पेयजल और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। प्रशासन ने बताया कि आगामी पारियों की परीक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, ताकि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।