शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को केन्द्र सरकार की दलील को संज्ञान में लिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टि से सड़कों की चौड़ाई पांच से बढ़ाकर 10 मीटर किया जाना अनिवार्य बताया था।

राजस्थान में सरकार ने समय पर कोयला नहीं उठाया इसलिए बिजली का संकट गहराया: सतीश पूनिया