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मध्यप्रदेश जैसा फैसला नहीं कर सके राजस्थान के विधायक : गजेंद्र
सरकार अब भी ईआरसीपी के प्रस्ताव को संशोधित कर भारत सरकार को भेज दे तो दो महीने में मैं इसे लागू करवा दूंगा। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर 2023 में जनता इन्हें भेज देगी। 