Institutionalizing Rent System
भारत 

मोदी कैबिनेट ने आदर्श किरायेदारी अधिनियम को दी मंजूरी, किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में होगी मदद

मोदी कैबिनेट ने आदर्श किरायेदारी अधिनियम को दी मंजूरी, किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में होगी मदद केंद्र सरकार ने बुधवार को नए किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी, ताकि राज्यों के मौजूदा मकान किरायेदारी संबंधित कानूनों में उचित बदलाव किए जा सके।केंद्र के इस आदर्श अधिनियम से देशभर में किराये के लिए आवास के बारे में कानूनी ढांचे को परिवर्तित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा।
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