केंद्र सरकार ने बुधवार को नए किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी, ताकि राज्यों के मौजूदा मकान किरायेदारी संबंधित कानूनों में उचित बदलाव किए जा सके।केंद्र के इस आदर्श अधिनियम से देशभर में किराये के लिए आवास के बारे में कानूनी ढांचे को परिवर्तित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा।