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मुख्यमंत्री के चार फैसले : कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को कॉलेजों में मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा
दूसरी ओर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन करने के साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान की है। 