नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद में झूठ बोलने, देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों पर गोली चलाए जाने के उनके दावे का खंडन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को रोकने को लेकर लाये गये विधेयक पर चर्चा में राहुल गांधी ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने झूठ से देश को भ्रमित करने की कोशिश की, सदन में हंगामा करने का प्रयास किया और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "हम सबको जिसका शक था, वही हुआ। राहुल गांधी ने झूठ का पुलिंदा दिखाकर देश को गुमराह करने और संसद में हंगामा करने की कोशिश की। वह हमेशा यही करते हैं।" उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से उनके दावों को सत्यापित करने के लिए कहा गया, तो तथाकथित विनम्र और संयमित भाषा गायब हो गयी। राहुल गांधी के पास अपने दावों को साबित करने के लिए एक भी तथ्य नहीं था। राहुल गांधी ने संसद में विद्यार्थियों की तीन श्रेणियां बतायी और उन्हें छात्र, बेवकूफ तथा अंधभक्त कहा।" उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थियों को इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर श्री गांधी ने उनका अपमान किया है।

उन्होंने कहा, "हम यह बात साफ-साफ कहना चाहते हैं। इस देश का हर छात्र सबसे पहले एक विद्यार्थी है और हर छात्र देशभक्त है। भारत में कोई भी छात्र 'मूर्ख' या 'अंधभक्त' नहीं है।" उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। हमारा कहना है कि कोई गोली नहीं चलाई गयी। किसी ने भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया।" पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि गोली चलाने का फरमान गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। यह भी झूठ है, क्योंकि जब गोली चली ही नहीं तो फरमान कहां से आएगा? उन्होंने कहा, "मैं बता दूं कि जहां भी कहीं मार्च या प्रदर्शन होता है, वहां एक मजिस्ट्रेट मौजूद होता है, जो तत्काल निर्णय लेता है कि वहां बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। ये निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं देते। ये सब बातें नेता प्रतिपक्ष को मालूम होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने दावा किया कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां थीं। आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वे हमारे साथ आएं और उन्हें गिनें। हमें दिखाएं कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां कहां थीं।" उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बैठे थे और कांप रहे थे। श्री गांधी श्री शाह वह व्यक्ति हैं जिनके सामने आतंकवादी और नक्सली कांपते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में सदन के 45 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

उन्होंने कहा, " विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र सामने आए और उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने छात्रों से बातचीत की, समाधान निकला और आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से, भारत की स्वतंत्रता से 2014 तक लंबित था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए और परीक्षा को और सुदृढ़ कैसे किया जाए? जो माफिया हैं, पेपर लीक से पहले उन्हें कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में जो कानून बना था, उस कानून में संशोधन करके उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया सदन में आरंभ हुई।" पात्रा ने कहा, " डॉ. सिंह पूरी बहस में मौजूद रहे और आज उत्तर भी दिया। मतदान के माध्यम से आज से यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं।"

जयपुर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आर्टिकल 275(1) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 196.39 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उनके सकारात्मक परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं की उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरक मॉडल विकसित करना है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड विजिट नियमित रूप से किए जाएं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर निरीक्षण से योजनाओं के प्रभाव का सही आकलन होगा और जरूरत पड़ने पर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने दावा किया है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों की सहायता के लिए शुरू की गयी आपातकालीन सहायता 'छात्र की गूंज' हेल्पलाइन पर अब तक कुल 1,080 कॉल प्राप्त हुई हैं। संगठन के अनुसार, इनमें भोजन, आश्रय, परिवहन और कानूनी सहायता से जुड़े अनुरोध शामिल थे, जबकि 80 मामलों को तत्काल कानूनी हस्तक्षेप के लिए युवा कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ को भेजा गया। युवा कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि कानूनी टीम ने हिरासत, गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, पुलिस थानों में सहायता, परिवारों को जानकारी उपलब्ध कराने और वकीलों तक पहुंच सुनिश्चित कराने जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभायी। राजेंद्र नगर, कमला मार्केट और रंजीत नगर से जुड़े मामलों में कानूनी हस्तक्षेप के बाद हिरासत में लिये गये कई लोगों की रिहाई सुनिश्चित करायी गयी। इसके अलावा कोलकाता में भी चार लोगों को कानूनी सहायता के बाद जमानत मिलने का दावा किया गया।

युवा कांग्रेस ने यह भी कहा कि हेल्पलाइन पर छात्राओं की ऑनलाइन ट्रोलिंग, घर जाकर कथित उत्पीड़न और डराने-धमकाने जैसी शिकायतें भी मिलीं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गयी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि संगठन ने केवल एकजुटता नहीं दिखायी, बल्कि जरूरतमंद छात्रों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी। युवा कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया ने कहा कि संविधान नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है और संगठन आगे भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान अस्पताल में 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन' का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इस पहल का उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वदेशी सिद्धांतों का विकास करना और भविष्य के युद्धक्षेत्रों और मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञता का सृजन करना है। चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) के तत्वावधान में स्थापित यह विभाग सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) की संचालन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन सैनिकों को उन्नत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और साथ ही सैनिकों को यह भरोसा दिलाएगा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें देखभाल और सहायता मिलेगी।

यह विभाग सैन्य संबंधी आघात एवं क्षति नियंत्रण, युद्ध मनोचिकित्सा एवं दृढ़ता, पर्यावरण एवं परिचालन चिकित्सा, सैन्य चिकित्सा रसद, रासायनिक, जैविक, विकिरणीय, परमाणु एवं विस्फोटक (सीबीआरएनई) चिकित्सा प्रतिक्रिया, आपातकालीन चिकित्सा एवं गहन देखभाल, आपदा चिकित्सा एवं मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) के साथ-साथ अनुसंधान, लेखापरीक्षा एवं डेटा विश्लेषण जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रौद्योगिकी-आधारित युद्धक्षेत्र चिकित्सा, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण, टेलीमेडिसिन, दीर्घकालिक फील्ड देखभाल और चिकित्सा निर्णय सहायता में नवाचार को भी बढ़ावा देगा।

इस विभाग का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में शैक्षणिक कार्यक्रमों की स्थापना और इन्हें शुरू किये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद एचएडीआर और सीबीआरएनई चिकित्सा में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी और अंततः यह सैन्य चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में विकसित होगा। सिंह ने सैन्य चिकित्सा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार अंतरिक्ष चिकित्सा निम्न पृथ्वी कक्षा में पायलटों और अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है, उसी प्रकार सैन्य चिकित्सा युद्ध और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान मानव शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक तनावों का अध्ययन करती है। 

उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुनिया के कुछ सबसे जटिल क्षेत्रों और कठोरतम जलवायु में तैनात हैं, जहां उन्हें विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह नया विभाग इन परिचालन वातावरणों के अनुरूप चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित करेगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ वर्तमान युग में सामूहिक विनाश के हथियारों का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यह विभाग अनुसंधान और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और तेजी से हो रहे तकनीकी विकास से उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने में राष्ट्र को सक्षम बनाएगा।

रक्षा मंत्री ने इस नए सैन्य चिकित्सा विभाग को राष्ट्र की सैन्य मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस विभाग को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 'युद्धक्षेत्र चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में बदलना होगा। कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता, सेना चिकित्सा कोर के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक और सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक एवं सेना चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन, रक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव मनीष त्रिपाठी, केंद्रीय कमान अस्पताल, लखनऊ के कमांडेंट मेजर जनरल आलोक भल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से बुधवार को एंटी-हाइजैक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई अड्डे की आपातकालीन तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता का व्यापक आकलन करना था। मॉक ड्रिल के दौरान विमान अपहरण की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसके आधार पर सीआईएसएफ, एयरपोर्ट प्रबंधन और अन्य संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत त्वरित कार्रवाई का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संकट प्रबंधन प्रणाली और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

अभ्यास के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी वास्तविक आपातकालीन स्थिति में सभी एजेंसियां प्रभावी ढंग से और तय प्रक्रिया के अनुरूप कार्य कर सकें। मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा बलों और संबंधित विभागों की तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार, ऐसे नियमित अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मॉक ड्रिल जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की उच्च स्तरीय सुरक्षा, निर्बाध समन्वय और यात्रियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

मॉस्को। यूक्रेन की कथित आतंकवादी गतिविधियों में रूसी नागरिकों की भर्ती के लिए इस्तेमाल किये जा रहे टेलीग्राम चैनलों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव को रूस में वांछित घोषित किया गया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।  एफएसबी के बयान के अनुसार, यह मामला एक ऐसे टेलीग्राम चैनल की जांच के दौरान सामने आया, जो कथित तौर पर डेटिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था। एजेंसी का दावा है कि यूक्रेनी एजेंट इस चैनल पर युवतियों के रूप में फर्जी पहचान बनाकर युवकों से छोटे-मोटे उपहार मंगवाते थे।

एफएसबी के अनुसार, उपहार भेजने के बाद उन्हीं युवकों पर रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के नाम पर दबाव बनाया जाता था। उनसे कहा जाता था कि उन्होंने अनजाने में युद्ध में यूक्रेन की मदद की है और कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें कथित अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा। एजेंसी का दावा है कि इस तरीके से युवकों को आगजनी या धन शोधन से जुड़े अपराधों में शामिल होने के लिए उकसाया जाता था। एफएसबी ने आरोप लगाया कि टेलीग्राम के मालिक होने के बावजूद दुरोव ने इस चैनल और अन्य माध्यमों पर चल रही कथित अवैध गतिविधियों के बारे में रूस की ओर से दी गयी सूचनाओं की अनदेखी की। उन्होंने इन चैनलों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। एजेंसी ने कहा कि दुबई में रहने वाले अरबपति दुरोव को अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में शामिल किया जाएगा।

एफएसबी के अनुसार, जांच के दायरे में आये इस डेटिंग चैनल के माध्यम से 12 से 22 वर्ष के कम से कम 46 रूसी नागरिकों को कथित तौर पर यूक्रेनी एजेंटों ने अपने प्रभाव में लिया। एजेंसी ने कहा कि वयस्क आरोपियों पर आतंकवाद, विध्वंसक गतिविधियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमले सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन भर्ती के लिए टेलीग्राम के अनेक चैनलों का इस्तेमाल कर रहा है। एफएसबी ने यह भी कहा कि रूसी मीडिया नियामक रोसकोमनादजोर ने वर्ष 2025 में इस चैनल को बाल अश्लीलता और एलजीबीटी प्रचार से संबंधित सामग्री के कारण चिह्नित किया था तथा इसे रूस में अवरुद्ध किया जाना चाहिए था।

उल्लेखनीय है कि दुरोव पहले भी फ्रांस में इसी प्रकार के आरोपों का सामना कर चुके हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन पर मैसेजिंग ऐप के जरिये किये गये अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। दुरोव ने हालांकि इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि फ्रांस पश्चिमी देशों की ओर से उनके मंच पर राजनीतिक सेंसरशिप लागू कराने के लिए आपराधिक मामलों का इस्तेमाल कर रहा है।

जयपुर। मकराना के एक विद्यालय में साढ़े तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर राजस्थान कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए इसे प्रदेश के लिए बदनुमा दाग बताया।

नेताओं ने कहा कि भाजपा शासन में बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। माता-पिता भय के साये में जी रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, पोक्सो के तहत फास्ट-ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो और अपराधी को कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद व सुरक्षा प्रदान की जाए। कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में चार श्रमिकों की मौत और दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने बुधवार को बताया कि आयोग ने जुलाई को असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में चार श्रमिकों के मारे जाने और दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट के बाद पिघली हुई धातु श्रमिकों पर गिर गयी। मृतकों के परिवारों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कारखाने में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आयोग ने कहा है कि यह मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने असम के मुख्य सचिव और कछार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ ही मृतकों के परिवारों और घायल श्रमिकों को दिये गये मुआवजे का विवरण भी शामिल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट के समय कारखाने में 100 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे।

मुंबई। विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहे। बीएसई का सेंसेक्स 888.68 अंक (1.16 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 77,654.60 अंक पर और निफ्टी-50 सूचकांक 264.85 अंक यानी 1.1 प्रतिशत ऊपर 24,250.20 अंक पर बंद हुआ। वृहत बाजार में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.63 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.48 प्रतिशत ऊपर बंद हुए। रियल्टी और ऑटो को छोड़कर सभी सेक्टरों में तेजी रही। निफ्टी आईटी सूचकांक 2.32 फीसदी और निफ्टी मेटल 2.31 फीसदी चढ़ गये।

एफएमसीजी, वित्त, मीडिया, फार्मा और स्वास्थ्य समूहों के सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक मजबूत हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनीलिवर का शेयर करीब पौने पांच प्रतिशत चढ़ गया। इंफोसिस में साढ़े चार प्रतिशत की तेजी रही। ट्रेंट, एलएंडटी, टाटा स्टील और भारती एयरटेल के शेयर दो से ढाई प्रतिशत तक मजबूत हुए। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इटरनल और एक्सिस बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत उछल गये।

मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा, टेक महिंद्रा, आईटीसी और बजाज फाइनेंस के शेयर भी रहे निशान में रहे। अडानी पोर्ट्स में तीन फीसदी से अधिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेढ़ फीसदी की गिरावट देखी गयी। पावरग्रिड और बीईएल के शेयर भी नीचे बंद हुए।

जयपुर। पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत नाहरगढ़ थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 7 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार सूचना संकलन और दबिश की कार्रवाई की गई। डीसीपी जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बजरंग सिंह शेखावत के सुपरविजन तथा एसीपी पीयूष कविया के निर्देशन में थाना प्रभारी सज्जन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार प्रयास करते हुए काफी समय से फरार 7  गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

गिरफ्तार आरोपियों में शंकर चेडवाल, योगेश सोनी, विशाल मालावत, बंटी जोगी, अश्मुन लिगाडिया, प्रदीप साहू और सुनील उमरवाल शामिल हैं। सभी के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी थे और वे लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सज्जन कुमार के साथ उपनिरीक्षक गिरधारी लाल तथा पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2030 तक निर्धारित एसडीजी लक्ष्यों की राज्य में प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश ने पोषण, पेयजल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं एवं गतिविधियों को समन्वित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आयोजना विभाग को सभी संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर वास्तविक एवं प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि एसडीसी प्रगति रिपोर्ट राज्य की वास्तविक स्थिति को दर्शा सके। उन्होंने वर्ष 2025-26 तक के नवीनतम आंकड़ों को समयबद्ध रूप से पोर्टल पर अपलोड करने, आंकड़ों की संगतता सुनिश्चित करने तथा विभागों को लक्ष्य निर्धारित करते समय उनकी व्यवहारिकता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्य तथा 248 संकेतकों पर कार्य करना है।

बगदाद। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के साझा हवाई हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। इन हमलों में ईरान से जुड़े 'लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ठिकानों' को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद बगदाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। दूसरी ओर, तेहरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस (पीएमएफ) ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी कर पुष्टि की कि अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में कम से कम 20 जवान शहीद हुए हैं और 32 घायल हैं। समूह के अनुसार, ये हमले बगदाद, वासित, निनवे, बसरा, किरकुक, कर्बला और दियाला समेत सात प्रांतों में स्थित उनके सैन्य ठिकानों पर हुए। इससे उनके मुख्यालयों, वाहनों और हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा है।

पीएमएफ का कहना है कि राहत कार्य जारी होने के कारण मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इससे पहले पीएमएफ की 30वीं ब्रिगेड ने बताया कि स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 3:20 बजे उत्तरी इराक के निनवे प्रांत में सात हमले किए गए, जिनमें 10 लोगों की मौत हुई और छह अन्य घायल हो गए। पीएमएफ ने कहा, "हम इन हमलों को स्थिति को गंभीर रूप से भड़काने वाला कदम, इराक की संप्रभुता का हनन और हमारी सरकारी सुरक्षा संस्थाओं पर सीधा हमला मानते हैं।"

इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हमलों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री अली फलीह अल-जैदी ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिस्तरीय परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई।अमेरिकी और सऊदी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान समर्थित लड़ाकों द्वारा अमेरिकी सैनिकों और सऊदी तेल संयंत्रों पर किए गए लगातार हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) और सऊदी अरब सशस्त्र बलों ने 28 जुलाई को इराक में सटीक हमले किए। उनके अनुसार, ये ठिकाने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों के थे।

सेंटकॉम के बयान में कहा गया, "अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में आतंकियों के गोदामों और हथियार ठिकानों पर बमबारी की। यह कार्रवाई पिछले 72 घंटों में आईआरजीसी द्वारा किए गए 30 से अधिक ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। अमरीकी सैनिकों पर किए गए वे हमले असफल रहे थे।" बयान में यह भी बताया गया कि इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच ईरान समर्थित गुटों ने अमरीकी ठिकानों पर 600 से अधिक बार हमला करने की कोशिश की थी। बयान में आगाह किया गया कि आगे की सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए आईआरजीसी और उसके सहयोगी समूह तुरंत हमले रोक दें। पीएमएफ के कई बड़े गुटों के रिश्ते ईरान की आईआरजीसी के साथ बेहद मजबूत हैं और वे उसके क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं।

ये समूह मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों पर लगातार हमले करते रहे हैं। इन हवाई हमलों के कुछ ही घंटे बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी गई। आईआरजीसी की एयरोस्पेस फ़ोर्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी एयर बेस और सेंटकॉम मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। बुधवार तड़के जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के आक्रामक रुख का करारा जवाब है।

आईआरजीसी ने कहा कि उसके जांबाज सैनिकों ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की धमकियां और गैर-कानूनी गतिविधियां बंद नहीं होंगी, तब तक उनका यह प्रतिरोध जारी रहेगा। बयान में कहा गया, "अमेरिकी अधिकारियों की धमकियां और हमारे मामलों में उनका गैर-कानूनी हस्तक्षेप तुरंत बंद होना चाहिए।"

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2023 के संकल्प पत्र के पृष्ठ 33 पर भाजपा ने वादा किया था कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष में भरा जाएगा। ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद रिक्त पद बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। अकेले व्याख्याता के 51,073, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 और प्राचार्य के 15,921 पद खाली पड़े हैं। एक शिक्षक दो-तीन कक्षाएं संभाल रहा है।

विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई ठप है तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गहलोत ने पूछा कि भाजपा सरकार बताए कि संकल्प पत्र का यह पवित्र वादा कब पूरा होगा या यह भी जुमला था? प्रदेश के बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ अक्षम्य है।

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमला किया, जिसके कारण सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि गांधी ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका सत्ता पक्ष  के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हंगामा बहुत तेज हो गया। हंगामा बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित कर दी। गांधी ने इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हाल ही में उनकी कुछ छात्रों, जिनमें एक छात्रा भी शामिल थी, से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की लगातार घटनाओं से युवाओं में गहरी निराशा है। बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रा ने लोगों की 3 श्रेणियां बताई थीं- छात्र, असंसदीय शब्द और उन लोगों का अनुसरण करने वाले अंधभक्त। इसके साथ ही उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके प्रयोग पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई।

रिजिजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता अथवा सदन का कोई भी सदस्य इस प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने अध्यक्ष से संबंधित शब्द को कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए कहा कि नियम पुस्तिका के अनुसार यह शब्द असंसदीय है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अध्यक्ष से संबंधित शब्द को कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों से शांत रहने की अपील की। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष के नेता के पद की अपनी गरिमा होती है और उन्हें उसी के अनुरूप शब्दों का चयन करना चाहिए। सदन में असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरी अपेक्षा रहती है कि संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए जो मर्यादित हों। मर्यादा में बात करने से लोग आपको सुनते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। मैं संबंधित शब्द को कार्यवाही से हटाएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता को विधेयक पर ही अपनी बात रखनी चाहिए।

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वह सदन में बोलते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान डाला जाता है। संसदीय कार्यमंत्री बार बार बीच में उठने लगते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ भाजपा बोले, तो मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। विपक्ष के नेता ने देशभर में पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा कि सड़कों पर उतरे युवाओं को देखकर उन्हें देश के भविष्य को लेकर भरोसा मिला है। उन्होंने कहा कि यह हिंसा या नफरत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि देश की भावी पीढ़ी की गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, भाजपा सहित, को छात्रों की इस अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनका कहना था कि यदि भाजपा के नेता अपने बच्चों से इन आंदोलनों के बारे में पूछेंगे, तो उन्हें भी छात्रों की भावनाओं के प्रति सहमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों से बातचीत के दौरान एक छात्रा ने उन्हें बताया कि विद्यार्थी वह होता है जिसका मन और हृदय खुला हो, जो यह स्वीकार करता हो कि वह सब कुछ नहीं जानता, नया ज्ञान निरंतर प्राप्त करता रहता है और विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है।

गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा है। हर विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोग शीर्ष स्थान पर बिठा दिये गये हैं। इसी का परिणाम है कि छात्र आंदोलन में छात्रों को विश्वविद्यालय की तरफ से डराया और धमकाया गया था। छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों पर गोली और पैलेट चलाए गए। छात्रों ने अपने भय पर विजय प्राप्त कर रोजगार, शिक्षा और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए, लेकिन भाजपा और सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है।

अलजीयर्स। अल्जीरिया की संसद ने मंगलवार शाम एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने अध्यक्ष के रूप में एक महिला खालिदा बौफेदेचे को चुन लिया। इससे वह देश की चौथी सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी बन गई हैं। पेशे से एलर्जी विशेषज्ञ और राजधानी अलजीयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली बौफेदेचे नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एफएलएन) की सदस्य हैं। एफएलएन अल्जीरियाई स्वतंत्रता का ऐतिहासिक दल है और वर्तमान सरकार का सहयोगी है।

एफएलएन इस महीने की शुरुआत में हुए संसदीय चुनावों में सबसे बड़ा विजेता रहा था, जिसने कुल 407 सीटों में से 91 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि, इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत अब तक का सबसे कम 21 प्रतिशत दर्ज किया गया था। बौफेदेचे अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं और संसद में प्रवेश करने से पहले स्थानीय राजनीति में सेवा दे चुकी हैं। वह एक ऐसे सदन की अध्यक्षता संभाल रही हैं जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। 407 सदस्यों वाली संसद में वर्तमान में केवल 25 महिलाएं (छह प्रतिशत) ही हैं। इससे पिछली संसद में 38 महिला सदस्य थीं, जबकि 2017 के चुनावों के बाद गठित संसद में कोटा प्रणाली के तहत 118 महिला सांसद शामिल थीं।

कोटा। भीमगंजमंडी  पुलिस ने घर में घुसकर तलवार और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे तीन इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर कोटा शहर पुलिस अधीक्षक ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अल्फेज (20) पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी संजय नगर, फरदीन (19) पुत्र अशरत अली निवासी मस्जिद की गली, रंगपुर रोड तथा अली हुसैन (22) पुत्र मोहसिन हुसैन निवासी संजय नगर शामिल हैं। 

पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 की तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर पीड़ित के घर पहुंचे। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी कार पर तलवार और लोहे के पाइप से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया तथा बाहर खड़ी बजाज बाइक का लॉक भी तोड़ दिया। इसके बाद वे घर में घुस गए और जान से मारने की नीयत से पीड़ित पर हमला कर दिया। पीड़ित जान बचाकर भागने लगा तो आरोपियों ने उसे दोबारा पकड़कर मारपीट की और मौके से फरार हो गए।

पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाषचंद मिश्रा के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक डॉ. पूनम के सुपरविजन में थानाधिकारी रामविलास मीना के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम ने लगातार दबिश दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपने पैतृक घरों में न रहकर रिश्तेदारों के यहां ठिकाने बदल-बदलकर छिप रहे थे, लेकिन पुलिस ने लगातार पीछा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

नई दिल्ली। लोक सभा में बुधवार को सत्ता-पक्ष और विपक्ष में तकरार एवं हंगामे के बीच पेपर लीक रोकने संबंधी लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिन में 10 घंटे से अधिक चली चर्चा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान उनकी ओर से इस्तेमाल एक 'असंसदीय ' शब्द और गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध आरोप को लेकर दोनों पक्षों में भारी तकरार हुई और सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। तीन बजे कार्यवाही पुन: शुरू होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया और उसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की। मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते रहे।

राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने गृहमंत्री के विरुद्ध श्री गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि ‘वह इसकी पुष्टि करें या इसके लिए माफी मांगे।’ इस बात पर सदन में शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही पहले ढाई बजे तक और फिर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही शुरू होने पर विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जिस असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या वह विद्यार्थियों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि वह हैरान हैं कि विपक्ष के नेता को सार्वजनिक जीवन की बुनियादी प्रणाली की भी जानकारी नहीं हैं। सिंह के पास कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी है और उन्होंने ही इस विधेयक को सदन में पेश किया था।

राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलायी गयीं, और इसका आदेश गृह मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि गोली चलायी ही नहीं गयी और उनके साथ बहुत ही संयमित कार्रवाई की गयी। कहीं भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है। गोली चलाने का आदेश कभी कोई मंत्री नहीं देता। इससे स्पष्ट है कि श्री गांधी में सार्वजनिक जीवन की जानकारियों का अभाव है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री के काफिले में 30 गाड़ियां चलती हैं, यह भी गलत तथ्य है, गृह मंत्री के काफिले में इतनी गाड़ियां नहीं चलती। गृह मंत्री के विदेश जाने की बातें की गयीं, वह स्पष्ट करते हैं कि गृह मंत्री कभी विदेश गये ही नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का गैर जिम्मेदारी से बात कहना, शोभा नहीं देता।

डॉ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेपर लीक की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है।" पेपर लीक होने की जानकारी मिलते ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिये गये। आरोपी पकड़े गये और वे जेल में हैं। यह विधेयक पेपर लीक को लेकर सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। इसमें आरोपियों के खिलाफ सजा और जुर्माने को बहुत बढ़ा दिया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अध्यक्ष ने विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मानसून सत्र का आज आठवां दिन था और इस दौरान यह पहला विधेयक था जो लोक सभा में पारित हुआ है।

जयपुर। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बुधवार शाम करीब 4 बजे अपनी आगामी फिल्म ‘बंटवारा’ के प्रमोशन के सिलसिले में जयपुर पहुंचे। इस दौरान वे हवामहल स्मारक के फ्रंट भाग स्थित प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक जुट गए।

अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। फैंस अपने मोबाइल फोन से लगातार फोटो और वीडियो बनाते नजर आए। कुछ देर के लिए वहां उत्सव जैसा माहौल बन गया। सनी देओल ने भी प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद उनकी मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित बाघ संरक्षण-संवाद में विशेषज्ञों ने बाघ को शक्ति, संयम और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक बताया। संगीतकार एवं वन्यजीव संरक्षक अभिषेक रे ने कहा कि बाघ जितना शक्तिशाली है, उतना ही संयमित भी है और प्रकृति से केवल अपनी आवश्यकता भर ही लेता है। उन्होंने कहा कि उनके संगीत की प्रेरणा भी जंगलों से मिलती है। पूर्व फील्ड डायरेक्टर सुनयन शर्मा ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए जंगल और जंगलों के संरक्षण के लिए बाघ आवश्यक हैं।

उन्होंने पर्यटन के साथ वन्यजीवों के सम्मान की जरूरत पर भी जोर दिया। डॉ. राजेश कुमार व्यास ने बाघ को भारतीय संस्कृति, ज्ञान और धैर्य का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में जयपुर टाइगर फेस्टिवल के 8वें संस्करण (18 से 21 दिसंबर) के पोस्टर का विमोचन किया गया तथा विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से बाघ संरक्षण से जुड़े सवाल भी पूछे।

जयपुर। परिवहन विभाग में पदोन्नतियों का आदेश जारी कर दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त ओमप्रकाश बुनकर ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 की रिक्तियों के विरुद्ध एआरटीओ और डीटीओ पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की समीक्षा के बाद लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। एआरटीओ पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध डीटीओ समीर जैन, वर्ष 2024-25 में राधेश्याम शर्मा तथा वर्ष 2026-27 की रिक्ति के विरुद्ध संजीव चौधरी को पदोन्नत किया गया है। वहीं निरीक्षक से डीटीओ पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध राकेश भारद्वाज, अतुल शर्मा और विनोद सैनी को पदोन्नति मिली है। वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के विरुद्ध गजेन्द्र ओझा और पवन कुमार चुघ को भी डीटीओ बनाया गया है।

पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कई मामलों को डैफर भी रखा गया। वर्ष 2022-23 की रिक्ति में डीटीओ विनय बंसल का एसीबी प्रकरण लंबित होने से लिफाफा बंद रखा गया। वर्ष 2023-24 में मक्खनलाल जांगिड़ और दयाशंकर गुप्ता की एसीआर उपलब्ध नहीं होने से उनके प्रकरण डैफर किए गए। वर्ष 2024-25 में महेशचंद मीणा का मामला एसीबी जांच लंबित रहने के कारण टाल दिया गया। वर्ष 2025-26 में ओम सिंह शेखावत और अवधेश चौधरी की एसीआर उपलब्ध नहीं होने से उनके प्रकरण भी डैफर रहे। इसके अलावा भगवान सिंह और विनोद कुमार तोमर के मामलों में एसीआर के अभाव तथा बगताराम चौधरी के विरुद्ध 17 सीसीए प्रकरण लंबित होने के कारण पदोन्नति पर निर्णय स्थगित रखा गया।

भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा में लगातार बारिश से आयी बाढ़ से राज्य के छह जिलों में कम से कम चार लोगों की मौत हुई है और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बुधवार को बताया कि मौत के चारों मामले ढेंकनाल जिले से सामने आये हैं। बाढ़ से बालासोर, भद्रक, ढेंकनाल, जाजपुर, मयूरभंज और संबलपुर जिलों के 44 प्रखंड, 233 ग्राम पंचायत और 748 गांव प्रभावित हुए हैं , जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तथा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों से 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विस्थापित परिवारों को आश्रय देने और उन्हें पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुल 212 राहत शिविर खोले गये हैं। बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए, प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ ) की दो टीमें, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) की 13 टीमें और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की 44 टीमें तैनात की गयी हैं।

पुजारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के अलावा, पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों में भी भारी बारिश का असर पड़ा है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 8,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी हैं, जबकि 661 कच्चे मकानों को अलग-अलग स्तर का नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री के. वी. सिंह देव ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसल के नुकसान का तुरंत आकलन करने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

कोटा। शहर पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यूह फेज-2 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश और झालावाड़ क्षेत्र से मादक पदार्थ की खेप लेकर पंजाब जा रहा था, जिसे किशोरपुरा थाना पुलिस ने दबोच लिया।

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की रोकथाम तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़ व्यूह के तहत किशोरपुरा थाना पुलिस की टीम ने एसआई दुर्गाशंकर के नेतृत्व में गश्त के दौरान कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी सुखमेन्दर सिंह (22) पुत्र चमकौर सिंह, निवासी ग्राम चक फतेह सिंह वाला, थाना नथाना, जिला भठिंडा (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 14 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह खेप झालावाड़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र से लेकर पंजाब जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण की जांच दादाबाड़ी थाना प्रभारी बलदेवराम को सौंपी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप किससे खरीदी गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर खराब मौसम के कारण इंडिगो की हैदराबाद-जयपुर फ्लाइट की लैंडिंग करीब पौने घंटे तक टल गई। तेज बारिश और आंधी के चलते विमान को अंतिम क्षणों में गो-अराउंड करना पड़ा। इस दौरान विमान ने सुरक्षित लैंडिंग के लिए आसमान में कई चक्कर लगाए, जिससे यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए चिंता और डर का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट को दोपहर 1:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना था।

पायलट ने लगभग 1:40 बजे रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन उसी समय तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण दृश्यता और मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं रही। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पायलट ने रनवे को टचडाउन करने से पहले ही गो-अराउंड का फैसला लिया। इसके बाद विमान करीब 30 मिनट तक जयपुर एयरपोर्ट के आसपास हवा में चक्कर लगाता रहा। मौसम में कुछ सुधार होने के बाद दोपहर 2:15 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। विमान और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे।

जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में बुधवार को दोपहर में बादल छाए और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। वहीं, धौलपुर के राजाखेड़ा में तेज बारिश के कारण बाजार और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई स्थानों पर सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

विभाग के अनुसार, राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले मंगलवार को झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा टोंक जिले में हुई, जहां कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिला। दूसरी ओर, उत्तरी राजस्थान में दिन के समय मौसम साफ रहने से गर्मी का असर बढ़ गया। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, हालांकि शाम होते-होते वहां भी मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर शुरू हो गया।

जयपुर। प्रदेश में शहरी विकास को गति देने और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप विकास अधिकारों के हस्तांतरण (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स-टीडीआर) व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार नई टीडीआर नीति लाने की तैयारी में है। इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग में तेजी से कवायद चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडीएच) आलोक गुप्ता के स्तर पर नई नीति के विभिन्न प्रावधानों पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देना है, ताकि आगे आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

टीडीआर (Transferable Development Rights) नीति के तहत किसी भूमि के स्वीकृत निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप/डेवलपमेंट राइट्स) के एक हिस्से का दूसरे स्थान पर हस्तांतरण संभव होता है। इसका उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, भूमि अधिग्रहण और नियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान टीडीआर नीति 4 अक्टूबर 2012 से लागू है। पिछले एक दशक में शहरी विकास की बदलती आवश्यकताओं, नए मास्टर प्लान और आधुनिक नगरीय नियोजन की जरूरतों को देखते हुए सरकार अब नई नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है। नई नीति में मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के साथ टीडीआर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में कथित असंसदीय शब्द के इस्तेमाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण सदन में भारी हंगामा हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि हाल ही में उनकी एक छात्र से बातचीत हुई थी। उस छात्र का हवाला देते उन्होंने हुए कहा कि उसके अनुसार देश में 3 तरह के लोग हैं छात्र, एक असंसदीय शब्द और उन लोगों का अनुसरण करने वाले अंधभक्त।

गांधी द्वारा इस दौरान एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए हस्तक्षेप किया और कहा कि विपक्ष के नेता या सदन का कोई भी सदस्य द्वारा सदन में इस प्रकार के किसी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अध्यक्ष से इस पर संज्ञान लेने और उक्त शब्द को कार्यवाही से हटाने की मांग की। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरु हो गई। हंगामा दोनों पक्षों से शुरु हो गया। दोनों पक्षों के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे, जिससे सदन में शोर-शराबा और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई।

रिजिजू ने कहा कि गांधी को असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री गांधी बच्चे का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया उसको हटा देना चाहिए। उनका कहना था कि यह गलत शब्द और नियम के अनुसार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि नियम पुस्तिका में भी इस शब्द का इस्तेमाल असंसदीय है। उन्होंने कहा कि असंसदीय शब्द उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि यह नियम पुस्तक में है इसके बावजूद श्री गांधी लगातार गलत शब्द बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। हमारे पक्ष के लोग असंसदीय शब्द के इस्तेमाल के कारण उत्तेजित हुए है। इसलिए मैं विपक्ष के नेता से आग्रह करता हूं वह असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे।

हंगामा दोनों तरफ से बढऩे लगा तो अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गांधी से कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं और इस पद की गरिमा होती है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को गरिमा का खयाल रखते हुए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह असंसदीय शब्द को सदन की प्रक्रिया से हटा देंगे। बिरला ने कहा कि विपक्ष के नेता को सिर्फ विधेयक पर बोलना चाहिए। दोनों पक्षों से जब लगातार तीखी नोक झोंक होने लगी, तो हंगामा भी तेज होने लगा। उन्होंने गांधी से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन दोनों पक्षों के सदस्य हंगामा करते रहे, जिसके कारण बिरला को सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अनुभागों में जाकर अतिरिक्त सचिव (AS), उप सचिव (DS) और अनुभाग अधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए लंबित कार्यों, फाइल निस्तारण और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव टी. रविकांत, प्रमुख सचिव नवीन जैन, कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार मुकेश सिंघल तथा डिप्टी रजिस्ट्रार पवन गोस्वामी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने प्रत्येक अनुभाग में स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों और अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता का आकलन किया।

उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि मौजूदा मानव संसाधनों के अनुरूप कार्य निष्पादन हो रहा है या नहीं तथा किन क्षेत्रों में संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने अनुभाग अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि अपने-अपने अनुभागों के कुल स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मियों, रिक्त पदों तथा उपलब्ध संसाधनों का तथ्यात्मक विवरण तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्रीनिवास ने राजकाज पोर्टल की प्रगति, औसत फाइल निस्तारण समय, समयबद्ध फाइल डिस्पोजल और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इसके अलावा कार्यालयों में अनुपयोगी एवं कबाड़ सामग्री के समयबद्ध निस्तारण और कार्यस्थलों के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया।

जयपुर। जयपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए एडीएम ईस्ट कार्यालय में पदस्थापित पीए मुकेश कुमार चौधरी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सुनील सिहाग के नेतृत्व में तथा डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी पीए ने एक परिवादी का बिल पास कराने की एवज में 1.50 लाख की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई।

योजना के तहत परिवादी को 1 लाख की रिश्वत की राशि के साथ भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, पहले से तैनात ACB टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। बताया जा रहा है कि आरोपी एडीएम फर्स्ट नरेंद्र कुमार वर्मा के कार्यालय में पीए के रूप में कार्यरत है। ट्रैप के बाद ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आवास सहित अन्य ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। ब्यूरो यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि रिश्वतखोरी के इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

खम्मम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी सदस्य के. नारायण ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की जेन जी युवाओं और महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें आपत्तिजनक तथा गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि अपनी राय व्यक्त करते समय संयम एवं सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां केवल मतभेद बढ़ाती हैं और लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करती हैं। नारायण ने जवाबदेही की मांग करते हुए  कंगना से उन युवाओं एवं महिलाओं से बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगने को कहा जिनका उनके बयानों से अपमान हुआ।

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की इस बात के लिये भी सराहना की कि उनके पहले दिए गए कॉकरोच वाले बयान से प्रदर्शनकारियों की भावनाएं आहत हुई थीं। नारायण ने एक वीडियो बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने रूख में सुधार किया है और वह सराहनीय कदम है। उनकी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की गरिमा को दर्शाती है। गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा मजबूत होता है।

टोक्यो। जापान के क्यूशू द्वीप के कुमामोटो प्रान्त में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। यह जानकारी जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने बुधवार को दी। ताकाइची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "स्थानीय समयानुसार सुबह 08:30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 05:00 बजे) तक मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है।" उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं।

टोक्यो में अपने ऑफ़िस में पत्रकारों से बात करते हुए ताकाइची ने कहा, "अभी भी कुछ लोग बचाव का इंतज़ार कर रहे हैं और यह सीमित समय में काम पूरा करने की कोशिश है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।" मंगलवार को दक्षिण-पश्चिमी जापान के क्यूशू द्वीप पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद 6.1 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। एरियाके खाड़ी और यात्सुशिरो खाड़ी के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जापान में भूकंप के कारण लगभग 2,00,000 लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नागासाकी प्रान्त के लगभग 39,200 निवासियों को जगह खाली करने का आदेश दिया गया जबकि कुमामोटो प्रान्त में 1,57,700 लोगों को भी यही निर्देश मिले। रिपोर्ट के अनुसार, इस इलाके में कुल 47,000 घरों में बिजली कटौती की समस्या है।