जयपुर। गृह विभाग ने बुधवार सुबह एक आदेश जारी कर 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 24 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए है। विभाग ने सीआईडी क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक, एसओजी, साइबर क्राइम ब्रांच और जेडीए में भी पुलिस अधिकारियों को लगाया है। वही आनंद सिंह राजपुरोहित का तबादला निरस्त कर दिया गया है।

तबादला सूची में कई नव पदोन्नति एएसपी को भी पहली बार जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 19 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को भी पदस्थापन किया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर आशाराम चौधरी को पुलिस अधीक्षक नागौर का कार्यभार भी सौंपा है। आगामी आदेशों तक चौधरी ही एसपी रहेंगे। आईपीएस प्रतीक सिंह को एसीपी आमेर लगाया है। वही इस आदेश में आईपीएस जतिन जैन का एसीपी चौमूं किया गया तबादला निरस्त किया गया है।

जयपुर। एयरपोर्ट से इन दिनों कई उड़ानों का संचालन तय समय के अनुसार नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को भी जयपुर से मस्कट जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, यह मामला सलाम एयर की जयपुर-मस्कट उड़ान से जुड़ा है।

एयरलाइन की फ्लाइट रोजाना सुबह करीब 5 बजे मस्कट से जयपुर पहुंचती है और इसके बाद सुबह 5:45 बजे जयपुर से मस्कट के लिए रवाना होती है। हालांकि, बुधवार को संचालन संबंधी कारणों के चलते उड़ान का संचालन नहीं हो सका। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन की ओर से यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

जम्मू। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती दी है कि यदि उसके पास किसी गड़बड़ी के सबूत हैं तो वह अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों से मामले की जांच करा सकती है। अब्दुल्ला ने बुधवार की सुबह यहां विभिन्न हिस्सों का दौरा कर विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने और प्रमुख नागरिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के पास किसी भी जांच एजेंसी का नियंत्रण नहीं है और वह किसी धांधली को नहीं छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर एक पल के लिए भी हम विश्वास कर लें कि वे जो कह रहे हैं वह सही है, तो हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

आरोपों के आधार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, Þमैं किसी भी जांच एजेंसी को नियंत्रित नहीं करता। मेरे पास पुलिस नहीं है, अपराध शाखा भी नहीं है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भी नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों की तो बात तो बहुत दूर रही। उन्होंने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी ने मामले में भ्रष्टाचार की बात नहीं कही है।भाजपा उन पर निराधार आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बताइए कि किस एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। केन्द्रीय एजेंसियों पर भाजपा का नियंत्रण है। आप जांच कर सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मामला दर्ज कर सकते हैं लेकिन ये निराधार आरोप बेवजह न लगायें।

गौरतलब है कि भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने पिछली नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर नेशनल कांफ्रेंस सरकार के खिलाफ 31 अगस्त को सचिवालय घेराव करने की योजना बनायी है। श्रीनगर में हाल में हुई भारी बारिश के बाद बार-बार जलभराव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने इसे लंबे समय से चली आ रही समस्या बताया और कहा कि इसका समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में जलभराव कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों से हुए अनियोजित शहरी विस्तार और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का परिणाम है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में जलभराव की समस्या विरासत में मिली है। यह पिछले दो साल में पैदा नहीं हुई और न ही पिछले पांच साल में।

उन्होंने कहा कि कई आवासीय कॉलोनियां उचित जल निकासी व्यवस्था के बिना विकसित की गयी, जिससे भारी बारिश के दौरान परेशानी होती है। उन्होंने कहा, न तो आप और न ही मैं जानता हूं कि ये कॉलोनियां कहां और कैसे बनायी गयी तथा इन्हें बनाने की अनुमति किसने दी। जब कॉलोनियां बनीं, तो निर्माणकर्ताओं ने जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है और समस्या से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और मौसम विभाग से बारिश की चेतावनी मिलने पर आपात स्थिति में अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की जायेगी। आवास विभाग दीर्घकालिक जल निकासी परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है और धन उपलब्ध होते ही अतिरिक्त कार्य भी शुरू किये जायेंगे। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें धन मिलेगा, हम इन क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था करेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डी-रेगुलेशन फेज-I के तहत व्यवसाय और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों के निरंतर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के तहत प्रदेश में डी-रेगुलेशन फेज-I की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए गठित सेल द्वारा जारी जुलाई माह की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान प्रदेश में लगभग 2.37 लाख करोड़ के निवेश आशय प्राप्त हुए हैं। वहीं राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण में लगने वाला समय भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने, नियामकीय एवं अनुपालन भार कम करने तथा निवेश संबंधी स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों से निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं कम समय में उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय से अत्याधुनिक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस तीन एम्बुलेंस को जनसेवा के लिए समर्पित की। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के सीएसआर सहयोग तथा सांसद निधि के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई ये एम्बुलेंस कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन अस्पताल और रेलवे अस्पताल में मरीजों की निशुल्क आवाजाही के लिए उपलब्ध रहेंगी।

इस अवसर पर बिरला ने कहा कि कोटा-बून्दी में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना तथा मरीजों को बेहतर उपचार के साथ अधिक से अधिक सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। नई एम्बुलेंस से गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ यह भी जरूरी है कि उनका लाभ आमजन को आसानी से मिले। इसी दिशा में कोटा-बून्दी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस दौरान कोटा मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन, जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा सहित रेलवे तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सोल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड (यूएफएस) संयुक्त सैन्य अभ्यास की अवधि 11 दिन से कमकर 5 दिन करने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि यह फैसला अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर लिया गया है। साथ ही, मैदानी प्रशिक्षण अभ्यासों की संख्या भी आधी की जाएगी। सोमवार से शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास पहले 27 अगस्त तक चलने वाला था। जेसीएस ने बताया कि संयुक्त मैदानी युद्धाभ्यास (एफटीएक्स) की अवधि भी आंशिक रूप से कम करने का फैसला किया गया है और दोनों पक्ष फिलहाल इसके विस्तृत स्वरूप पर समन्वय कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार इस कटौती का असर अधिकांश प्रस्तावित मैदानी अभ्यासों पर पड़ेगा। इस वर्ष पहले ही इनकी संख्या 17 से घटाकर 14 कर दी गई थी। अब 14 प्रस्तावित संयुक्त मैदानी अभ्यासों में से आधे से अधिक को रद्द किए जाने की संभावना है। जेसीएस ने यह भी बताया कि संयुक्त कमान युद्धकालीन कमान के दो केंद्रों-सीपी टैंगो और कैंप हम्फ्रीज-का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यूएफएस के दौरान आमतौर पर संयुक्त कमान का मुख्यालय केवल सीपी टैंगो में होता था लेकिन इस बार अमेरिकी पक्ष ने कैंप हम्फ्रीज को भी इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में अभ्यास में कटौती के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आदेश से जोड़ते हुए बताया कि उन्होंने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का स्तर कम करने का निर्देश दिया है। गत 16 अगस्त को ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कहा था कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्हें दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेने के अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर आपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ को दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का स्तर काफी कम करने का निर्देश दिया है।

कोटा । केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18.200 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त किया गया है। अफीम कार की पिछली लाइट में बनाए गए विशेष गुप्त खाने में 29 छोटे पैकेटों में छिपाकर रखी गई थी।

बाड़मेर ले जाई जा रही थी अफीम की खेप
डीएनसी नरेश बुंदेल ने बताया कि सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर की एक कार में अवैध अफीम की खेप को बाड़मेर क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर चित्तौड़गढ़ डिवीजन-2 की टीम ने संदिग्ध मार्गों पर निगरानी और नाकाबंदी शुरू की। इसी दौरान सफेद रंग की संदिग्ध कार नजर आई, लेकिन चालक टीम को देखकर अचानक दिशा बदलकर तेज गति से भाग गया।

टीम को गच्चा देकर गायब हुई कार, जवानों ने बिछाया जाल
इस पर टीम ने कार का पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी के बाद वाहन नजरों से ओझल हो गया। संदिग्ध मार्ग दो दिशाओं में बंटने के कारण टीम को दो दलों में विभाजित कर आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की गई। लगातार तलाशी के दौरान एक टीम को संदिग्ध कार दूर से दिखाई दी। मौके पर पहुंचने पर कार में कोई व्यक्ति नहीं मिला। टीम ने वाहन के आसपास निगरानी के लिए सादे कपड़ों में जवान तैनात किए और चालक के लौटने का इंतजार किया।

मौके पर नहीं मिला कुछ, कोटा कार्यालय में खुला राज
दूसरी टीम ने वाहन के चालक और मालिक का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई व्यक्ति कार पर दावा करने नहीं पहुंचा। मौके पर वाहन की तलाशी लेने पर भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद कार को विस्तृत जांच के लिए सीबीएन कार्यालय कोटा लाया गया। वहां कार मैकेनिक की मदद से वाहन की बारीकी से जांच की गई तो पिछली लाइट में विशेष रूप से बनाया गया गुप्त खाना मिला। इसे खोलकर जांच करने पर 29 छोटे पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 18.200 किलोग्राम अवैध अफीम मिली।

टाटा नेक्सॉन जब्त, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज
सीबीएन ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अफीम और तस्करी में इस्तेमाल टाटा नेक्सॉन को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही तस्करी से जुड़े नेटवर्क और वाहन के चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

तस्करों का नया पैंतरा: बत्ती में बनाया गुप्त ठिकाना
सीबीएन की कार्रवाई में यह सामने आया कि तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए वाहनों में विशेष गुप्त खाने तैयार कर रहे हैं। इस मामले में भी मौके पर तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन सीबीएन कार्यालय में मैकेनिक और तकनीकी जांच के दौरान बैक लाइट के पीछे छिपाया गया यह पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया।

जयपुर। राज्य सरकार ने कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक कार-टी सेल थेरेपी को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के पैकेज में शामिल कर लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह सुविधा स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क प्रदाताओं के माध्यम से उपचार लेने वाले पात्र लाभार्थियों को मिलेगी। सरकार ने कार-टी सेल निर्माण की लागत के लिए अधिकतम 26 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, निर्धारित की है। इसके अलावा सहायक उपचार एवं जटिलताओं के प्रबंधन के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, देय होगी।

इसमें टोसीलिजुमैब, आईवीआईजी, अस्पताल में भर्ती तथा छुट्टी के बाद 30 दिन की दवाइयां शामिल हैं। इस तरह उपचार के लिए कुल अधिकतम प्रभार्य दर 30 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तय की गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य लाभ अधिकारिता समिति की अनुशंसा और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जयपुर की सिफारिश के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के तहत लिया गया है। इसका लाभ आरजीएचएस लाभार्थियों के साथ राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2021 के तहत चिकित्सा सुविधा लेने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जयपुर। लोक देवता बाबा रामदेव की स्मृति में लगने वाले रामदेवरा मेले-2026 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन ने मेले की शुरुआत से पहले ही विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

हर वर्ष भाद्रपद माह में आयोजित होने वाले रामदेवरा मेले में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने जोधपुर, भगत की कोठी और श्रीगंगानगर से रामदेवरा और पोकरण के लिए विशेष रेल सेवाएं शुरू की हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार, जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल ट्रेन 16 सितंबर तक संचालित होगी। इसके अलावा भगत की कोठी-रामदेवरा के बीच तीन विशेष ट्रेनें 28 अगस्त से 25 सितंबर तथा 11 से 25 सितंबर तक अलग-अलग समय पर चलेंगी। वहीं, श्रीगंगानगर-पोकरण स्पेशल ट्रेन 12 से 26 सितंबर तक संचालित की जाएगी।

इन ट्रेनों में पूर्व आरक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। जोधपुर से चलने वाली ट्रेनें राईकाबाग, मंडोर, ओसियां, लोहावट और फलौदी सहित कई स्टेशनों पर रुकेंगी। वहीं, श्रीगंगानगर से चलने वाली ट्रेन केसरीसिंहपुर, सूरतगढ़, महाजन, कोलायत और फलौदी सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केन-बेतवा परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे बुंदेलखंड के आदिवासी सत्याग्रहियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनीं। गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर बुधवार को आदिवासी सत्याग्रहियों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याओं और संघर्ष की जानकारी ली तथा उनकी मांगों का समर्थन करते हुए इस लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा, बुंदेलखंड के ये लोग वर्षों से अपने अधिकारों के लिए अन्याय और अत्याचार सह रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे और सत्याग्रह कर रहे ये आदिवासी भाई-बहन न्याय और सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी भाई-बहनों के अधिकार और न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आंदोलन कर रहे आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है।

जयपुर। भाजपा में निकाय चुनाव के साथ ही कार्यकर्ता भी जोश में नजर आ रहे है। भाजपा के शाहपुरा के विधानसभा उम्मीदवार रहे उपेन यादव के खिलाफ लामबंद होकर बुधवार को शाहपुरा के लोकल कार्यकर्ता भाजपा ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे भाजपा के कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने उनसे आकर बातचीत की, लेकिन कार्यकर्ता अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने पर अड़े रहे। इसके बाद पारीक ने उन्हें अध्यक्ष से मिलवाने का आश्वासन दिया।

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उपेन यादव क्षेत्र में मनमानी कर रहे है। अपने मुताबिक अधिकारी और कर्मचारियों को यहां लगवाते है। सभी अधिकारियों को बदलवाकर अपने मुताबिक अधिकारी और कर्मचारी लगवा लिय जबकि पहले के कर्मचारियों से लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे।

कोटा। नगर निगम के नए परिसीमन के बाद वार्डों की तस्वीर भले ही बदली हो, लेकिन वार्ड नंबर 9 में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। पहले जितना क्षेत्र वार्ड में शामिल था, लगभग वही क्षेत्र अब भी वार्ड नंबर 9 का हिस्सा है। करीब 15 किलोमीटर के दायरे में फैले इस वार्ड में दूरी के साथ समस्याओं का दायरा भी बड़ा है। कहीं सड़कें जवाब दे रही हैं तो कहीं पानी की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। अर्जुनपुरा क्षेत्र में सड़क की हालत खराब है और रात के समय पर्याप्त रोड लाइट नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। सबसे गंभीर स्थिति श्मशान तक जाने वाले रास्ते की है। रास्ता खराब होने के साथ श्मशान की व्यवस्थाएं भी बदहाल बताई जा रही हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

वार्डवासियों को अब उम्मीद है कि निगम प्रशासन सड़क, पानी, प्रकाश व्यवस्था और अतिक्रमण जैसी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। लोगों का कहना है कि शहर का हिस्सा होने के बावजूद यदि किसी क्षेत्र में आज भी सड़क, रोशनी और बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़े, तो विकास की तस्वीर अधूरी ही मानी जाएगी।

 शिकायतों के बाद भी नहीं बदली तस्वीर
अर्जुनपुरा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। बारिश के दौरान परेशानी और बढ़ जाती है। श्मशान तक पहुंचने वाला मार्ग भी दुरुस्त नहीं होने से बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी होती है। इसके अलावा अतिक्रमण और सड़क संबंधी शिकायतें भी लगातार सामने आती रहती हैं।

चंद्रेसल का मुख्य मार्ग भी बदहाल, रोड लाइट भी नहीं
वार्ड नंबर 10 में आने वाले चंद्रसाल ग्राम की स्थिति भी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। गांव में जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। सड़क की खराब हालत के साथ इस मार्ग पर रोड लाइट की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद मार्ग पर अंधेरा छा जाता है। ऐसे में वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है। लोगों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर इस मार्ग पर कई बार लूटपाट की वारदातें भी हो चुकी हैं। केवल वार्डों का परिसीमन बदलने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। जरूरत इस बात की है कि नए दायरे के हिसाब से विकास और निगरानी भी मजबूत कि जाए।

वार्ड नंबर, क्षेत्र व जनसंख्या
-वार्ड नंबर 6 जनसंख्या 12,951 क्षेत्र: मीरा बस्ती, मवासा पुलिया क्षेत्र, संजय नगर, भीमपुरा ग्राम, कोर्ट मोहल्ला, सम्मलेश्वर मंदिर, नयाखेड़ा मोहल्ला, वैद्ययनाथ मंदिर, गाड़ीगाल आदि।

-वार्ड नंबर 7 जनसंख्या 12,732 क्षेत्र: न्यू कॉलोनी, हरिजन बस्ती, कृषि उपजमंडी, किशनपुरा बस्ती, बूटा सिंह कॉलोनी, मेला बस स्टैंड, अहिरवाड़ा, आजाद नगर आदि क्षेत्र शामिल है।

-वार्ड नंबर 8 जनसंख्या 12,710 क्षेत्र: धाकड़खेड़ी, चण्डीन्दा, भोजपुरा, आरामपुरा, जालखेड़ा, खेड़ा रसूलपुर, चैनपुरा आदि क्षेत्र शामिल है।

-वार्ड नंबर 9 जनसंख्या 11,284 क्षेत्र: अर्जुनपुरा, दसलाना, झालीपुरा, जगन्नाथपुरा, बोरखंडी छोटी व बड़ी, मण्डानिया, आदि क्षेत्र शामिल है।

-वार्ड नंबर 10 जनसंख्या 11393 क्षेत्र: बड़ा सोगरिया, मधुबन कॉलोनी, रोटेदा ग्राम, चंदेशल ग्राम, मानसिंह बस्ती आदि शामिल है।

पार्षद कार्यकाल में कई क्षेत्रों में सड़क सहित विभिन्न विकास कार्य करवाए गए। निगम प्रशासन ने सीवरेज लाइन डालने के दौरान पहले से बनी सड़कों को तोड़ दिया। सीवरेज लाइन डाले हुए करीब तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कई जगह कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
-मनोज सैनी ,पूर्व पार्षद

वार्ड में लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। वार्डवासियों की ओर से समय-समय पर सामने आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया गया। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया गया है।
- सोनम,पूर्व पार्षद

वार्ड में सामुदायिक भवन की सुविधा नहीं है और सड़क की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है। कई जगह लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। समस्या को लेकर कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को उम्मीद है कि नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेकर सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार कराएगा।
-महेंद्र गुर्जर ,वार्डवासी 

वार्ड काफी बड़े दायरे में फैला हुआ है, इसलिए यहां समस्याओं का दायरा भी बड़ा है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। कई बार लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बड़े वार्ड में रहने वाले लोगों को समय पर सुविधाएं मिलें, इसके लिए प्रशासन को नियमित रूप से क्षेत्रों का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
 -विजय शर्मा,वार्डवासी

पहले वार्ड की पार्षद ईना मीणा थीं,आमजन को छोटे-छोटे कामों के लिए भी परेशान होना पड़ा। यहां तक कि एक साइन करवाने के लिए भी लोगों को इधर-उधर दौड़ लगानी पड़ती थी। जनप्रतिनिधि से उम्मीदें थीं, लेकिन वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा रहा और लोगों की सुनवाई तक नहीं हुई।
-शरद कुशवाह,वार्डवासी  

कोटा। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और विद्यार्थियों व स्कूल की भौतिक व्यवस्थाओं के फोटो-वीडियो बनाने को लेकर शिक्षा विभाग की सख्ती के बीच ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने आर्इं, जो शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं, मंदिर परिसर में तो कहीं टीनशेड के नीचे स्कूल चल रहे हैं। किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, तो किसी में जर्जर कक्षों पर ताला लगाकर बच्चों को बरामदे व खुले स्थान पर बैठाना पड़ रहा है।

इधर, शिक्षा विभाग का तर्क है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरीमा व निजता बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश व फोटो-वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है। उधर, ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली, अभावों से जूझते बच्चों की तस्वीरें समाज के बीच न आए, इसलिए विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। कोटा जिले के तीन सरकारी स्कूलों के हालात बेहद चौंकाने वाले मिले हैं, पेश है खबर के प्रमुख अंश....

उदपुरा : मंदिर के आंगन में चल रहा स्कूल
सुल्तानपुर पंचायत समिति के उदपुरा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले करीब डेढ़ माह से ठाकुरजी के मंदिर परिसर में टीनशेड के नीचे संचालित हो रहा है। उदपुरा निवासी उप सरपंच नरेश कुमार ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को यहां शिफ्ट किया गया है। बारिश में टीनशेड के नीचे पढ़ाई ठप हो जाती है। कॉपी-किताबें भीग जाती है। ग्रामीणों के अनुसार, उदपुरा स्कूल भवन की बिल्डिंग अंदर से जर्जर है। छत की पट्टियां टूटी हुई है। कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने स्कूल का सर्वे किया था, जिसमें भवन को असुरक्षित बताते हुए यहां स्कूल संचालित नहीं करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद से बच्चों की कक्षाएं मंदिर परिसर में लग रही हैं। ग्रामीण शुभम कुमार कहते हैं, उदपुरा स्कूल कक्षा पांचवीं तक संचालित है। जिसमें कुल 15 बच्चों का नामांकन है।

कोटड़ापुरा : तीन कक्षाएं टीनशेड के नीचे
सुल्तानपुर पंचायत समिति के कोटड़ापुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी चिंताजनक है। यहां कक्षा छह, सात और आठवीं के बच्चों की कक्षाएं टीनशेड के नीचे संचालित खुले में टीनशेड के नीचे चलती है। बच्चों के लिए नियमित कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं होने के साथ पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड तक की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार, दीवार पर वैकल्पिक ब्लैक बोर्ड बनाया गया था, लेकिन दीवार का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ने के कारण वह भी क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में टीनशेड के नीचे पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी शैक्षणिक सुविधा तक नहीं मिल पा रही है।

प्राध्यापक कक्ष में चलती तीन कक्षाएं
स्कूल में केवल दो छोटे कमरे हैं। इनमें से एक को मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें पोषाहार बनाया जाता है और खाद्य सामग्री भी रखी जाती है। दूसरा कमरा प्राध्यापक का है। जिसमें एक साथ तीन कक्षाएं-कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी संचालित होती हैं। ऐसे में शेष कक्षाओं के बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है।

70 बच्चे, पांच शिक्षक
कोटड़ापुरा स्कूल में करीब 70 बच्चों का नामांकन और पांच शिक्षक हैं।

सोहनपुरा : प्लास्टर गिरा, बाल-बाल बचे बच्चे
मंडाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोहनपुरा में मंगलवार को कक्षा-कक्ष की छत का प्लास्टर गिर गया था। गनीमत रही कि उस समय बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल में कुल तीन कक्षा-कक्ष हैं। इनमें से दो कक्ष जर्जर होने के कारण बंद हैं। इसके चलते बच्चों को बरामदे और खुले स्थान में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। कक्षा एक से आठवीं तक संचालित इस स्कूल में करीब 65 बच्चों का नामांकन है।

बदहाली की तस्वीरें सामने आना जरूरी या रोक?
स्थानीय निवासी एडवोकेट शिव प्रकाश का कहना है, शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और विद्यार्थियों तथा भौतिक संसाधनों के फोटो-वीडियो बनाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में यह सवाल उठ रहा है कि स्कूल की कमियां सामने नहीं आएगी तो सुधार कैसे होगा। सवाल यह नहीं कि तस्वीर कौन ले रहा है, सवाल यह है कि स्कूल की हालत ऐसी क्यों है?, उदपुरा, कोटड़ापुरा और सोहनपुरा के हालात यही सवाल सामने रखते हैं कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन कब मिलेंगे?

इनका कहना है
ऐसा नहीं है, बच्चों की सुरक्षा, निजता व गरीमा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रिंसिपल की अनुमति के बिना वीडियो-फोटो नहीं लिए जा सकते।
-अनिल पोरवाल, मुख्य जिला शिक्षाधिकारी

विद्यालय में किसी के आने-जाने पर व फोटो-वीडियो बनाने पर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन, बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। हमारे यहां कुछ भी छिपा नहीं है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के स्कूल में घुस आने से बच्चों की निजता बाधित होती है।
-मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री

जम्मू। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दों को अमेरिकी सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार ही सुलझाएगी और  वह इस संघ शासित प्रदेश को लेकर किसी विदेशी राजनयिक के समक्ष कोई शिकायत नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने  जोर देकर कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश की समस्याओं के बारे में किसी विदेशी राजनयिक से शिकायत नहीं करेंगे। गोर  दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। वह आज श्रीनगर पहुँचने वाले हैं और यहां रात्रि प्रवास के बाद गुरूवार को लद्दाख रवाना होंगे।

उमर ने विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने और जरूरी नागरिक कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के बाद  संवाददाताओं से कहा कि वह अमेरिकी राजदूत से मिलने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्होंने साफ़ कर दिया कि वह जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में बाहरी दखल नहीं चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लंबे समय बाद अमेरिका का कोई राजदूत जम्मू-कश्मीर आ रहा है और मैं भी बहुत लंबे समय बाद किसी अमेरिकी राजदूत से मिल रहा हूँ। उन्हें आने दीजिए। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उनके  विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, मैं उनसे और बातें सुनना चाहूँगा, लेकिन वह भी सुनने आ रहे हैं। देखते हैं कि हमारी बातचीत कैसी होती है। उमर ने कहा कि बातचीत केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा हालात पर केंद्रित होगी।

उन्होंने कहा, वह सुनें या न सुनें, हमारी समस्याओं का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना मेरी आदत नहीं है। अमेरिका हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा।  केंद्र सरकार को ही हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना गलत होगा। मैं जम्मू-कश्मीर और हमारे हालात के बारे में बात करूंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा। मैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश भी नहीं करूंगा।

गौरतलब है कि  यह 15 से ज्यादा वर्षों में अमेरिका के मौजूदा राजदूत और जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच पहली बैठक होगी। गोर पहले ही केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत कई भारतीय राज्यों का दौरा कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने राजनीतिक नेताओं से बातचीत की थी।

जयपुर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। बुधवार को चांदी 6700 रुपए फिसलकर 2,34,300 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 1400 रुपए कम होकर 1,56,600 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना एक हज़ार रुपए टूटकर 1,43,700 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है।

जयपुर सर्राफा बाजार में अनुमानित भाव

• चांदी 2,34,300
• शुद्ध सोना 1,56,600
• जेवराती सोना 1,43,700
• 18कैरेट 1,22,000
• 14कैरेट 97,000

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और महासचिव आजम खान तथा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कस दिया है। बुधवार सुबह ईडी की टीमों ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े परिसरों समेत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की जा रही है। यह जांच जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले में की जा रही है।

जांच का संबंध निजी ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी ठेकों की धनराशि के दुरुपयोग और उसके बाद उस धन के इस्तेमाल से जुड़ा है। एजेंसी विश्वविद्यालय और ट्रस्ट की संपत्तियों के निर्माण से संबंधित वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेनदेन सामने आने की बात कही गई है। आरोप है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों ने ट्रस्ट और विश्वविद्यालय को बड़े पैमाने पर दान, निर्माण कार्य और अन्य सुविधाओं के रूप में लाभ पहुंचाया।

ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य इन लेनदेन से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाना तथा सरकारी धन के इस्तेमाल और उसके रास्ते का पता लगाना है। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने विश्वविद्यालय परिसर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अभिलेख अपने कब्जे में लिए हैं। एजेंसी इससे पहले भी जौहर विश्वविद्यालय में कार्रवाई कर चुकी है। आजम खां वर्तमान में विभिन्न मामलों में सजा के बाद जेल में हैं। ताजा कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों और करीबियों में भी हलचल बढ़ गई है।

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में सिफारिश के बजाय स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की पकड़, सक्रियता और जीत की संभावना को आधार बनाया जाए। पीसीसी में कोर कमेटी बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि उनके पास भी विभिन्न जिलों से टिकट की सिफारिश के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश पर भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्थिति की सही जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को होती है।

उन्होंने युवाओं और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की बात कहते हुए करीब 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने की पैरवी की। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। 

जयपुर। मिस ओशन वर्ल्ड 2026 के फिनाले वीक के अंतर्गत जयपुर स्थित अनंत महल में मंगलवार को भव्य गाउन राउंड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश से आईं प्रतिभागियों ने आकर्षक गाउन में रैंप पर अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और स्टाइल का प्रदर्शन किया। इसी फिनाले वीक के दौरान मिस फ्यूजन इंडिया के विभिन्न राउंड भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी विजेताओं को द मिस ग्लोब इंडिया, मिस प्लैनेट इंडिया और मिस ओशन इंडिया के रूप में अंतरराष्ट्रीयय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार को सिटी पैलेस में पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान गतिविधि के तहत विदेशी और देशी प्रतिभागियों के लिए जयपुर शहर भ्रमण कराया जाएगा, जहां उन्हें जयपुर की समृद्ध विरासत और परंपरा से परिचित कराया जाएगा। 21 अगस्त को फिनाले-पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभा राउंड होगा। इसके बाद 22 अगस्त को मिस फ्यूजन इंडिया का महाफिनाले और 23 अगस्त को मिस ओशन वर्ल्ड 2026 का महाफिनाले आयोजित होगा। मिस ओशन वर्ल्ड की निदेशिकाएं एकता जैन एवं सिपी राठौर ने बताया कि इस वर्ष लगभग बीस देशों की प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। मिस ओशन वर्ल्ड द्वारा दुनिया भर में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त समुद्र रखने का संदेश भी दिया जाता है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में सरकार ने कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक CAR-T Cell Therapy को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल गंभीर बीमारी से जूझ रहे राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए आधुनिक चिकित्सा उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CAR-T Cell Therapy कैंसर के उपचार की अत्याधुनिक तकनीकों में शामिल है, जिसके माध्यम से मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है।

राज्य सरकार के इस निर्णय से RGHS के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को निर्धारित नियमों के अनुसार इस उन्नत उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे गंभीर कैंसर रोगियों को उपचार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य हितों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी का जनाधार सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की घोषणा की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे लेकर विरोधी दलों में बेचैनी है। मायावती ने बुधवार को 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बसपा का जनाधार सर्वसमाज में मजबूत करने के साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर विरोधी दलों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत अन्य विपक्षी दलों में बदलाव होना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि बसपा सर्वसमाज में खासकर ब्राह्मण समाज को भी वर्ष 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के तहत पार्टी का उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। बसपा की इस रणनीति को लेकर विरोधी दलों में चर्चा और चिंता स्पष्ट है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को विरोधी दलों के हथकंडों से सजग और सतर्क रहने की सलाह दी।

बसपा प्रमुख ने कहा कि इसी क्रम में पार्टी के लंबे समय से राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बसपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी ने चुनाव आयोग संबंधी कार्यों के साथ-साथ विधिक और मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से संबंधित मामलों में मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

जयपुर। राज्य सरकार के लिए परिवहन विभाग से राजस्व संग्रह की उम्मीदों को झटका लगा है। जुलाई, 2026 तक विभाग निर्धारित लक्ष्य का केवल 84.38 प्रतिशत राजस्व ही जुटा सका है। खास बात यह है कि जयपुर के दोनों आरटीओ भी राजस्व वसूली के मामले में पिछड़ गए हैं। विभाग को जुलाई 2026 तक 2973.68 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन इसके मुकाबले केवल 2509.16 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। प्रदेशभर की रैंकिंग में दौसा आरटीओ ने पहला स्थान हासिल किया है।

राजस्व वसूली के मामले में दौसा आरटीओ ने 88.48 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 80.25 करोड़ रुपए जुटाकर पहला स्थान प्राप्त किया। अलवर आरटीओ 123.78 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 110.91 करोड़ रुपए की वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अजमेर आरटीओ 233.91 करोड़ रुपए की प्राप्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आरटीओ द्वितीय छठे स्थान पर: जयपुर के दोनों आरटीओ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

पिछले वर्ष शीर्ष स्थान पर रहने वाला जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार छठे स्थान पर खिसक गया। कार्यालय ने 206.26 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 176.44 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। वहीं जयपुर आरटीओ प्रथम 481.27 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 393.98 करोड़ रुपए की वसूली के साथ 11वें स्थान पर रहा। प्रदेश की रैंकिंग में बीकानेर चौथे, उदयपुर पांचवें, सीकर सातवें, जोधपुर आठवें, चित्तौड़गढ़ नौवें और पाली दसवें स्थान पर रहे, जबकि भरतपुर और कोटा 12वें और 13वें स्थान पर रहे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मध्य कोलकाता की फ्री स्कूल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग आसपास के होटलों तक फैल जाने से एक बच्चे समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना कल रात करीब दो बजे होटल की तीसरी मंजिल से मिली। घने धुएं ने जल्द ही अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस समय सो रहे कई मेहमान अंदर ही फंस गए। इमारत से बाहर निकलने के संकरे रास्ते से भागने की कोशिश के दौरान लोगों में अफरातफरी मच गई।

सूचना मिलते ही दमकल कर्मी न्यू मार्केट थाने के पुलिसकर्मियों और आपदा प्रबंधन दल के साथ मौके पर पहुंचे। होटल और आसपास के प्रतिष्ठान एक संकरी गली में स्थित होने के कारण दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल के अंदर तक पहुंचने में काफी कठिनाई हुई। दमकल कर्मियों ने शुरुआत में बाहर से आग बुझाने का प्रयास किया और बाद में इमारतों के अंदर प्रवेश कर बचाव अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो गए थे, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में से ज्यादातर लोग आग से बुरी तरह झुलसे नहीं थे। डॉक्टरों को शक है कि धुआं अंदर जाने से दम घुटने के कारण मौतें हुई होंगी। पुलिस ने होटल की घेराबंदी कर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दमकल विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, हालांकि जांचकर्ता सभी संभावित कारणों की पड़ताल करेंगे। फोरेंसिक विशेषज्ञों के भी घटनास्थल का दौरा करने की उम्मीद है। यह हादसा बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में लगी आग में नौ लोगों की मौत के ठीक एक दिन बाद हुआ है। पुलिस ने उस घटना के सिलसिले में होटल के मालिक प्रबीर पाल और उनके बेटे कल्याण आशीष पाल को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल बुर्राबाजार के मेचुआ फ्रूट मार्केट इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी।

जयपुर। आगामी जयपुर नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इमरान कुरैशी ने दावा किया कि पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और आमजन के उत्साह के कारण  इस बार जयपुर के नगर निगमों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। कुरैशी ने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय विकास और नई सोच से जुड़े होते हंै, इसलिए पार्टी को युवा चेहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक कम उम्र के, निष्ठावान और जमीनी स्तर पर सक्रिय युवाओं को टिकट देने की पैरवी की। उनके अनुसार युवा प्रत्याशी आधुनिक सोच के साथ शहर की स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले ढाई साल में जयपुर का विकास ठप हो गया है।

शहर में सड़क, सफाई, सीवरेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब हुई है। स्मार्ट सिटी और विकास के नाम पर किए गए दावे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुरैशी ने कहा कि भाजपा के जनप्रतिनिधि आम जनता की समस्याओं से कट चुके हैं और शहर में जनआक्रोश बढ़ रहा है। कांग्रेस आगामी चुनाव में टूटी सड़कों, बदहाल सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर सक्रिय हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जयपुर की जनता भाजपा के कथित झूठे दावों को नकारकर विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस को समर्थन देगी।

भोपाल। राजधानी भोपाल में रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में शामिल करने के प्रस्ताव के खिलाफ मंगलवार को छात्रों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। करीब 300 से 400 छात्र-छात्राएं हाथों में ‘सेव डीएमएस’ के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और स्कूल की मौजूदा पहचान व शैक्षणिक व्यवस्था बरकरार रखने की मांग की। छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर विलय की प्रक्रिया रोकने की मांग की।

प्रदर्शन में अभिभावक भी शामिल हुए। उनका कहना है कि रीजनल स्कूल की अपनी अलग शैक्षणिक पहचान है और यहां शिक्षा के साथ प्रयोग व नवाचार पर भी जोर दिया जाता है। अभिभावकों को आशंका है कि KVS में शामिल होने के बाद प्रवेश व्यवस्था बदल सकती है, जिसका असर वर्तमान और नए विद्यार्थियों पर पड़ेगा। बताया गया कि स्कूल में नर्सरी से 12वीं तक करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 11वीं-12वीं में कला और वाणिज्य के साथ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। अभिभावक जानना चाहते हैं कि विलय के बाद शिक्षकों, प्रवेश नियमों और इन पाठ्यक्रमों का क्या होगा। छात्रों ने मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही जयपुर नगर निगम में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी सामने आने के बाद पूर्व पार्षदों और नए दावेदारों ने टिकट की दौड़ में सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले कार्यकाल के 250 पार्षदों में से करीब 200 के दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा है। हालांकि अंतिम रूप से कितनों को पार्टी टिकट मिलेगा, यह भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा। चुनावी तैयारियों के बीच नगर निगम में पूर्व पार्षदों की आवाजाही बढ़ गई है। वार्ड आरक्षण लॉटरी के बाद पिछले 24 घंटे में दो दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने नोड्यूज और एनओसी के लिए आवेदन किया है। इनमें पूर्व महापौर  कुसुम यादव सहित कई पूर्व और वरिष्ठ पार्षद शामिल हैं। दावेदार नामांकन से पहले जरूरी दस्तावेज पूरे करने में जुटे हैं, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की तकनीकी परेशानी सामने न आए।

आरक्षण लॉटरी के बाद बदले समीकरण

वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद पूर्व पार्षद अपने-अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का आकलन कर रहे हैं। जिन वार्डों में आरक्षण उनके अनुकूल है। कई पूर्व पार्षद अपने पिछले कार्यकाल के काम और स्थानीय पकड़ के आधार पर पार्टी नेतृत्व के सामने दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं।

टिकट के लिए पुराने चेहरों की दावेदारी

भाजपा और कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज है। पूर्व पार्षद अनुभव और पिछले कार्यकाल के काम को आधार बनाकर टिकट मांग रहे हैं, जबकि पार्टी संगठन से जुड़े नए दावेदार भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।

जयपुर। राजस्थान के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी। भरतपुर जिले के रुद्रांश को अर्जुन पुरस्कार की फाइनल सूची में शामिल किया गया है। वे इस पुरस्कार को हासिल करने वाले जिले के पहले खिलाड़ी हैं। रुद्रांश के चयन की सूचना के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। अर्जुन अवॉर्ड के लिए गठित चयन समिति ने आठ महीने पहले अवॉर्ड के लिए रुद्रांश के नाम की सिफारिश की थी, जिस पर अब खेल मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी। रुद्रांश की मां विनीता खंडेलवाल ने बताया कि 8 साल की उम्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई आतिशबाजी की चपेट में आने से रुद्रांश ने अपना पैर गंवा दिया था। इस हादसे से उबरने में उन्हें करीब 3 साल लगे। शारीरिक चुनौती के बावजूद रुद्रांश ने हार नहीं मानी और निशानेबाजी (शूटिंग) को अपना लक्ष्य बनाया।

चार बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं रुद्रांश

रुद्रांश अपने करियर में अब तक 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वे साल 2023 में 50 मीटर शूटिंग इवेंट में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बने थे। पेरिस पैरालंपिक में भी रुद्रांश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रुद्रांश के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।

25 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मेडल

रुद्रांश के नाम 25 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मेडल दर्ज हैं। अर्जुन अवॉर्ड के चयन का मुख्य आधार बने 10 पदकों में 6 गोल्ड और 4 सिल्वर शामिल हैं। वे एशियन गेम्स 2023 में 2 सिल्वर मेडल, लीमा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल और वर्ल्ड कप ओसिजेक शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, नई दिल्ली शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 व चांगवोन शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 2-2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र के साथ ही डबल इंजन सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 3500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करने के साथ 71 पीएम ई-बसों को रवाना किया गया है।  मुख्यमंत्री मंगलवार को एचसीएम रीपा में प्रदेशवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है। उन्होंने कहा कि परिवहन को सशक्त और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 71 अत्याधुनिक पीएम ई-बसें प्रदेशवासियों को समर्पित की गई हैं। इनमें जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों को जयपुर से तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर की 47 ई-बसों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई।

सीएम की प्रदेशवासियों को सौगातें

मुख्यमंत्री ने विभिन्न शहरों के लिए लगभग 3500 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख 32 हजार 421 श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

विकास के लगातार काम: खर्रा

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार जल, विद्युत, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दों पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर। एसीबी की सीकर इकाई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या के साइबर क्राइम थाने में तैनात चार पुलिसकर्मियों को 2 लाख 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों में उप निरीक्षक यशवंत सिंह, कांस्टेबल पवन त्रिपाठी, कांस्टेबल सोहनलाल और कांस्टेबल गौरव चारग शामिल हैं। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके भाई के खिलाफ  साइबर क्राइम थाना जनपद अयोध्या में दर्ज मुकदमें में उसका नाम हटाने की एवज में पुलिसकर्मियों ने रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के बाद 17 अगस्त को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया। इस दौरान कांस्टेबल गौरव चारग ने परिवादी से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद 2.80 लाख रुपए में सौदा तय हुआ।

सोहनलाल ने ली रकम

मांग की पुष्टि के बाद मंगलवार को डीआईजी एसीबी जयपुर डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी सीकर के एएसपी विजय कुमार के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल सोहनलाल को परिवादी से 2.80 लाख रुपए लेते पकड़ लिया। मौके पर मौजूद उप निरीक्षक यशवंत सिंह, कांस्टेबल पवन त्रिपाठी और कांस्टेबल गौरव चारग को भी गिरफ्तार किया। एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय-पंचायत चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पार्टी नेताओं को दो-टूक नसीहत दी। मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम में उन्होंने कहा कि सिफारिश पर एक भी टिकट दिया तो उम्मीदवार हार जाएगा। टिकट वास्तविक कार्यकर्ताओं को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी सिफारिश करूं तो टिकट मत देना, क्योंकि मुझे जमीनी हकीकत नहीं पता।

गहलोत ने युवाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने और अनुभवियों को साथ रखने की बात कही। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल बताया और भाजपा सरकार पर विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वंदे मातरम विवाद पर भी उन्होंने भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असहमति और सवाल उठाने वाली आवाजों को दबाने के लिए इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मार्च से जुलाई के बीच महज पांच महीनों में करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश जारी किए गए। उनके मुताबिक, इसका मतलब है कि औसतन हर 68 सेकंड में एक आदेश जारी हुआ। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई का निशाना केवल आपत्तिजनक सामग्री नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों की खबरें और उनके समर्थन में उठने वाली आवाजें भी बनी हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उनके समर्थन में पोस्ट और रील के जरिये सामने आने वाली सामग्री को इंटरनेट से हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और आम नागरिकों को भी आलोचनात्मक सामग्री के लिए नोटिस, एफआईआर और अन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

खड़गे के अनुसार, सरकार ने सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर तीन घंटे कर दी है। उन्होंने दावा किया कि सेंसरशिप की प्रक्रिया इतनी स्वचालित हो गई है कि कई मामलों में आदेश की मानवीय समीक्षा से पहले ही सामग्री हटाने की कार्रवाई हो जाती है।

उन्होंने एक पोस्टर साझा करते हुए दावा किया कि इस अवधि में करीब एक लाख इंस्टाग्राम, 80 हजार फेसबुक और 15 हजार यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। खड़गे ने इसे नागरिकों के अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार पर हमला करार दिया।