जयपुर। अल्बर्ट हॉल के सामने रविवार, 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गठिया (रूमेटिक डिजीज़) और ऑटोइम्यून डिजीज को लेकर अवेयरनेस वॉकथॉन आयोजित की जाएगी। यह आयोजन इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन और राजस्थान रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आर्थराइटिस पेशेंट अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। यह वॉकथॉन पूरे देश में एक साथ रूमेटोलॉजी अवेयरनेस थीम पर आयोजित की जा रही है। जयपुर में भी मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट और आम लोग इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। आयोजन के दौरान अवेयरनेस पोस्टर्स लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। युवाओं में भी बढ़ रही गठिया की समस्या एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट डॉ. अविनाश जैन (सेक्रेटरी, राजस्थान रह्यूमेटोलॉजी एसोसिएशन) ने बताया कि रूमेटोलॉजी ऐसी मेडिकल ब्रांच है, जिसके बारे में लोग अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आम भाषा में इसे गठिया या वात की समस्या कहा जाता है, लेकिन यह एक ऑटोइम्यून डिजीज से जुड़ी बीमारी है।

रूमेटोलॉजी में गठिया के अलावा होने वाले सभी ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग पर असर कर सकते है। उन्होंने बताया- ऑटोइम्यून डिजीज अब यह सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं।

जोधपुर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन और कांग्रेस के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पार्टी ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लगातार अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रुख मातृशक्ति के खिलाफ रहा है और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। पटेल ने कहा कि संसद में हुई बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण पर सहमत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन नहीं देती, तो यह उनके महिला विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। पटेल ने कांग्रेस के बयानों को भ्रामक और वास्तविकता से परे बताया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ऐसा बयान दिया गया है, तो वह अनुचित है।

पटेल ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पारित हो चुका है और हालिया चर्चा केवल उसके क्रियान्वयन की समयसीमा से जुड़े संशोधन को लेकर थी, जिसमें इसे 2030 के बजाय पहले लागू करने की बात थी।पटेल ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अपने शासनकाल में भी महिला आरक्षण बिल को पारित कराने में विफल रही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी कांग्रेस के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा दिखावटी राजनीति की है और वास्तविकता में महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया।

चेन्नई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन करने की कोशिश कर रही है। तिरुवल्लूर जिले के पोनेरी में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि तमिलनाडु में वह एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनके आगे नतमस्तक रहे। भाजपा तमिलनाडु में एक ऐसा साझेदार चाहती है, जो राज्य की सत्ता की चाबी दिल्ली को सौंप दे। उन्होंने कहा, वे एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो केंन्द्र सरकार के आदेशों पर चले।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी अब भाजपा और आरएसएस की पूरी तरह से गुलाम बन चुकी है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को नष्ट कर दिया है। अब वहां केवल एक खोखला खोल बचा है, जिस अन्नाद्रमुक की तमिल परंपराओं की रक्षा करने की अपनी एक महान विरासत थी, वह बहुत पहले खत्म हो चुकी है। नयी अन्नाद्रमुक केवल एक मुखौटा है, जिसके पीछे भाजपा का असली चेहरा छिपा है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि अन्नाद्रमुक के नेता भ्रष्टाचार के कारण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं।

चुनावी लड़ाई को दबाव बनाम सहमति की वैचारिक लड़ाई बताते हुए गांधी ने भाजपा-आरएसएस को तमिल भाषा और संस्कृति का विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक राष्ट्र, एक नेता और एक भाषा का नारा सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा, वे नहीं समझते कि तमिल लोगों के लिए उनकी भाषा क्या मायने रखती है। भाजपा-आरएसएस तमिल विरोधी हैं और वे पेरियार के सामाजिक न्याय के आदर्शों को मिटाना चाहते हैं।

लोकसभा में परिसीमन विधेयक मामले का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तमिलनाडु के गौरव की रक्षा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करने और छोटे राज्यों को कमजोर करने की साजिश रची गई थी, जिसे विपक्ष ने विफल कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है, जहां हर राज्य को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों की हार सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यानर में मादा बाघिन ‘भक्ति’ ने 18 अप्रैल की रात्रि 2:26 बजे एवं 2:50 बजे दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर विजय पाल सिंह ने बताया कि जन्म के काफी समय बाद तक मादा बाघिन द्वारा शावकों को दूध न पिलाने के कारण, उपनिदेशक, बहुउद्देशीय चिकित्सालय द्वारा गठित पशु चिकित्सकीय बोर्ड के निर्णयानुसार दोनों शावकों को माँ से अलग किया गया।

दोनों शावकों को तत्काल नाहरगढ़ जैविक उद्यान के पशु चिकित्सालय में संचालित नियो नेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। डॉ. अरविन्द कुमार माथुर द्वारा शावकों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन द्वारा 3 कार्मिकों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जो शावकों की निरंतर देखभाल एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे। दोनों शावक फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

अजमेर। मिड डे मील (MDM) योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को 5 माह से कन्वर्जन एवं मानदेय राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इससे अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के सामने जीवन यापन करने में परेशानी हो रही हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ ने जिला परिषद के सीईओ एवं मिड डे मील आयुक्त को पत्र लिख कर शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

जिला अध्यक्ष अर्जुन खींची ने बताया कि जिले में नवंबर माह से मिड डे मील योजना की कुक कन्वर्जन राशि एवं रसोईयों (कुक-कम-हेल्पर) के मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था गंभीर संकट में है। विद्यालयों द्वारा बाजार से खाद्य सामग्री लाना एवं रसोईयों को समय पर मानदेय देना असंभव होता जा रहा है, अल्प मानदेय पर काम करने वाले कुक कम हेल्पर को पिछले 5 माह से भुगतान के अभाव में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है साथ ही पोषाहार प्रभारी भी कुक कन्वर्जन राशि के अभाव में परेशान हो रहे है। भुगतान के अभाव में विद्यार्थियों के पोषाहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। संगठन ने मांग की है कि लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण किया जाए छठा माह चल रहा है साथ ही पूर्व के भांति आगामी तिमाही हेतु अग्रिम तीन माह की राशि विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे विद्यार्थियों को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार मिल सके।

जयपुर। पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय जयपुर-अजमेर की ओर से शनिवार को पीएनबी हाउस में वृहद ‘रिटेल आउटरीच कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर ग्राहकों को डिजिटल-प्रधान रिटेल बैंकिंग समाधान एवं सरलीकृत ऋण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक दीपांकर महापात्रा ने कहा कि बैंक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संसाधनों की कमी किसी भी ग्राहक के सपनों में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे जयपुर में बैंक की भूमिका केवल ऋण प्रदाता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भागीदार है।

अंचल प्रमुख एवं मुख्य महाप्रबंधक सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि बैंक द्वारा आवास एवं वाहन ऋण को लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के साथ सरल बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को न्यूनतम दस्तावेजीकरण के साथ मौके पर ही सैद्धांतिक ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मंडल प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से अब कुछ ही मिनटों में ग्राहकों की पात्रता जांच कर ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा रही है। साथ ही मौजूदा ग्राहकों के लिए पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण की सुविधा भी सरल प्रक्रिया में उपलब्ध कराई जा रही है।

जयपुर। राजधानी में संवाद, कूटनीति और नेतृत्व क्षमता का उत्सव एक बार फिर जीवंत हो उठा है। एलिगेंते मॉडल यूनाइटेड नेशंस (MUN) 2026 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ निजी स्कूल की सहभागिता में शुरू किया गया। यह दो दिवसीय आयोजन 19 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुमन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को वैश्विक मुद्दों पर जागरूक होकर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

आयोजन के सेक्रेटरी जनरल देवांश गोधा ने अपने संबोधन में कहा कि एलिगेंते MUN केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह मंच उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने, तार्किक सोच विकसित करने और जिम्मेदार नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हनु चौहान ने बताया कि इस वर्ष का सम्मेलन पहले से अधिक व्यापक और संरचित है, जहां प्रतिभागियों को वास्तविक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप बहस और निर्णय प्रक्रिया का अनुभव मिलेगा। नीलाक्ष अधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल MUN आयोजित करना नहीं, बल्कि एक ऐसी बौद्धिक संस्कृति तैयार करना है जहां भारत का हर युवा आत्मविश्वास के साथ अपने विचार विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर सके।

इस आयोजन में  एआईपीपीएम  ( ऑल इंडिया पॉलीटिकल पार्टी मीट )  यूएनएचआरसी ( यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमिशन ) आईपीएल, महाभारत, आईपी  ( इंटरनेशनल प्रेस ) समेत पांच प्रमुख समितियों का गठन किया गया है जिनमें विद्यार्थी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे।

नई दिल्ली। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शनिवार को समाप्त बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इस सत्र में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों पर महिला विरोधी होने का जो दाग लगा है, वह कभी मिटेगा नहीं और आक्रोशित देश की महिलाएं अपने अधिकार छीनने के लिए इन दलों को कभी माफ नहीं करेगी। रिजिजू ने आज यहां संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद के बजट सत्र की 16 अप्रैल से शुरु हुई तीन दिन की विस्तारित बैठक में नारी वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन दो दिन चली चर्चा के बाद कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के महिला विरोधी होने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस के साथ ही जो भी राजनीतिक दल महिलाओं के अधिकार छीनने के लिए इस विधेयक के विरोध में खड़े हुए उन्हें देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यह कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों ने बहुत बड़ा पाप किया है।

उन्होंने कहा कि बजट का आज अंतिम दिन था और पूरे बजट सत्र के 81 दिनों की अवधि में सदन की कुल 31 बैठकें हुई। संसद की समवेत बैठक के बाद बजट सत्र में केंद्रीय बजट पेश होने के साथ ही विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और वित्त विधेयक को पारित किया गया। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला और दूसरा 9 मार्च को शुरु हुआ  और दो अप्रैल तक चला। सत्र की विस्तारित तीन दिन की बैठक 16 अप्रैल से शुरु हुई और आज समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिये। उनका कहना था कि यह सत्र ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की संसद में घोषणा हुई है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में भी लगभग शांति है और पूर्वोत्तर में मणिपुर में आपसी कारणों से माहौल में कुछ गड़बडिय़ों के अलावा पूरे देश में शांति का माहौल है और यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में उनका बहुमत है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत उनके पास नहीं था इसलिय यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक भी विपक्ष के महिला विरोधी होने के कारण पारित नहीं हो सका। उनका कहना था कि संविधान संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत नहीं होने के कारण गिर गया। इस विधेयक के साथ ही दो अन्य विधेयक भी जोड़े गये थे और अब वे दोनों विधेयक लोकसभा की संपत्ति बन गये हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब देश में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका तो कांग्रेस का इस पर जश्न मनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की संसद में पोल खुल गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और इसीलिए उसने महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित नहीं होने दिया हे। यह पूछने पर इस विधेयक को लाने से पहले कांग्रेस तथा अन्य दलों से मशविरा क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि बार बार बैठकों में बुलाया गया लेकिन कांग्रेस नहीं आती थी और सिर्फ पत्र लिखते रहे हैं। उनका कहना था कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों में सुविधा विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में 21 करोड़ 26 लाख से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला (झालावाड़), कुचामन सिटी, ‘विशिष्ट श्रेणी’ बारां, कोटा (अनाज) एवं प्रतापगढ़ में मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इससे ना केवल कृषि उपज मण्डियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, बल्कि अन्नदाता एवं व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

चेन्नई। तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले में पोल्लाची के पास केरल के पर्यटकों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केरल के मलप्पुरम जिले से 13 पर्यटक पोल्लाची के पास स्थित पर्यटन स्थल वालपराई के ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए यात्रा पर निकले थे। वे जब अपनी टेम्पो ट्रैवलर से लौट रहे थे, तो वालपराई-पोल्लाची घाट सड़क पर एक तीखे मोड़ (हेयरपिन बेंड) से गुजरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और चट्टानी इलाके में 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुर्घटना में पर्यटकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा और सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर खड़गे ने कहा, कोयंबटूर में हुए दुखद सड़क दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जहां एक ट्रैवलर के खाई में गिरने से केरल के 9 पर्यटकों की जान चली गई।

उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यह त्रासदी एक बार फिर सड़क सुरक्षा के लिए और अधिक कड़े उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल मुआवजा और सहायता भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

जयपुर। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जंतर-मंतर में पर्यटकों के लिए विशेष आयोजन किया गया, जिसमें नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था रही। इस मौके पर देशी-विदेशी पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह सांस्कृतिक रंगों में रंग गया। स्मारक परिसर में आकर्षक रंगोली सजाई गई, वहीं पर्यटकों ने इस अद्भुत वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर का भ्रमण कर इसकी ऐतिहासिक महत्ता को जाना।

धरोहर संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिससे लोगों को विरासत के महत्व से अवगत कराया गया। इसके साथ ही कार्यालय स्टाफ और गाइडों द्वारा पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल रही। पर्यटकों के लिए विशेष सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने कठपुतली कला का जीवंत प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया।

जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने प्रदेश में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है। शनिवार सुबह से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों में धूलभरी हवाएं चल रही हैं। इन इलाकों में आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे कुछ क्षेत्रों में अस्थायी राहत मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के कारण दोपहर बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। इस दौरान हीटवेव का असर भी अपेक्षाकृत कम रहा।

इधर हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में बदले मौसम का असर कृषि पर भी पड़ा है। तेज आंधी और मौसम परिवर्तन के कारण इन जिलों में कटी हुई फसलों को नुकसान होने की खबर है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी कानून के निर्माण में विधायी मसौदा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें स्पष्ट व सरल भाषा के माध्यम से जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। वे राजस्थान विधानसभा में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विधायी प्रक्रिया को नजदीक से समझा। देवनानी ने कहा कि विधेयक निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी और सावधानीपूर्वक होती है, जिसमें प्रस्तुतीकरण, विस्तृत चर्चा और मतदान जैसे चरण शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरल भाषा ही न्याय का सार है और इससे कानून आमजन तक सहजता से पहुंचता है।

उन्होंने राजस्थान विधान सभा को लोकतंत्र का सच्चा मंदिर बताते हुए कहा कि यह जनता की आकांक्षाओं को कानून का रूप देने का कार्य करती है। साथ ही, उन्होंने भारत के अमृतकाल की ओर अग्रसर होने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान विदेशी प्रतिभागियों और विधायकों के बीच संवाद भी हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को बल मिला।

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। सरकार लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लाई थी, लेकिन यह आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और विधेयक के गिरने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की हार नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के अधिकारों का विरोध है।

मोदी ने इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर संबोधन के विषय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण विधेयक पर ही अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने विपक्ष के रुख को “राजनीतिक भूल” बताते हुए कहा कि इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट शनिवार दोपहर जारी कर दिया। इस परीक्षा के साक्षात्कार शुक्रवार को सम्पन्न हो गए थे। इस परीक्षा की वरियता सूची में 2391 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। बाड़मेर के दिनेश विश्नोई टॉपर हैं। आयोग सचिव ने बताया कि आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा 2024 का भर्ती विज्ञापन 2 सितंबर 2024 को जारी किया था। यह परीक्षा कुल 1096 पदों (राज्य सेवाएं के 428 एवं अधीनस्थ सेवा के 668) पदों के लिए आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया था। इसमें पंजीकृत 6 लाख 75 हजार 80 अभ्यर्थियों में से 3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी शामिल हुए।

गत 20 फरवरी 2025 को जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के क्रम में 21 हजार 541 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा 17 से 18 जून 2025 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 17 हजार 964 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। साक्षात्कार का आयोजन एक दिसंबर से 17 अप्रैल तक कुल नौ चरणों में किया गया।

जयपुर। राजधानी के आसमान ने शुक्रवार देर रात अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए राहत का काम किया, जब खराब मौसम के कारण दिल्ली में लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। कुआलालंपुर से दिल्ली जा रही एयर एशिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को आखिरकार जयपुर में फुल इमरजेंसी घोषित कर उतारा गया। विमान लंबे समय तक दिल्ली के आसमान में चक्कर लगाता रहा, लेकिन मौसम साफ नहीं होने और ईंधन कम होने की स्थिति में रात 11:15 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद यह फ्लाइट रात करीब 3 बजे फिर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी दौरान मलेशिया एयरलाइंस की एक और फ्लाइट भी मौसम की मार का शिकार बनी। इस उड़ान को पहले दिल्ली से अहमदाबाद डायवर्ट किया गया था, लेकिन रास्ते में परिस्थितियाँ अनुकूल न होने पर इसे भी जयपुर मोड़ना पड़ा। यह फ्लाइट रात 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद रात 1:50 बजे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई।

कापरेन। नगर पालिका क्षेत्र कापरेन में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट गंभीर हो गया है। शहर के कई वार्डों में पिछले तीन दिनों से जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि नागरिकों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 24, 15 और 23 स्थित जोसया का खेड़ा क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से नल सूखे पड़े हैं। स्थानीय निवासियों नंदकिशोर खारोल, बबलू सेन, महावीर एवं सुरेश ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कभी-कभी एक-दो दिन पानी की आपूर्ति कर फिर मोटर खराब होने का बहाना बनाकर सप्लाई बंद कर दी जाती है।

इधर बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा लगाया गया वाटर कूलर भी पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है। पानी उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासी राजाराम गुर्जर ने कहा कि व्यस्त स्थान पर भी मूलभूत सुविधा का अभाव प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जहां आमजन पानी के लिए परेशान हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी स्थिति से बेखबर बने हुए हैं। लोगों ने शीघ्र जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
 
यह कहा अधिकारी ने

मोटर खराब होने के कारण सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसे अब ठीक करवा लिया गया है और पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है
-खुशबू मीणा, जेईएन, जलदाय विभाग 

 टंकी में पानी भरवाकर जल्द ही नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रवीण कुमार शर्मा, ईओ, नगर पालिका

कोटा। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक कार्यवाही देखने को मिली । जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की 15 माह की अवधि में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े चौकाने वाले हैं। इस दौरान विभाग ने कुल 888 नमूने संग्रहित किए, जिनमें से 229 सैंपल फेल पाए गए। मिलावटखोरी के इन मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए विभाग ने अब तक 10 लाख 
75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

दूध और घी-तेल के नमूनों पर रहा फोकस
खाद्य विभाग की टीम ने इस अवधि में सबसे ज्यादा शिकंजा डेयरी उत्पादों और तेल-घी के कारोबारियों पर कसा। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने दूध के 54 और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के 203 नमूने लिए। वहीं, मिलावट की आशंका को देखते हुए घी व तेल के 194 सैंपल भरे गए। इसके अतिरिक्त अन्य मिठाइयों के 37 तथा 400 अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें से बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री अमानक पाई गई, जिससे आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, 55 में फैसला
नमूनों के फेल आने के बाद विभाग ने केवल नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि 155 प्रकरण न्यायालय में पेश किए। विभागीय सक्रियता का ही परिणाम है कि अब तक 55 मामलों में निर्णय भी आ चुका है, जिसमें दोषियों पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से मिलावट करने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है।

25 प्रतिशत से अधिक सेम्पल को मिला चैलेन्ज
कुल लिए गए नमूनों में से लगभग 25.7% नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिसको लेकर विभाग की कार्यवाहियों पर मिलावट के विरुद्ध सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाता है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेन्द्र नागर का कहना है कि सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। पूरी टीम मौके पर जाती है। अनुभव व तकनीकी टीम के द्वारा संस्तुति के बाद ही सेम्पल लिया जाता है।

67% में अदालती कार्यवाही
भेजे गये खाद्य पदार्थो के सेम्पल की बात करें तो यहां फेल हुए 229 नमूनों में से 155 मामलों को तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जाेकि अभी विचारधीन है। ऐसे में विभाग द्वारा कार्यवाहियों के बाद न्यायालय में मामले की चुनौतियाें को लेकर किये गये प्रयासों में भी तेजी देखनें में आयी है। ऐसे में की गयी कार्यवाहियों की बात करें तो अदालत के द्वारा निर्णित मामलों के आधार पर देखा जाए तो औसतन 19,545 का जुर्माना प्रति उल्लंघनकर्ता लगाया गया।

सघन जांच अभियान रहेगा जारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले गर्मी के दिनों में भी घी, तेल और दूध से बनी मिठाइयों की सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है। डॉ. नागर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिये विभाग की कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। कार्यवाही करने के दौरान पूरी सर्तकता से कागजी कार्यवाही करवायी जाती है। हमारी विधि टीम भी कार्यवाहियों के लिये तैयारी करती है।
-डॉ. नरेन्द्र नागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी कोटा

कोटा। केस एक: कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 13 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के तीरथ गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

केस दो: केडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने 11 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के नांता, बालिता, गिरधरपुरा, गामछ में अतिक्रमण के खिलाफ कर करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

केस तीन: कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने इसी साल 16 जनवरी को तालेड़ा क्षेत्र के तुलसी गांव में केडीए की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिससे करीब 2.50 करोड़ की जमीन को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया।

ये तो वे उदाहरण हैं जो हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्तों ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इनके अलावा भी शहर में सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे हैं। करोड़ों-अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिन पर न तो अधिकारियों का ध्यान रहा और न ही पुलिस का। शहर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर नदी पार क्षेत्र में अतिक्रमण व कब्जे हो रहे हैं।

देवली अरब समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई
केडीए की ओर से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई स्थायी रूप से और सरकारी व केडीए की जमीनों पर किए गए बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। केडीए की ओर से 9 अप्रैल को देवली अरब क्षेत्र में कार्रवाई कर 0.16 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह से खेड़ा जगपुरा में 5.38 हैक्टेयर यानि करीब 33 बीघा जमीन को मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कंसुआ के शिव सागर थेगड़ा में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

राम नगर में 35 भूखंड करवाए मुक्त
केडीए अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत गत दिनों राम नगर पत्थर मंडी में प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 35 भूखंडों व पार्क को अतिक्रमण से मुुक्त करवाया। जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक है।वहीं धाकडख़ेड़ी व कंवरपुरा में भी बरसों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर 25 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया।

नए गांव व एरिया शामिल होने से मिली जमीन पर है अतिक्रमण
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि नगर विकास न्यास से कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर व आसपास के कई गांव व नए एरिया शामिल हुए हैं। जिनकी जमीन भी केडीए के खाते में आई है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं। शम्भूपुरा व बूंदी तक का क्षेत्र केडीए में शामिल हुआ है। यह पृूरा क्षेत्र नदी पार में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही करीब 12 हजार बीघा नई जमीन शामिल होने से यहां सबसे अधिक अतिक्रमण हो रहा है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनका कहना है
केडीए सीमा में शामिल हुए नए एरिया में अधिक अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं। केडीए टीम द्वारा अतिक्रणम के संबंध में नियमित सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे व अन्य लोगों के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है। उन जानकारियों के आधार पर हर महीने का शेड्यूल बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में की गई कार्रवाई से करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन जमीनों पर केडीए की ओर से प्लानिंग की जाएगी। जिससे केडीए की आय हो सके।
- मुकेश कुमार चौधरी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा। कोटा-बारां फोरलेन के हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि हर दिन हजारों लोगों की जान दांव पर लगी रहती है। एनएचएआई का सिर्फ टोल वसूली पर ही फोकस है लेकिन सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है।हालात यह हैं, एनएच-27 स्थित पोलाईकलां से कोटा मार्ग पर न व्यवस्थित डिवाइडर हैं और न ही पौधे, ऊपर से हाई बीम का कहर अलग से बना हुआ है, जिससे वाहन चालकों की जान दांव पर लगी रहती है। टोल टैक्स चुकाने के बावजूद यात्रियों को सुरक्षित सफर नहीं मिल रहा। जिम्मेदारों की लापरवाही से हाल ही में एनएच-52 पर हुए दर्दनाक बस हादसा जैसा खतरा मंडरा रहा है।

हाई बीम से चौंधिया रहीं आंखें, बढ़ रहा खतरा
फोरलेन पर पोलाई कलां से आगे कोटा की ओर डिवाइडर सड़क से बिलकुल सटे हुए हैं। जिनमें कई जगह पौधे नहीं हैं तो कई जगह सूख गए। जिससे कोटा से बारां जाने वाले भारी वाहनों की तेज हाई बीम लाइट सामने से दूसरी लेन से कोटा आने वाले वाहन चालकों की आखों पर सीधे पड़ती है। तेज रोशनी से आंखें चौंधिया जाती हैं। इससे कुछ क्षण के लिए विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

रात का सफर जोखिम भरा
वाहन चालक शोयब खान, आकाश मेहरा, राजीव सेन का कहना है कि बारां से कोटा फोरलेन पर पोलाईकलां से आगे का रास्ता बेहद जोखिमभरा है। करीब पांच किमी की सड़क पर जगह-जगह से डिवाइडर आधे-अधूरे बने हुए हैं, वह भी नेशनल हाइवे आॅथोरिटी के मापदंड के अनुरूप नहीं है। इन पर न तो पीली लाइनिंग हो रही और न ही सुरक्षा दीवार है। इसके अलावा पौधे नहीं होने से वाहनों की तेज रोशनी सीधे आंखों पर पड़ती है। जिससे कुछ दिखाई नहीं देता और रफ्तार से चल रहे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने का खतरा बना रहता है। जबकि, पहले घने पौधे थे, जो हाई बीम की रोशनी को रोकते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति से रात में सफर बेहद जोखिम भरा हो गया है।

रोड लाइनिंग नहीं, लेन का अंदाजा मुश्किल
गत वर्ष एनएचएआई द्वारा पोलाईकलां से कोटा टर्न तक डामर सड़क बनाई थी लेकिन उस पर सफेद लाइनिंग नहीं की गई। इससे वाहन चालकों को अपनी लेन समझने में दिक्कत होती है और ओवरटेक के दौरान दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। वहीं,पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से सड़क पर अंधेरा पसरा रहता है। ऐसे में हाई बीम की रोशनी और भी ज्यादा घातक हो जाती है।

कट से पहले चेतावनी लाइट भी नदारद
वाहन चालक कमलेश दीक्षित व यश कुमार का कहना है कि नेशनल हाइवे पर कुछ जगहों पर कट होते हैं, जिसका संकेत देने के लिए लाइट लगी होती है, जिससे 100 से 150 मीटर पहले ही कट होने की जानकारी चालक को मिल जाती है। इस दौरान वह स्पीड कम कर सकता है। लेकिन, पोलाईकलां से कोटा तक केवल एक ही लाइट लगी है। इसके अलावा पूरे रोड पर कही इस तरह की लाइटें लगी हुई नहीं है। ऐसे में स्पीड से गुजरने वाले वाहनों को एकाएक कट का पता नहीं लग पाता।

डिवाइडरों की ऊंचाई नहीं, मवेशियों का खतरा
डिवाइडर सड़क से सटे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई नहीं होने से मवेशियों का डिवाइडर पार कर सड़क पर आने का खतरा बना रहता है। इससे वाहन अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा सकते हैं, जिससे गंभीर हादसा होने का खतरा बना रहता है।

दोहरी मार झेल रहे वाहन चालक
जिम्मेदारों की लापरवाही से एनएच-27 पर वाहन चालक दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ टोल टैक्स वसूली और दूसरी-सुरक्षा सुविधाओं का अभाव। जबकि, प्रतिदिन हजारों लोग इस मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।

कोटा से बारां 104 किमी सड़क पर आवश्यक कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें डिवाइडर बनाना, पौधे लगवाना, स्ट्रीट लाइटिंग व रोड लाइनिंग सहित अन्य कार्य शामिल हैं। अभी, बारां साइड पर काम चल रहा है, जल्द ही कोटा साइड का भी काम शुरू हो जाएगा।
-संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई कोटा 

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है, तो वह जलडमरूमध्य को बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, अब इसका (होर्मुज का) इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। दुनिया के लिए एक महान और शानदार दिन। दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर ग़ालिबाफ़ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन तेहरान की अनुमति से ही होगा।

ईरान की यह चेतावनी ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आयी है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से बहुत खुश हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, चीन में राष्ट्रपति शी से हमारी मुलाकात विशेष और संभवत: ऐतिहासिक होगी। मैं राष्ट्रपति शी के साथ मुलाकात के लिए उत्सुक हूं, इसमें बहुत कुछ हासिल किया जाएगा।

ट्रम्प 14 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने यह भी घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और सभी जहाजों के आवागमन के लिए तैयार है। ट्रम्प ने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और सभी जहाजों के आवागमन के लिए तैयार है लेकिन ईरान के संबंध में नौसैनिक नाकाबंदी तब तक लागू रहेगी, जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, उन्हें नाटो से मदद की पेशकश करते हुए एक कॉल आया था। ट्रम्प ने कहा, मैंने उनसे दूर रहने को कहा था, जब तक कि वे सिर्फ अपने जहाजों में तेल भरना न चाहें। जरूरत पड़ने के समय वे काम नहीं आये, एक कागजी शेर हैं।

उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को उनकी महान बहादुरी और मदद के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह समझौता किसी भी तरह से लेबनान से जुड़ा नहीं है। ज्लेकिन हम लेबनान को फिर से महान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका की मदद से सभी समुद्री बारुदी खदानें हटा दी हैं या फिर वह हटा रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर फिर से हमला करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वे ईरान की स्थिति पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। वे सही समय पर बस इतना क्यों नहीं कह देते, राष्ट्रपति महोदय, आपने अच्छा काम किया है, और वे अपनी विश्वसनीयता वापस हासिल करना शुरू कर दें। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) नौसेना ने एक बयान जारी कर जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। नये आदेश के अनुसार, नागरिक जहाज केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से ही गुजर सकेंगे, सैन्य जहाजों का जलडमरूमध्य से गुजरना अभी भी प्रतिबंधित रहेगा, आवागमन केवल आईआरजीसी नौसेना की अनुमति से ही संभव है और युद्धक्षेत्र में शांति के दौरान और लेबनानी युद्धविराम लागू होने के बाद कोई भी आवागमन समझौते के अनुरूप ही होगा।

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 98 के पास एक चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी हो गई। चालक ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी देते हुए शनिवार को पुलिस ने बताया कि, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार चलते समय अचानक उसमें से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को सुचारु कराया। आग लगने के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया।

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है लेकिन पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और नियमित जांच की आवश्यकता को उजागर कर दिया है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS परीक्षा-2024 में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण के परिणामस्वरूप यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि चयनित अभ्यर्थी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ ‘अग्रणी राजस्थान’ के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं करते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ करें, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिल सके।

जयपुर। ‘अंतस 2’ का जयपुर प्रीमियर शहर के राज मंदिर सिनेमा में बेहद शानदार अंदाज में आयोजित हुआ। सोनम टेली फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रीमियर के मौके पर निर्देशक सुरेंद्र स्वामी, प्रोड्यूसर सुरेश कुमार, अभिनेत्री श्रेया खन्ना, अभिनेता श्रवण सागर और अभिनेता आलोक भारद्वाज सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। फिल्म जगत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए मेहमानों ने फिल्म की कहानी, निर्देशन और अभिनय की खुलकर सराहना की। फिल्म ‘अंतस 2’ एक सादगी भरी प्रेम कहानी है, जो राजस्थान की खूबसूरत लोकेशनों- जयपुर, राजसमंद और उदयपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी में एक युवती और एक साधारण टैक्सी ड्राइवर के बीच पनपते प्रेम को बेहद संवेदनशीलता से दर्शाया गया है।

श्रेया खन्ना और आलोक भारद्वाज की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। निर्देशक सुरेंद्र स्वामी ने इसे अपने सपनों के सच होने जैसा बताते हुए दर्शकों का आभार जताया। वहीं, श्रेया खन्ना ने जयपुर में मिले शानदार स्वागत को अपने करियर का खास अनुभव बताया। अभिनेता आलोक भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी के किरदार को निभाना चुनौतीपूर्ण लेकिन यादगार रहा। फिल्म के लेखक महेश रुणिवाल ने इसे बॉलीवुड और राजस्थान की संस्कृति का सुंदर संगम बताया। प्रीमियर के दौरान मौजूद अतिथियों ने फिल्म की नैचुरल एक्टिंग और दिल को छू लेने वाली कहानी की प्रशंसा की।

जयपुर। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत बांध निर्माण के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि, पम्प हाउस, डिग्गी एवं जल उपयोक्ता संगम भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में यह भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है।

परियोजना के लिए कुल 84.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 20.82 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 63.72 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कर परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधयेक लोकसभा में पारित नहीं होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। गांधी शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश के संघीय ढांचे में बदलाव की साजिश कर रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने कहा, यह संविधान की जीत है, देश की जीत है और विपक्ष की एकता की जीत है। सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर यह साफ दिख रहा था कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकेत दिया था कि यदि विपक्ष सहमत नहीं होगा, तो वह कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इन बयानों से ही सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है।

गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर एक ऐसा बिल पास करवाना चाहती थी, जिससे उसे परिसीमन में मनमानी करने की आजादी मिल जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष से समर्थन लेना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया में स्वतंत्रता हासिल करना। इस बहाने वह जातिगत जनगणना के आंकड़ों से भी बचना चाहती थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल था। ऐसे में विपक्ष का समर्थन करना संभव नहीं था। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही हैं। उन्होंने उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन और मणिपुर की घटनाओं का उललेख करते हुए कहा कि सरकार ने इन मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, आज वही सरकार संसद में महिलाओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि जब सभी दल साथ आते हैं, तो सरकार को चुनौती दी जा सकती है।

प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के पक्ष में हैं, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा इस दिन को ब्लैक डे कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के लिए झटका है और ऐसा झटका जरूरी था। उन्होंने कहा, देश की महिलाएं अब सिर्फ प्रचार और दिखावे से प्रभावित नहीं होंगी। वे वास्तविक मुद्दों को समझ रही हैं और सरकार से जवाब मांग रही हैं।

तेहरान। ईरान ने शनिवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने उसके बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वह एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर देगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पर कहा कि इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले यातायात का संचालन ईरान की अनुमति से ही किया जायेगा। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के कुछ घंटों बाद आयी है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला और व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि ईरान ने भी यह घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है। ट्रम्प ने कहा था, होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और व्यापार एवं पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक ईरान का संबंध है, नौसैनिक नाकेबंदी तब तक प्रभावी और लागू रहेगी, जब तक ईरान के साथ हमारा लेनदेन शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्र्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने बयान जारी कर इस जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने के संबंध में नया आदेश घोषित किया है।

आदेश के अनुसार, नागरिक जहाज केवल ईरान की ओर से निर्धारित मार्ग से ही गुजरेंगे। सैन्य जहाजों के जलडमरूमध्य से गुजरने पर अब भी प्रतिबंध रहेगा। आवाजाही केवल आईआरजीसी नौसेना की अनुमति से ही संभव होगी और कोई भी गतिविधि युद्ध क्षेत्र में शांति की अवधि के समझौते और लेबनानी संघर्ष विराम के कार्यान्वयन के अनुरूप ही होगी।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय बाजार की तेजी का असर जयपुर सर्राफा बाजार पर दिखा। चांदी 8,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,62,500 रुपए प्रति किलो रही।

शुद्ध सोना 1300 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना 1200 रुपए तेज होकर 1,46,600 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है।

जयपुर सर्राफा बाजार में अनुमानित भाव :

चांदी 2,62,500

शुद्ध सोना 1,56,800

जेवराती सोना 1,46,600

18 कैरेट 1,22,300

14 कैरेट 97,200

जयपुर/कोलकाता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन शनिवार को इस्कॉन हाउस में प्रवासी राजस्थानी समाज के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए भी प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और संस्कारों को जीवंत बनाए रखा है, जो अत्यंत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने बंगाल के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनका समर्पण और योगदान राज्य के नवनिर्माण में अहम है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी राजस्थानी समाज भाजपा को समर्थन देकर “कमल” खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कोलकाता प्रवास के दौरान सुप्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने माँ काली से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के माध्यम से जनसमर्थन मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन विपक्ष के रवैये ने उनकी मानसिकता को उजागर कर दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से संसद में इस बिल पर बहस के दौरान विपक्ष ने विरोध किया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।

उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगी और इतिहास भी इसे याद रखेगा।, यह बिल महिलाओं को बराबरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता था, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया।