जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे मण्डी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई इस स्वीकृति से कृषि उपज मण्डी समिति सोजत सिटी (पाली), पलसाना एवं श्रीमाधोपुर (सीकर), अनाज मण्डी (बीकानेर), मेड़ता सिटी (नागौर) तथा दूदू (जयपुर) में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगें।

इन विकास कार्यों से मण्डियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उपज मण्डी समितियों से जुड़ी संपर्क सड़कों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी उपज सुगमता से मण्डी तक ला सकेंगे। इससे मण्डियों में फसलों की आवक बढ़ेगी, किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी तथा मण्डी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में तेलंगाना कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक शुरू हुई। इस बैठक के साथ ही 'तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट' पहल की शुरुआत हुई, जो पेपररहित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह से पेपररहित तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कैबिनेट की चर्चा से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक विशेष बैठक में इस फैसले को मंज़ूरी दी गयी।

इस पहल के अंतर्गत, आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों को खास तौर पर तैयार किए गए टैबलेट बांटे। इन टैबलेट का उपयोग कैबिनेट का एजेंडा, नोट्स और दूसरे सरकारी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जिससे कागजी फाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक शुरू होने से पहले डिजिटल कैबिनेट प्रणाली के कामकाज की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की और इसकी कार्यप्रणाली की विशेषताओं का जायजा लिया।

अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट पहल का उद्देश्य कुशल, पारदर्शी एवं पर्यावरण के अनुकूल कामकाज को बढ़ावा देना है और राज्य को पूर्ण डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर तेज़ी से लेकर जाना है। बैठक के लिए कैबिनेट का एजेंडा मंत्रियों को टैबलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिससे वे आसानी से सरकारी दस्तावेज़ देख सके और चर्चा कर सके।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बतौर मध्यस्थ ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता के अंतिम समर्थन दस्तावेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के दस्तखत पहले से ही मौजूद थे। बयान के मुताबिक शांति समझौते को तय समय से पहले पूरा हुआ बताया गया, जिसमें दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर राजी हुए। इसमें आगे दावा किया गया कि समझौता पहले ही लागू हो चुका था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में पैलेस ऑफ वर्सेल्स में अमेरिका-ईरान समझौता की एक कॉपी पर दस्तखत करके अपनी जी-7 यात्रा पूरी की।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसके बाद अमेरिका ने दस्तखत किए गए समझौते की एक फोटो ईरानियों को भेजी। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। यह समझौता अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर एक अंतिम समझौता करने का वायदा करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका छूट देगा ताकि ईरान तेल निर्यात कर सके और इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रावधान बताए गए हैं। यह अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों को ईरान के लिए 300 बिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण कोष बनाने का भी वायदा करता है। अधिकारियों ने समझौते को दुश्मनी खत्म करने और क्षेत्रीय स्थिरता वापस लाने के मकसद से एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया।

बयान में कहा गया कि समझौता में खास समुद्री रास्तों को फिर से खोलने के प्रावधान शामिल हैं और इसमें बड़े आर्थिक पुनर्निर्माण और प्रतिबंध से जुड़े प्रतिबद्धता की रूपरेखा है। विवरण हालांकि अभी साफ नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसमें कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत 60 दिनों के लिए जारी रहेगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने राकेश जाट हत्या प्रकरण में भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि जयपुर जिले की आमेर तहसील के ग्राम हरचंदपुरा निवासी राकेश कुमार जाट की हत्या का मामला चंदवाजी थाने में दर्ज है। छह जून को हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस ने 10 दिनों के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। पुलिस के इस आश्वासन पर विश्वास करते हुए पीड़ित परिवार एवं स्थानीय ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। किन्तु 10 दिन पूरे हो जाने के बावजूद पुलिस का अनुसंधान किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका है। इससे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए वादों तथा उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों ने जयपुर स्थित मेरे आवास पर आकर मुलाकात की और मामले में शीघ्र न्याय दिलवाने की मांग रखी।

इस संबंध में मैंने रेंज आईजी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर मामले का तत्काल खुलासा करते हुए दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय हैं। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया और राज्य सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल नजर आ रही है। सरकार के मुखिया को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके पास गृह विभाग का भी जिम्मा है और आमजन की सुरक्षा एवं पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले से कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम‑किसान) की 23वीं किस्त जारी करने के साथ‑साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीटेक, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन तथा प्रधानमंत्री धन‑धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करेंगे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में पश्चिम बंगाल में होने वाला यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किसानों, ग्रामीण समुदाय और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि पूर्वी भारत को कृषि, बुनियादी संरचना और औद्योगिक विकास का मजबूत केंद्र बनाया जाए और 20 जून का कार्यक्रम इसी विज़न को ज़मीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।

चौहान ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी हुगली ज़िले के तारकेश्वर से "पीएम‑किसान" की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18,880 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आय सुरक्षा और मज़बूत होगी। उन्होंने बताया कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 45.35 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को लगभग 907 करोड़ रु. की किश्त प्राप्त होगी। इसके साथ ही राज्य में पीएम‑किसान योजना के अंतर्गत अब तक वितरित कुल राशि 15,055 करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी, जबकि 2019 में योजना की शुरुआत से लेकर पूरे देश में कुल वितरण 4.46 लाख करोड़ रु. से ऊपर पहुंच जाएगा।

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिनकी संयुक्त लागत लगभग 12,200 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2026‑27 के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 1.10 करोड़ किसानों को 30 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत लगभग 28,140 करोड़ रु. मूल्य की फसलें बीमा संरक्षण के दायरे में आएंगी।

उन्होंने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे, जो उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित सरकारी खरीद जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इससे किसानों को समय पर सूचनाएं, पारदर्शी सेवाएं और बेहतर बाज़ार अवसर मिलेंगे। चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार वित्त वर्ष 2026‑27 में राज्य के 17,300 हेक्टेयर क्षेत्र में 346 प्राकृतिक कृषि क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों से 43,250 किसानों को जैव‑आधारित इनपुट, प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा, साथ ही जैव‑आधारित संसाधन केंद्रों और कृषि सखियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती की दिशा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी धन‑धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत करेंगे, जो पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम ज़िलों में लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, भंडारण एवं प्रसंस्करण जैसी फसलोत्तर अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोज़गार और उद्यमिता के अवसर पैदा होंगे।

ग्रामीण विकास से संबंधित पहलों की जानकारी देते हुए चौहान ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (तीन) के अंतर्गत 213 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली 49 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 315 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली ये सड़कें राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों को कस्बों और शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे किसानों के कृषि उत्पाद समय पर बाजार तक पहुंच सकेंगे और ग्रामीण छात्रों तथा मरीजों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच भी आसान होगी।

मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास को पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना ज़िले के फ्रेजरगंज में आधुनिकीकरण एवं विस्तार के बाद तैयार मत्स्य बंदरगाह और बीरभूम ज़िले में निर्मित आधुनिक मत्स्य बाज़ार का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से मत्स्य अवसंरचना मजबूत होगी, मछुआरों को बेहतर भंडारण एवं विपणन सुविधाएं मिलेंगी और निर्यात क्षमता में वृद्धि के साथ स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर तैयार होंगे।

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री नादिया ज़िले के हरिणघाटा में 6 करोड़ रु. से अधिक लागत से स्थापित रीजनल सीमन प्रोडक्शन लैबोरेटरी एवं बकरी सीमन बैंक का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत स्थापित यह पूर्वी भारत की अपनी तरह की पहली सुविधा है, जो वैज्ञानिक पशु प्रजनन, आनुवंशिक सुधार और पशुधन उत्पादकता वृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगी तथा बकरी पालन से जुड़े किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।

चौहान ने कहा कि मत्स्य, पशुपालन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी ये सभी योजनाएं मिलकर पश्चिम बंगाल में समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास का मज़बूत आधार तैयार करेंगी। इनके माध्यम से आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेहतर आजीविका अवसर और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को ठोस बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में लगभग 591 करोड़ रु. की लागत वाली महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं रेल ढांचा को सुदृढ़ करने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुरक्षा बढ़ाने और राज्य व पूर्वी भारत के संपर्क को और मज़बूत बनाने की दिशा में अहम योगदान देंगी। प्रधानमंत्री हावड़ा में 99 करोड़ रु. की लागत से बनने वाले 300 बिस्तरों वाले नए मंडलीय रेलवे अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, उन्नत जांच सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन उपचार से सुसज्जित होगा। यह अस्पताल न केवल रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों, बल्कि आसपास के नागरिकों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

इसी तरह, पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में हाउर और राधामोहनपुर के बीच 71 करोड़ रु. की लागत से बनने वाले रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा, जो रेल और सड़क दोनों उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के साथ‑साथ निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, हावड़ा ज़िले में 421 करोड़ रु. की लागत से विकसित सांकराइल‑सांतरागाछी थर्ड लाइन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के सबसे व्यस्त रेल सेक्शनों में से एक पर रैकिंग में कमी, परिचालन क्षमता में वृद्धि और यात्री तथा मालगाड़ियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। ये सभी रेल परियोजनाएं माल एवं यात्री परिवहन को तेज और सुरक्षित बनाने के साथ‑साथ औद्योगिक निवेश, पर्यटन और लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को नयी गति देंगी। इससे पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए 'गति‑शक्ति' की भावना और मज़बूत होगी तथा रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों में वृद्धि होगी।त्र

जयपुर। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग (प्रत्यक्ष बिक्री) के माध्यम से सामान और सेवाएं बेचने वाली कंपनियों तथा उनके विक्रेताओं को उपभोक्ता संरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी, भ्रामक प्रचार या गलत जानकारी देकर बिक्री न की जाए। उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों, कीमतों, रिफंड नीति और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकार ने कहा है कि कोई भी कंपनी या विक्रेता उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे नहीं कर सकता और न ही ग्राहकों को खरीदारी के लिए गुमराह कर सकता है। प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े लोगों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कारोबार करना होगा।

सामान्य दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा। अब उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान अधिक जानकारी और बेहतर शिकायत निवारण की सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इन नियमों के प्रभावी पालन से डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित होंगे।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कोटा अस्पताल घटना की जांच में सामने आई लापरवाही की रिपोर्ट पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में 5 प्रसूताओं की मौत का कारण जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर इलाज में लापरवाही सामने आना बेहद संगीन, विचलित करने वाला और अक्षम्य है। यह सामान्य मौतें नहीं, बल्कि व्यवस्था की घोर संवेदनहीनता के कारण हुई संस्थागत हत्याएं हैं। एम्स की टीम द्वारा ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की आशंका जताया जाना अस्पताल प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाता है। हद तो यह है कि इस जानलेवा लापरवाही के बाद भी वहां 5 महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति में हैं, जिनका अभी डायलिसिस के जरिए इलाज चल रहा है।

उनके लाचार परिजनों ने मुझसे मिलकर अपना दर्द बयां किया; उन्हें यह भरोसा ही नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सरकार आगे उनका इलाज करवाएगी भी या नहीं। सरकार को तुरंत यह घोषणा करनी चाहिए कि यदि इन पीड़ित महिलाओं की किडनी पूरी तरह डैमेज होती है, तो उनके किडनी ट्रांसप्लांट और भविष्य के पूरे इलाज का शत-प्रतिशत खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सिर्फ कोटा ही नहीं, बीकानेर की स्थिति भी रूह कंपाने वाली है। वहां भी प्रसूताओं की किडनी फेल होने के पीछे अस्पतालों की बदहाली, गंदगी और ओटी में इन्फेक्शन का खौफनाक सच सामने आया है। ये तमाम तथ्य चिल्ला-चिल्लाकर गवाही दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है।

मुंबई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की मुख्य बातें सामने आने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन तेजी देखी गयी। अमेरिका ने ईरान के साथ सहमति पत्र की मुख्य बातें सार्वजनिक की हैं। इसमें 60 दिन के भीतर प्रस्तावित अंतिम समझौते से पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की बात भी शामिल है। इससे निवेशकों में उत्साह दिखा। बीएसई का सेंसेक्स 254.36 अंक (0.33 प्रतिशत) चढ़कर कारोबार की समाप्ति पर 77,409.98 अंक पर पहुंच गया। यह 07 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 82.30 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,168 अंक पर बंद हुआ। यह 08 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है।

वृहत बाजार में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.32 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.44 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। आईटी सेक्टर दबाव में रहा। निफ्टी आईटी सूचकांक 1.19 प्रतिशत टूट गया। स्वास्थ्य, फार्मा, वित्त, बैंकिंग, रियल्टी, मीडिया और रसायन समूहों में लिवाली का जोर रहा।सेंसेक्स की कंपनियों में इंडिगो का शेयर पौने तीन फीसदी, ट्रेंट का ढाई फीसदी और बीईएल का दो फीसदी ऊपर बंद हुआ। एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत तक चढ़े।

हिंदुस्तान यूनीलिवर, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व के शेयर भी ऊपर बंद हुए। इंफोसिस का शेयर ढाई प्रतिशत से अधिक टूट गया। टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी में एक फीसदी से अधिक की गिरावट रही। टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी लाल निशान में रहे।

जयपुर। राज्य सरकार ने आमजन को साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की हैं। इनमें फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स और टास्क स्कैम जैसी बढ़ती साइबर ठगी के प्रति लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि अनधिकृत इंस्टेंट लोन ऐप्स तत्काल ऋण उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐप डाउनलोड होते ही साइबर अपराधी मोबाइल डेटा, संपर्क सूची और निजी जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं तथा बाद में अत्यधिक ब्याज, धमकी, ब्लैकमेल और मॉर्फ्ड तस्वीरों के जरिए अवैध वसूली करते हैं।

सरकार ने नागरिकों को केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म और आधिकारिक ऐप स्टोर से ही वित्तीय ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। दूसरी एडवाइजरी में “टास्क स्कैम” या ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा गया है। साइबर ठग प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर आसान कार्यों के बदले आकर्षक कमाई का लालच देकर लोगों से निवेश करवाते हैं और बाद में रकम हड़प लेते हैं। सरकार ने अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी, जबरन वसूली या संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर दें तथा शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। साथ ही संबंधित बैंक को भी तत्काल सूचित करने की सलाह दी गई है।

जयपुर। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान लोकतंत्र, संविधान तथा चुनावी संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की रक्षा के उद्देश्य से 19 जून को शहीद स्मारक पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आयोजित करेगा। सत्याग्रह सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों, पंचायत राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, सामाजिक संगठनों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सीबी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल विशेष का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की रक्षा का जनआंदोलन है।

हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकरण के आधार पर नामांकन निरस्त किया गया, उसकी वैधानिकता एवं प्रक्रिया को लेकर व्यापक बहस और चिंताएँ सामने आई हैं। ऐसी घटनाएँ चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के संबंध में जनमानस में संदेह उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र के समक्ष दूसरा गंभीर संकट राजनीतिक दलों के विलय एवं उससे जुड़े मामलों में चुनाव आयोग की निष्क्रियता के आरोपों के रूप में सामने आया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों के नष्ट होने की घटनाओं ने भी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं जवाबदेही को लेकर अनेक प्रश्न खड़े किए हैं।

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अपनी इस बात पर कायम है कि देश से संवर्धित यूरेनियम बाहर नहीं ले जाया जाएगा। बघाई ने कहा, "हमने शुरू से ही कहा है कि संवर्धित सामग्री देश से बाहर नहीं ले जाई जाएगी। एक विकल्प ईरान के भीतर ही इसकी सांद्रता कम करना (डाउन-ब्लेंडिंग) है। यह कोई नया विकल्प नहीं है।" उनका यह बयान संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा के बाद दिया। उम्मीद है कि इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को लेकर बातचीत होगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर ईरान से सटे इलाकों से अपने सैनिक हटा लेगा और तब तक अतिरिक्त बल तैनात नहीं करेगा। समझौते के चौथे पैराग्राफ में लिखा है, "अमेरिका अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर ईरान से सटे इलाकों से सैनिक हटाने का भी वादा करता है।" साथ ही, दस्तावेज़ के नौवें पैराग्राफ के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अतिरिक्त बल नहीं भेजेगा।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार केवल परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भीषण गर्मी से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम कर रही है। गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि यह पहली बार है, जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ-साथ उनके माता-पिता और परिजनों के आराम एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां उनके बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी विद्यालय में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तो केंद्र के भीतर होते हैं, लेकिन बाहर कई घंटे तक प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता की चिंता, धूप, गर्मी और असुविधा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि परीक्षा के दिन अभिभावकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि अब तक अक्सर देखा जाता था कि परीक्षा के दौरान परिजन कभी किसी पेड़ की छांव तलाशते थे, कभी पार्क में बैठकर समय बिताते थे, तो कभी आसपास की बाजारों में इधर-उधर भटकते रहते थे। कई लोगों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उनके लिए आरामदायक प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास कूलिंग जोन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इन कूलिंग जोन में बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, चाय तथा प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा का सफल आयोजन नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव को बेहतर बनाना है, जब अभिभावक सहज और निङ्क्षश्चत रहेंगे, तो विद्यार्थियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा और युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।

यह पहल केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि उन लाखों माता-पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जो अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दिल्ली सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और भविष्य में देशभर में परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों की सुविधा को भी समान महत्व दिया जाएगा। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भीषण गर्मी से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम कर रही है। इसके तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में 85 शेड स्थापित किए गए हैं, 15 कूङ्क्षलग जोन संचालित हो रहे हैं तथा।3 मोबाइल राहत वैन (मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट) लगातार विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को गर्मी से राहत पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के दौरान अभिभावकों के लिए की गई विशेष व्यवस्था भी इसी जनकल्याणकारी और संवेदनशील सोच का विस्तार है।

जयपुर। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान की ओर से मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से जुड़े विभिन्न अंतरराज्यीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जानकारी के अनुसार बैठक में राजस्थान समेत सभी राज्यों से जुड़े कुल 14 महत्वपूर्ण विषयों को एजेंडे में शामिल किया गया है।

इन मुद्दों पर राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और समाधान निकालने पर विचार-विमर्श होगा। राजस्थान की ओर से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में स्थायी सदस्य की नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पूर्ण जलाशय स्तर बनाए रखने, रावी-ब्यास नदी के शेष 0.60 एमएएफ जल की राजस्थान को आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ताजेवाला हेडवर्क्स से यमुना जल की नियमित आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण जल संसाधन संबंधी विषयों पर भी चर्चा होगी। बैठक को राज्यों के बीच सहयोग और लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैम्पियनशिप और पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने एवं इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नेशनल चैम्पियनशिप एवं पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त इन 50 खिलाड़ियों को जांच एवं परीक्षण उपरांत नियुक्ति के योग्य पाया गया है।

मुख्यमंत्री ने इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। शीघ्र ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान में बैक-टू-बैक सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टम के कारण प्री-मानसून बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार से प्रदेश में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से अगले तीन दिनों तक दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग ने 21 जून तक इस सिस्टम का असर बने रहने की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 29 जिलों में गुरुवार को आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

बदलते मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है और दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून के बाद हो सकती है। ऐसे में प्री-मानसून गतिविधियां किसानों के साथ-साथ आमजन के लिए भी राहत लेकर आ रही हैं, जबकि प्रशासन को खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है और इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को समाप्त करना चाहती तो अब तक प्रभावी और स्थायी कदम उठाये जा चुके होते।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे तंत्र को नहीं बदला जायेगा, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने युवाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने की बात कही गयी और अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी वायुसेना के माध्यम से प्रश्नपत्र पहुंचाने और कभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों को पेपर लीक रोकने का समाधान बताना केवल "नौटंकी" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही।

नई दिल्ली। फ्रांस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने विशेष रूप से आतंकवाद तथा नशील पदार्थों की तस्करी से निपटने के मुद्दों पर बात की। गोर ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान बुधवार रात फ्रांस के शहर एवियन में ही थे और वहा से सीधे यहां आये हैं।

अमित शाह ने गोर के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुलाकात की जानकारी दी। दोनों ने विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा, "आज नयी दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत 'भारत- अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि दोनों देशों के लोगों को इस द्विपक्षीय रिश्ते का लाभ मिले।

गोर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, "गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने आतंकवाद से निपटने, अपने लोगों को नशीले पदार्थों और अवैध ड्रग्स से बचाने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और दोनों देशों में अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की।" अमेरिका और भारत के अधिकारी नियमित रूप से सीमाओं को सुरक्षित करने, अपराधियों को सजा दिलाने और युवाओं को नशीली दवाओं से बचाने के लिए रणनीतिक बैठकें करते रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर प्रहार करते हुए कहा है कि यह केन्द्र सरकार के लिये एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इस समझौते को इस्लामाबाद एमओयू कहा जाना पाकिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका को दर्शाता है और यह केन्द्र सरकार की विदेश नीति के लिए गंभीर झटका है। रमेश ने कहा कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, जिसके भारत के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि यह एमओयू अपने शब्दों और भावना के अनुरूप लागू होता है, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी, हालांकि इसके मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलने की भी आशंका बनी हुई है। उनके अनुसार, अगले 60 दिन इस समझौते की सफलता के लिहाज से बेहद अहम होंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस समझौते से ईरान को कई महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित लाभ मिले हैं और उसने अपने प्रतिरोध एवं दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों ने सावधानी के साथ इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन वे अपने रणनीतिक संबंधों की भी समीक्षा कर सकते हैं।

रमेश ने इसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कूटनीतिक हार बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार अब भी इजराइल की नीतियों के समर्थन में खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल के प्रति सरकार का यह रुख भारत के हितों के लिए महंगा साबित हो रहा है। उन्होंने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ शुरू किये गये सैन्य अभियान अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की।

जयपुर। हॉस्पिटल मैनेजर कैडर को लेकर बेरोजगार युवाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष विनोद चौधरी ने आरोप लगाया है कि फाइल चिकित्सा विभाग के संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-2) स्तर पर लंबे समय से लंबित पड़ी है, जिससे कैडर गठन और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। चौधरी ने कहा कि बजट घोषणा 2025-26 के तहत स्वीकृत इस कैडर को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बेरोजगार संघ ने सरकार से लंबित फाइल को तत्काल मंजूरी देने, हॉस्पिटल मैनेजर कैडर के गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

मुंबई। महाराष्ट्र के प्रमुख सियासी दल और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के भीतर एक और विभाजन की गुरुवार को उस समय प्रभावी रूप से पुष्टि हो गई, जब पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपकर अपने समूह का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय करने की मांग की। इन छह बागी सांसदों में संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी-अजा) और ओमप्रकाश उर्फ ओम राजे निंबालकर (उस्मानाबाद) शामिल हैं। इस गुट के बगावत के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में श्री उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहने वाले तीन सांसद अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य) और राजाभाऊ वाजे (नासिक) ही बचे हैं।

इस राजनीतिक संकट के बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व ने पार्टी के संसदीय विंग पर नियंत्रण का दावा करने के बागियों के प्रयास का मुकाबला करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य सचेतक ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और संसदीय दल के नेता संजय राउत ने सावंत और देसाई के साथ बुधवार को बिरला से मुलाकात की थी। इस बैठक में ओम बिरला से इन बागियों की अनदेखी करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा सावंत ने बिरला को लिखे एक पत्र में अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे पार्टी की आधिकारिक स्थिति सुने बिना किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दें। 

उन्होंने लिखा: "शिवसेना (यूबीटी) सदन में अपने विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले एक एकल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना जारी रखे हुए है, और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी कथित गुट या अलग हुए समूह को कोई अलग मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधा न दी जाए; यदि ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो शिवसेना (यूबीटी) को आपके कार्यालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ देने का अवसर दिए बिना उस पर कोई निर्णय न लिया जाए।" इसके अलावा पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है, इस कदम को व्यापक रूप से विद्रोह के बीच वफादारी की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इससे पहले 2022 में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बड़े विभाजन का सामना किया था।

नमाना रोड। हरिपुरा राजकीय विद्यालय में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की आपात बैठक आयोजित की गई। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन एवं विद्यालय प्रबंधन सक्रिय हुआ और मानसून से पहले समस्या के स्थाई समाधान को लेकर चर्चा की गई।बैठक में निर्णय लिया गया कि मानसून की शुरुआत से पहले इस समस्या का जानकारी उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से भेजी जाएगी, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व ही जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा विद्यालय परिसर में पुनः जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बैठक में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए दो प्रमुख विकल्पों पर विचार किया गया। पहला विकल्प यह रखा गया कि दक्षिण दिशा में बूंदी-खटकड़ रोड एवं विद्यालय बाउंड्री के पास बने सीमेंटेड नाले को लगभग तीन फीट नीचे किया जाए, क्योंकि वर्तमान में यह नाला जमीन से लगभग दो फीट ऊंचा होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है। यह नाला राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) द्वारा निर्मित बताया गया है।दूसरा विकल्प पूर्व दिशा में पूर्व में मौजूद जल निकासी मार्ग को पुनः बहाल करने का रखा गया, जो मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया था। इसे हटाकर पुराने निकास को पुनः चालू करने पर विचार किया गया। 

बैठक में पीईओ बंशीलाल मीणा, प्रधानाचार्य घनश्याम नकलक, सरपंच प्रतिनिधि लेखराज मीणा, ठेकेदार प्रेमराज मीणा, अध्यापक के ओमप्रकाश नागर, एसएमसी से अध्यक्ष गणेश मीणा, राजकुमार मेघवाल, सोनू गुर्जर सहित अन्य सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

इटावा। कोटा जिले की ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी इटावा हर वर्ष करीब 10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करती है। राजस्थान और मध्यप्रदेश के 500 से अधिक गांवों के किसान यहां अपनी उपज बेचने आते हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों, व्यापारियों और पल्लेदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिसर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नालियां कचरे से अंटी पड़ी हैं, जिससे बदबू फैल रही है। कलेवा योजना स्थल के आसपास भी गंदगी के ढेर लगे होने से किसान भोजन करने में असहज महसूस करते हैं। मंडी में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हैं। किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि उपज चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन कैमरे बंद होने से चोरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

खुले में नीलामी, बारिश में भीगती है उपज
समर्थन मूल्य पर खरीद के कारण नीलामी शेड का उपयोग अन्य कार्यों में होने से किसानों की उपज की नीलामी खुले में करनी पड़ती है। इससे गर्मी और बारिश दोनों मौसम में किसानों और व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश होने पर उपज भीगने का खतरा बना रहता है। नीलामी क्षेत्र में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जिससे विशेष रूप से महिला किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बंद पड़ा किसान विश्राम गृह
किसानों के ठहरने के लिए बना विश्राम गृह रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है और उस पर ताला लगा हुआ है। अधिक आवक के दिनों में किसानों को रात खुले में गुजारनी पड़ती है। वहीं मंडी परिसर मैं लगाए गए वाटर कूलर बंद पड़े हैं। ऐसे में किसानों और मजदूरों को सीधेनल का पानी पीना पड़ रहा है।

अंधेरे में डूबी मंडी, टूटेे बिजली पोल बने खतरा
मंडी में कई स्थानों पर रोड लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है। बिजली कटौती होने पर जनरेटर की व्यवस्था होने के बावजूद समय पर संचालन नहीं होने से व्यापारियों और किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई स्थानों पर बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

इनका कहना  है
जगह-जगह गंदगी फैली हुई है और शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भीउपलब्ध नहीं हैं। 
- चंदालाल मीणा, खेड़ली बेरीसाल निवासी

नीलामी खुले में होती है, चारों तरफ गंदगी है और किसानों के लिए विश्राम गृह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
- बद्रीलाल नागर, रजोपा निवासी

 किसानों को पेयजल औरं शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, जबकि यहां राजस्थान और मध्यप्रदेश के सैकड़ों गांवों के किसान आते हैं।
 - राकेश बैरवा, रणोदिया निवासी

मंडी में सफाई,पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है तथा शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती।
- जोधराज गुर्जर, अध्यक्ष, पल्लेदार एसोसिएशन

 सीसीटीवी कैमरे खराब होने से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। नवीन शेड और अन्य सुविधाओं की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
- हरिशंकर मंगल, अध्यक्ष, मंडी व्यापार संघ

 करोड़ों रुपए की आय के बावजूद किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 
- उमाशंकर नागर, सह जिला प्रचार प्रमुख, भारतीय किसान संघ

 मानसून से पहले नालियों की सफाई करवाई जाएगी। मंडी में सफाई कार्य जारी है। पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और अन्य समस्याओं का निरीक्षण कर उन्हें जल्द ठीक कराने के प्रयास किए जाएंगे। किसान विश्राम गृह की मरम्मत के लिए बजट प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं।
- रवि सिंह पंवार, मंडी सचिव

अटरू। राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविरों में जनसमस्याओं के समाधान के दावों के बीच अटरू कस्बे में पहली ही बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी। मुख्य बाजार, मुख्य सड़क और कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालियों की सफाई नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था के कमजोर होने से आमजन में नाराजगी देखने को मिली। राज्य सरकार, के निर्देशानुसार आयोजित शहरी सेवा शिविरों में आमजन की समस्याओं के समाधान के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अटरू कस्बे की सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पहली बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य बाजार, मुख्य रोड और कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

नालियों पर बने पक्के ढकान बने समस्या की वजह
स्थानीय नागरिक पवन मालवीय, गणेश सेन और लोकेश पंचोली ने बताया कि मुख्य रोड क्षेत्र में कई स्थानों पर दुकानों के सामने नालियों पर पक्के ढकान बना दिए गए हैं। इन डंकानों के कारण नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे उनमें गाद और कचरा जमा हो जाता है। परिणामस्वरूप पानी का प्रवाह बाधित हो जाता हैऔर थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। नागरिकों का कहना है कि पहले नालियों से पानी का निकास सुचारु रूप से हो जाता था, लेकिन अब सफाई व्यवस्था की अनदेखी और अवरोधों के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

जनता की ये है प्रमुख मांगें
अटरू कस्बे में जलभराव और सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और नगरपालिका के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में राहत देने के लिए तत्काल कराई जाए। साथ ही नालों पर बने अवैध एवं स्थायी अवरोधों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि पानी की निकासी सुचारु रूप से हो सके। पूरे कस्बे की जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

सड़कों पर भरा बारिश का पानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात से पूर्व नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। कई स्थानों पर गंदा पानी दुकानों के सामने तक पहुंच गया, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। हालात ऐसे बने कि कई जगह लोगों को स्वयं नालियों की सफाई कर पानी की निकासी करनी पड़ी।

कलेक्टर के निर्देशों पर उठे सवाल
गौरतलब है कि जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा समय-समय पर शहरी सेवा शिविरों एवं नगर निकायों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे हैं। इसके बावजूद पहली ही बरसात में जलभराव और गंदगी की स्थिति सामने आने से व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।  स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो आगामी बरसात में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

दुकानदार खुद कर रहे जाम नालियों की सफाई
नगरपालिका की ओर से समय पर सफाई नहीं होने के कारण मुख्य बाजार क्षेत्र के दुकानदारों को खुद नालियों की सफाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश के दौरान जब नालियों का पानी सड़कों और दुकानों के सामने जमा हो गया, तब कई व्यापारियों ने फावड़े और अन्य उपकरणों की मदद से नालियों में जमा कचरा और गाद निकालकर पानी की निकासी का प्रयास किया। दुकानदारों का कहना है कि नियमित सफाई होती तो उन्हें यह काम स्वयं नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आमजन और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।

मुख्य रोड एवं बाजार क्षेत्र में जलभराव तथा नालियों की समस्या को शिकायतें संज्ञान में आई हैं। प्रशासन द्वारा तथा नगरपालिका प्रशासन को आवश्यक निर्देश देकर समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई कराई जाएगी। जहां भी नालियों में अवरोध, जाम या जलनिकासी संबंधी समस्या पाई जाएगी, वहाँ तत्काल सफाई एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराए जाएंगे, ताकि बरसात के दौरान आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। 
-अभिमन्यु कुंतल, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी

नमाना रोड। ग्राम पंचायत हरिपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में पिछले चार वर्षों से लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। जरा सी बारिश होते ही पूरा मैदान तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे बच्चों को विद्यालय आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार पहले मैदान से पानी निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन अतिक्रमण और मिट्टी भराव के कारण जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

ग्रामीण प्रेमराज मीणा, ऋषिपाल सिंह एवं हरिओम मीणा सहित अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि मानसून से पहले स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे बच्चों के टीसी कटवाने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर सुधार कार्य नहीं हो रहा है। इससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है।ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से जल्द से जल्द जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित वातावरण में जारी रह सके।

 समस्या को लेकर वर्ष 2022 से लगातार ग्राम पंचायत, शाला प्रबंधन समिति और प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। कई बार लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से समाधान नहीं हो सका।
- घनश्याम नकलक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिपुरा

 हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है। स्कूल खुलने के बाद एक बार मौका देखकर जो भी समाधान होगा वह करवाएंगे।
- प्रीति शर्मा , सीबीआईओ, बूंदी  

कोटा। शहर के मध्य हरियाली से आच्छादित ऑक्सीजोन पार्क में सुबह के समय ताजी हवा लेने और चम्बल नदी के किनारे बने विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर नदी की सुंदरता को निहारने की सुविधा सुबह के समय शहर में मॉर्निंमग वॉकर को भी मिलनी चाहिए। यह मांग है शहर के उन लोगों की जो सुबह के समय आस-पास के गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। विज्ञान नगर निवासी एडवोकेट अमजद खान ने बताया कि शहर के बीच पहले जहां आई एल कॉलोनी थी। वहां हरियाली व मोर अधिक थे। उसकी जगह पर अब ऑक्सीजोन सिटी पार्क बनाया गया है। यह नए कोटा में रहने वालों के लिए एक तरह से वरदान है। लेकिन यहां प्रवेश के लिए सौ रुपए का टिकट लगाया गया है। जिससे इस पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाने वालों को नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में इसके आस-पास रहने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि सुबह दो से तीन घंटे यहां जो लोग मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए।

तलवंडी निवासी अजय कुशवाह का कहना है कि शहर में जिस तरह से चम्बल गार्डन व नयापुरा स्थित सीबी गार्डन में सुबह 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक को नि:शुल्क प्रवेश देकर सैर करने की सुविधा दी हुई है। उसी तरह की सुविधा ऑक्सीजोन पार्क में भी दी जानी चाहिए। यह शहर के लिए ऑक्सीजोन के रूप में वरदान है लेकिन स्थानीय लोगों को इसमें जाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा है। जबकि सुबह कुछ समय के लिए यहां नि:शुल्क सैर की सुविधा दी जानी चाहिए।

नदी के किनारे व गार्डन का लाभ मिले
वहीं पुराने शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले लोग चम्बल नदी के किनारे घूम सकते थे। लेकिन रिवर फ्रंट बनने से वहां आमजन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। रिवर फ्रंट पर गार्डन भी बनाए गए हैं। ऐसे में सुबह के समय दो से तीन घंटे के लिए जो लोग सैर करने जाना चाहते हैं उन्हें नि:शुल्क प्रवेश दिया जाए।

पाटनपोल निवासी अजय सक्सेना का कहना है कि शहर में रिवर फ्रंट जैसा पर्यटन स्थल कहीं नहीं है। लेकिन लोगों को सुबह के समय इसका नि:शुल्क लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि मॉर्निंग वॉकर के लिए भले ही मासिक पास जारी कर दिया जाए जिससे ही प्रवेश मिले लेकिन यह सुविधा शुरु की जानी चाहिए। कैथूनीपोल निवासी विवेक पाल का कहना है कि सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग सैर के लिए गार्डन जाते हैं। लेकिन रिवर फ्रंट के भीतर बने गार्डन का लाभ मार्निंग वॉकर को नहीं मिल पा रहा है। जबकि केडीए को यहां सुबह के समय नि:शुल्क सुविधा दी जानी चाहिए।

पौधों को पानी व सफाई में 4 घंटे का समय लगता
ऑक्सीजोन पार्क का संचालन करने वालों का कहना है कि यह पार्क पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां लाखों छोटे-बड़े पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में इन पौधों को नियमत पानी देने व इनकी सार संभाल में सुबह 4 घंटे का समय लगता है। सुबह 6 से 10 बजे तक यह काम होता है। इस दौरान पूरा गा र्डन व इसके भीत की सड़कें गीली व मिट्टी से सनी रहती है़। ऐसे में वहां इस समय में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सुबह 10 बजे बाद यह लोगों के लिए खोल दिया जाता है। यदि इसकी नियमित देखभाल नहीं होगी तो दिन में फिर नहीं हो सकती। उस समय गार्डन में लोग आने लगते हैं।

निर्माण के समय प्रावधान ही नहीं किया
इधर केडीए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि लोगों की मांग तो जायज है। लेकिन इन दोनों ही स्थलों के निर्माण के समय यहां मॉर्निंग वॉकर के लिए नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान ही नहीं किया गया। जिससे अब ऐसा कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शहर में कई अन्य बड़े गार्डन हैं जहां हरियाली के साथ ही नदी के किनारे का भी नि:शुल्क आनंद लिया जा सकता है। 

जयपुर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। गुरुवार को चांदी 5,000 रुपए कम होकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना एक हज़ार रुपए फिसलकर 1,53,000 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना 1400 रुपए टूटकर 1,41,200 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है।

जयपुर सर्राफा बाजार में अनुमानित भाव 
चांदी 2,51,000
शुद्ध सोना 1,53,000
जेवराती सोना 1,41,200
18 कैरेट 1,19,300
14कैरेट 94,900

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस की तर्ज पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। परिवहन मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित इस कंट्रोल रूम के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही, अवैध परिवहन गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन तथा परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। शिकायत मिलने के बाद परिवहन मुख्यालय के अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

विभाग का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, जवाबदेही बढ़ाना और आमजन को एक केंद्रीकृत शिकायत मंच उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि स्टेट कंट्रोल रूम शुरू होने से परिवहन व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। इससे आमजन और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित हो सकेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली की केंद्रीय जिला पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब एक महिला के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। उस महिला को पहले एक नवजात बच्चे के साथ देखा गया था, जो बाद में गायब हो गया। जानकारी देने वाले ने बताया कि करीब 20 दिन बाद उसी महिला को फिर से एक दूसरे नवजात बच्चे के साथ देखा गया, जिससे बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का शक गहरा गया।

केंद्रीय दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस दलों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुराग जुटाए, जिससे संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में हुई। पुलिस ने महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें पुलिसकर्मी खुद बच्चा खरीदने वाले ग्राहक बनकर महिला के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान आरोपी महिला ने एक नवजात बच्चे के लिए 20,000 रुपये की मांग की। सौदा 5 जून के लिए तय हुआ और यह बच्चा महज चार से पांच दिन का था।

पुलिस ने ज्योति को उसके दो साथियों के साथ धर दबोचा और बाल तस्करी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक बड़े गिरोह से जुड़े होने का खुलासा किया, जिसमें कई लोग शामिल थे। आगे की जांच में पुलिस दल बेगमपुर पहुंचे, जहां हीरा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर विवेकी की भूमिका सामने आयी। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नवजात बच्चों की तस्करी के केंद्र के रूप में किया जा रहा था, जहां उन दंपतियों से सौदे किए जाते थे जो माता-पिता नहीं बन पा रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह लड़कियों को लगभग एक लाख रुपये और लड़कों को करीब दो लाख रुपये में बेचता था। माना जा रहा है कि डॉक्टर ही इस पूरे अवैध धंधे का मुख्य साजिशकर्ता है जो इन सौदों को करवाता था। इस मामले में एक और आरोपी सबा भाई उर्फ कालिया को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके बच्चे ले आता था। शक है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक बच्चों की तस्करी की है। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2.25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। बचाए गए बच्चों को सुरक्षित देखरेख में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस अब उन परिवारों का पता लगाने में जुटी है जिन्होंने मध्य प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों से इन बच्चों को अवैध रूप से खरीदा था।

जयपुर। शिवदासपुरा क्षेत्र में 8 दिन से लापता एक महिला का शव गुरुवार सुबह घर से करीब दो किलोमीटर दूर एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में महिला के पैरों में पहने चांदी के कड़े गायब मिले हैं, जिससे लूट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान बीना देवी (53) निवासी बल्लूपुरा, शिवदासपुरा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब आठ दिनों से लापता थी और इस संबंध में शिवदासपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। गुरुवार सुबह हनुमानपुरा पावर ग्रिड के पीछे ढूंढ नदी के पास स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने अंदर झांककर देखा तो शव पड़ा मिला।

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने सिविल डिफेंस और एफएसएल टीम की सहायता से शव को बाहर निकलवाया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार बीना देवी मजदूरी का काम करती थी। 11 जून को दोपहर करीब 12 बजे वह दवाई लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार सुबह उसका शव घर से करीब दो किलोमीटर दूर कुएं में मिला। जांच में सामने आया है कि महिला के पैरों में पहने चांदी के कड़े गायब हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया लूट के लिए हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास रच दिया है। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौकों का आंकड़ा पार कर लिया। इस उपलब्धि के साथ वह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं।

मंधाना ने मैच में दमदार अर्धशतक भी जड़ा, जो महिला टी-20 विश्व कप में उनका छठा 50+ स्कोर रहा। इसके साथ ही उन्होंने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज़ का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

वहीं, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट पूरे कर झूलन गोस्वामी की बराबरी कर ली। भारतीय टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 209 रन बनाए, जो महिला टी-20 विश्व कप में भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।