जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार भविष्य में एप के जरिए अनुकम्पा नियुक्ति देगी। इसके लिए सभी विभागों को मृतक सरकारी कर्मचारियो के आश्रितों के प्रकरण एप के जरिए अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति देने के निर्देश दिए है।

जीएडी की संयुक्त शासन सचिव नीतू राजेश्वर ने इसके आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार कार्मिक विभाग की ओर से राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों की SSO ID पर ANUKAMPA  APP विकसित किया गया है। जिसके लिए समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष की MAPPING की जा चुकी है। भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण "ANUKAMPA" APP के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित कराए।

कोटा। तकनीकी संसाधनों के उपलब्ध होने से ज्यादा जरूरी यह है कि तकनीक का इस्तेमाल करने वालों को इसके लिए दक्ष किया जाए। फसल बीमा योजना में किसान गिरदावरी के वास्ते सरकार ने जो एप लॉन्च किया है उसके नतीजों को देखते हुए यह जरूरत ज्यादा महसूस होती दिख रही है। बीते एक माह में कोटा जिले में केवल 25 प्रतिशत किसान ही इस एप के माध्यम से आॅनलाइन गिरदावरी कर पाए हैं। जिले में किसानों की संख्या के हिसाब से यह आंकड़ा काफी कम है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एप के प्रति किसान अभी उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे प्रमुख कारण किसानों का तकनीकी रूप से दक्ष न होना है।

किसानों को यह आ रही दिक्कत
यह सही है कि गिरदावरी के आधार पर ही किसान को फसलों के खराबे पर मुआवजा मिलता है। इस काम के लिए ज्यादातर किसानों को पटवारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इधर, पटवारी भी काम के बोझ के कारण समय पर गिरदावरी नहीं कर पाते। इस व्यवस्था को सरल बनाने तथा प्रत्येक किसान को अपनी फसल की स्थिति की स्वयं जांच करने में सक्षम बनाने के लिए ही यह एप लॉन्च की गई है। इसकी प्रक्रिया को पूरा करने में कई तरह दिक्कत आ रही है। मसलन जिले के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। जिससे एप का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वहीं कई किसानों के पास एंडायड फोन नहीं है तो कई किसान इस प्रक्रिया को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। जिससे गिरदावरी एप से गिरदावरी का आंकड़ा कम है।

प्रमुख जिले व गिरदावरी का प्रतिशत (एप)
जिला       कुल खसरे       पटवारी-गिरदावर     गिरदावरी%
कोटा                807116       458369    25.79
गंगानगर              4664745      120461     2.58
हनुमानगढ़        2985882      297445    9.96
झुंझुनूं              650525       72661                11.17
बीकानेर          4262046       66881                15.69
अलवर             1754892       388540    22.13
जयपुर           1976449       444472    22.49
टोंक             968866       233632    24.11
करौली             778759       20997                 26.96
भीलवाड़ा        2124520       589850    27.76

तकनीक के व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक के व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है। किसान तकनीकी रूप से जितने ज्यादा दक्ष होंगे, उनको एप का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान खुद गिरदावरी करेगा तो सही रिपोर्ट फीड करेगा। इसमें फजीर्वाड़े की आशंका इसलिए भी नहीं है क्योंकि सत्यापन भी पटवारी के माध्यम से आॅनलाइन ही होना है। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद व फसल बीमा क्लेम में गिरदावरी की जरूरत होती है। देखा जाता है कि इसमें पटवारी सही एरिया दर्ज नहीं करते। इसका नुकसान किसानों को होता आया है। तकनीक का व्यापक इस्तेमाल होने लगा तो पटवारियों के कार्य बहिष्कार आंदोलन के दौरान भी गिरदावरी करना आसान हो जाएगा। किसान अपनी रिपोर्ट खुद बनाएंगे तो मुआवजा भी वाजिब मिल सकेगा। 

25 प्रतिशत तक पहुंचा आंकड़ा
आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोटा जिले में केवल 25 प्रतिशत किसानों ने इस एप के जरिए गिरदावरी कराई है। इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की भी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में एप से गिरदावरी का आंकड़ा काफी कम हैं। वहां भी तकनीकी ज्ञान का अभाव सामने आया है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा किसान गिरदावरी एप लॉन्च करने के बाद अब किसान अपने खेत का खसरा नंबर डाल कर स्वयं फसल की गिरदावरी कर सकेंगे। आगामी गिरदावरी किसान इसी एप्लीकेशन से स्वयं के स्तर पर कर सकेंगे। सरकारी स्तर पर गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ही अनाज उत्पादन का आंकलन व खाद्य नीति तय की जाती है। 

हमारे गांव में मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से नहीं आता है। मकानों के छतों पर जाकर मोबाइल से बात करनी पड़ती है। ऐसे में यहां पर किसान गिरदावरी एप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहीं अधिकांश किसानों को एप का संचालन करना भी नहीं आता है।
- भूरी सिंह, किसान आमली गांव

किसानों की मदद के लिए ही यह एप बनाया गया है। ऐसे में किसान तकनीकी रूप से जितने ज्यादा दक्ष होंगे, उनको एप का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान खुद गिरदावरी करेगा तो सही रिपोर्ट फीड करेगा। इसलिए किसानों को स्वयं ही अपने स्तर पर दक्ष होना होगा।
- गोविन्द गुप्ता, कृषि पर्यवेक्षक

नई दिल्ली। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में किसानों को और अधिक आसानी देते हुए सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तीन महत्वपूर्ण पहलों येस्टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए एप) को किसानों को लांच किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू विशेष रूप से मौजूद रहे। आठ राज्यों के लगभग 5.60 लाख लाभार्थी किसानों को अपने स्तर पर 258 करोड़ बतौर क्लेम जारी किए। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं।

नुकसान की भरपाई की व्यवस्था
तोमर ने कहा कि कृषि का जीवन व देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के समक्ष कितनी भी अनुकूलता हो। इसके बाद भी कृषक को प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है और प्रकृति नाराज हो जाएं, तो किसान अपने श्रम से इसकी भरपाई नहीं कर पाता है, इसलिए यह जरूरी समझा गया कि प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करते व इसे किसान हितैषी बनाते हुए इसके जरिये किसानों के नुकसान की भरपाई की जा रही है।  
पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इन सुविधाओं से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हरित क्रांति के बाद, पिछले नौ साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है और हम एक लीडिंग नेशन के रूप में उभरे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। 
  

सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने ‘भविष्य की उड़ान’ संवाद कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कलक्टर चैम्बर में पत्रकार वार्ता के दौरान भविष्य की उड़ान संवाद सवाई माधोपुर एप लॉन्च किया। कलक्टर ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए सवाई माधोपुर जिले में चलाए जा रहे नवाचार ‘भविष्य की उड़ान’ संवाद कार्यक्रम के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि किसी के भी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

शिक्षा न मिले या वह बीच में ही छूट जाये तो व्यक्ति के जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदल जाती हैं। बेटों के समान बेटियों को भी कॅरियर गाइडेंस का समान अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस नवाचार को प्रारम्भ किया है। इससे बालिकाओं को कॅरियर की नई उम्मीद जगी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संवाद कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को 3 समूहों में कक्षा 9 से 12 तक विद्यालयों में अध्ययनरत, कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की महिला प्रतिभागी हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफ ल बनाने के लिए जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कोर समूह का गठन किया गया है जो विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बालिकाओं से संवाद कर विभिन्न अकादमिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपयुक्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि बालिकाओं को ऑनलाइन-ऑफ लाइन मोड पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के साथ-साथ परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं। जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

नई दिल्ली। चीन की ऐप से लोन के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से होने वाली इस उगाही का चीनी कनेक्शन का पता लगाया है। यह इंटरनेशनल सिंडिकेट लोगों को ऐप के जरिये लोन का लालच देते थे। इसके बदले में वह करोड़ों रुपये की उगाही करते थे। अगर कोई पैसे नहीं देता था, तो उसका फोन हैक कर लेते थे। इकसे बाद उसे कॉन्टेक्ट से जुड़े लोगों को पीड़ित की न्यूड तस्वीरें भेजते थे।

इस मामले में छापेमारी में एक महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।। इसका मास्टरमाइंड चीन में है। यह लोग ठगी के पैसों को क्रिप्टोकरंसी से चीन, हांगकांग और दुबई भेजेते थे। एक ही अकाउंट से ठगी के 8.25 करोड़ रुपये बरामद किए हैं।

जयपुर। चिकित्सा विभाग निरोगी राजस्थान बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। हाईटेक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश की 52 हजार आशा सहयोगिनियों और 12 हजार कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स अत्याधुनिक एप से आमजन के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। किसे टीका लगना है। किसकी जांच होनी बाकी है।

कुपोषित बच्चों को पोषाहार और दवा की दोबारा से डोज कब देनी है। गर्भवती को आंगनबाड़ी केन्द्र और अस्पताल देखभाल के लिए कब ले जाना है। यह सब अब आशा-कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स के मोबाइल में होगा। बस केवल एक बारगी उन्हें टारगेट गु्रप के घर जाकर संपर्क करना होगा। बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा एक बार अपलोड कर दिया जाएगा। फिर एप स्वत: ही आगामी रिकॉलिंग करवाएगा। रोज बताएगा कि आज किन-किन को फिर से अस्पताल दवा-जांच इत्यादि के लिए बुलाना है। उनके मोबाइल या संपर्क दूरभाष नंबर से फोन पर वे उसे याद दिलाएंगे कि आज आपको अस्पताल जाना है।

यूं समझे कैसे होगी : हाईटेक मॉनिटरिंग
हर आशा के एरिया में जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनका अस्पताल से सीधा डाटा अपलोड होगा और आशा के पास पहुंचेगा। उसकी जांच-दवा और टीके फिर से कब लगने हैं। अलर्ट मैसेज एप पर आ जाएगा। वे संपर्क करेगी और उसकी चिकित्सकीय देखभाल को फोलो कर अस्पताल लाने की जिम्मेदारी पूरी कर आॅनलाइन अपडेट भी करेगी। बाल स्वास्थ्य में चिन्हित कुपोषित बच्चों का पूरा रिकॉर्ड आशा फील्ड से ही अपलोड करेगी। दवा-जांच और पोषाहार दिलवाएगी, इनके खत्म होने पर अलर्ट मोबाइल पर आएगा। फिर से उसे डोज दिलवाने ले जाएगी। नवजात के टीकाकरण का भी समय-समय पर यूं ही अपडेट आएगा।

सभी 64 हजार कर्मियों को एप हैडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आशा को फील्ड में परेशानी से निजाद मिलेगी। हेल्थ की मॉनिटरिंग भी प्रोपर होगी। आशा और कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव भी ऑनलाइन दिया जाएगा। - आशुतोष ऐटी पेडणेकर, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग।  

जयपुर। यदि आप ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान लेते समय सिर्फ स्क्रीन शॉट देखकर ही संतुष्ट हो रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, आप ऑनलाइन स्पूफ एप्लीकेशन के जरिए किए गए भुगतान के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अब ठगों ने ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नकली एप्लीकेशन डाउनलोड कर ठगी करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पूफ पेटीएम के जरिए ठगी करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती स्पूफ पेटीएम के जरिए ठगी का प्रयास कर रही है।


ठग सबसे पहले अपने मोबाइल में स्पूफ पेटीएम नाम से एक नकली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। फिर पेटीएम वॉलेट से भुगतान करते हैं तो सबसे पहले मूल पेटीएम एप्लीकेशन में उस व्यक्ति का मोबाइल नम्बर डाल लेते हैं। उसके बाद ऊपर किस नाम के वॉलेट में भुगतान जा रहा है, वह पता चल जाता है। फिर मूल एप्लीकेशन को ठग बंद कर देता है। उसके बाद नकली अपलोड की गई स्पूफ पेटीएम को ओपन कर उसमें मोबाइल नम्बर और नाम डाल देता है। उसके बाद भुगतान का समय भी अपने हिसाब से सेट कर देता है, लेकिन भुगतान पहुंचता नहीं है और व्यक्ति ठगा जाता है।

पेमेंट का फेक स्क्रीन शॉट दिखाकर कर रहे ऑनलाइन ठगी ऐसे रहें सतर्क
प्रदेश एसओजी में तैनात पुलिस निरीक्षक पूनम चौधरी के अनुसार: ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहकर भुगतान करें और रिसीव करें। किसी भी ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान लेते समय दिखाए गए स्क्रीन शॉट पर भरोसा नहीं करें। जब भुगतान प्राप्त करने का मैसेज आ जाए तभी विश्वास करें। भुगतान लेते समय स्पीकर का भी उपयोग करें। वॉलेट से आए भुगतान की आईडी के आधार पर भी चैक करें। यदि फ्रॉड हो गया है तो तुरंत हेल्पलाइन नम्बर-155260 पर कॉल करें।

 जयपुर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने ‘बुक राज मॉन्यूमेंट्स’ मोबाइल एप बनाया है। पर्यटक इस एप के जरिये प्रदेश के बाहर से भी मॉन्यूमेंट्स के प्रवेश टिकट बुक करा सकता है, लेकिन इस एप में पिछले कुछ दिनों से दिक्कत सामने आई थी और एंट्री टिकट बुक नहीं हो पा रहे थे। टूरिस्टों की इस समस्या को दैनिक नवज्योति ने दो दिसम्बर को ‘बुक राज मॉन्यूमेंट्स मोबाइल एप से मॉन्यूमेंट्स के एंट्री टिकट नहीं हो पा रहे बुक’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का ध्यान एप की इस कमी की ओर गया। इसके बाद अब एप ने काम करना शुरू कर दिया है। अब पर्यटक आमेर महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर-मंतर, हवामहल स्मारक, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिसोदिया बाग, ईसरलाट और विद्याधर बाग के टिकट फिर से बुक कर सकेंगे। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जुलाई, 2021 को मोबाइल एप शुरू किया था ताकि पर्यटक मॉन्यूमेंट्स की टिकट विंडों पर लगने वाली भीड़ से बचकर आॅनलाइन मोबाइल एप के जरिए टिकट बुक कर सकें।