नई दिल्ली। भारत और कनाड़ा ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढाने तथा रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए भारत-कनाड़ा रक्षा संवाद शुरू करने का निर्णय लिया है। देशों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को पुख्ता करने पर भी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कूटनीति और बातचीत से मुद्दों के समाधान पर जोर दिया है। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ को मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौती माना है। मोदी ने भारत की चार दिन की यात्रा पर आये कनाड़ा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ सोमवार को यहां द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुकत वक्तव्य में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि कनाड़ा और भारत का लोकतान्त्रिक मूल्यों में अटूट  विश्वास है और दोनों देश विविधता को पूरी तरह मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने इस साझा विजन को आगे बढाने और अपनी साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने के बारे में विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने आर्थिक संभावनाओं को पूरा फायदा उठाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी को जल्द ही अंतिम रूप देने का भी निर्णय लिया है। मोदी ने कहा कि कनाड़ा के पेंशन फंडों ने भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है जिससे भारत की विकास यात्रा में उनके गहरे विश्वास का पता चलता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से संसद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि आज समय व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है और देश के विकास में लाभकारी परिणाम देने के लिए सभी को इस समय का उपयोग करना चाहिये।

पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले यहां संसद भवन परिसर में गुरूवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय कार्यों में बाधा डालने का नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान का है। उन्होंने कहा, इस समय हमारी प्राथमिकता व्यवधान नहीं बल्कि  समाधान है। यह हिम्मत, समाधान और निर्णय का समय है इसलिए सभी सांसदों को राष्ट्र के लिये आवश्यक समाधानों को गति देने की दिशा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उनके निर्णयों के लाभकारी परिणाम देश को प्राप्त हो सकें।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कल संसद के संयुक्त सत्र में दिये गये अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण  देश के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति, उसका लेखा जोखा और खासकर युवाओं की अभिव्यक्ति को रेखांकित करने वाला था। यह बहुत ही सटीक अभिभाषण था और इसमें कई मार्गदर्शक बातें राष्ट्रपति जी ने कल सदन के सामने रखी। सत्र के आरंभ में और 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति ने सभी सांसदों से जो अपील की वह एक राष्ट्र की मुखिया के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति थी और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। यह महत्वपूर्ण सत्र है और देश के विकास के महत्वपूर्ण अगले 25 वर्ष का दौर शुरू हो चुका है। यह इस दौर का बजट है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार नौंवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही है। यह खुद में एक गौरव का पल है और भारतीय संसदीय इतिहास में इस पल को लिखा जा रहा है। उनका कहना था कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ हुये समझौते का उल्लेख करते हुए कहा, दूसरे 25 साल की शुरुआत में ही यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है वह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की झलक है। मैं सभी उत्पादकों से आग्रह करूंगा कि जब भारत यूरोपीय संघ के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' हुई है तो मुझे उम्मीद है कि देश के उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र के लिए अब बड़ा बाजार खुल गया है। उनका सामान बड़े बाजार में पहुंचने का यह अवसर है। अब बाजार खुल गया है तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान हमें बाजार में पेश करना है और यूरोपीय संघ के देशों के खरीदारों का दिल जीतना है और उनमें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रभाव देना है, जो उनके दिल में दशकों तक रहेगा और भारत के लिए नये गौरव का अवसर प्रदान करेगा। यूरोप के 27 देश के साथ हुआ यह समझौता देश के मछुआरों किसानों और सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। यह समझौता सब में एक तरह का आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा तैयार करेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि बजट पर देश का ध्यान स्वाभाविक है और सरकार का प्रयास परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफर का रहा है। अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं और सबको इसे गति देने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। उनका कहना था कि देश लंबे समय की समस्या से निकलकर लंबी अवधि के समाधान की तरफ निकल चुका है। हमें लेकर दुनिया को भरोसा है और हम तकनीकी, प्रतिस्पर्धा के साथ उसे आत्मसात करेंगे तथा  मानव कल्याण केंद्रित व्यवस्था को तकनीक के साथ समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पसंद, ना पसंद स्वाभाविक है लेकिन योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। हमारे प्रयास देश के लोकतंत्र और देश की आबादी तथा दुनिया के लिए उम्मीद बनें हैं। हमें विश्व समुदाय को अपनी सामथ्र्य का संदेश देना है। हम सबको लोकतंत्र द्वारा किये गए निर्णय का सम्मान करना है।

नई दिल्ली। राज्यसभा के 269वें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के समवेत होते ही जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सदस्यों से कहा कि हम 269वें सत्र के समापन पर आ गये हैं। कार्यवाही स्थगित करने से पहले अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि यह सत्र काफी सार्थक रहा और सदस्यों ने जरूरी विधायी कामकाज पूरा कराने में अच्छा सहयोग दिया।
उन्होंने पहली बार सदन की कार्यवाही के संचालन में उनका सहयोग करने के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का 269वां सत्र उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान शून्यकाल में प्रतिदिन औसतन 15 विषय उठाये गये और 87 विषय विशेष उल्लेख के तहत उठाये गये। सदन ने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषयों तथा विधेयकों पर सार्थक तथा अच्छी बहस की।

सभापति ने कहा कि सदन में ऐतिहासिक वंदे मातरम् पर बहस में 82 सदस्यों ने हिस्सा लिया। चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा में भी 57 सदस्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन ने 8 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये और लोकसभा को लौटाये। सदन में 59 निजी विधेयक पेश किये गये। सदन में कुल 92 घंटे चर्चा हुई और इसकी उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने सदन में अनुचित व्यवहार किया और सदन में पेपर फाड़कर फेंके जाने की घटना हुई। उन्होंने उम्मीद जतायी कि ये सदस्य आत्मचिंतन करेंगे और भविष्य में सदन में इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 01 दिसम्बर को शुरू हुआ था और इस दौरान कुल 15 बैठकें हुईं।

जयपुर। ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य की सराहना की है।

सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान की ओर से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्व मोहन शर्मा और विभागीय अधिकारी नेहरू सहकार भवन से जुड़े।

अतिरिक्त सचिव बंसल ने कहा कि राजस्थान ने एम-पैक्स गठन में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की है और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पैक्स कम्प्यूटराइजेशन और बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता के क्षेत्र में भी राज्य ने उत्कृष्ट कार्य किया है।
रजिस्ट्रार शर्मा ने बताया कि राज्य में पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नए एम-पैक्स गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अन्न भंडारण योजना के तहत 171 गोदाम स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 70 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान किसानों को ऋण वितरण और सहकारी समितियों की सदस्यता के मामलों में देश में शीर्ष पर है।

जयपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और यहां किए जा रहे नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने बताया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में घोषित 100 में से 76 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है। वहीं, 2025-26 के लिए स्वीकृत 100 में से 56 गोदामों को मंजूरी मिल चुकी है। नैफेड द्वारा 68 और एनसीसीएफ द्वारा 49 गोदाम किराये पर लेने हेतु सहमति दी गई है। भूमि की अनुपलब्धता वाले पैक्स को ज़िला कलेक्टरों से भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, ऑनलाइन ऑडिट और अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को ऑन बोर्ड करने में भी तेजी लाई जा रही है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। डॉ. भूटानी ने प्रगति की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि पूर्ण गोदामों का शीघ्र लोकार्पण करवाया जाए और शेष के लिए नैफेड व एनसीसीएफ से हायरिंग एश्योरेंस प्राप्त किया जाए।

नई दिल्ली। लंबे समय से रुके हुए रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय सहयोग को दोबारा शुरू करने की पहल हो रही है। यह पहल यद्यपि रूस कर रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत भी इसका समर्थन कर रहा है। रूस की इस पहल का चीन ने भी समर्थन किया है। चीन ने कहा कि यह त्रिपक्षीय सहयोग न केवल तीनों देशों के हित में है। बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है है।

रूसी मीडिया ने रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको के हवाले से कहा कि मॉस्को आरआईसी प्रारूप की बहाली की उम्मीद करता है। हम मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विषय दोनों के साथ हमारी बातचीत में शामिल है। हम इस प्रारूप को सफल बनाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के संस्थापकों के अलावा ये तीनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। 

भारत-चीन के संवेदनशील रिश्तों के बावजूद लक्ष्य नामुमकिन नहीं: रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत और चीन के संवेदनशील सम्बंधों और सीमा विवाद को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई व्यापक हित भी हैं, जो पारस्परिक सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आज दोनों का राजनीतिक नेतृत्व अनुभवी, परिपक्व और साहसी है और वह अपने राष्ट्रीय एवं वैश्विक हित में नई कूटनीतिक पहल कर सकता है।  उन्होंने कहा कि मेरी राय में इस सहयोगी प्रारूप का अभाव अनुचित लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि देश आरआईसी के ढांचे के भीतर काम फिर से शुरू करने पर सहमत होंगे। बेशक जब तीनों देशों के संबंध उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जो उन्हें त्रिपक्षीय सहयोग में काम करने की अनुमति देता है।

तीनों देश ही नहीं, पूरा विश्व होगा लाभान्वित
इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने गुरुवार को कहा कि चीन-रूस-भारत सहयोग न केवल तीनों देशों के संबंधित हितों की पूर्ति करता है, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में भी मदद करता है। चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए तैयार है। आरआईसी को लेकर रूस और चीन की रुचि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन यात्रा के बाद बढ़ी है। इस दौरान जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित शीर्ष चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। लावरोव ने पिछले साल कहा था कि आरआईसी प्रारूप में संयुक्त कार्य पहले कोरोना वायरस के कारण और बाद में 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सैन्य गतिरोध के कारण रुक गया था। 

रियो डी जेनेरियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समूह को नया आयाम देते हुए कहा है कि इसका मतलब ‘सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार’ है।  रियो डी जेनेरियो में सोमवार को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सभी विषयों पर घनिष्ठ सहयोग जारी रखेंगे और समूह को फिर से परिभाषित करने पर काम करेंगे। 

भारत इस मंच को मानवता सर्वोपरि की भावना से आगे ले जाएगा
भारत अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मतलब होगा ‘सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन तथा नवाचार’। उन्होंने कहा कि जिस तरह जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जी-20 समूह को व्यापक बनाया और एजेंडे में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्राथमिकता दी, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत इस मंच को जन-केंद्रित और मानवता सर्वोपरि की भावना से आगे ले जाएगा। 

बंगलुरू। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर ने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में एक प्रतिष्ठित इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम का सफ लतापूर्वक आयोजन किया। इसमें देश भर के जाने-माने उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया, जिससे अकादमिक, उद्योग सहयोग और संवाद के लिए एक गतिशील मंच तैयार हुआ।

यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रो. बिस्वेजॉय चटर्जी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पेशेवरों की ओर से संचालित आकर्षक सत्रों की एक श्रृंखला शामिल थी, जिन्होंने वर्तमान उद्योग रुझानों, चुनौतियों और नवाचारों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। कार्यक्रम की सफ लता यूईएम कॉर्पोरेट संबंध प्रकोष्ठ के अथक प्रयासों का प्रमाण है। कार्यक्रम के उत्कृष्ट समन्वय के लिए अनीश विश्वनाथ, शंकर सिंह, राजा सरकार और सचिन पांडे के साथ-साथ अनुज सेठी, प्रो.हृदय बनर्जी, डॉ. नेहा सिंह, प्रो.सुब्रत चट्टोपाध्याय का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य योगदान ने कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

नई दिल्ली। भारत और मलेशिया ने अपनी विस्तारित रणनीतिक साझीदारी को समग्र रणनीतिक साझीदारी का रूप देने और सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय शिखर बैक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने कामगारों के रोजगार, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, युवा एवं खेल, संचार, डिजिटल तकनीक, वित्तीय क्षेत्र सहित आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये तथा भारत मलेशिया सीईओ रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की।  बैठक के बाद मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में इब्राहिम का उनके पहले भारत दौरे पर स्वागत किया और कहा, मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि  भारत और मलेशिया के बीच विस्तारित रणनीतिक साझीदारी  का एक दशक पूरा हो रहा है और पिछले दो सालों में, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी साझीदारी में एक नयी गति और ऊर्जा आई है। हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की है। मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

 मलेशिया में रह रहे लगभग 30 लाख भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक जीवंत सेतु हैं। भारतीय संगीत, खान-पान और उत्सव से लेकर मलेशिया में तोरण गेट तक हमारे लोगों ने इस मित्रता को संजोया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ पीआईओ दिवस एक बहुत सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम था। जब हमारे नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई, तो उस एतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। आज कामगारों के रोजगार संबंधी समझौते से, भारत से कामगारों की भर्ती के साथ-साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब  (आई-टेक) छात्रवृति के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुन्कु अब्दुल रहमान में एक आयुर्वेद अध्ययन पीठ स्थापित की जा रही है। इसके अलावा, मलेया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर अध्ययन पीठ स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।

निवाई। विधायक प्रशांत बैरवा का कहना है कि सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया झूठ बोलते हैं एवं भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। बैरवा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आराध्य देव भगवान देव महाराज के जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी से अवगत करवा कर वनस्थली मोड़ से जोधपुरिया तक 20 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण की मांग की थी । मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में इस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। लेकिन सांसद ओछी राजनीतिक करने के लिए देव महाराज के मंदिर परिसर से लोगों को गुमराह करते हुए यह दावा किया था कि इस 18 करोड़ रुपए में 10 करोड़ केंद्र सरकार के हैं ।

मैं सांसद को मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वह साबित कर दें कि इस सड़क में केंद्र सरकार का कोई सहयोग है तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर सांसद यह साबित नहीं कर पाए तो अपने पद से इस्तीफा दें।विधायक बैरवा ने कहा कि सांसद ने 8 साल के कार्यकाल में निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र के लिए या पूरे टोंक जिले के लिए कोई भी बड़ा काम करवाया हो तो वह खुले मंच पर आकर बताएं। विधायक ने कहा कि सांसद ने टोंक जिले में कहीं भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवाया जबकि मैंने  तीन साल के कार्यकाल में निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में 5 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए।

विधायक ने यह भी बताया कि निवाई में झिलाय रोड फाटक पर एवं चैनपुरा फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए डीपीआर तैयार होकर रेलवे की परमिशन के लिए सेंटर गवर्नमेंट को गई हुई है। लेकिन सांसद रेलवे की परमिशन भी नहीं दिला पाए विकास करवाना तो दूर की बात है। उल्लेखनीय है कि देवधाम जोधपुरिया में आयोजित कर्नल किरोडीसिंह बैसला की मूर्ति अनावरण समारोह में विधायक प्रशांत बैरवा की मौजूदगी में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि वनस्थली मोड़ से लेकर देवधाम जोधपुरिया तक नवीन सड़क का निर्माण होगा। जिसमें प्रधानमंत्री सडक योजना द्वारा सड़क के निर्माण के लिए 18 करोड रूपये खर्च होगें एवं 10 करोड रूपये केन्द्र व 8 करोड रुपए सरकार के खर्च होगें।

मैंने विधायक के सामने ही देव धाम जोधपुरिया में कहा था कि वनस्थली जोधपुरिया सड़क के लिए स्वीकृत 18 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ मोदी के हैं मैं आज भी मेरी बात पर कायम हूं । नेशनल हाईवे के अलावा जो भी सड़के बनती है उनमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार का होता है एवं 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का होता है । केंद्र सरकार से आवंटित बजट को भी राज्य सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाती। जब सासद से पूछा गया किविधायक ने चैलेंज किया है अगर आप साबित कर दें की 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हैं तो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। सांसद ने कहा कि इस्तीफा देना है तो विधायक दे दें मैं तो बोल रहा हूं केंद्र सरकार का पैसा है। मैं केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जोधपुरिया सड़क का पैसा रुकवा दूंगा -सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण दो मई से शुरू होगा। अभियान में पट्टे देने  का टारगेट पूरा करने के लिए अब सांसद, विधायको, मेयर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ निकायों के अधिकारी रणनीति तैयार करेंगे। अभियान में दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य है।

डीएलबी ने सभी निकायों के  आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए है। इसमें कहा गया है कि अभियान के सफलता के लिए  आवश्यक है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, मेयर, सभापति अध्यक्ष एवं पार्षद की स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर इसमें उक्त जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाकर इन्हें अभियान से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट आदि से अवगत कराते हुए इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए  ताकि ये जनप्रतिनिधि आम जनता को अपने स्तर से इस अभियान से जुडने एवं इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकें। यह कार्यवाही स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाए। विभागीय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में भी जारी किए  जा चुके है। इन शिविरो को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए आपसे अपेक्षा की गई है कि शिविरों की अन्तिम तैयारियों के रूप में आप द्वारा ई-मित्रों / नगर मित्रों की पूर्व बैठक कर ली गई होगी। यदि नही की है तो इस माह के अन्त तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। ई-मित्रों / नगर मित्रों को राज्य सरकार की ओर से दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट इत्यादि से अद्यतन कराना आवश्यक है। ताकि आमजन को आवेदन भरते बक्त किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो और सही आवेदन भरा जा सके। साथ ही आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त सरकार द्वारा दी गई छूटों / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट से स्वयं भी अद्यतन होवे तथा अधीनस्थ स्टाफ को भी पूर्ण प्रशिक्षत किया जाए ताकि आमजन के कार्य को सूचारू रूप से समयबद्ध तरीके से कर उनको लाभ दिया जा सकें।

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के अलवर—राजगढ़ से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जौहरीलाल मीणा के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलवाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया।

पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक दल बुधवार को अलवर में पीड़िता के घर पहुंचा और परिवारवालों से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि आम आदमी पार्टी उनके संघर्ष में साथ है और जरुरत पड़ी तो आंदोलनात्मक कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के विधायक का बेटा आरोपी है इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बयान जारी कर विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह आराजकता का माहौल बन गया है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर एक की स्थिति में आ गया है !

पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद आप नेता विनय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने परिजनों से बात करके महसूस की है उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। पूरा परिवार डरा हुआ है और उन पर इस मामले में कोई कार्रवाई के लिए मांग नहीं करने का दबाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में पार्टी से उपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करती है और ये मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करेगी। इसके लिए जरुरत पड़ी तो जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा भी केवल दिखावा कर रही है।

मिश्रा ने कहा कि बीजेपी बजाय विपक्षी दल की भूमिका निभाने के आपसी झगड़ो में व्यस्त है और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर नहीं कोई चिंता ! अब आप विपक्ष कीभूमिका निभाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी