जयपुर। मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर अब राजस्थान की सड़क और निर्माण परियोजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बिटुमिन महंगा हो गया है, जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के कई प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ गई है। बढ़ती लागत और भुगतान में देरी के कारण कई परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है।

केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए फोर्स मेज्योर लागू कर 2 से 4 महीने तक की राहत दी है। वहीं CPWD ने छोटे प्रोजेक्ट्स में भी प्राइस एस्केलेशन की छूट प्रदान की है। NHAI ने मासिक भुगतान और ताजा दरों के आधार पर लागत समायोजन लागू किया है, जबकि हरियाणा PWD ने 53 दिन की एक्सटेंशन ऑफ टाइम (EOT) और एस्केलेशन को मंजूरी दी है। इसके विपरीत राजस्थान में छोटे ठेकेदारों को अब तक पर्याप्त राहत नहीं मिल पाई है। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों और भुगतान संकट के चलते छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स आर्थिक दबाव में हैं। इसका सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी पड़ रहा है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि संतुलित नीति जल्द नहीं बनी तो विकास कार्यों के साथ रोजगार पर भी गंभीर संकट गहरा सकता है।

कोटा। प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से 68वीं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें ब्लॉक स्तर से चयनित खिलाड़ी जिला स्तर और जिला स्तर से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर खेलते हैं। वहीं इन प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को अपने जिलों से भी बाहर जाना पड़ता है। नियमानुसार किसी विद्यालय से खिलाड़ी के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाने की स्थिति में उसके खर्चे का निर्वाहन विद्यालय प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए लेकिन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को खुद से ही सारा खर्चा देना पड़ रहा है, जबकि प्रतियोगिता शिक्षा विभाग की है।

एक खिलाड़ी के ले रहे 4500 रुपए तक
शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी से 4500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। जिसमें 1 हजार रुपए ट्रैक सूट के लिए, सात दिन के खाना के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए, 1800 रुपए आने जाने का किराया और 300 रुपए कोच की फीस के रूप में लिए जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर 4500 रुपए हो जाते हैं। हालांकि सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों से ट्रैक सूट के आधे रुपए छोड़कर सारा खर्चा स्कूल की ओर से निर्वाहित किया जाता है। जबकि प्राइवेट विद्यालयों में सारा खर्चा विद्यार्थियों से लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के नियमों के तहत जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में जाने वाले खिलाड़ियों के खर्चे का निर्वाहन खेलकूद फंड से किया जाना चाहिए। 

पदक जीतने के बाद भी कोई लाभ नहीं
कोटा महाबली र्स्पोट्स एकेडमी के कोच अशोक गौत्तम ने बताया कि कोटा से हर साल खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर में अनेकों पदक जीतते हैं। लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार और क्रीड़ा परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी में 2 फीसदी और पदक जीतने पर नौकरी का प्रावधान है लेकिन साल 2022 के बाद से वो भी ठंडे बस्ते में है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर 1 से 2 लाख तक पुरस्कार राशि और राज्य स्तर पर पदक जीतने पर 20 से 50 हजार रुपए तक पुरस्कार राशि का नियम है लेकिन कोटा समेत राज्य के सैंकड़ों खिलाड़ियों को 2017 से किसी प्रकार की पुरस्कार राशि नहीं मिली है।

अभिभावकों का कहना है
विद्यालय की ओर से हर साल फीस में खेलकूद का शुल्क लिया जाता है। इसके बाद भी हर साल बच्चों से राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जाने के दौरान 4000 से 4500 रुपए तक लिए जाते हैं और नहीं देने पर खेलने से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही बच्चों के मेडल जीतने पर भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता सरकार की ओर से योजना बनाने के बाद भी ठंडे बस्ते में पड़ी है।
- सुनील कुमार सुंडा, बॉक्सिंग खिलाड़ी कुनाल सुंडा के पिता

बच्चे का चयन राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ऐसे में बच्चे मैच खेलने के लिए बाड़मेर जा रहे हैं। जिसमें विद्यालय की ओर से चयन पत्र के साथ 4500 रुपए की फीस जमा करने के लिए कहा गया है। जबकि बच्चा विद्यालय से चयनित हुआ है तो विद्यालय को अपने स्तर पर ही खर्च का निर्वाहन करना चाहिए।
- राजेंद्र खटाना, वुशु खिलाड़ी शिविका खटाना के पिता 

खिलाड़ी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाते हैं और पदक जीतते हैं तो विद्यालयों का नाम रोशन होता है। ऐसे में विद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है उनके खर्चे और सुविधाओं का ध्यान रखने की। लेकिन विद्यालय सारा खर्चा परिजनों से ही निर्वाहन कराता है। साथ ही प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद की पुरस्कार राशि अभी तक नहीं आ पाई है।
- सुधीर शर्मा, वुशु खिलाड़ी नव्या शर्मा के पिता

विद्यालय की ओर से खिलाड़ियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। बच्चों को अपने स्तर पर ही सारी सुविधाएं करनी पड़ती हैं। जब सरकारी प्रतियोगिता है तो खर्चा भी सरकार और विद्यालय के स्तर पर होना चाहिए। अगर खिलाड़ी निजी तौर पर जाए तो अलग बात है। इसके चलते कई बच्चे प्रतियोगिताओं से वंचित रह जाते हैं।
- रितेश गुर्जर, बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी गुर्जर के पिता

इनका कहना है
राज्य स्तर और जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनके खर्चे का निर्वाहन विद्यालय की जिम्मेदारी है अगर कोई ले रहा है तो ये गलत है। वहीं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। 
- शशि कपूर, उप निदेशक खेलकूद, माध्यमिक शिक्षा विभाग

कोटा । शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा निभाने वाले नगर निगम ने करोड़ों रुपए के सफाई संसाधन खरीदकर रख तो लिए। लेकिन उन्हें चलाने के लिए न तो चालक हैं और न ही मरम्मत करने की सुविधा। ऐसे में अधिकतर वाहनों को ठेके पर दिया गया है। जिससे खर्चा तो नगर निगम का हुआ है और कमाई संवेदकों की हो रही है। कोटा में पहले एक ही नगर निगम था। जिसे कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में बांट दिया गया है। इसका कारण शहर को छोटे-छोटे वार्डों में बांटकर बेहतर सफाई का दावा किया जा रहा था। वार्डों और गली मौहल्लों में सफाई के नाम पर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी, निगम बजट व राज्य सरकार के बजट से करोड़ों रुपए के सफाई के वाहन व संसाधन खरीदे हैं। अधिकतर वाहन ऐसे हैं जिन्हें खरीदने के बाद से अभी तक उनका उपयोग तक नहीं किया गया है। निगम ने जो वाहन व मशीनरी खरीदी है उनकी मरम्मत व चलाने तक की व्यवस्था निगम के पास नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने जितने भी वाहन क्रय किए हैं। उनमें से अधिकतर संवेदकों को मरम्मत व संचालन(ओ एण्ड एम) के नाम पर ठेके पर दे दिया है। जिस पर भी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रोड स्वीेपर का ही ठेका करोड़ों में,नहीं हो सका उपयोग नगर निगम में शहर की सफाई के नाम पर चार रोड स्वीेपर मशीनें राज्य सरकार द्वारा क्रय कर भेजी गई हैं। जिनमें से दो-दो मशीनें दोनों निगमों को दी गई है। जानकारी के अनुसार करीब 50 लाख रुपए की एक मशीन है। करीब दो करोड़ रुपए की इन मशीनों का आने के बाद से अभी तक ट्रायल के अलावा अधिक उपयोग तक नहीं हो सका है। जिससे ये मशीनें निगम के गैराज व दशहरा मैदान में धूल खा रही हैं। सूत्रों के अनुसार ये मशीनें दिल्ली की फर्म से क्रय की गई हैं। इन मशीनों के संचालन व मरम्मत का ठेका भी निगम ने संबंधित फर्म को ही दे दिया है। यह ठेका तीन साल के लिए दिया गया है। जिसमें प्रत्येक मशीन का तीन साल का ठेका 53 लाख रुपए का है। यानि 18 लाख रुपए सालाना और करीब डेढ़ लाख रुपए महीना। इस तरह से एक रोड स्वीपर मशीन को एक मशीने चलाने पर उसका खर्चा करीब डेढ़ लाख रुपए आएगा। जिसमें डीजल नगर निगम का होगा। जबकि मशीन के खराब होने पर उसकी मरम्मत व चालक संवेदक फर्म का होगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की फर्म होने से इन मशीनों को चलाने के लिए चालक व मरम्मत की जरूरत होने पर मैकेनिकों की व्यवस्था कैसे होगी। यह बड़ा सवाल है।इसी तरह से नगर निगम कोटा उत्तर में सलपर सकर मशीन को भी ओ एण्ड एम पर लाखों रुपए महीने का ठेका किया गया है। लेकिन अभी तक भी उन मशीनों का उपयोग नहीं हुआ। जबकि निगम इन वाहनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। कई अन्य वाहन भी उसी तरह से ठेके पर चलवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद ये वाहन निगम की जमीन पर ही खड़े हो रहे हैं। उनकी न तो मरम्मत हो रही है और न ही उनका संचालन हो पा रहा है। सीवरेज मशीनें भी ठेके पर देने की योजना नगर निगम में अभी तक सीवरेज सफाई का काम मेनुअल हो रहा है। लेकिन अब डीएलवी व स्मार्ट सिटी के बजट से निगम में सीवरेज की मशीनें आ चुकी हैं। कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में करीब 20 से अधिक मशीनें हैं जिनकी क्षमता भी अलग-अलग है। सूत्रों के अनुसार अब इन मशीनों को भी ओ एण्ड एम के आधार पर चलाने की योजना है। जिसका भी टेंडर किया गया है। जिससे सीवरेज की सफाई मेनुअल की जगह इन मशीनों से होगी। कोटा दक्षिण में टिपर भी ठेके पर नगर निगम की हालत यह है कि घर-घर कचरा संग्रहण में लगे टिपरों को चलाने के लिए उनके पास चालक तक नहीं हैं। इस कारण से कोटा दक्षिण निगम के 80 वार्डों में दो-दो टिपरों के हिसाब से 160 टिपरों को ठेके पर चलाया जा रहा है। जिसमें टिपर निगम के हैं। जबकि उसके अलावा डीजल, मरम्मत व चालक संवेदकों के हैं। जिसकी एवज में निगम द्वारा संवेदकों को हजारों रुपए महीना संवेदक को भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं कोटा उत्तर निगम में टिपर संचालक का ठेका नहीं होने से उन्हें’ होमगार्ड व सिविल डिफेंस के जवानों से चलवाया जा रहा है। लेकिन ये टिपर दशहरा मैदान में खड़े हो रहे हैं। यूं हो रहा निगम को घाट मशीनें क्रय तो कर ली गई लेकिन इन्हें काम नहीं लिया जा रहा। ऐसे में प्रतिवर्ष इनका डेप्रिशियशन हो रहा है। इसके साथ इन्हें रखने को जगह नहीं होने से निगम की जमीन पर ही यह खड़ी हुई धीरे-धीरे कंडम हो जाएंगी। दशहरा मैदान में इन्हें रखा गया था । अब दशहरा मैदान के सुधार पर ही लाखों रुपए खर्च होंगे। यदि यह संवेदक के स्थान पर होती तो निगम को यह खर्चा वहन नहीं करना पड़ता। दूसरा जब मशीनें काम ली जाएंगी तो एमओयू ज्यादातर बाहर की फर्मों के साथ है उस स्थिति में उसके चालक और आॅपरेटर आएंगे तभी वह चल सकेगी। खड़ी हुई मशीन की नियमित देखभाल भी संवेदक कंपनी नहीं कर रही है। वह तो ठेका लेकर चली गई है। ऐसे में कुल मिलाकर सारा घाटा निगम के हिस्से में आएगा। इनका कहना है निगम के वाहनों को ओ एण्ड एम पर देने का मकसद है कि वाहनों का संचालन व मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित संवेदक की होगी। जिसकी एवज में निगम उसे भुगतान करेगा। लेकिन वह भुगतान तभी होगा जब वाहन चलेगा। बिना वाहन चले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। नगर निगम कोटा दक्षिण में पानी के टैंकर, जेटिंग मशीन व ट्रेैक्टर ट्रॉलियों की जरूरत है। जिन्हे क्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। - राजीव अग्रवाल, महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण

करवर। क्षेत्र के  पीपरवाला गांव के पर्यावरण प्रेमी व किसान हेमराज मीणा खेती के साथ मजदूरी कर वर्ष भर पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं। हेमराज मीणा अपने खर्चे से खेत पर मिनी नर्सरी में अलग-अलग किस्म के पौधे तैयार कर उन पौधों को सार्वजनिक स्थानों, सरकारी ,अर्धसरकारी कार्यालयों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा को हरा भरा बनाने में जुटे रहते हैं।  बरसात के दिनों में पर्यावरण प्रेमी मीणा सूचना पाकर अकेले पौधे लेकर चिन्हित जगह पहुंच जाते हैं और खुद पौधारोपण कर उन पौधों की सुरक्षा व देखरेख का इंतजाम करते हैं। उन्होंने अपने खेत पर  करीब 40 वर्षों  मे 75 प्रजातियों के  दो लाख से अधिक पौधे तैयार कर उन पौधों को नि:शुल्क जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही क्षेत्र मे करवर,आंतरदा,माणी,खजूरी, खेडी, तलवास,देई, जरखोदा,गम्भीरा ग्राम पंचायत सहित दूरदराज के ग्राम पंचायतों में नि:शुल्क पौधे उपलब्ध करवाकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया।

 40 वर्षों से सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं मीणा
हेमराज मीणा ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है। सिर्फ साक्षर है। उसके बावजूद भी उनका पर्यावरण से प्रेम शुरू से ही है नर्सरी मैं पौधे तैयार करने में पत्नी कमलाबाई बड़े पुत्र राजेश मीणा  भी खेती में उनका हाथ बटा कर पूरी मदद की छोटा बेटा आचार्य पिंकूराम भी अपने पिता की रूचि को देखते हुए पर्यावरण,समाज सेवा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में पूरा सहयोग करते आ रहें है। साथ ही गांव के युवा भी मीणा के पर्यावरण प्रेम को देखते हुए हर स्तर पर उनकी मदद वह हौसला अपजाई करते हैं।

 परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी से निभाई मीणा ने
उनका वन्यजीवों ,बेसहारा मवेशियों ,पक्षियों से विशेष प्रेम के साथ -साथ पर्यावरण संरक्षण मे रिश्ता शुरू से ही है, उसके बाद भी खुद साक्षर होकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी से निभाकर बड़े पुत्र राजेश मीणा ने खेती के काम में हाथ बटाया, मजला बेटा राजेंद्र मीणा रेलवे में नौकरी ,छोटा बेटा आचार्य पिंकू राम संस्कृत शिक्षक हे अपने तीनों बेटों को उनके पैरों पर खड़ा कर लायक बनाया।

कई बार सम्मानित भी हुए
हेमराज मीणा को अपने सामाजिक सरोकार व उत्कृष्ट कार्य के लिए 22 अप्रैल 2020 को सजग वन प्रहरी अभिनंदन पत्र से नवाजा गया इसके अलावा 15 अगस्त 1987, 15 अगस्त 2009  को बूंदी जिला कलक्टर, दो बार डीएफओ बूंदी व 5 बार उपखंड अधिकारी नैनवा ग्राम पंचायत करवर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किये जा चुके हैं।

पर्यावरण के साथ-साथ पक्षियों मवेशियों से भी लगाव
किसान मीणा खेती के साथ-साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य में लगे रहते हैं मौजूदा समय में भीषण गर्मी में प्यास से भटकते बेसहारा जानवरों की प्यास बुझाने के लिए करवर- पीपरवाला मुख्य सड़क के पास अपने निजी ट्यूबवेल से छोटी तलाई मैं पानी का इंतजाम कर जानवरों की प्यास बुझा रहे हैं। रोजाना ट्यूबवेल चला कर इस तलाई को भरते हैं ताकि पशु पक्षियों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके नीलगाय ,वन्यजीवों, जंगली जानवरों, राष्ट्रीय पक्षी मोर अन्य पक्षियों की देखभाल आवारा कुत्तों से उनकी सुरक्षा व उपचार करवा कर वन्यजीवों  व पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं।

आज जलवायु परिवर्तन बड़ा मुद्दा है। बिगड़ते जलवायु परिवर्तन और गहराते पर्यावरण संकट के दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहें है। अत: हमें लोगों को पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जागरूक करना होगा। पेड़-पौधें लगाने होंगे,पेड़ों की कटाई रोकने को प्रेरित करना होगा। हम सभी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना होगा अन्यथा आने वाला समय बहुत कष्टकारी होगा।
- आचार्य पिंकुराम मीणा, पर्यावरण प्रेमी।

जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।

नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत् 20 दिवस ही रखे जाने का निर्णय लिया है।

 गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलन का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत् 20 दिवस ही रखे जाने का निर्णय लिया है।

 गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलन का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया है।

अजमेर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस की जयपुर रैली को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय के साथ कांगे्रसियों की बैठक में पीपीसी के पूर्व सदस्य व दो बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी का भाषण सर्वाधिक चर्चा में रहा। भाटी ने बैठक में प्रभारी मंत्री व अन्य नेताओं मौजूदगी में ये कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के सभी पार्षदों को मंथली का एक-एक लिफाफा रैली के लिए खर्च करना होगा। उनके बयान ने एक बार इस चर्चा को हवा दे दी है कि नगर निगम में लिफाफा संस्कृति अब भी बदस्तूर जारी है। बैठक को संबोधित करते हुए भाटी ने प्रभारी मंत्री से कहा कि वह सभी को फोर्सफुली जिम्मेदारी दें। क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन उतनी बसें जाती नहीं हैं।

बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल
भाटी के इस बयान में मालवीय सहित सभी नेता चौंक गए। उनका यह बयान न केवल बैठक में मौजूद नेताओं की बीच चर्चा का विषय रहा। बल्कि किसी ने भाटी के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस कारण कुछ देर बाद उनकी पूरे शहर में चर्चा होने लगी।

लिफाफा संस्कृति फिर चर्चा में
भाटी के बयान ने इस चर्चा को फिर हवा दे दी है कि नगर निगम में लिफाफा संस्कृति अब भी जारी है। इससे पूर्व निगम में भाजपा के पूर्व पार्षद चंद्रेश सांखला ने पिछले भाजपा बोर्ड की साधारण सभा के दौरान तत्कालीन मेयर धर्मेन्द्र गहलोत पर पार्षदों को लिफाफा बांटने का खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था। खास बात यह है कि वर्तमान में भी नगर निगम में भाजपा का ही बोर्ड है।

प्रभारी मंत्री सबसे पहले पार्षदों टाइट करें
उन्होंने पार्षदों के लिए कहा कि वह कांग्रेस के सिम्बल पर जीतते हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों में उनकी संख्या बहुत कम रहती है, जिम्मेदारी लेने के समय भी उनकी यही स्थिति रहती है। इसलिए प्रभारी मंत्री सबसे पहले उन्हें टाइट करें। पार्षदों के कार्यकाल को समय भी बहुत हो गया और उनके खर्चे (चुनाव में किए गए) भी रिकवर हो गए हैं और यह सब सक्षम है। इसलिए सभी पार्षदों को एक-एक मंथली लिफाफा रैली के लिए खर्च करना चाहिए।

झुनझुनवाला भरवाएंगे डीजल
समारोह स्थल के बाद प्रभारी मंत्री मालवीय ने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं और बसों की संख्या के सम्बंध में चर्चा की। इस दौरान बसों में भरवाए जाने वाले डीजल, पेट्रोल के भुगतान पर विवाद हो गया। स्थानीय नेताओं ने कहा कि मालवीय ने पहले तो आरटीओ से बसों उपलब्ध कराने के साथ ही पेट्रोल, डीजल भराने का खर्च की बात भी कही थी। अब यह जिम्मा स्थानीय नेताओं पर डाला जा रहा है। बाद में लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रिजु झुनझुनवाला से बात की गई। बताया जाता है कि झुनझुनवाला ने आश्वस्त किया कि वह रैली में अजमेर से जयपुर जाने वाली सौ बसों के पेट्रोल, डीजल का खर्च वहन करेंगे।

मैंने व्यंग्य में यह बात कही थी। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। मेरा आशय ये नहीं था कि पार्षद ऊपर की कमाई कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी पार्षद ईमानदार और सेवाभावी हैं। मैं तो सिर्फ पार्षदों को रैली में अधिकाधिक भीड़ ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहते था। -हेमन्त भाटी