जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा संभाग और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के विधायकों एवं विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर आगामी बजट को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान संकल्प से प्रेरित बताते हुए कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी आने वाले बजट की घोषणाओं के केन्द्र में रहेंगे। 

सीएम शर्मा ने चर्चा के दौरान कहा कि आगामी बजट से प्रदेश की विकास यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। सभी जनप्रतिनिधियों की स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को बजट में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट का निर्माण सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखकर ही होगा। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारने के लिए सक्रियता से कार्य करना होगा।

जयपुर। विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, असली में विषय वही है, इस प्रतिवेदन पर केवल चर्चा थी कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, उसी पर चर्चा करनी थी, लेकिन माननीय कई सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के अलावा भी कई बातें की। प्रतिवेदनों पर चर्चा से हमें भी सीखने को मिलता है और जनता को भी पता चलता है कि आखिर कौन सी संस्था की क्या उपलब्धि रही है? लोकायुक्त के प्रतिवेदन में जिन बातों का जिक्र किया गया है।

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के जिन सदस्य ने जितनी बातें की है, वह सब बातें उन्हें बताना चाहूंगा कि वह उनकी सरकार के समय की है, उसे पता चलता है कि उसमें कितनी लोकायुक्त की निर्देशों की पालना की है यह संस्था एक भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में काम करती है। इसके सिफारिश को मानना सरकारों के हाथ में होता है। लोकायुक्त के पास किसी को सजा देने के अधिकार नहीं है, वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं फिर राज्यपाल राज्य सरकार को भेजता है। जोगाराम ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायत बढ़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, शिकायतें कई तरह की होती है। हमारे राज में किसी भी मंत्री और विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में कोई शिकायत हुई, लेकिन कांग्रेस के राज में मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई है। पेपर लीक जैसी शिकायत है, केवल आपके राज में हुई है, आरपीएससी का सदस्य अगर जेल चला जाए, तो यह सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री का ओएसडी ही कहे कि मुख्यमंत्री के कहने पर फोन टैप किए गए, इससे ज्यादा क्या होगा? 

कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोकायुक्त को मजबूत बनाने की जरूरत
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायतों की संख्या भाजपा सरकार के दौरान ज्यादा बढ़ती है, पिछले तीन सरकारों के आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस की सरकारों में लोकायुक्त के पास आने वाली शिकायतें कम पहुंची हैं, जबकि भाजपा राज्य सरकार के पास लोकायुक्त में शिकायत ज्यादा है। साथ कहना चाहूंगा जिन प्रकरणों में लोकायुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों को दोषी माना,  उनमें सरकार को एक्शन लेना है लेकिन सरकार ने कितने प्रकार में एक्शन लिए सरकार क्यों नहीं लेना चाहती चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि इसके बारे में लोकायुक्त सिफारिश करती है उसे पर एक्शन क्यों नहीं होता। इस पर होना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कोचिंग संस्थानों का मामला चल रहा है कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोकायुक्त से मजबूत बनाने की जरूरत है लोकायुक्त को सशक्त बनाने की अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी उन्हें गलत नहीं बता सकते जब कांग्रेस का शासन था तो लोकपाल नियुक्ति की मांग करते थे बड़े-बड़े आंदोलन करते थे लेकिन अब 11 साल में क्या हुआ लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चर्चा के बीच कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी, यह एक तरह से द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज कराया गया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जुलाई महीने में पेश होने वाले पूर्ण बजट में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को सड़कों की सौगात देने की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इसके लिए विधायकों की ओर से डिमांड प्रस्ताव को एक जाहिर करते हुए बजट में शामिल करवाने के लिए राज्य सरकार को भिजवाए हैं।

भजनलाल सरकार ने मार्च माह में लेखा अनुदान के दौरान भी हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की सड़कों की सौगात दी थी, साथ ही मिसिंग लिंग के अधूरे कार्यों को पूरा करने की घोषणा भी की थी। ऐसे में अब जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्तावों जिनमे आरओबी, फ्लाईओवर के भी प्रस्ताव शामिल है, जिन क्षेत्रों में लंबे समय से जनता की ओर से मांग उठाई जा रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में कई ऐसे कार्यों को दरकिनार कर दिया गया था। ऐसे में अब क्षेत्रीय जनता की डिमांड के अनुसार अब बजट में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से विधायकों को सड़कों की सौगात देने की तैयारी चल रही है।

पुणे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा अजीत गुट) के कम से कम दस से पन्द्रह विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार के सम्पर्क में है और कभी भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का साथ छोड़ सकते है।  

सूत्रों ने यह जानकारी दी। शिवसेना-शिंदे गुट की कैबिनेट विस्तार की मांग के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक और संकट की खबर आ रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुंबई में राकांपा (अजीत गुट) के विधायकों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई। पार्टी विधायकों ने भी 15 दिनों के भीतर कैबिनेट विस्तार की मांग की।  
महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन पहले बुधवार को ही उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडनवीस ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से इस बार विधायकों को दो टैबलेट दिए जाएंगे। विधायक एक से विधानसभा और दूसरे से घर से काम कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी है। मानसून सत्र में इसकी शुरुआत होगी। विधायकों को दो टैबलेट दिए जाएंगे। एक विधानसभा और एक घर के लिए, विधानसभा में कागजी कार्रवाई को खत्म किया जाएगा। विधानसभा में अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। वरिष्ठ विधायकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देवनानी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विधानसभा में पांच हजार सवालों के जवाब नहीं आए थे। इस बार सरकारी विभागों की जवाब संबंधी जवाबदेही तय की जाएगी। 
देवनानी ने बताया है कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलैस किए जाने के लिए त्रिपार्टी एमओयू किया गया था। यह त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टेण्डिंग भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के मध्य हुआ था। इस एमओयू में भी यह शर्त है कि विधानसभा में प्रत्योक विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनको एक-एक टैबलेट अलग से दिया जाएगा। 

गहलोत सरकार ने दिया था आईफोन
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 23 फरवरी, 2022 को राजस्थान का बजट पेश करने से पहले अपने 200 विधायकों को आईफोन-13 गिफ्ट किया था। उस समय एक फोन की कीमत करीब एक लाख 20 हजार रुपए थी। यानी विधायकों के गिफ्ट पर सरकार ने करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए थे। उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ विधायकों ने गहलोत के इस तोहफे को ठुकरा दिया था। उससे पिछले साल भी गहलोत सरकार ने बजट पेश करने के ठीक बाद सभी 200 विधायकों को आई-पैड उपहार में दिया था, लेकिन इस बार दिए गए फोन की कीमत 70 हजार रुपए से ऊपर है।

जयपुर। सरकार में कर्मचारियों की नेतागिरी करने वालों को भी चुनावी सियासत का रंग खूब भाने लगा है। पहले भी कई कर्मचारी नेता विधायक और सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ने सफलता भी हासिल की है। प्रदेश की दोनों की बडी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा में कर्मचारी नेताओं की मौजूदगी नजर आती है। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में भी कई कर्मचारी नेता अपना भाग्य राजनीति में आजमाने में जुट गए हैं। एक कर्मचारी नेता को इस चुनाव में भाजपा ने आदिवासी क्षेत्र से मैदान में भी उतार दिया है। आगामी दिनों में कितने कर्मचारी नेता राजनीति में सफल हो पाएंगे, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। 

ये कर्मचारी नेता सियासत में जमा चुके पैर
कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदयसिंह राठौड़ कांग्रेस पार्टी से बनीपार्क एक बार जीते एक बार चुनाव हारे थे। शिक्षक संघ के नेता शिव किशोर सन्नाड़े (उदयपुर) बीजेपी से दो बार विधायक रहे। वहीं वीरू सिंह राठौड़ भी बनीपार्क विधानसभा से भाजपा से एक बार चुनाव जीते। इसी प्रकार अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला मंत्री बंशीलाल कटारा को विधानसभा चुनाव-2023 में भाजपा ने डूंगरपुर से टिकट दिया है। इसी प्रकार कर्मचारी नेता धर्मेन्द्र राठौड़ वर्तमान में आरटीडीसी चेयरमैन है।

अब ये कर रहे दावेदारी
कर्मचारी नेता आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ अब कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे है। कर्मचारी नेता गजेन्द्र सिंह, महेश व्यास, सचिवालय मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवजीराज चौधरी भी दावेदारी कर रहे है। वहीं बेरोजगार संघ के नेता उपेन यादव भी टिकट की दावेदारी कर रहे है। 

जयपुर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को आरोपित करने की तोहमत उठाई है तो कृपया यह भी बता ही दें कि सरकार भी आपकी, पुलिस पर नियंत्रण भी आपका, गृहमंत्री भी आप खुद, बिकाऊ विधायकों की सर्वाधिक जानकारी भी आपको ही है तो फिर देरी किस बात की है। दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी सूची जारी क्यों नहीं कर रहे। किन विधायकों को कितने करोड़ मिले और कितने खर्च हुए, इनका ब्यौरा भी आप लिये बैठे हैं तो फिर तथाकथित बिकाऊ विधायकों के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज करने में देरी क्यों कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्य सचेतक जोशी द्वारा फोन टैपिंग प्रकरण में एसीबी व एसओजी दर्ज कराई गई। एफआर भी आपके निर्देश पर लगी और अब आरोप भी आप लगा रहे हैं। जो विधायक आपकी नजरों में धोखेबाज थे वो आज मंत्रिमंडल में हैं। सरकारी धन पर लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में पूर्व में रजिस्टर्ड लाभार्थी के बाद पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूरी वश आई भीड़ के सामने इस प्रकार का प्रलाप कोई राजनीतिक लाभ नहीं देगा।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर आएंगी। वह जयपुर में इस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों से सीधा संपर्क करेंगी और खुद के लिए वोट मांगेंगी। उनका जयपुर में निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के विधायकों से भी मिलकर वोट मांगने का कार्यक्रम है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि वह उनसे इसी दिन मिलेगी या अन्य किसी दिन मुलाकात हो पाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भाजपा के समस्त विधायकों और सांसदों को 12 जुलाई को जयपुर में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर पाबंद किया है। सभी विधायकों सांसदों की बैठक 12 जुलाई को सुबह 10:00 बजे प्रस्तावित रखी गई है हालांकि अभी बैठक की जगह फाइनल नहीं की गई है

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने शनिवार को शिव सेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा। जिरवाल ने शुक्रवार को कानूनी राय लेने के बाद बागी विधायकों को नोटिस भेजा। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी  विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफअविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। नोटिस के बारे में शिव सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। भाजपा खेमे में भी इस पर बात हुई। इस बीच, शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे के ठाणे के उल्हासनगर स्थित कार्यालय मे तोडफ़ोड़ की है।

शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में शिव सैनिकों ने की तोडफ़ोड़
महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को सुबह शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में करीब 100 शिवसैनिकों ने तोडफ़ोड़ की गईं। लगभग 100 शिवसैनिक व्यस्त कटराज चौक पर सावंत प्लाजा में एकत्र हुए जहां शिवसेना विधायक तानाजी सावंत का चीनी कारखाना और कॉलेज है। शिवसेना पार्षद विशाल धनवाड़े और अन्य के नेतृत्व में नाराज शिवसैनिकों ने विधायक सावंत के खिलाफ नारे लगाकर कार्यालय के पूरे फर्नीचर और कांच की खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया 'सावंत तू गद्दार है, हम शिव सैनिक हैं। पुणे के शिवसैनिक उस समय नाराज हो गए जब सावंत एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए,जो वर्तमान में गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं।

मुंबई और ठाणे में धारा 144 लागू
महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच पुलिस ने शनिवार को शिवसेना के बागी विधायकों के कार्यालयों पर तोडफ़ोड़ की घटनाओं को देखते हुए मुंबई और पड़ोसी ठाणे जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। गौरतलब है कि शिवसैनिकों ने पुणे  और मुंबई में बागी विधायकों के कार्यालय में तोडफ़ोड़ की और पोस्टरों को फाड़ दिया है।पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों को सतर्क कर दिया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

जयपुर। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के पांच विधायक भी प्रस्तावक बनेंगे। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र से जिन विधायकों को इस चुनाव में प्रस्तावक बनने का मौका मिलेगा उनमें उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक फूलसिंह मीणा, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया और बांसवाड़ा जिले में गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के कैलाश मीणा शामिल है।

 जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ये पांचों विधायक गुरूवार सुबह उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पहुंच गए।
डबोक हवाई अड्डे पर दिल्ली रवाना होने से पहले विधायक फूल सिंह मीणा ने मीडिया से कहा कि बहुत खुशी की लहर है कि देश के प्रथम नागरिक के लिए आदिवासी महिला को चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है जो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को पूरा सम्मान दिया है और आज मेवाड़ से पांच विधायकों को  दिल्ली बुलाया है जो बहुत ही खुशी की बात है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया हैं। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने पर वह देश की पहली आदिवासी महिला एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी।

जयपुर। आम आदमी पार्टी ने सरकार में  नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और तबादलों में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेसवार्ता कर  आप नेता देवेंद्र शासत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पोस्टिंग अथवा तबादला क्षेत्र या विभाग की जरूरत और कर्मचारी अथवा अधिकारी की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। विधायक की "डिजायर" के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की, तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बेरोकटोक जारी है। यही वजह है कि आज राजस्थान भ्रष्टाचार के सूचकांक में देश का सर्वोपरि राज्य है। यह शर्मनाक स्थिति है।

उन्होंने कहा कि अगर यह सच है कि सरकार ने राज्यसभा चुनाव में विधायको को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए 400 डिजायर का प्रलोभन दिया है, तो यह प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय साबित होगा। एक शब्द है डिजायर ! ये शब्द ही गलत है। इसे सरकारी महकमों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप जरा शब्द कोष उठा कर देखिए।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खंडेला SDM कोर्ट में पिछले दिनों हुए वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह की घटना में दोष केवल अधिकारियों का नहीं है बल्कि उस डिजायर का भी है जिसके तहत दोषी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगर किसी विधायक की डिजायर पर दोषी अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है तो कानून का हाथ डिजायर लिखने वाले तक भी जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सरकार में विधायक की डिजायर से नियुक्ति अथवा तबादलों की परंपरा को बढ़ावा देने की बजाय इसे रोका जाना चाहिए। अगर सरकार जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बजाय विधायकों की डिजायर पूरी करने का सिलसिला जारी रखती है तो आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार का विरोध करेगी।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि तबादला और पोस्टिंग प्रदेश में करोबार की शक्ल ले चुके हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले दलाल पैदा हो गए हैं।  सरकार से आशा की जा रही थी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे लेकिन उन्होंने तो इस अवैध कारोबार को वैध बनाने की दिशा में कदम उठा दिया है। यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।

 शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में  प्रशासकीय जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरण व नियुक्ति की एक पारदर्शी नीति (पालिसी) बनाने की मांग करती है ताकि कर्मचारी व अधिकारी आश्वस्त हो कर अपनी सेवा दे सके।  किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति उसकी योग्यता और विभाग या क्षेत्र की जरूरत को देख कर ही की जानी चाहिये। विधायक अथवा मंत्री की "डिजायर" तबादले या नियुक्ति का आधार किसी भी सूरत में उचित नहीं है। कांग्रेस और सरकार का समर्थन कर रहे विधायकों की कुल संख्या 126 है। हर एक विधायक को 400 डिजायर लिखने का प्रस्ताव दिया गया है। आप सोचिए कि वसूली का आलम क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और अध्यापकों से अपील करती है कि वो डिजायर के भ्र्ष्टाचार से दूर रहे। इसका प्रतिकार करें। अगर कोई विधायक डिजायर लिखने के लिए पैसे की माँग करता है तो उसे एक्सपोज़ करें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में डिजायर के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहां अधिकारी और कर्मचारी संतुष्ट है। और जनता को भी राहत मिली है।

जयपुर। राजस्थान की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में  कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत पर सीएम गहलोत ने कांग्रेस और समर्थित विधायकों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी  विधायकगणों का हृदय से आभारी हूं। यह राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या पॉलिटिकल क्राइसिस का समय हो राजस्थान में BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों, 13 निर्दलीय, 2 CPI(M), 2 BTP, 1 RLD विधायकों ने हमारी सरकार का साथ दिया है। इन सबने BJP द्वारा की गईं खरीद-फरोख्त की कोशिशों को करारा जवाब दिया है।

इन विधायकों ने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए ही 2018 से सरकार को समर्थन दिया हुआ है क्योंकि स्थायी सरकार से विकास तेज गति से संभव होता है। इन विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी प्रलोभन के सरकार का समर्थन किया है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में इन विधायकों ने एक नई परंपरा कायम की है जिसमें भाजपा के धनबल और बाहुबल को हराया है एवं प्रदेश की जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इस विजय से हमारे प्रदेश का मान-सम्मान पूरे देश में ऊंचा हुआ है।