पटना। बिहार में नई सरकार की कवायद, राज्य की राजधानी पटना में उच्चस्तरीय बैठकों का सिलसिला और प्रशासनिक तैयारियां कह रही हैं कि प्रदेश का निजाम बदलने वाला है। इन सियासी हलचलों के बीच एक प्रतीकात्मक बदलाव भी देखने को मिला। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जदयू कार्यालय से 25 से 30, फिर से नीतीश के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें उतारा जा रहा है। इन पोस्टरों की भी एक भाषा है, जो प्रदेश में नीतीश युग की समाप्ति के संकेत दे रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच राज्यपाल के सचिव ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक पंडितों को आने वाले दिनों में प्रदेश के सियासी परिदृश्य पर होने वाले बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। 

आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश : 14 अप्रैल का दिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में बेहद अहम है। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद वह इस्तीफा दे सकते हैं और इसके साथ हीं मौजूदा सरकार का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

सम्राट से मिले ललन सिंह

इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी चौधरी से मुलाकात की। इस बात की चर्चा है कि इस मुलाकात में नई सरकार में जदयू के संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली।  

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां

इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल के सचिव ने लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पटना के जिलाधिकारी टी. त्यागराजन ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को तैयारियों की जानकारी दी। 

नीतीश ने भी की मंत्रणा

उधर जदयू के भीतर नई कैबिनेट के आकार और नए व अनुभवी चेहरों के संतुलन को लेकर गहन मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर करीब दो घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ को मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा।

उधर, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रदेश कमेटी के गठन, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित थी, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण इसे ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन पर पूरी जानकारी दी और प्रस्तावित सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए।

वर्तमान में संसद सत्र चलने के कारण प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन से जुड़े नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात को एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन पर लगातार लग रही अटकलों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार समेत कांग्रेस के टॉप नेतृत्व ने हालांकि अंदरूनी गुटबाजी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मीडिया रिपोर्टस ऐसी जगहों पर फूट डालने की कोशिश कर रही हैं जहां कोई फर्क नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बैठक पार्टी के अंदर चल रही शांत राजनीतिक रुख के बीच हुई है, जिसमें डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की अनौपचारिक दौड़ में एक अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की राज्य इकाई में नये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि हालांकि, शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई सीधा दावा नहीं किया है लेकिन भविष्य के नेतृत्व पर विचार करने से पहले उनकी राजनीतिक पहुंच और संगठनात्मक ताकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव जनता और मीडिया से ऐसी अनौपचारिक बैठक को राजनीतिक न बनाने की अपील कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ये बातचीत सामान्य थी और इसका मकसद शासन समन्वय को बेहतर बनाना और नीतिगत मामलों पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा, कोई अंदरूनी मतभेद नहीं हैं, सिर्फ बाहरी लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम केंद्र द्वारा 2023 में पारित अधिनियम के अनुरूप है, जिसके तहत छोटे अपराधों को कानूनी बोझ से मुक्त किया जाएगा तथा कई अपराधों में सजा और दंड को कम किया गया है। पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है तथा दोबारा अपराध पर दंड और बढ़ेगा। पानी के दुरुपयोग पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने को लेकर भी कई सुधार किए गए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी देते हुए 15 बीघा भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समयसीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। उत्तराखंड टनल हादसे और कोविड से मृतकों के परिजनों को भी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रवासी राजस्थानी नीति को मंजूरी दी है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के अधिक अवसर मिल सकें। इसके साथ ही प्रवासी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ट्रेड पॉलिसी 2025 तथा पर्यटन नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीएमओ में हुई प्रेस ब्रीफिंग में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रवासियों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रवासी विभाग गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी भी लाई जाएगी।

सिरोही जिला राजकीय महाविद्यालय का नाम परिवर्तन भी कैबिनेट में स्वीकृत किया गया। वहीं ऊर्जा उत्पादन और बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत आने वाले दो वर्षों में 200 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों में रिसर्च और डाटा संग्रहण पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी और जमीन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। साथ ही बाड़मेर में विद्युत ट्रांसमिशन को मजबूत करने हेतु सब-स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। इन निर्णयों से राज्य में निवेश, ऊर्जा उत्पादन, प्रवासी कल्याण और शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मुम्बई। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक तापमान बढ़ गया, जब कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के कई मंत्री गैरमौजूद रहे। इस गैरहाजिरी ने तुरंत बायकॉट की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में मौजूद थे, लेकिन बैठक के बाद शिवसेना मंत्रियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी नाराजगी साफ-साफ जाहिर की। उन्होंने शिवसेना और शिंदे से यह भी कहा कि सभी को गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए।

शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इखढ उनके डोंबिवली क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को पोच कर रही है। यह बात शिंदे गुट को बेहद खल गई और उन्होंने इसे गठबंधन की आत्मा के खिलाफ बताया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, फडणवीस ने बैठक में बेहद सख्त लहजा अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक सेंध लगाने की शुरूआत शिवसेना ने ही की थी, उल्हासनगर में आपने किया था और अब उसी का जवाब मिल रहा है। उन्होंने दोनों सहयोगी दलों को चेतावनी दी कि आगे से कोई भी पोचिंग नहीं करेगा। उनके शब्दों में, दोनों दलों को अनुशासन का पालन करना होगा।

बीजेपी ने बॉयकॉट की अफवाहों को खारिज किया

इस बीच बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने बायकॉट की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कई मंत्री स्थानीय चुनाव प्रचार के लिए गए थे, इसलिए बीजेपी के भी कुछ मंत्री बैठक में नहीं आए। उन्होंने गठबंधन टूटने की बात को अफवाह बताते हुए कहा कि टिकट न मिलने पर कई स्थानीय नेता इधर-उधर जा रहे हैं, और इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी।

कैबिनेट मीटिंग जनता के काम के लिए, नाराजगी के लिए नहीं

उधर विपक्ष ने मौके का पूरा फायदा उठाया. आदित्य ठाकरे ने  पर शिंदे गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग जनता के काम के लिए होती है, व्यक्तिगत नाराजगी के लिए नहीं. यह महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने शिंदे गुट को मिंधे टोली कहते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और पोचिंग को लेकर इनका असली चेहरा सामने आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकल बॉडी चुनावों के करीब आते ही यह तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट सार्वजनिक रूप से गठबंधन मजबूत कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि कैबिनेट ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 को मंजूरी दी है। यह दस्तावेज़ 13 सेक्टर और 45 विभागों के इनपुट पर आधारित है। इसका उद्देश्य हर गांव तक विकास व रोजगार पहुंचाना और राजस्थान को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है।

कैबिनेट ने 10 नवीकरणीय ऊर्जा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनसे 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ काटने पर 5 पेड़ लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही रोड टैक्स रूल्स में संशोधन, आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और जयपुर में टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने के फैसले भी लिए गए।

चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा और RUHS को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटन नीति को मंजूरी, विधानसभा सुरक्षा कर्मियों की पदोन्नति में संशोधन और निष्क्रिय हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति भी तय की गई। जनजाति क्षेत्र के उत्थान और मछली की अवैध हत्या पर कठोर प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी कैबिनेट में लिए गए।

मुख्य निर्णय संक्षेप में...

• विजन डॉक्यूमेंट 2047 को मंजूरी
• 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
• टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर
• विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू
• RUHS को एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा
• निष्क्रिय हवाई पट्टियों का एयरो स्पोर्ट्स में उपयोग
• भूमि आवंटन नीति को मंजूरी
• जनजाति क्षेत्र के उत्थान पर जोर

नई दिल्ली। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी अनुष्ंगी कंपनियों मे 20000 हजार करोड़ रुपए तक की शेयर पूंजी के निवेश का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से एनटीपीसी को सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड-एनजीईएल आदि में निवेश का ज्यादा अधिकार होगा और अन्य संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में पूर्व में स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपए की बजाय 20,000 करोड़ रुपए तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन के लिए निवेश किया जा सकेगा। इस फैसले का लक्ष्य कंपनी द्वारा 2032 तक 60000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।

वैष्णव ने कहा कि एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्थापना के लिए मिली इस मंजूरी से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद मिलेगी और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देश के नागरिकों को बराबर बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में निवेश को सुनिश्चित किया जा सकेगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और सबको बराबर बिजली की उपलब्धता हासिल हो सकेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और  उद्यमिता के अवसर भी बढ़ेगे।

वैष्णव ने कहा कि भारत ने पेरिस जलवायु सम्मेलन में अपनी ओर से स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो लक्ष्य रखे थे उससे हमने पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। देश ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त की है। देश का लक्ष्य 2030 तक पांच लाख मेगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना है।  देश की अग्रणी विद्युत उपयोगिता कंपनी, एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे देश को लक्ष्य हासिल करने  और 2070 तक  शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को सीएमओ में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि  राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि हील इन राजस्थान नीति-2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जायेगा। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जायेगी तथा एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। पॉलिसी के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जायेगा एवं टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, टेलीकंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएगी। 

टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किए जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास हेतु जेडीए की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति कर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही, सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं। 

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन*
 गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी आज मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों व नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है।इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों से आएगा 11 हजार 200 करोड़ का निवेश
 पटेल ने बताया कि 8 अगस्त 2024 और 29 सितम्बर 2024 को राज्य सरकार और 3 केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में तीन ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी आज मंजूरी दी गई। इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर हॉल्डिंग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। इन जेवी से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, जो बिजली की पीक लोड डिमांड को पूरा करेगा। साथ ही, बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी।

उन्होंने बताया कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच स्थापित होने वाली जे.वी. में हिस्सेदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत रहेगी। इसमें आरवीयूएनएल के सोलर पार्क में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से 2,000 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश होगा। इसी प्रकार, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऑइल इंडिया लिमिटेड एवं आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर भी बनाई जाएगी। यह उपक्रम एक हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली इस जेवी के माध्यम से प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। 

उन्होंने बताया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली जेवी की स्थापना की जाएगी। इस जेवी कम्पनी को गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की व रामगढ़ पावर प्लांट की 270.50 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाइयों का हस्तान्तरण किया जाएगा। गेल इन दोनों पावर प्लांटों के संचालन के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इससे इन पॉवर प्लांटों के संचालन और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। यह जेवी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा व 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना भी करेगी। इससे राज्य में लगभग 4200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

प्रक्रियाधीन भर्ती में रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान
उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि वर्तमान में विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर चयन किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे बढ़ाते हुए विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे एवं इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी।

कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन
डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है। यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है। कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13ः10 के स्थान पर 16ः10 में संशोधित किया जाएगा।

परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल
उपमुख्मयंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार संवर्ग में कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित किया गया है। इसे अब तक सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सका था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद का पे-लेवल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में सम्मिलित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग में पशुपालन अधीनस्थ सेवा में पशुधन सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी के परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी को और इस कैडर में पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए सृजित नवीन पद मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी (लेवल-12) को भी सेवा नियमों में शामिल किया जा रहा है। ¬

उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सहायक निदेशक के परिवर्तित पदनाम सहायक आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, उप निदेशक के परिवर्तित पदनाम उप आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, संयुक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, अतिरिक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम अतिरिक्त आयुक्त उद्योग और वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में शामिल किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि वाहन चालकों के एकल पद पर पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ वाहन चालक (लेवल-8), वरिष्ठ वाहन चालक ग्रेड-प्रथम (लेवल-10) एवं मुख्य वाहन चालक (लेवल-11) के पद सृजित किये गये हैं। इसी प्रकार, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर देने के लिए जमादार ग्रेड-प्रथम (लेवल-4) एवं मुख्य जमादार (लेवल-5) के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-2 में शामिल किया जाएगा। जिससे इन सेवाओं और संवर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति एवं संबंधित वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। 

शिक्षक के सीएएस हेतु रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाई
डॉ. बैरवा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी द्वारा समय-समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। यूजीसी विनियम-2018 के तृतीय संशोधन में शिक्षकों को सी.ए.एस. हेतु रिफ्रेशर अथवा ऑरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसम्बर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन में 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1986 में यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल नहीं होने के कारण बहुत से शिक्षक करियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति से वंचित हो रहे थे। राज्य सरकार ने अब इन संशोधनों को सेवा नियमों में शामिल करने का निर्णय किया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में आई.सी.ए.आर. के स्थान पर यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार, एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है।  

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है। साथ ही, चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम व पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कराये जाने के लिए भी सेवा नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के उपरांत राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के पटवारी के समस्त पदों की एक सयुंक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। 

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में जिलेदार पद को सौ प्रतिशत पदौन्नति से भरे जाने हेतु आवश्यक संशोधन को भी केबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। विभाग में जिलेदार के सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु 15 पद स्वीकृत हैं, जो कि 30 पदों से कम की श्रेणी में होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती नहीं हो पाने के फलस्वरूप रिक्त चल रहे थे। 

आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा आयोग का कार्य सुचारू रूप से एवं तत्परता से सम्पादित हो सकेगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान की गई।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन
श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन को आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू किए हैं एवं जिनके पास पीपीए अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट-अपार्ट की अनुशंसा की जा सकेगी। सेट-अपार्ट की गई जमीन का कम से कम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर तथा अगले कम से कम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष एवं बाकी भूमि के आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच आवश्यक राशि जमा कर करना होगा। 

आर.आई.सी. जयपुर का प्रबंधन अब गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से
 गोदारा ने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय भी आज लिया गया। इसका प्रबंधन अब ‘राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सरकारी सदस्यों, 6 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों, आरआईसी के 2 सदस्यों एवं आरआईसी निदेशक सहित 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा।

आर.यू.एच.एस. अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश
 गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 लाया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा। 

स्थायी पूर्ण दिव्यांग कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शिथिलन
डॉ. बैरवा ने बताया कि पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन भूतपूर्व हैड कांस्टेबल श्री भगाराम दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को सड़क दुर्घटना होने के कारण कोमा में चले गए थे। किन्तु उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांगता प्रमाणपत्र 19 जनवरी 2024 को जारी किया जा सका था। तब तक उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष रहा था। श्री भगाराम के आश्रित पुत्र श्री ओमप्रकाश को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग ‘‘सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-2023’’ में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में अपवादिक शिथिलता प्रदान करने का निर्णय बैठक में लिया गया।

महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन
उन्होंने बताया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओसियां जिला जोधपुर का नामकरण “शहीद गोरख राम ’वीरचक्र’ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओसियां“, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बुड्ढा जोहड, रायसिंह नगर का नामकरण राजकीय श्री गुरू जम्भेश्वर कन्या महाविद्यालय, बुड्ढा जोहड, रायसिंह नगर एवं राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नामकरण “मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर“ करने की स्वीकृति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।

जयपुर। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा जुलाई में इस्तीफा दिए जाने के बाद रविवार को कैबिनेट की बैठक में गए थे, इससे साफ हो गया है कि वह वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनसे बीजेपी ऑफिस में मीडिया से हुई बातचीत में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुका हूं। आप मुझे मंत्री माने या कुछ और यह आप खुद सोच ले। मुझे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था इसलिए कैबिनेट की बैठक में गया। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बार कैबिनेट की बैठक में जाने के सवाल पर कहा कि यह में अगली कैबिनेट की बैठक होगी तब सोचूंगा कि मुझे बैठक में जाना है या नहीं। उनके विभाग के कामकाज और फाइलें निपटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी और पशुओं के काम में पहले से भी करता आया हूं उनकी जान बचाना जरूरी है। इसलिए उनसे संबंधित काम में कर रहा हूं।

जयपुर।  सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मी की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा से कराने का फैसला किया गया है। इनमें विभागों के सफाईकर्मी, वाहन चालक सहित अन्य इस श्रेणी के कर्मी शामिल हैं। इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होगी।

सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए दो साल का अनुभव भी जरूरी होगा। निकायों में सफाई कर्मी की 23820 भर्ती को इससे अलग रखा गया है। इनमें निकायवार लॉटरी से चयन होगा। प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराने के लिए 5708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विण्ड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को 10,418 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के नाचना के ग्राम बोडान में, 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना मोहनगढ़ के ग्राम मोहनगढ़ व ग्राम पोहड़ में, 1100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, 108 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट कोजैसलमेर एवं फलौदी जिलों में भूमि आवंटित की है। जैसलमेर के रामगढ़ के ग्राम सियाम्बर में 1 हजार मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लगेगा।  

बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए फैसलों की जानकारी दी। बिजली उत्पादन के तीन संयुक्त उद्यम कम्पनियां बनाई जाएगी। लिग्नाइट आधारित परियोजना को एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना को एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ज्वाइंट वैंचर कम्पनियां बनेगी।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की शेयरधारिता 74 प्रतिशत एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम की शेयरधारिता 26 प्रतिशत रखी गई है। 125 मेगावाट की तीन लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना एवं दूसरे संयुक्त उपक्रम के तहत 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से राज्य में लगभग 12000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एनटीपीसी एवं आरवीयूएन की 50-50 प्रतिशत शेयरधारिता वाले तीसरे संयुक्त उद्यम में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की एक या दो अतिरिक्त विद्युत तापीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूदा इकाइयों का स्वामित्व भी इसमें स्थानान्तरित होगा। इस जेवी के अंतर्गत दो परियोजनाओं की स्थापना होने पर लगभग 14,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

निवेश की रिप्स पॉलिसी-2024 में बदलाव 
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के साथ ही निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए रिप्स पॉलिसी-2024 में बदलाव किया गया है। अब पॉलिसी के तहत रियायतें या इंसेंटिव 50 करोड़ की जगह 25 करोड़ निवेश करने वाले उद्यमियों को भी मिलेगा। पर्यटन में 10 करोड़ निवेश करने वाले निवेशकों को इसके दायरे में लाया गया है। एक करोड़ तक के एमएसएमई उद्योग भी इस दायरे में आएंगे। सिक यूनिट्स को रिवाइव करने की भी प्लानिंग होगी। जमीन आवंटन का 25 फीसदी पहले और 75 फीसदी दस किश्तों में आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का विकल्प भी नीति के तहत रहेगा। 3 हजार करोड़ रुपए के अधिक के निवेश पर 5 गुना रियायतें दी जाएंगी। रिप्स पॉलिसी के तहत नए निवेश क्षेत्रों एरोस्पेस, रक्षा, सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन, वैस्ट मैनेजमेंट, वैस्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

ये फैसले भी हुए

• महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन को महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए शत प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
• ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में जेईएन के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा से चयन बोर्ड भरेगा। ताकि कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता रहे।  
• मंत्रालयिक कर्मियों के ग्रेड-पे में बढ़ोतरी की गई है। अब वे एल-15 यानी 6 हजार की पे स्केल में थे। अब एल-16 यानी 6600 की पे स्केल में आ जाएंगे। 
• एमएसएमई स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ देय होंगे।  
• ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पेड़ नहीं कटेंगे। आवश्यकता होने पर कटे तो दोगुने पेड़ लगाने होंगे। 
• आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद, चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पीजी डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। 
• स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण अब 45 साल की उम्र और 15 साल के अनुभव होने पर किया जा सकेगा। पहले 50 साल उम्र और 25 साल का अनुभव जरूरी था।

कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियां बांटी लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद स्थितियों में सुधार किया गया है। पिछली सरकार में निवेशकों से एमओयू कर लिए गए लेकिन जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं आए। उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। उनमें से भी कोई निवेशक सरकार के पास आएगा तो उसे भी प्रोत्साहित कर निवेश कराया जाएगा। आईफा अवॉर्ड से प्रदेश के पर्यटन को बूस्ट मिलेगा। नवम्बर से आगामी दो तीन माह तक कई फिल्म हस्तियां राजस्थान आएंगी।
- दिया कुमारी,
डिप्टी सीएम, राजस्थान

जयपुर। लोकसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान सहित अन्य सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा भी कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन वे बैठकों में नहीं आ रहे थे। वे इस्तीफा दिए जाने के बाद पहली बार बैठक में आए हैं।

बैठक में आते और जाते वक्त उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जानकारी के अनुसार उन्होंने बैठक में पेपरलीक मामले में सख्त कार्रवाई, एसआई भर्ती रद्द करने, एससी-एसटी बैकलॉग को भरने, तबादलों से प्रतिबंध हटाने और जमीन आवंटन के मामले में पूरी सावधानी बरतने के अपने सुझाव बैठक में रखे बताए। किरोड़ी ने 4 जुलाई को मंत्री पद से इस्तीफा देने की सार्वजनिक जानकारी दी थी।

उनके कैबिनेट बैठक में आने के बाद शासन सचिवालय और विभागीय ऑफिस जाकर काम-काज करने के सवाल पर जोगाराम ने कहा कि वे विभाग का काम पहले से ही कर रहे हैं। फाइलों को निरंतर देख रहे हैं। विभाग का काम-काज प्रभावित नहीं हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को चुप्पी साधी रखी। वहीं सोमवार को सुबह 11 बजे भाजपा ऑफिस में मीडिया से रूबरू हो सकते है।