तेहरान। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र 'खारग द्वीप' पर स्थित सैन्य ठिकानों को "पूरी तरह तबाह" कर दिया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना जारी रखा, तो ईरान का पूरा तेल कारोबार संबंधी बुनियादी ढांचा अगला निशाना होगा।

खारग द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए इन हमलों को पूरी तरह विफल बताया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनके तेल निर्यात बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और तेल की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सामरिक स्तर पर ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को 'आंख के बदले आंख' की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भविष्य में उनकी ऊर्जा संपत्तियों को निशाना बनाया गया, तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनसे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्र ईरान के वैध लक्ष्य होंगे।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने विशेष रूप से यूएई और कुवैत को चेतावनी जारी की है कि वे अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डों को बंद करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ईरान समर्थित समूहों ने कुवैत में एक अमेरिकी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला भी किया है, जिसे खारग घटना का प्रत्यक्ष प्रतिशोध माना जा रहा है।

इराक के कुर्द क्षेत्र में एरबिल के पास एक सैन्य ठिकाने पर 'ईरानी डिजाइन' वाले ड्रोन हमले में फ्रांस के एक वारंट ऑफिसर की मौत के मामले के बाद इराक और जॉर्डन में मौजूद सभी फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों को 'लेवल 4' (अधिकतम खतरा) पर रखने के आदेश जारी किए गए, साथ ही फ्रांस ने अपनी वायुसेना को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दक्षिणी लेबनान (बुर्ज कलाविया) में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 चिकित्सा कर्मियों की मौत हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा है कि लेबनान में बुनियादी ढांचे पर हमले अभी केवल "शुरुआत" हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने एक "लंबे युद्ध" के लिए तैयार रहने की घोषणा की है।

इसके अलावा खाड़ी देशों पर ईरानी हमले और सैन्य जवाबी कार्रवाई भी की गयी। बीते 24 घंटों में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन का नया दौर शुरू किया है। सऊदी अरब ने 6 ड्रोन और कतर ने अपनी ओर आ रही एक मिसाइल को बीच हवा में मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा बहरीन ने बताया कि युद्ध शुरू होने से अब तक उसने 121 मिसाइलें और 193 ड्रोन नष्ट किए हैं। इसके अलावा इराक के बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास एक ड्रोन हमला हुआ, जिससे परिसर में धुआं देखा गया। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन दूतावास के ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा। तेहरान में बने एक स्पेस सेंटर पर भी बमबारी की गयी।

संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर स्थित फुजैरा पोर्ट के पास कल देर रात एक बड़े तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार, ओमान की खाड़ी में खड़े एक व्यापारिक जहाज पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। यह हमला एक विदेशी ध्वज वाले टैंकर पर हुआ था जो ईंधन लोड करने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि किसी भी समूह ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ होने का संदेह जताया है। हमले के तुरंत बाद फुजैरा पोर्ट अथॉरिटी ने परिचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया और आसपास के जहाजों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की सलाह दी। यूएई की नौसेना और तटरक्षक बल वर्तमान में घटनास्थल पर निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फुजैरा दुनिया के सबसे बड़े 'बंकरिंग हब' (जहाजों में ईंधन भरने का केंद्र) में से एक है।

अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों और एक उभयचर युद्धपोत को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हूतियों ने लाल सागर इलाके में एक और व्यापारिक जहाज की ओर मिसाइल दागने का दावा किया है। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले को विफल कर दिया गया और जहाज सुरक्षित है। होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल बाजार में उतारने की घोषणा की है। कनाडा ने भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से 236 लाख बैरल तेल आपूर्ति का समर्थन करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने टेरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था और अब भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार, भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में अहम प्रगति करते हुए गुरुवार को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही वर्ष 2004 से रुकी हुई भारत-GCC व्यापार वार्ता को दोबारा औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और जीसीसी के बीच FTA वार्ता की शुरुआत 2004 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके बाद 2006 और 2008 में दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2011 में GCC ने वैश्विक स्तर पर सभी व्यापार वार्ताएं रोक दी थीं। नवंबर 2022 में GCC के सेक्रेटरी जनरल की भारत यात्रा के बाद इस प्रक्रिया में नई जान आई। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस साझा किए, जिन पर अब दोनों पक्षों की सहमति बन गई है।

GCC में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत और GCC देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.66 अरब डॉलर रहा। UAE के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा GCC व्यापार साझेदार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। साथ ही, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को संतुलित करने तथा निर्यात विविधीकरण में भी मदद करेगा।

जयपुर। राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन की ओर से 8 फ़रवरी को UAE के आबूधाबी में BAPS  हिन्दू मंदिर में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के संरक्षक महंत प्रताप पुरी विधायक पोकरण, आचार्य डॉ. लोकेश, संत अभयदास महाराज का सानिध्य रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में ओंकार सिंह लखावत, चेयरमेन, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण,  गुरवीर सिंह बरार विधायक सादुलशहर, छोटू सिंह भाटी विधायक जैसलमेर, श्रवण सिंह बगड़ी महामंत्री भाजपा राजस्थान मुख्य अतिथि के तौर मौजूद रहेंगे। 

राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंटरनेशनल कलाकार सीमा मिश्रा, मोती खान एवं सिनाया बियानी अपनी कलाकृतियों से प्रवासियों को राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखायेंगे। राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन के संस्थापक ज्ञान सिंह पीलवा ने बताया कि प्रवासी बंधु किसी भी प्रवासी की ज़रूरत पड़ने  पर इकट्ठा हो सके, उनकी मदद कर सके, ऐसा प्लेटफार्म बनाने के लाइव फाउंडेशन कार्य कर रहा है।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) की सहायक कंपनी एक्सआरजी ने सदर्न गैस कॉरिडोर में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अजरबैजान अर्थव्यवस्था मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है।          

रिपोर्ट के अनुसार, अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि यह समझौता कई शर्तों पर निर्भर है, जिसमें नियमित नियामक और विश्वास विरोधी मंजूरी हासिल करना शामिल है। हासिल की जा रही हिस्सेदारी की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर्न गैस कॉरिडोर में प्राकृतिक गैस उत्पादन संपत्तियां और कैस्पियन सागर से जॉर्जिया और तुर्की होते हुए दक्षिणी यूरोप तक 3,500 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क शामिल है, जिसकी मौजूदा आपूर्ति क्षमता हर साल 26 बिलियन क्यूबिक मीटर तक है। 

नई दिल्ली। भारत शनिवार को यहां भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा जिसमें सभी 22 अरब देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। इसमें अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री तथा अरब लीग के महासचिव भाग लेंगे।

दोनों पक्षों की दूसरी बैठक दस वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। पहली बैठक के दौरान मंत्रियों ने सहयोग के पाँच प्राथमिक क्षेत्रों-अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति-की पहचान की थी तथा इन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का प्रस्ताव रखा था। आगामी बैठक से मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत-अरब साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने की अपेक्षा है।

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और अरब देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने वाली सर्वोच्च संस्थागत व्यवस्था है। इस साझेदारी को मार्च 2002 में औपचारिक रूप दिया गया, जब भारत और अरब लीग के बीच संवाद प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दिसंबर 2008 में तत्कालीन अरब लीग महासचिव अमर मूसा की भारत यात्रा के दौरान अरब-भारत सहयोग मंच की स्थापना के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 2013 में इसकी संरचनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। भारत, 22 सदस्य देशों वाले पैन-अरब संगठन अरब लीग में पर्यवेक्षक है।

यह पहली बार होगा जब भारत भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में सभी 22 अरब देशों की भागीदारी होगी, जिनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रियों, अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अरब लीग सचिवालय द्वारा किया जाएगा। बैठक से पहले शुक्रवार को भारत-अरब वरिष्ठ अधिकारियों की चौथी बैठक होगी।

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के आवास पर कथित हमले के लिए निंदा करने के कारण भारत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य देशों को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन देशों ने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर कथित हमले की निंदा कि लेकिन रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर किए गए हमलों पर चुप रहे। उन्होंने कहा, यह भ्रमित करने वाला और असहज है कि भारत, यूएई और कुछ अन्य देश हमारे कथित ड्रोन हमलों की निंदा कर रहे हैं, जो वास्तव में हुए ही नहीं। 

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे बच्चों पर लगातार बमबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इन देशों की निंदा कहाँ है? सच कहूँ तो मुझे भारत और यूएई की निंदा सुनाई नहीं दी। रूस ने सोमवार को दावा किया था कि यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन से रविवार को हमला करने की कोशिश की थी। यूक्रेन ने हालांकि इस कथित हमले को पूरी तरह से नकार दिया और इसे शांति वार्ता को कमजोर करने का रूस का नया प्रयास बताया। 

गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि वह सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले इस घृणित हमले की जोरदार निंदा करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए मंगलवार को कहा था, मैं रूसी राष्ट्रपति के आवास पर पर हुए रिपोर्टों को लेकर गहराई से चिंतित हूँ। साथ ही, उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों पर भी जोर दिया था।

रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी हमले की निंदा करने वाले देशों की धन्यवाद दिया। रूस के विदेश मंंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बयान में कहा कि रूस 28 दिसंबर की रात से 29 दिसंबर के बीच नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति आवास पर यूक्रेन द्वारा किए गए ‘आतंकवादी हमले’ की निंदा करने के लिए अपने विदेशी दोस्तों और सहयोगियों का वास्तव में आभारी है।

लावरोव ने कहा, हम रूसी शासनाध्यक्ष, सरकार और रूस के लोगों के लिए दिखाए गए समर्थन और एकजूटता के शब्दों की सराहना करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए मंगलवार को कहा, मैं रूसी राष्ट्रपति के आवास पर पर हुए रिपोर्टों को लेकर गहराई से चिंतित हूँ। साथ ही, उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों  पर जोर दिया। रूस के विदेश मंत्री का दावा है कि रविवार की रात को यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन से हमला किया था। 

सना। सऊदी अरब ने मंगलवार को यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर 'सीमित सैन्य अभियान' के तहत हवाई हमले किए। सऊदी अरब का दावा है कि ये हमले यूएई (UAE) के फुजैराह से आए उन जहाजों पर किए गए, जो अलगाववादी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के लिए भारी मात्रा में हथियार और लड़ाकू विमान लाए थे।

रियाद ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'रेड लाइन' बताते हुए यूएई समर्थित बलों को 24 घंटे के भीतर विवादित क्षेत्रों से हटने की चेतावनी दी है। इस घटना से खाड़ी देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और यमन में एक नया गृहयुद्ध भड़कने की आशंका है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से वांछित भगोड़े अपराधी रितिक बजाज को इंटरपोल की सहायता से वापस लेकर यहां पहुंची। सीबीआई ने आज यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का वांछित भगोड़े अपराधी रितिक बजाज को इंटरपोल सहयोग से यूएई से भारत वापस लाया गया है। 

सीबीआई के अनुसार रितिक बजाज दिल्ली पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी और आपूर्ति मामले में वांछित था। वह भारत से भाग गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनबीसी) की मदद से यूएई में मिला। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर भगोड़े को वापस लाने में मदद की। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के कहने पर इंटरपोल के जरिए बजाज के खिलाफ रेड नोटिस हासिल किया था। एजेंसी ने बजाज के यूएई आने-जाने के बारे में जानकारी लेने के लिए बैंकॉक में इंटरपोल के एनसीबी के साथ और बाद में उसे ढूंढने के लिए एनबीसी अबू धाबी के साथ समन्वय किया। 

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम भगोड़े को वापस लाने के लिए यूएई गई थी और आज उसे लेकर भारत पहुंची। सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए एनसीबी है। एक अधिकारी ने कहा कि हाल के सालों में इंटरपोल की ऐसी समन्वय कोशिशों से 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

सना। संयुक्त अरब अमीरात समर्थित सेना ने दक्षिण यमन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अब एक नए देश का ऐलान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा जियो-पॉलिटिकल भूकंप की तरह है, क्योंकि अब दक्षिण यमन आजादी का ऐलान कर सकता है और 1960 के बाद पहली बार यमन दो देशों में बंट जाएगा। पिछले हफ्ते सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के करीब 10,000 सैनिक तेल के भंडार वाले क्षेत्र हद्रामौत गवर्नरेट में और बाद में ओमान की सीमा से लगे कम आबादी वाले माराह गवर्नरेट में घुस गए, जो पहले उनके कंट्रोल में नहीं था।

सऊदी अरब के पैरों तले खिसकी जमीन

सऊदी अरब के लिए ये घटना पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है, जो पहले यमन में मुख्य बाहरी एक्टर था। सऊदी अरब ने अब दक्षिणी राजधानी अदन में प्रेसिडेंशियल पैलेस और एयरपोर्ट से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब का दक्षिणी यमन से अपनी सेना को बुलाने का मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब ने, मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अंदर जिन सेनाओं का समर्थन किया था।

एक अलग राज्य घोषित करना हो सकता है जोखिम भरा 

हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तत्काल दक्षिण यमन को एक अलग राज्य घोषित करना एक जोखिम भरा पॉलिटिकल कदम होगा, क्योंकि दूसरे देशों ने भी यह रास्ता चुना है, जिसमें वेस्टर्न सहारा भी शामिल है, लेकिन बाद में वो कामयाब नहीं हो पाए। जैसे मोरक्को से अलग होने के बाद वेस्टर्न सहारा ने सोचा था कि उसके पास डिप्लोमैटिक सपोर्ट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए शायद इस कदम को उठाने पर विचार कर सकता है कि वह मध्यावधि में उत्तरी यमन से आजादी के लिए किसी तरह का रेफरेंडम कराए। फिर भी अंत में उसका भविष्य संयुक्त अरब अमीरात के फैसले पर ही निर्भर करेगा।

आपको बता दें कि साल 2015 में यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद दक्षिणी यमन में एक अस्थायी गठबंधन बना था, जिसमें सऊदी समर्थित इस्लाह पार्टी शामिल था। लेकिन यह गठबंधन शुरू से ही असहज था और अब यूएई समर्थित पार्टी की जीत हुई है। फिलहाल अब राष्ट्रपति रशाद अल-अलीमी, सऊदी अरब जाकर पश्चिमी राजनयिकों से समर्थन मांग रहे हैं और एसटीसी दक्षिण यमन को खाली करने की अपील कर रहे हैं, जिसे मानने से एसटीसी ने इनकार कर दिया है। 

दक्षिण यमन के सभी आठ गवर्नरेट्स पर कब्जा 

ऐसा पहली बार हुआ है जब एसटीसी ने दक्षिण यमन के उन सभी आठ गवर्नरेट्स पर कब्जा जमा लिया है, जो 1960 के दशक में स्वतंत्र दक्षिण यमन का हिस्सा थे। इस घटना के बाद पूरी संभावना है कि बहुत जल्द दक्षिणी यमन आजादी का ऐलान कर सकता है, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जबकि यूएई के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। वहीं, ओमान सीमा पर भी तनाव काफी बढ़ गया है। हालांकि ओमान ने कुछ समय के लिए अपनी सीमा बंद कर दी थी।

तिरुवनंतपुरम: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा पर गए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और अबू धाबी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने मौजूदा आर्थिक और विकासात्मक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों के रणनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के अवसरों पर चर्चा की। साथ ही केरल के मुख्यमंत्री ने व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात  (यूएई) के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी के साथ चर्चा की।

इस बैठक में अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग के अध्यक्ष अहमद जसीम अल जाबी, अबू धाबी कार्यकारी परिषद के महासचिव और क्राउन प्रिंस कार्यालय के अध्यक्ष सैफ सईद घोबाश और अबू धाबी मीडिया कार्यालय की अध्यक्ष और क्राउन प्रिंस कोर्ट में रणनीतिक संबंधों की सलाहकार मरियम ईद अल-महेरी ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत डा. दीपक मित्तल और केरल के मुख्य सचिव डॉ. ए. जयतिलक भी मौजूद थे।

अबू धाबी। कप्तान मुहम्मद वसीम (69) और अलीशान शराफू (51) की अर्धशतकीय पारियों के बाद जुनैद सिद्दीकी (4 विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एशिया कप-2025 के सातवें मुकाबले में ओमान को 42 रनों से हरा दिया। यूएई की जीत से भारतीय टीम अपने आखिरी लीग मैच से पहले ही सुपर-4 में जगह बना ली। इस परिणाम से पाकिस्तान की राह कठिन हो गई, अब उसे सुपर-4 में पहुंचने के लिए बुधवार को युएई के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 172 रन बनाए।  जवाब में ओमान की टीम 18.4 ओवर में ही 130 रनों पर ढेर हो गई।

ओमान की शुरुआत खराब रही :

173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत खराब रही और उसने 32 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिये। आमिर कलीम (2), कप्तान जतिंदर सिंह (20), वसीम अली (1), हम्माद मिर्जा (5) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद शाह फैसल और आर्यन बिष्ट ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन सातवें ओवर में 50 के स्कोर पर हैदर अली ने शाह फैसल नौ रन पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। विनायक शुक्ला (20), जितेन रामानंदी (13) रन बनाकर आउट हुये। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर वसीम ने समय श्रीवास्ताव (6) को आउटकर ओमान की पारी का 130 के स्कोर पर समेटकर मुकाबला 42 रनों से जीत लिया।

ओपनर्स ने 88 रन की शुरुआत दी :

इससे पहले आज यहां ओमान ने टॉस जीतकर यूएई के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी यूएई के लिए कप्तान मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 88 रन जोड़े। 11वें ओवर में जितेन रामानंदी ने अलीशान शराफू को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। शराफू ने 38 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। इसके बाद आसिफ खान (2), मुहम्मद जोहैब (21), मुहम्मद वसीम 54 गेंदों में (69) और हर्षित कौशिक (नाबाद 19) के योगदान से यूएई ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 172 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। 

जयपुर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा।

यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव  अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक एमओयू अक्षय ऊर्जा से संबंधित आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए एक दीर्घ अवधिक विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यूएई एक योग्य एवं सक्षम डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा।

विदेशी सरकारें खुद आगे बढ़कर कर रहीं राजस्थान में निवेश
मुख्यमंत्री द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए जा रहे प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में निवेश की विश्वसनीयता बढ़ी है। समिट के तहत अब तक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा था। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर ‘संयुक्त अरब अमीरात सरकार’ द्वारा सरकारी फंड से प्रदेश में निवेश के लिए यह महत्वपूर्ण एमओयू किया गया है। इस ऐतिहासिक एमओयू के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 

ऊर्जा नवाचारों के मॉडल के तौर पर उभरेगा राजस्थान- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने देश में 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान को 250 गीगावॉट के सोलर प्लांट लगाने होंगे। यूएई के साथ यह साझेदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन में वांछित बदलाव लेकर आएगी साथ ही, इससे राजस्थान संवहनीय ऊर्जा नवाचारों के मॉडल के तौर पर भी उभरेगा।

शर्मा ने कहा कि अनुकूल निवेश नीतियों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में निवेशकों की पसंद बना है। आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगले 10 वर्षों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। लगभग 10 महीने के कार्यकाल में 32 हजार मेगावॉट के संयंत्र लगाने के एमओयू साइन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूएई के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यूएई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में यूएई दूसरे पायदान पर है। यह दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) से द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं।

यूएई के निवेश मंत्री  मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने कहा कि नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पारंपरिक ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा की ओर इस बदलाव में यूएई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। निश्चित रूप से ये नवाचार ही आगे चलकर ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे।

यूएई को राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश करने का न्यौता
मुलाकात के दौरान शर्मा ने आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में श्री सुवैदी को आमंत्रित किया।

शर्मा ने यूएई के निवेश मंत्री को राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, वितरण के साथ-साथ होटल एवं पर्यटन, और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंप स्टोरेज ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा, पेयजल परियोजनाओं एवं हाइवे निर्माण में वृहद स्तर पर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में यूएई के सॉवरिन वेल्थ फंड और अन्य फंड्स के लिए राजस्थान में निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने यूएई की तरफ से व्यापारिक संगठनों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अधिकाधिक भागीदारी के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने जयपुर से यूएई की सीधी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की।