नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को चार यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड रवाना हो गये। अमीरात की अपनी यात्रा को सार्थक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समग्र रणनीतिक साझेदारी को नयी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा , "यूएई के संक्षिप्त लेकिन अत्यंत परिणामोन्मुखी दौरे का समापन। मैंने अपने भाई, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, के साथ भारत-यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस दौरे के परिणाम हमारी मित्रता को और मजबूत करेंगे और विकास और समृद्धि में योगदान देंगे।"

उन्होंने कहा कि यूएई की भारत में पांच अरब डालर के निवेश की घोषणा से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा," इस यूएई दौरे के दौरान ऊर्जा, रक्षा, अवसंरचना, शिपिंग और उन्नत तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत-यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिली। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, यूएई ने भारत में पांच अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की, जो आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा।" उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी चार यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले अमीरात की संक्षिप्त यात्रा पर आये थे।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत में पांच अरब डालर के निवेश की घोषणा की है इसके अलावा दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, जहाजरानी और सुपर कंप्यूटर सहित छह क्षेत्रों में सहयोग के समझौते किये हैं। शुक्रवार सुबह अमीरात की संक्षिप्त यात्रा पर पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मोदम्मद बिन जायेद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की और द्विपक्षीय वार्ता की जिसके बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये ।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा, व्यापार और निवेश, समुद्री अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षेत्र जिसमें फिनटेक शामिल है, रक्षा और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर विस्तार से बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी अपने दृष्टिकोण साझा किए। प्रधान मंत्री मोदी ने यूएई पर हाल के हमलों और इसकी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।

दोनों पक्षों ने ऊर्जा, रक्षा, अवसंरचना जिसमें जहाजरानी भी शामिल है, और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों का भी आदान-प्रदान किया। इससे भारत-यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलेगी। एक महत्वपूर्ण कदम में यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है जिससे भारतीय बाजारों और अवसंरचना को मजबूती मिलेगी तथा देश में रोजगार के अवसर बढेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

अबू धाबी। चार यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले शुक्रवार को संक्षिप्त यात्रा पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी का बाद में पारंपरिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देश के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता शुरू हुई। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति अल नहयान के साथ अलग से वार्ता का भी कार्यक्रम है।

पीएम मोदी आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात रवाना हुए थे। अबू धाबी से उनका आज शाम ही नीदरलैंड जाने का कार्यक्रम है।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह समूह का समर्थन करने के लिए 16 व्यक्तियों एवं पांच संस्थाओं को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडियो ​रिपोर्ट के अनुसार, यूएई सरकार ने संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार, आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की सूची में 16 व्यक्तियों और पाँच संस्थाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को बाधित करने और खत्म करने के यूएई के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

वॉशिंगटन। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी युद्ध के सक्रिय चरण के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। यह दावा सोमवार को एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यूएई की वायु सेना ने अप्रैल की शुरुआत में हवाई हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। यह ठीक उसी समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इन हमलों का निशाना फारस की खाड़ी में स्थित लावान द्वीप पर मौजूद एक रिफाइनरी थी।

उस समय, हालांकि न तो ईरान ने इन हवाई हमलों के पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा किया और न ही यूएई ने इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन राष्ट्रीय ईरानी तेल शोधन और वितरण कंपनी ने आठ अप्रैल को कहा कि द्वीप पर मौजूद तेल रिफाइनिंग सुविधाओं पर "दुश्मन" द्वारा हमला हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाड़ी देश के विदेश मंत्रालय ने इन कथित हमलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने केवल इतना याद दिलाया कि यूएई के पास किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें सैन्य बल का उपयोग भी शामिल है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर स्थित ठिकानों पर हमले किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। बाद में, राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की अवधि को और बढ़ा दिया, ताकि ईरान को शांति प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह नाकेबंदी अभी भी जारी है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों का खंडन किया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लाखों भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक समझौते पर विचार विमर्श का दावा किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने फैक्ट चैक हैंडल पर कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट निराधार है और अभी भारतीय नागरिकों को यूएई से निकालने की कोई योजना नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत और यूएई फुजैरा के रास्ते लाखों भारतीय नागरिकों को निकालने के समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूरोप की अपनी चार देशों की यात्रा से पहले यूएई जा रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तेल क्षेत्र में ईरान के हमले की कड़ी निन्दा करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। सोमवार को किए गए इस हमले में तीन भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि भारत सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी तरह के प्रयासों का समर्थन करता है।

प्रवक्ता ने मंगलवार को अपने बयान में कहा, “ फुजैरा पर हुआ हमला, जिसमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों और नागरिक बुनियादी ढांचे तथा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की तुरंत समाप्ति की मांग करते हैं। भारत स्थिति से निपटने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता रहा है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से मुक्त और निर्बाध नौवहन और व्यापार की भी अपील करते हैं। भारत सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।“ उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज ज़ोन में सोमवार को ईरान के ड्रोन हमले में तीन भारतीय नागरिक घायल हो गए। इस हमले के कारण तेल डिपो में आग लग गई थी।

तेहरान। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र 'खारग द्वीप' पर स्थित सैन्य ठिकानों को "पूरी तरह तबाह" कर दिया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना जारी रखा, तो ईरान का पूरा तेल कारोबार संबंधी बुनियादी ढांचा अगला निशाना होगा।

खारग द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए इन हमलों को पूरी तरह विफल बताया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनके तेल निर्यात बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और तेल की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सामरिक स्तर पर ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को 'आंख के बदले आंख' की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भविष्य में उनकी ऊर्जा संपत्तियों को निशाना बनाया गया, तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनसे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्र ईरान के वैध लक्ष्य होंगे।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने विशेष रूप से यूएई और कुवैत को चेतावनी जारी की है कि वे अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डों को बंद करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ईरान समर्थित समूहों ने कुवैत में एक अमेरिकी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला भी किया है, जिसे खारग घटना का प्रत्यक्ष प्रतिशोध माना जा रहा है।

इराक के कुर्द क्षेत्र में एरबिल के पास एक सैन्य ठिकाने पर 'ईरानी डिजाइन' वाले ड्रोन हमले में फ्रांस के एक वारंट ऑफिसर की मौत के मामले के बाद इराक और जॉर्डन में मौजूद सभी फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों को 'लेवल 4' (अधिकतम खतरा) पर रखने के आदेश जारी किए गए, साथ ही फ्रांस ने अपनी वायुसेना को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दक्षिणी लेबनान (बुर्ज कलाविया) में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 चिकित्सा कर्मियों की मौत हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा है कि लेबनान में बुनियादी ढांचे पर हमले अभी केवल "शुरुआत" हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने एक "लंबे युद्ध" के लिए तैयार रहने की घोषणा की है।

इसके अलावा खाड़ी देशों पर ईरानी हमले और सैन्य जवाबी कार्रवाई भी की गयी। बीते 24 घंटों में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन का नया दौर शुरू किया है। सऊदी अरब ने 6 ड्रोन और कतर ने अपनी ओर आ रही एक मिसाइल को बीच हवा में मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा बहरीन ने बताया कि युद्ध शुरू होने से अब तक उसने 121 मिसाइलें और 193 ड्रोन नष्ट किए हैं। इसके अलावा इराक के बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास एक ड्रोन हमला हुआ, जिससे परिसर में धुआं देखा गया। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन दूतावास के ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा। तेहरान में बने एक स्पेस सेंटर पर भी बमबारी की गयी।

संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर स्थित फुजैरा पोर्ट के पास कल देर रात एक बड़े तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार, ओमान की खाड़ी में खड़े एक व्यापारिक जहाज पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। यह हमला एक विदेशी ध्वज वाले टैंकर पर हुआ था जो ईंधन लोड करने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि किसी भी समूह ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ होने का संदेह जताया है। हमले के तुरंत बाद फुजैरा पोर्ट अथॉरिटी ने परिचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया और आसपास के जहाजों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की सलाह दी। यूएई की नौसेना और तटरक्षक बल वर्तमान में घटनास्थल पर निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फुजैरा दुनिया के सबसे बड़े 'बंकरिंग हब' (जहाजों में ईंधन भरने का केंद्र) में से एक है।

अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों और एक उभयचर युद्धपोत को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हूतियों ने लाल सागर इलाके में एक और व्यापारिक जहाज की ओर मिसाइल दागने का दावा किया है। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले को विफल कर दिया गया और जहाज सुरक्षित है। होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल बाजार में उतारने की घोषणा की है। कनाडा ने भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से 236 लाख बैरल तेल आपूर्ति का समर्थन करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने टेरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था और अब भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार, भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में अहम प्रगति करते हुए गुरुवार को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही वर्ष 2004 से रुकी हुई भारत-GCC व्यापार वार्ता को दोबारा औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और जीसीसी के बीच FTA वार्ता की शुरुआत 2004 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके बाद 2006 और 2008 में दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2011 में GCC ने वैश्विक स्तर पर सभी व्यापार वार्ताएं रोक दी थीं। नवंबर 2022 में GCC के सेक्रेटरी जनरल की भारत यात्रा के बाद इस प्रक्रिया में नई जान आई। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस साझा किए, जिन पर अब दोनों पक्षों की सहमति बन गई है।

GCC में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत और GCC देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.66 अरब डॉलर रहा। UAE के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा GCC व्यापार साझेदार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। साथ ही, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को संतुलित करने तथा निर्यात विविधीकरण में भी मदद करेगा।

जयपुर। राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन की ओर से 8 फ़रवरी को UAE के आबूधाबी में BAPS  हिन्दू मंदिर में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के संरक्षक महंत प्रताप पुरी विधायक पोकरण, आचार्य डॉ. लोकेश, संत अभयदास महाराज का सानिध्य रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में ओंकार सिंह लखावत, चेयरमेन, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण,  गुरवीर सिंह बरार विधायक सादुलशहर, छोटू सिंह भाटी विधायक जैसलमेर, श्रवण सिंह बगड़ी महामंत्री भाजपा राजस्थान मुख्य अतिथि के तौर मौजूद रहेंगे। 

राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंटरनेशनल कलाकार सीमा मिश्रा, मोती खान एवं सिनाया बियानी अपनी कलाकृतियों से प्रवासियों को राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखायेंगे। राजस्थान प्रवासी फ़ाउंडेशन के संस्थापक ज्ञान सिंह पीलवा ने बताया कि प्रवासी बंधु किसी भी प्रवासी की ज़रूरत पड़ने  पर इकट्ठा हो सके, उनकी मदद कर सके, ऐसा प्लेटफार्म बनाने के लाइव फाउंडेशन कार्य कर रहा है।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) की सहायक कंपनी एक्सआरजी ने सदर्न गैस कॉरिडोर में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अजरबैजान अर्थव्यवस्था मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है।          

रिपोर्ट के अनुसार, अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि यह समझौता कई शर्तों पर निर्भर है, जिसमें नियमित नियामक और विश्वास विरोधी मंजूरी हासिल करना शामिल है। हासिल की जा रही हिस्सेदारी की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर्न गैस कॉरिडोर में प्राकृतिक गैस उत्पादन संपत्तियां और कैस्पियन सागर से जॉर्जिया और तुर्की होते हुए दक्षिणी यूरोप तक 3,500 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क शामिल है, जिसकी मौजूदा आपूर्ति क्षमता हर साल 26 बिलियन क्यूबिक मीटर तक है। 

नई दिल्ली। भारत शनिवार को यहां भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा जिसमें सभी 22 अरब देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। इसमें अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री तथा अरब लीग के महासचिव भाग लेंगे।

दोनों पक्षों की दूसरी बैठक दस वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। पहली बैठक के दौरान मंत्रियों ने सहयोग के पाँच प्राथमिक क्षेत्रों-अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति-की पहचान की थी तथा इन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का प्रस्ताव रखा था। आगामी बैठक से मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत-अरब साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने की अपेक्षा है।

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और अरब देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने वाली सर्वोच्च संस्थागत व्यवस्था है। इस साझेदारी को मार्च 2002 में औपचारिक रूप दिया गया, जब भारत और अरब लीग के बीच संवाद प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दिसंबर 2008 में तत्कालीन अरब लीग महासचिव अमर मूसा की भारत यात्रा के दौरान अरब-भारत सहयोग मंच की स्थापना के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 2013 में इसकी संरचनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। भारत, 22 सदस्य देशों वाले पैन-अरब संगठन अरब लीग में पर्यवेक्षक है।

यह पहली बार होगा जब भारत भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में सभी 22 अरब देशों की भागीदारी होगी, जिनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रियों, अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अरब लीग सचिवालय द्वारा किया जाएगा। बैठक से पहले शुक्रवार को भारत-अरब वरिष्ठ अधिकारियों की चौथी बैठक होगी।