मुंबई। सोमवार, 9 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक दिखी। बाजार कभी उपर तो कभी नीचे देखने को मिला इससे निवेशकों में भी डर का माहौल बना रहा लेकिन बाजार बंद होते होते 485 अंक की बंढ़त के साथ बंद हुआ। बता दें कि आज कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 485.35 अंक की बढ़त के साथ 84,065.75 पर और निफ्टी 173.60 अंक की बढ़त के साथ 25,867.30 पर बंद हुआ। 

इसके साथ ही बता दें कि आज एसबीआई, टाइटन, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट में और इटर्नल (Zomato) में बढ़त देखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ, सबसे अधिक गिरावट पावर ग्रिड के शेयरों में देखने को मिली। इसके बाद ITC, NTPC, ICICI Bank और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कोठी इलाके में शनिवार सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एक एटीएम के पास हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया और हमलावर करीब छह लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना आज सुबह करीब सात बजे की है जब राशिद नामक व्यक्ति एटीएम में नकदी जमा करने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही राशिद एटीएम के पास पहुंचा, हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और नकदी से भरा बैग लेकर चंपत हो गए।

इस हमले में राशिद के पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल उपचार के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।

पुलिस अधिकारी एटीएम और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है।

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिससे रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वेतन खाता खोलने पर कई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक अमिताभ के दिशा निर्देश में उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी  प्रदीप कुमार सिंह व प्रमुख वित्त सलाहकार गीतिका पांडे तथा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, जयपुर वृत  उप महाप्रबंधक किशोर कुमार सिंह ने आज 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार रेलकर्मियों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में वेतन खाता खोलने पर उन्हें अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस एमओयू के तहत, जो कर्मचारी एसबीआई के साथ अपना वेतन खाता खोलते हैं या मौजूदा बचत खाते को वेतन खाते में परिवर्तित करते हैं, उन्हें 1 करोड़ तक की व्यक्तिगत दुर्घटना, विकलांगता और आंशिक विकलांगता बीमा कवरेज सहित व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को टर्म इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, लॉकर सुविधाओं और अन्य सुविधाओं पर  रियायत  मिलेगी।

एसबीआई के साथ यह साझेदारी आसान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी, जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ होगा। यह कर्मचारी कल्याण , वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और नवीन उपायों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खाटूश्यामजी। खाटूश्यामजी थाना अंतर्गत वार्ड-18 में भाई ने तीन साथियों के साथ बहन के घर में डाका डालकर डेढ़ करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, इनमें से एक युवक पुलिस की गश्त के दौरान नकदी सहित पकड़ में आ गया। घटना का मास्टरमाइंड मनोज रैगर है, जिसने तीन साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा बंशीलाल खटीक के घर डाका डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी बिना नंबर की बाइक से रेनवाल के रास्ते कुचामन की ओर भाग रहे थे। इसी दौरान रात करीब 2 बजे गश्त कर रही पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर इन्होंने बाइक की गति बढ़ा दी। पुलिस के पीछा करने के दौरान इनमेंं से तीन युवक भाग निकले लेकिन पुलिस ने मनोज रैगर को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से जीजा के घर से लूटी गई राशि भी बरामद कर ली।

पैसों का किया पीहर में जिक्र
मामले में पीड़ित बंशीलाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 9 जून को कुचामन सिटी गए थे, वहां पत्नी ने पैसों का जिक्र पीहर पक्ष में कर दिया। पैसों की भनक लगते ही साला विकास अपने साथी मनोज रैगर, प्रकाश व एक अन्य के साथ घर आकर वारदात को अंजाम दे गया। 

नोट गिनती के लिए बैंक से बुलाया कर्मचारी
रेनवाल थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्मचारियों को बुलाया गया, जिन्होंने मशीनों से नोटों की गिनती की। पुलिस ने एक करोड़ 47 लाख 41 हजार 600 रुपए बरामद किए गए। 

जयपुर। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ओर से रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए ऋण सुविधा एसबीआई सूर्य घर योजना शुरू की गई है। सूर्य घर योजना में ब्याज दर सात प्रतिशत से शुरू है। कम से कम कागजी कार्यवाही के साथ सब्सिडी अधिकतम 78,000 रुपए तक है। घर के लिए सोलर के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ऋण अदायगी पर कोई पूर्व समाप्ति शुल्क नहीं लगेगा। एसबीआई ने सात वेंडर से समझौता किया है। जिसमें प्रमुख हैं टाटा पावर सोलर, महिंद्रा सोलराइज, ल्यूमिनस, हेवेल्स इंडिया जैसी कंपनियां हैं।

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत और मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में इसके आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है। 

एसबीआई के ग्रुप मुख्य अर्थशास्त्री डॉ सौम्य कांति घोष ने आज जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथी तिमाही में जीडीपी के 7.3 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान जताया है जबकि एसबीआई ने इसके 7.4 प्रतिशत रहने और मार्च 2024 के समाप्त वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के आठ प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जतायी है। उसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक बढऩे का अनुमान जताया है जबकि आरबीआई इसके सात प्रतिशत रहने की बात पहले की कह चुकी है। 

उसने कहा है कि 30 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ इन-हाउस विकसित एसबीआई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क (एएनएन) मॉडल चौथी तिमाही जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का संकेत दे रहा है। प्रमुख संकेतक शहरी/ग्रामीण परिदृश्य में निरपेक्ष विकास की प्रवृत्ति दिखाते हैं, हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुयी है। जनवरी 24 से संकेतकों का प्रतिशत 80 से ऊपर बना हुआ है, शहरी संकेतकों ने हाल के महीनों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। यात्री वाहन की बिक्री, हवाई अड्डे पर यात्री यातायात, जीएसटी संग्रह, क्रेडिट कार्ड लेनदेन, पेट्रोलियम खपत और टोल संग्रह सभी शहरी आर्थिक गति में सुधार का संकेत दे रहे हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और फरवरी'24 (जनवरी24) में 56 (60) की तुलना में मार्च'24 में बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण आर्थिक गति में डीजल की खपत और दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी दिख रही है।

उसने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाले बदलाव और अंतर्धाराएं अक्सर असंख्य रूपों में सामने आती हैं, जो विकास को और यहां तक कि सबसे लचीले क्षेत्रों की क्षमता पर भी असर डालती हैं। चुङ्क्षनदा तिमाहियों से भारत के लिए वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में धीमी वृद्धि के पूर्वानुमान के इर्द-गिर्द बुनी गई कथाएँ वैश्विक विकास की अनियमितताओं को अधिक बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं। वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और विश्व स्तर पर मजबूत रोजगार की स्थिति इसके पक्ष में है। भू-राजनीतिक और मौसम की घटनाओं के जोखिमों के बावजूद आशावाद आगे चलकर अशांत प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल सकता है। 

इसके अलावा, अच्छे दिनों के अग्रदूत के रूप में, सामान्य से ऊपर मानसून दालों, तिलहन और अनाज की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 2024 के मानसून सीजन के उत्तरार्ध के दौरान ला नीना विकसित होने की उम्मीद है, जबकि हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) सकारात्मक होने की उम्मीद है, जो दोनों ही अच्छे मानसून का संकेत देते हैं। 

कॉर्पोरेट भारत ने मजबूत आंकड़े दर्ज करना जारी रखा, हालांकि बैलेंस शीट की मजबूती के लंबे तिमाही दौर के बाद लाभप्रदता पर कुछ दबाव सामने आया। भारतीय इंक की लगभग 2,400 सूचीबद्ध कंपनियों ने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वित्त वर्ष 24 की सभी पिछली तिमाहियों में यह लगभग सपाट थी। हालाँकि, कर बाद लाभ वृद्धि सालाना आधार पर पिछली दो तिमाहियों में 42 प्रतिशत से घटकर लगभग 12 प्रतिशत पर आ गयी है। 

जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने की घोषणा की हैं। एसबीआई में डिपॉजिट पर 46 से 179 दिन तक जमा पर ब्याज दर 4.75 से 5.50 प्रतिशत कर दिया है। 180 से 210 दिन तक की जमा पर 5.75 से 6 प्रतिशत कर दिया है। 211 दिन और एक साल से कम पर 6 से 6.25 प्रतिशत ब्याज दर देय है। एक साल से दो साल कम पर 6.80 से 7.30 प्रतिशत कर दिया है। दो साल से तीन साल कम पर 7 से 7.50 प्रतिशत ब्याज दर देय है। तीन साल से पांच साल कम पर 6.75 से 7.25 प्रतिशत कर दिया है। पांच साल से दस साल तक ब्याज दर 6.50 से 7.50 प्रतिशत कर दिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर नई इंटरेस्ट रेट 15मई 2024 से देय होगी। बयाज से मिलने वाली राशि आपकी आय में जुड़ेगी जो कि कर योग्य हैं।

इलेक्शन कमीशन ने एसबीआई से मिला डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बैंक ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, जिसके बाद आयोग ने उस जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर से जुड़ी जानकारी आज दोपहर को चुनाव आयोग को दे दी थी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया था कि बैंक ने बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ-साथ मांगी गई सभी जानकारी आयोग को भेज दी है। बैंक ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सारी जानकारी मुहैय्या करा दी है। बता दें कि बॉन्ड के नंबर से इस बात का खुलासा करने में मदद मिलेगी चंदा देने वाले ने किस बॉन्ड को खरीदा और उसे किस पार्टी को दिया। बैंक की ओर से यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबरों की जानकारी देने को कहा था।

भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को दे दी है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया कि बैंक ने बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ-साथ मांगी गई सभी जानकारी आयोग को भेज दी है। बैंक ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सारी जानकारी मुहैय्या करा दी है। 

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई ताजा जानकारी के बाद सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही बैंक से मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला है। बॉन्ड के नंबर से इस बात का खुलासा करने में मदद मिलेगी चंदा देने वाले ने किस बॉन्ड को खरीदा और उसे किस पार्टी को दिया। बता दें कि बैंक की ओर से यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबरों की जानकारी देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए एसबीआई को बॉन्ड के नंबरों का खुलासा करने को कहा है। SBI को बॉन्ड जारी करने की तारीख भी बतानी होगी। कोर्ट ने इस मामले में बैंक को नोटिस जारी किया है। SBI को सभी जानकारी सोमवार तक देनी होगी। यूनिक नंबर और रकम के बारें में भी बताना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बैंक से कहा कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं बताए? इन नंबर से चंदा देने वाले और लेने वाले राजनीतिक दल के बीच के लिंक पता चलेगा। 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत को सूचित किया गया कि चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक ने प्रत्येक बांड की यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक संख्या का खुलासा नहीं किया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 15 फरवरी 2024 के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार सभी विवरणों का खुलासा किया जाना था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि एसबीआई फैसले में एक पक्ष है इसलिए उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि एसबीआई के वकील को यहां होना चाहिए था। पीठ ने कहा कि अगर आप फैसले को देखें तो पता लगेगा कि हमने निर्दिष्ट किया है कि बांड नंबर प्रदान करना होगा।

मुख्य याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। चुनाव आयोग के एक आवेदन पर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड का विवरण स्कैन किया जाना चाहिए और इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के उद्देश्य से वापस किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने अधिवक्ता अमित शर्मा के माध्यम से शीर्ष में एक याचिका दायर कर 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के पिछले आदेशों के संदर्भ में शीर्ष अदालत को सौंपे गए चुनावी बांड पर डेटा जारी करने का निर्देश देने की मांग की। शीर्ष अदालत के 11 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसबीआई द्वारा उसे दिए गए चुनावी बांड पर डेटा अपलोड कर दिया था।

नई दिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी एसबीआई द्वारा कल तक निर्वाचन आयोग देने पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है। उन्होने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत है।

खड़गे ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि "इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए SBI द्वारा साढ़े चार महीनें माँगने के बाद साफ़ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन-देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूँजीपति चंदाधारक किस-किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देष देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ED-CBI-IT रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत है।" 

जयपुर। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एसबीआई बैंक के चंदा देने वालों की सूचना देने में समय मांगने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर एसबीआई बैंक शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किए। इन विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 

सभी जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किए गए। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिलाध्यक्ष आरआर तिवाडी के नेतृत्व में न्यू गेट, रामलीला मैदान और सांगानेरी गेट के पास एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। तिवाड़ी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान जयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल मीणा, जयपुर शहर जिला कांग्रेस पदाधिकारी ,पीसीसी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद ,पार्षद प्रत्याशी, मण्डल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान, न्यूगेट, एमआई रोड़ से होकर एसबीआई बैंक सांगानेरी गेट और एमआई रोड़ जयपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने का आग्रह कर नारेबाजी की।