नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने पाइप के माध्यम से रसोई गैस का पीएनजी कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने के साथ-साथ नए आवेदनों को 24 घंटे में मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है। इसके तहत पिछले कुछ दिनों में देश भर में लगभग 12,000 छापे मारे गए हैं और लगभग 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा घरेलू एलपीजी का उत्पादन भी 38 प्रतिशत बढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के संकट से उत्पन्न स्थिति की जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को बताया कि केन्द्र सरकार वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है। केन्द्र ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि पीएनजी की नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी अनुमतियां स्वीकृति मानी जाएं और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले सड़क पुनर्स्थापन और अनुमति शुल्क को माफ किया जाना चाहिए।

 एलपीजी वितरक के पास कोई कमी नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि एलपीजी के मामले में,  मैं कहना चाहूंगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है। हालांकि, किसी भी एलपीजी वितरक पर कोई कमी नहीं है। रिटेल आउटलेट्स पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 

घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें 

उन्होंने लोगों से अपील की,  वे अफवाहों से दूर रहें, घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें और एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी उनके घर पर की जाएगी। घबराहट में बुकिंग करने से बचें। कल लगभग 70 लाख घबराहट में बुकिंग दर्ज की गईं। इसके अलावा, जहां वैकल्पिक ईंधन संभव हैं, चाहे वह पीएनजी हो, इंडक्शन हो या इलेक्ट्रिक कुकटॉप, एलपीजी का उपयोग यथासंभव कम करें। जहां भी संभव हो, संरक्षण करें।

 ‘नंदा देवी’ भी पहुंचा भारत 47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लाया

होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के भारत पहुंचने के बाद एक और एलपीजी टैंकर ‘नंदा देवी’ मंगलवार को भारत पहुंचा। नंदा देवी होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करते हुए वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा है। यह जहाज अपने साथ 47 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आया है।

जयपुर। पानी की छीजत और चोरी दोनों ही जलदाय विभाग के बजाय पेयजल उपभोक्ताओं पर भारी पड़ती है। अर्थात समय पर बिल चुकाने वाले उपभोक्ता आए दिन पानी की शिकायतें करते रहते है, लेकिन महकमे के कारिंदों की मेहरबानी वालों को बेरोकटोक पानी मिलता रहता है। विभाग खानापूर्ति के लिए हर बार अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाता है, उनके कनेक्शन भी काटे जाते है, लेकिन फिर से वहीं पुरानी व्यवस्था शुरू हो जाती है। इस बार भी  विश्व जल दिवस (22 मार्च 2025) से अवैध कनेक्शनों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 17 जून 2025 तक 32,291 अवैध जल कनेक्शनों की पहचान हुई। इनमें से 26,970 कनेक्शनों विच्छेदन एवं 2217 का नियमितीकरण किया गया। 

पेनल्टी के तौर पर कुल 117.07 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया और 75 एफआईआर दर्ज कराई गईं, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही की पानी की चोरी में अजमेर जिला टॉप पर सामने आया, जिसमें सर्वाधिक 6253 अवैध कनेक्शन चिह्नित किए गए, जिनमें महज 190 को ही नियमित किया जा सका। जबकि सबसे कम अवैध कनेक्शन में बांसवाड़ा जिला रहा, जहां 265 अवैध कनेक्शन चिह्नित किए गए। ये जानकारी विभाग की उच्चस्तरीय रिव्यू मीटिंग के बाद जारी किए गए मिनिट्स के अनुसार है।

पिछले साल के अभियान के हाल
विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ  5 अक्टूबर 2024 से शुरू किए गए अभियान के तहत 21 मार्च 2025 तक कुल 70,392 अवैध जल कनेक्शनों की पहचान की गई। इनमें से 63,574 का विच्छेदन किया गया और 3239 कनेक्शनों को नियमित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में विभाग ने 90.60 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया और 33 एफआईआर दर्ज कराई।

अन्य राज्यों से तुलना
उत्तर प्रदेश: जल आपूर्ति विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ  कार्रवाई में लगभग 40,000 कनेक्शनों को चिन्हित किया। हालांकि विभाग ने केवल 50 फीसदी कनेक्शनों को ही नियमित कर सका।

महाराष्ट्र: अभियान में लगभग 55,000 अवैध जल कनेक्शनों की पहचान की, जिसमें नियमितीकरण की दर 70 फीसदी रही। हालांकि वहां एफआईआर दर्ज करने की संख्या राजस्थान की तुलना में कम रही।

कर्नाटक: हाल ही में अभियान के तहत 25,000 अवैध कनेक्शनों को चिन्हित किया और 60% को नियमित किया। इस दौरान 30 लाख का राजस्व अर्जित किया गया।

अधिकारियों के लिए ये निर्देश
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान विभागीय रिव्यू में चौधरी ने दोहराया कि पेयजल की उपलब्धता सीमित है और इसका उपयोग केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेयजल का कृषि या व्यावसायिक उदेश्यों के लिए करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

कोटा। शहरवासियों के लिए खुश खबर है। अब नल कनेक्शन लेने के लिए उन्हें सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बस एक क्लिक पर ही कनेक्शन मिल जाएगा। नल फिटिंग से लेकर रोड कटिंग तक का सारा काम जलदाय विभाग खुद करेगा। जिसके दो फायदे होंगे,पहला-संबंधित सरकारी एजेंसियों के चक्कर काटने में व्यर्थ होने वाला समय की बचत हो सकेगी। दूसरा-रोड कटिंग से लेकर नल फिटिंग करवाने के लिए प्राइवेट वकर्स द्वारा मनमाना शुल्क वसूलने की समस्या से निजाद मिलेगी। दरअसल, जलदाय विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत जल कनेक्शन प्रक्रिया लांच की गई है। जिसमें नया नल कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को जल मित्र पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही 8100 रुपए डिमांड नोट राशि जमा करवानी होगी। विभाग इस राशि के जमा होने पर उपभोक्ता के घर तक नल कनेक्शन की सारी कार्यवाही पूरी करेगा। 

नल फिटिंग से रोड कटिंग तक सारा काम विभाग का
नल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अब संबंधित विभागों के चक्कर नहीं काटने पडेंÞगे। नल फिटिंग,रोड कटिंग, सड़क मरम्मत, मीटर लगाना सहित अन्य सभी कार्य जलदाय विभाग के कर्मचारी ही करेंगे।  जबकि, अभी तक नल कनेक्शन लेने के लिए आवेदक को पाइप बिछाने के लिए सड़क कटाई के लिए केडीए या नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है और इसका शुल्क भी अलग से जमा करवाना पड़ता है। जिसकी रसीद जलदाय विभाग को देने के बाद कनेक्शन और सुरक्षा राशि जमा के संबंध में पीएचईडी से डिमांड नोटिस जारी किया जाता था। फिर मीटर जमा करने, प्लम्बर चयन की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। इसके बाद ही कनेक्शन जारी किया जाता था। लेकिन, अब उपभोक्ता को सिर्फ 8100 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। नल कनेक्शन के लिए सड़क कटाई, कनेक्शन के लिए पाइप व मीटर व कनेक्शन जोड़ने का सारा कार्य विभाग करेगा।

मोबाइल पर मिलेगी आवेदन स्वीकृत-अस्वीकृत की जानकारी
जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नल कनेक्शन के लिए उपभोक्ता ई-मित्र के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के साथ आॅनलाइन आवेदन करेगा। जिसकी विभाग द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत की जानकारी आवेदन में दिए गए मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी। इसके अलावा दस्तावेजों में कोई कमी होने पर सुधार का मैसेज भी दिया जाएगा। ताकि, विभाग और उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता बनी रहे।

मनमाने शुल्क वसूली से मिलेगी निजात
जलदाय विभाग की इस सुविधा से उपभोक्ताओं को प्राइवेट पलम्बर द्वारा वसूले जाने वाला मनमाना शुल्क से छुटकारा मिल सकेगा। आवेदक को आवेदन के साथ 8100 रुपए जमा करवाने पर कनेक्शन से संबंधित सभी कार्य विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। जबकि, पहले उपभोक्ता को सड़क काटने के लिए संबंधित विभाग से परमिशन लानी पड़ती थी और मीटर सहित पाइप भी खुद ही लाने पड़ते थे। जिसमें काफी परेशानी होती थी। यह सब समस्या का निवारण विभाग की इस सुविधा से हो सकेगा।

यह दस्तावेज कराने होंगे जमा 
आॅनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को घर के पते का  प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, भूस्वामित्व का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री-पट्टा, राशन कार्ड  या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। किराएदारको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि, कनेक्शन के लिए मकान का मालिकाना हक होना चाहिए, जिसके दस्तावेज आवेदन में लगते हैं।

कैम्प लगाकर जागरूक कर रहा विभाग
ऑनलाइन नल कनेक्शन दिए जाने की सुविधा की जानकारी देने के लिए जलदाय विभाग द्वारा शहरभर में कैम्प लगाए जा रहे हैं। जहां विभाग के अधिकारी-कर्मचारी स्थानीय लोगों को आॅनलाइन कनेक्शन लेने के तौर-तरीके, दस्तावेजों की उपलब्धता तथा घर बैठे कनेक्शन मिलने सहित सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इलाके के ई-मित्र संचालकों को भी शिविर में ऑनलाइन फाइलिंग कैसे होगी, इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। 

एक क्लिक पर नल कनेक्शन 
सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। जलदाय विभाग ने शहरवासियों को आॅनलाइन नल कनेक्शन दिए जाने की सुविधा दी है। उपभोक्ताओं को  विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वह घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शहर के विभिन्न इलाकों में कैम्प लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की योजना के उद्देश्य व फायदों से अवगत करा रहे हैं। इलाके के ई-मित्र संचालकों को भी ट्रैनिंग दे रहे हैं, ताकि आवेदकों को परेशानी न हो और उनके आवेदन सही तरह से हो सके।  
-प्रकाशवीर नथानी, एक्सईएन जलदाय विभाग कोटा 

रावतभाटा। रावतभाटा नगर पालिका क्षेत्र में बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बस स्टैंड पर पिछले आठ दस महीनों से लगभग 32 लाख 55 हजार रुपए का बिल बकाया होने से बिजली विभाग ने बस स्टैंड का कनेक्शन काट दिया है। जिसका खामियाजा रोडवेज के चालकों व परिचालकों के साथ रात बिरात में आने जाने वाले यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बिल भुगतान नहीं होने के चलते बिजली विभाग द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए कोटा रोड पर होमी जहांगीर भाभा बस स्टैंड के विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए गए। अचानक विद्युत कनेक्शन काटने से कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर बाहर से आए हुए बस चालकों और परिचालको को शौचालय स्नान इत्यादि में बिना पानी और अंधेरे में ही खाना खाने को मजबूर होना पड़ा। 

नगर पालिका करवाती आ रही है बिल जमा
पूर्व में बस स्टैंड का निरंतर बिजली बिल का भुगतान नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही जमा कराया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पूर्व में निरंतर 5 सालों से नगर पालिका प्रशासन ही बिजली बिल को जमा करवा रही है तो आज बिजली के बकाया बिल को जमा कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका खुद क्यों नहीं उठा रही। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि बस स्टैंड का संचालन रोडवेज आगार के अधीन है। कोटा और चित्तौड़गढ़ के आगार प्रबंधकों से बात कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। 

शुरू से चर्चा में रहा बस स्टैंड
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बस स्टैंड बनने के बाद से ही निरंतर चर्चा में रहा। कभी बस स्टैंड पर यात्री और चालकों के लिए सुविधाओं का अभाव, कभी श्वानों के लिए बनाया गया अस्पताल और वर्तमान में चालक परिचालकों के लिए मूलभूत सुविधाओं पानी, बिजली और खाने तक की व्यवस्था नहीं होने आदि कारणों से हमेशा चर्चा में रहता आया है। 

इनका कहना है
पूर्व में समस्त बिल नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही जमा कराए जाते थे। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका के ऊपर करीब एक करोड़ 12 लाख 55 हजार रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है। ऐसे में बिजली विभाग ने संबंधित बस स्टैंड का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया। वर्तमान में भी दिन के समय शहर की सड़कों पर लाइट जल रही है।
- महावीर बैंसला, जेईएन, विद्युत विभाग

बस स्टैंड का संचालन रोडवेज आगार के अधीन है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ और कोटा आगार के प्रबंधक से बात की जा रही है। जल्द ही बिजली बिल का भुगतान करवा दिया जाएगा।
- मुकेश नागर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रावतभाटा

जयपुर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफ टॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने एसओपी जारी की है। इसमें आवेदकों और वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरीफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग-अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्कॉम्स के एनसीएमएस मॉडयूल में पीएम सूर्यघर से संबंधित मैन्यू का ऑप्शन विकसित किया गया है। जिसके जरिए पीएम सूर्यघर योजना में आवेदकों के 10 किलोवाट भार से संबंधित कनेक्शन ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। आवेदित एसपीवी की क्षमता स्वीकृत लोड से अधिक होने पर आवेदक को अब भार वृद्धि के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के तहत प्रदेश में अब तक 16572 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम में 6217, अजमेर डिस्कॉम में 5479 और जोधपुर डिस्कॉम में 4876 घरों में रूफ टॉप संयंत्र लगाए गए हैं।

अलग से फाइल लगाने की जरूरत होगी खत्म
लोड एक्सटेंशन, सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट कराने का काम अब रूफ टॉप सोलर और नेट और सोलर मीटर स्थापित करते समय किया जा सकेगा। आवेदक को इसके लिए अलग से फाइल लगाने और डिमांड नोट के साथ बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि जमा करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। आवेदकों को टेस्टिंग के लिए मीटर जमा कराते समय मीटर टेस्टिंग शुल्क और आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। डिमांड नोट राशि, मीटर टेस्टिंग फीस और अन्य देय चार्जेज अब उन्हें इंस्टालेशन रिपोर्ट से पूर्व ही जमा कराने होंगे। इंस्टालेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ ही पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड करने, डिमांड नोट फीस, मीटर परीक्षण शुल्क और अन्य देय चार्जेज जमा कराते ही कंज्यूमर शाखा के क्लर्क द्वारा मीटर कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और संबंधित कनिष्ठ अभियंता को रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया जाएगा। 

प्रतिदिन करना होगा लॉग इन
कंज्यूमर क्लर्क और सहायक अभियंता ओएंडएम को प्रतिदिन पीएम सूर्यघर पोर्टल पर लॉगइन कर प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची को डाउनलोड करने और आवेदकों से तत्परता से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक अभियंतओं को वे सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवेदकों को रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए कार्यालय कम से कम आना पड़े।

पूर्व में आवेदकों और वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं एवं दस्तावेज की पूर्ति के लिए सब डिवीजन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस संबंध में एसओपी जारी कर दी गई है।
- आरती डोगरा, डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं एमडी, जयपुर विद्युत वितरण निगम

रामगंजमंडी। सहायक अभियंता रामगंजमंडी द्वारा अधिशासी अभियन्ता द्वारा 2 माह पूर्व एमएम कंस्ट्रक्शन रोड़ निर्माण कम्पनी कुम्भकोट को विद्युत कनेक्शन की सेंक्शन देने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। पीछे के दरवाजे से रोड़ निर्माण कम्पनी को बिजली देकर मिक्सर प्लांट चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुम्भकोट फैक्ट्री एरिया में गली नंबर 14 में रोड़ निर्माण कम्पनी ने प्लांट डाल रखा है। जहां दिनदहाड़े विद्युत चोरी हो रही है। जानकर सूत्रों के अनुसार 20 अप्रैल 23 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत रामगंजमंडी कार्यालय से जारी सहायक अभियंता रामगंजमंडी को लिखे पत्र में नियमों की पूर्ति करते हुए विद्युत कनेक्शन देने के लिए लिखा है। अधिशाषी अभियंता कार्यालय से जारी पत्र में विद्युत कनेक्शन को लेकर  आपत्तियां की जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में सहायक अभियंता कार्यालय से डिमांड राशि जारी हुई थी, वह कम है। जबकि यहां 11 केवी की विद्युत लाइन निकली हुई है। नियमानुसार रोड़ से प्लांट तक ऊंचे टावर लगने आवश्यक हैं। साथ ही रोड़ व प्लांट पर दुर्घटना न हो, इसके लिए जाल लगाया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा अपने खर्च पर निजी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, सरकार के क्लीनर को चार्ज करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर एचटी साइड पर लगाया जा सकता है। सुरक्षा, मेलर सुरक्षा, पर्यवेक्षण शुल्क, 11 केवी लाइन चार्ज का डिस्मेंटल स्टार एक आवेदक ले सकता है। जब तक बिजली आपूर्ति 2021 के लिए नियम और शर्तों के अनुसार सभी औपचारिकताएं जारी हो जाती हैं। जिस परिसर में इस कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है, उसकी भौतिक एवं विद्युत आपूर्ति की पुष्टि की जाने के आदेश दिए थे। कारखाने के परिसर को किराए की सिगेटी के स्वामित्व के संबंध में सत्यापित किया जाए। निगम नियमों के अनुसार शुल्क वसूल करें आदि का उल्लेख है। किसी भी औद्योगिक कनेक्शन के साथ जीनिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, कनेक्शन के  से पहले पूरा किया जाना चाहिए। सहायक अभियंता ने सेशन आॅर्डर के बाद भी कोई प्रकिया पूरी नहीं की।ना ही रोड कम्पनी को विद्युत कनेक्शन दिया है। कम्पनी धड़ल्ले सरे आम पीछे स्थित ट्रांसफार्मर से बिजली ले रही है। सहायक अभियंता इससे अनभिज्ञ है।

इनका कहना है
रोड़ निर्माण कम्पनी जब तक नियमों की पालना नहीं करेगी, तब तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। फिलहाल रोड़ निर्माण कम्पनी को कनेक्शन नहीं दिया गया है।
-संदीप जैन, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, रामगंजमंडी

रोड निर्माण कम्पनी को अभी विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। फिलहाल जनरेटर से मिक्सर चला रहे हैं।
-रामचन्द्र, प्रबन्धक, एमएम कंस्ट्रक्शन 

जयपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक लाख 21 हजार 465 नए नल कनेक्शनों की स्वीकृति दे दी। बाड़मेर में 425 आरओ प्लांट लगाने के लिए 90 करोड़ स्वीकृत किए हैं। पीएचईडी के एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में एसएलएसएससी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें मिशन के तहत सहायक गतिविधियों के संचालन के लिए 644.55 करोड़ तथा 173.66 करोड़ वाटर क्वालिटी एण्ड देखरेख सर्विसलांस की योजना को भी मंजूरी दी गई।

कहां होंगे कितने नल कनेक्शन
डूंगरपुर जिले की 322.28 करोड़ की 98 लघु पेयजल परियोजनाओं, सीकर जिले के लिए 146.18 करोड़ की 59 लघु परियोजनाओं, प्रतापगढ़ जिले के लिए 97.09 करोड़ की 65 लघु परियोजनाओं, धौलपुर जिले के लिए 79.95 करोड़ की 5 लघु परियोजनाओं, सिरोही जिले के लिए 30.94 करोड़ की 15 लघु परियोजनाओं, गंगानगर जिले के लिए 8.46 करोड़ की 6 लघु परियोजनाओं, सवाई माधोपुर जिले के लिए 7.45 करोड़ की 2 लघु परियोजनाओं, चित्तौड़गढ़ जिले के लिए 8.14 करोड़ की 2 लघु परियोजनाओं तथा बारां जिले के लिए 1.58 करोड़ की एक लघु परियोजना को मंजूरी दी गई।

डीपीआर बनाने के लिए 2.89 करोड़ मंजूर
धौलपुर जिले के 265 गांवों को कालीतीर लिफ्ट योजना से जोड़ने की वृहद परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 2.89 करोड़, बाड़मेर जिले के 43 गांवों में जेजेएम कार्यों की डीपीआर तैयार करने के लिए 20.61 लाख, जैसलमेर जिले के 34 गांवों की डीपीआर तैयार करने के लिए 13.69 लाख तथा चितौड़गढ़ जिले में 63 स्कूल आंगनबाड़ियों को जल कनेक्शन से जोड़ने के लिए 22.07 लाख की मंजूरी दी गई।

उदयपुर। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू हत्याकांड का कनेक्शन मुंबई हमले 26/11 से पुष्ट होता जा रहा है। चूंकि आतंकी रियाज की बाइक का नंबर 2611 था तो आतंकी गौस मोहम्मद की स्कूटी का नंबर भी 1226 है। इतना ही नहीं, साहू की  26 जून से ही रैकी जा रही थी तो उसे घाव भी 26 ही दिए गए थे। ऐसे में अब एसआईटी को यह आशंका है कि कहीं इस आतंकी घटना में 26 या 11 लोगों की टीम तो शामिल नहीं थी।

सूत्रों ने बताया कि जिस प्रकार एक के बाद गिरफ्तारियां हो रही है और जांच आगे बढ़ रही है, उससे तो यह प्रतीत होता है कि हो सकता है कि इसमें 26 या 11 महिला-पुरुष भी शामिल हो। उल्लेखनीय है कि अब तक इस हत्याकांड में पांच की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें रियाज, गौस, मोहसीन, आसिफ व एक अन्य शामिल हैं। रियाज व गौस नेपाल के रास्ते कराची से ट्रेनिंग लेकर आए थे। गौस, पाकिस्तानी आतंकी सलमान हैदर व अबू इब्राहिम के संपर्क में था। दोनों आतंकी इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाईक के लिट्रेचर पढ़ते थे एवं दावत-ए-इस्लाम से शिक्षा के नाम पर फंडिंग जनरेट करते थे।

पाक से आकाओं ने दिया था मर्डर प्लान
सूत्रों के अनुसार हत्याकांड में आतंकी रियाज व गौस को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से मर्डर और बैक-अप प्लान दिए गए थे। इतना ही नहीं कि इस प्लान में किस तरह हत्या करनी है, इस संबंध में भी दिशा-निर्देश थे। उनके आकाओं के आदेशानुसार आतंकी रियाज ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो आतंकी गौस ने इसका वीडियो बनाया। उसके बाद सापेटिया स्थित एसके इंजीनियर वर्क्स पहुंच कर इस वीडियो को सोशल मीडिया से आकाओं को भी भेजा। इस वीडियो को वायरल करने के बाद एसआईटी ने पाकिस्तान के आतंकी सलमान हैदर व अबू इब्राहिम से आतंकी रियाज व गौस का कनेक्शन जोड़ा है।

बढ़ेगा स्लीपर सेल पर शिकंजा
सुरक्षा जांच एजेंसियों की मानें तो आतंकी रियाज और गौस के साथ संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा उनका मामले से कनेक्शन टटोला जा रहा है। सूत्रों की मानें तो अब इन दोनों आतंकियों के संपर्क में रहने वाले स्लीपर सेल पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है क्योंकि गौस इन्ही स्लीपर सेल को लिट्रेचर भेजने का कार्य करता था तथा फंडिंग को लेकर भी इसकी भूमिका सक्रिय थी। इसी तरह दोनों आतंकियों द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया की भी गहनता से जांच हो रही है।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में बहुमंजिला इमारतों एवं निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के सम्बन्ध में बनने वाली नीति अगले 15 दिनों में फाइनल कर जारी की जाए।
डॉ. जोशी शनिवार को बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन देने के लिए बनने वाली नीति से सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनने वाली इस पाॅलिसी में सभी पक्षों के सुझावों को शामिल करते हुए एक अच्छी पाॅलिसी बनाई जाए, जो आमजन के हित में हो। उन्होंने पाॅलिसी से जुड़े अधिकारियों से पिछली दो बैठकों में हुई चर्चा और पाॅलिसी में शामिल बिन्दुओं के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि बिल्डर्स, निजी टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा कर पाॅलिसी को अंतिम रूप दिया जाए। जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेयजल उपलब्धता की विकट स्थिति एवं लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर को देखते हुए बहुमंजिला इमारतों एवं टाउनशिप डवलपर्स को जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अधिक से अधिक इमारतों में सीवरेज के पानी को ट्रीट कर वाॅशरूम एवं पौधों को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनी बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए पाॅलिसी में अलग से प्रावधान करने केे निर्देश दिए ताकि कम आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके।


उल्लेखनीय है कि बहुमंजिला इमारतों एवं निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई व्यावहारिक नीति नहीं होने के कारण लम्बे समय से इन इमारतों में रहने वाले लोगों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इन लोगों की पेयजल सम्बन्धी समस्याओं को देखते हुए जलदाय मंत्री डाॅ. महेश जोशी ने 26 अप्रैल को आयोजित बैठक में अधिकारियों को बहुमंजिला इमारतों को पेयजल कनेक्शन के लिए पाॅलिसी तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए थे। जलदाय मंत्री के निर्देशों के बाद इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता (शहरी) की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।

कोटा। शहर की प्रेमनगर अफोर्डेबल कॉलोनी में नल कनेक्शन के मामले में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। नगर विकास न्यास की ओर से यहां पर नल कनेक्शन किए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि न्यास के ठेकेदार फर्म कर्मचारी नल कनेक्शन का पूरा शुल्क जमा करवाने के बाद भी ज्यादा राशि की मांग कर रहे हैं। राशि नहीं देने पर नल कनेक्शन करने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

प्रेमनगर अफोर्डेबल कॉलोनी में करीब दो हजार आवास बने हुए हैं। इस कॉलोनी में निर्माण के समय ही नल कनेक्शन कर दिए गए थे। उसके बाद कॉलोनी के निवासियों के लिए जलापूर्ति की जा रही थी। इसका कोई बिल जारी नहीं किया जा रहा था। अब शहर में न्यास की ओर से बनाई गई कॉलोनियों को जलदाय विभाग को हैंडओवर करने की कवायद चल रही है। इसी के तहत इन कॉलोनियों में नए नल कनेक्शन किए जा रहे हैं। पूर्व में इन कॉलोनियों में हो रहे कनेक्शनों को काट कर अब नए कनेक्शन कर रहे हैं। इस समय प्रेमनगर कॉलोनी में न्यास की ओर से नल कनेक्शन जोड़ने करने का कार्य किया जा रहा है।

फाइल शुल्क 1800, फिर भी वसूली
नए नल कनेक्शन के लिए फाइल बनानी पड़ती है। इसका शुल्क 1800 निर्धारित कर रखा है। फाइल तैयार होने के बाद नल कनेक्शन करने का कार्य न्यास के ठेकेदार फर्म की ओर से किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि फर्म के कर्मचारी फाइल का शुल्क जमा करवाने के बाद भी नल कनेक्शन करने के लिए 600 रुपए और मांग रहे हैं। स्थानीय निवासी रामफूल धाकड़, श्यामबिहारी नागर, जगदीश नागर, धनराज मेहरा, कृष्णमुरारी मीणा व धनराज मीणा ने बताया कि पहले कर्मचारियों ने 1800 रुपए फाइल चार्ज देने के बाद कुछ घरों में कनेक्शन किए थे। अब हम लोगों से फाइल चार्ज के अलावा 600 रुपए और मांग रहे हैं। मना करने पर कनेक्शन करने से आनाकानी कर रहे हैं। जब कुछ लोगों के 1800 रुपए में कनेक्शन किए हैं तो और अब ज्यादा रुपए क्यों मांग रहे है।

पहले का खोल ले गए वॉल 
लोगों ने बताया कि फर्म के कर्मचारियों ने पहले लगे कनेक्शन को काटते समय उसका वॉल खोला था। उस वॉल को खोलकर अपने पास रख लिया और अब नए वॉल को लगाने और कनेक्शन जोड़ने के लिए 600 रुपए मांग कर रहे हैं। जबकि फाइल बनवाते समय अलग से राशि देने के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब यहां पर पहले से ही लगे वॉल को लगाने के बजाय नए के नाम से रुपए ऐठनें की कोशिश की जा रही है। इससे लोगों में रोष है।

शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं दिया
स्थानीय निवासियों ने बताया कि ठेकेदार फर्म के कर्मचारियों द्वारा फाइल चार्ज के अलावा भी रुपए मांगने की शिकायत न्यास के अधिकारियों से की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कर्मचारियों ने कई घरों के कनेक्शन काट दिए और नया कनेक्शन भी नही किया। इस कारण अब लोगों के सामने पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। पड़ोसियों के यहां से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं कुछ लोग मजबूरी में ज्यादा रुपए देकर कनेक्शन करवा रहे हैं।  

प्रेमनगर अफोर्डेबल कॉलोनी में नए नल कनेक्शन करने का कार्य चल रहा है। इसके लिए एक फर्म को ठेका दिया गया है। फाइल चार्ज के अलावा और राशि मांगने की शिकायत उनके पास नहीं आई है। यदि ठेका कर्मी आनाकानी कर रहा है तो स्थानीय निवासी अन्य कर्मचारी से कनेक्शन करवा सकते हैं। फिर भी इस सम्बंध में ठेकेदार से जानकारी की जाएगी।
- प्रकाशवीर नाथानी, अधिशासी अभियंता नगर विकास न्यास

कोटा । नगर विकास न्यास की ओर से बालाजी नगर स्थित यूआईटी आॅडिटोरियम में मंगलवार से दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देवनारायण आवासीय योजना के पशुपालकों को बिजली और पानी के कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की गई ।

शहर को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने वाली देवनारायण एकीकृत आवासी योजना में पशुपालकों को शिफ्ट करने की तैयारियां अंतिम दौर में है । मई माह के प्रथम सप्ताह में पशुपालकों को कोटा नगर विकास न्यास द्वारा स्थापित की गई देवनारायण आवासीय योजना में शिफ्ट किया जाएगा । इससे पूर्व नगर विकास न्यास की ओर से पशुपालकों के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए बालाजी नगर स्थित यूआईटी आॅडिटोरियम में आज से दो दिवसीय विशेष कैंप लगाया गया । जहां एक ही स्थान पर बिजली व पानी के कनेक्शन के लिए  काउंटर लगाएं गए।  शिविर में आज पहले दिन बड़ी संख्या में पशुपालक  पहुंचे और उन्होंने अपने आवेदन जमा करवाएं । वही पशुपालको ने आवेदन के बारे में भी जानकारी ली।

नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता आरके राठौर ने बताया कि पशुपालकों को शिफ्ट करने से पहले उन्हें वहां बिजली और पानी की सुविधा मिल सके इसके लिए उन्हें एक ही स्थान पर बिजली और पानी के कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है।  जिससे उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़े । पशुपालकों की सुविधा के लिए लगाए गए  दो दिवसीय शिविर के पहले दिन दोपहर तक 20 पशुपालकों ने आवेदन किए थे बाकी की प्रक्रिया जारी थी। राठौर ने बताया कि अंतिम दिन बुधवार को भी शिविर का आयोजन किया जाएगा।  जिसमें अधिकतर लोगों के आवेदन आने की संभावना है।

 गौरतलब है कि नगर विकास न्यास द्वारा करीब 300 करोड रुपए की लागत से बंधा धरमपुरा के पास देवनारायण आवासीय योजना विकसित की गई है । जहां पशुपालकों को शिफ्ट किया जाना है। शहर से करीब 1000 से अधिक पशुपालक वहां शिफ्ट किए जाएंगे और उनके पशुओं को भी शिफ्ट किया जाएगा जिससे कोटा शहर को कैटल फ्री बनाया जा सकेगा।

जयपुर। प्रदेश में बजट घोषणा के अनुसार नए बिजली कनेक्शन जारी करने का रोडमैप बनेगा। ऊर्जा विभाग ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ ही बारिश से पहले मेंटेनेंस का काम पूरा करने को कहा है। ऊर्जा विभाग के एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सचिवालय में तीनों डिस्कॉम के अफसरों से वीसी के जरिए बैठक ली। अग्रवाल ने बताया कि नए कृषि कनेक्शन जारी करने का रोडमेप बनेगा। नए बिजली कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर सब स्टेशन स्ट्रक्चर तैयार करने और अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने की समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित होगी।

पहले होगा ढांचा मजबूत फिर नए कनेक्शन
नए कनेक्शन जारी करने से पहले तीनों डिस्कॉम को आधारभूत संरचनात्मक ढांचें को मजबूत करना होगा। आधारभूत संरचना का रोडमैप तैयार करते समय बरसात से पहले पूरे होने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जुलाई के पहले या दूसरे पखवाड़े से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

तीनों डिस्कॉम ने तय की रूपरेखा
जयपुर डिस्काम के एमडी अजित सक्सेना, अजमेर एमडी एनएस निर्वाण और जोधपुर डिस्काम के एमडी प्रमोद टांक के अनुसार तीनों डिस्कॉम्स की रूपरेखा तय हो गई है। बरसात के पहले आवश्यक संरचनात्मक ढांचा तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।