ऋषिकेश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों के साथ ठगी और अवैध वसूली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को सामने आए एक नए मामले ने यात्रा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केदारनाथ जा रहे छह श्रद्धालुओं को एक कथित ट्रैवल एजेंट ने अपना शिकार बनाया और उनसे प्रति यात्री 1000 रुपये किराया वसूल लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक ने यात्रियों को एक मैक्स वाहन में बैठाया। इसी दौरान असली चालक कुछ दूरी पर अपना सामान लेने गया था। चालक का आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी में युवक जबरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद को वाहन चालक या उससे जुड़ा व्यक्ति बताकर यात्रियों का भरोसा जीत लिया। श्रद्धालु भी उसे अधिकृत चालक समझ बैठे और उसके झांसे में आ गए।

मामला यहीं नहीं रुका। मैक्स चालक ने आरोप लगाया कि कथित एजेंट ने वाहन में रखे पैसों के रैक से करीब 8 हजार रुपये भी निकाल लिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापार संघ और परिवहन संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपित युवक की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद चालक और व्यापारियों ने युवक को पकड़ लिया। परिवहन संगठनों ने इस घटना को ऋषिकेश में फैल रहे “फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरोह” का हिस्सा बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लगभग हर दूसरे दिन डग्गामार वाहन और फर्जी एजेंट तीर्थ यात्रियों को ठग रहे हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं।

व्यापारियों और परिवहन संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों पर जल्द सख्ती नहीं हुई तो इसका सीधा असर देवभूमि उत्तराखंड की छवि और चारधाम यात्रा की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। इस मामले में एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि आरोपित युवक ट्रैवल एजेंट का वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया है। पूछताछ में उसने किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करने की बात कही है। संबंधित एजेंसी संचालक से भी पूछताछ की जाएगी और यदि एजेंसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चारधाम 'ऑल वेदर' राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत चीन सीमा तक पहुंचने वाली सड़कों को पांच से 10 मीटर तक चौड़ीकरण करने की केंद्र सरकार की याचिका को मंगलवार मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को केन्द्र सरकार की दलील को संज्ञान में लिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टि से सड़कों की चौड़ाई पांच से बढ़ाकर 10 मीटर किया जाना अनिवार्य बताया था।

उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावित करीब 900 किलोमीटर 'चारधाम' राजमार्ग को साढ़े पांच मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ी करने की केंद्र सरकार की अनुमति की मांग पर सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार किया और न्यायालय ने बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार को ऑलवेदर रोड के चौड़ीकरण की अनुमति प्रदान की दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले एक साल में भारत-चीन सीमा पर जमीनी स्थितिओं में बड़ा बदलाव आया है। इस वजह से सैनिकों और सैन्य साजोसामान के लिए निर्धारित स्थान पर लाने ले जाने  के वास्ते प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।

स्वयंसेवी संस्था 'सिटीजंस फॉर ग्रीन दून' ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई एवं अन्य पर्यावरण के नुकसान पर सवाल खड़े करते इससे पर्यावरण की क्षति का मुद्दा उठाते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया था। शीर्ष अदालत ने सितंबर 2020 में केंद्र सरकार को उसकी 2018 की अधिसूचना के अनुपालन करते हुए साढ़े पांच मीटर चौड़ाई रखने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि चारधाम राजमार्ग सड़क परियोजना से उत्तराखंड के चारों ङ्क्षहदू तीर्थस्थलों- बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री आनेवाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को हर मौसम में यहां आने पर आसानी होगी।