जयपुर। राजस्थान में द्वितीय चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में अब तक दो लाख 21 हजार से अधिक चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक फेसिलिटेशन सेंटर्स पर अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। 

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव- 2024 की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फेसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक दो लाख 21 हजार 317 मत डाले गए हैं। पोस्टल बैलेट और ईडीसी की सुविधा का चयन करने वाले कुल कार्मिकों में से 92.47 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। द्वितीय चरण में मतदान वाले 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है और ये कार्मिक दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार तक मतदान किया जा सकेगा।

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक 87 हजार 886 पुलिसकर्मी, 13 हजार 150 आरएसी, 1066 जीआरपी, 2125 प्राइवेट (ड्राइवर्स) और एक 17 हजार 90 अन्य मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का उपयोग किया गया है। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश के द्वितीय चरण में मतदान वाले सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान के लिए फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण दो मई से शुरू होगा। अभियान में पट्टे देने  का टारगेट पूरा करने के लिए अब सांसद, विधायको, मेयर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ निकायों के अधिकारी रणनीति तैयार करेंगे। अभियान में दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य है।

डीएलबी ने सभी निकायों के  आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए है। इसमें कहा गया है कि अभियान के सफलता के लिए  आवश्यक है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, मेयर, सभापति अध्यक्ष एवं पार्षद की स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर इसमें उक्त जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाकर इन्हें अभियान से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट आदि से अवगत कराते हुए इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए  ताकि ये जनप्रतिनिधि आम जनता को अपने स्तर से इस अभियान से जुडने एवं इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकें। यह कार्यवाही स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाए। विभागीय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में भी जारी किए  जा चुके है। इन शिविरो को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए आपसे अपेक्षा की गई है कि शिविरों की अन्तिम तैयारियों के रूप में आप द्वारा ई-मित्रों / नगर मित्रों की पूर्व बैठक कर ली गई होगी। यदि नही की है तो इस माह के अन्त तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। ई-मित्रों / नगर मित्रों को राज्य सरकार की ओर से दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट इत्यादि से अद्यतन कराना आवश्यक है। ताकि आमजन को आवेदन भरते बक्त किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो और सही आवेदन भरा जा सके। साथ ही आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त सरकार द्वारा दी गई छूटों / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट से स्वयं भी अद्यतन होवे तथा अधीनस्थ स्टाफ को भी पूर्ण प्रशिक्षत किया जाए ताकि आमजन के कार्य को सूचारू रूप से समयबद्ध तरीके से कर उनको लाभ दिया जा सकें।

जयपुर। राज्य की थर्मल इकाइयों को कोयला आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दे दी है। अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री की  बघेल के साथ  बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ को समुचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है।


गौरतलब है कि भारत सरकार ने राजस्थान को वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट-कांटा बासन (पीईकेबी) में 15 एमटीपीए तथा पारसा में 5 एमटीपीए क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस माह में पूरा हो चुका है। ऐसे में राजस्थान की विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए यहां से कोयले की आपूर्ति नहीं होने से राज्य में विद्युत संकट उत्पन्न होने की स्थिति बन गई थी।  गहलोत ने पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया था।

जयपुर। राजस्थान में कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज प्रात: 7.30 बजे से शांतिपूर्ण शुरू हो गया। मतदान कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ शुरू हुआ। मतदान से पहले मतदान केन्द्रों को सेनेटाइज किया गया और मास्क पहने मतदाताओं को ही मतदान के लिए प्रवेश दिया जा रहा है, हालांकि कुछ जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होते नहीं दिख रहा। मतदान शुरू होते ही तेज सर्दी के बावजूद कई मतदान केन्द्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई ।
 

चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने बताया मतदान शांतिपूर्ण शुरू हो गया जिसमें मतदाता सायं 5.30 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मेहरा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए आवश्यक सभी व्यवस्था की गई हैं। मतदान के लिए 1580 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।  इस दौरान इन चार जिलों में12 लाख 72 हजार 911 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 6 लाख 68 हजार 514 पुरुष, 6 लाख 4 हजार 382 महिला व 15 अन्य मतदाता हैं। दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों के 240 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषदों निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि  दो उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं।

मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की।

उल्लेखनीय है कि इन चुनावों के तृतीय चरण के लिए 18 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 21 दिसंबर को  जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख का 24 दिसंबर को चुनाव होगा।