कोटा। नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं निजी संस्थाएं व लोग शहर को बदरंग करने में जुटे हैं। लोगों की उस करतूत को नगर निगम अपने काम से परदा डाल रहा है। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर चाहे चार दीवारी हो या फोर्ट। फ्लाई ओवर हो या गेंट्री बोर्ड। कहीं भी बिना अनुमति के किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करने व विज्ञापन फ्लेक्स और पोस्टर-बैनर लगाना गलत है। उसके बाद भी लोग व निजी संस्थाएं उन्हीं जगहों पर पोस्टर बैनर लगाकर निगम व केडीए कार्रवाई को धता बता रहे हैं।

निगम हटा रहा, लोग लगा रहे

नगर निगम के राजस्व अनुभाग की ओर से व केडीए की ओर से पूर्व में कई बार सार्वजनिक स्थानों से अवैध रूप से लगे पोस्टर व बैनर हटाए जा चुके हैं। लेकिन लोग हैं कि उन्हीं जगहों पर फिर से प्रचार प्रसार के पोस्टर व फ्ïलैक्स लगा रहे हैं। जिससे निगम की कार्रवाई का असर ही नजर नहीं आ रहा है।

इन जगहों पर क्रेन की सहायता से हटाए

नगर निगम की ओर से शहर में कई जगह पर अधिक ऊंचाई पर लगे पोस्टर व बैनर और फ्लैक्स को क्रेन की सहायता से हटाया गया। जानकारी के अनुसार नाग नागिन मंदिर से कोटड़ी चौराहा, छावनी फ्लाई ओवर के ऊपर से एरोड्राम चौराहा होते हुए विज्ञान नगर चौराहे तक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही टीलेश्वर चौराहे से सीएडी रोड होते हुए कई अन्ज जगह पर कार्रवाई की। निगम के गैराज से बड़ी क्रेन व लिफ्ट मशीन की सहायता से करीब

300 से अधिक पोस्टर बैनर हटाए गए।

निगम कर्मचारियों ने बताया कि डिवाइडर के बीच, बिजली के खम्बो,ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक शौचालयों, खेल मैदानों की दीवारों पर बड़ी संख्या में निजी स्कूल, कोचिंग, हॉस्पिटल और डॉक्टरों के विज्ञापन वाले कागज व प्लास्टिक के बैनर और फ्लेक्स लगाए हुए हैं। ऐसे करीब 700 पोस्टर बैनर को लोहे के ब्रश, पत्ती व पानी की सहायता से 700 पोस्टर बैनर साफ किए गए।

सम्पति विरूपण के तहत कार्रवाई

नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम ने बताया कि पूर्व में निगम के राजस्व अनुभाग द्वारा अवैध पोस्टर बैनर हटाए गए थे। अब निगम के जन स्वास्थ्य अनुभाग कर्मचारियों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। बिना अनुमति व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार करना सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत आता है। इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। पूर्व में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कई जगह पर केडीए की ओर से भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।

गुड़ली। बूंदी जिले के सीनता ग्राम पंचायत के मेहराना से देहित गांव तक बने नए रोड के बीच बिजली के 35 पोल को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक साल पूर्व बनी इस रोड पर बिजली के पोल को हटाए बिना ही सड़क को बनवा दिया गया था। इस वजह से हादसों का खतरा बना हुआ था। यहीं पोल के सपोर्ट के लिए तार से भी लोगों के टकराने से हादसे हो रहे थे। एक साल से ग्रामीण बिजली के पोल हटना के लिए संघर्ष कर रहे थे। दैनिक नवज्योति ने जनता की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित की। इस संबंध में पहली खबर 18 अक्टूबर को सड़क के बीच खड़े यमदूत। नई  रोड बना दी पर बीच में आ रहे 35 बिजली के पोल हटाए तक नहीं  शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इस समस्या पर बिजली निगम ने सड़क के बीच लगे पोल को हटाने का काम शुरू कर दिया है। जिससे आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने रोड का अधूरा छोड़ा काम भी पूरा करने का शुरू कर देगा। जिससे आवाजाही में सुगमता होगी। 

ग्रामीणों ने नवज्योति का जताया आभार
ग्रामीण पूर्व उपसरपंच जानकी लाल, रविन्द्र कुमार जोशी ,नन्द किशोर सैनी, नवल सैनी, मुरारी सैनी अभिषेक बैरागी,बाबूलाल मेहरा, भगवान, शिवराज, भीमराज आदि ने बताया कि विगत एक साल से जनता को सड़क के बीच लगे पोल होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। आए दिन हादसे भी हो रहे थे। दैनिक नवज्योति ने इस समस्या को लेकर ग्रामीणों का साथ दिया और मुहिम चलाई। जिसकी बदौलत इस समस्या से निजात मिलेगी। इसके लिए दैनिक नवज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। 

इनका कहना है 
चार दिन से सड़क  के बीच आ रहे पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा है। जल्दी ही सभी पोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों की 1 साल से चल रही समस्या का समाधान हो जाएगा। 
- भूपेंद्र मीण,जेईएन, बिजली निगम सुवासा 

नई दिल्ली। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने कुछ अधिकारियों की तरफ से अधिकार के कथित दुरुपयोग को कानूनी चुनौती दी है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की ये कोशिश इस अमेरिकी कंपनी और भारत सरकार के बीच टकराव में एक और कड़ी साबित होगी।

खालिस्तान समर्थकों पर सरकार ने एक्शन को कहा
दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को उन अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा है जो खालिस्तान समर्थक हैं। सरकार ने उन पोस्ट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने किसानों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी गुमराह करने वाली और झूठी सूचनाएं फैला रहे थे। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

सरकार के आदेश का पूरी तरह नहीं किया पालन
भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि ट्विटर समेत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। पिछले महीने आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कुछ आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने अपने खिलाफ कार्रवाई होने के डर से इस हफ्ते सरकार के आदेशों को पालन किया है।

कानून सम्मत नहीं हैं सरकार के आदेश
ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए दलील दी है कि कुछ रिमूवल आॅर्डर भारत के आईटी ऐक्ट के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। हालांकि, ट्विटर ने इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र नहीं किया है कि वह किस या किन रिमूवल आॅर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है। आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कुछ अन्य वजहों से कुछ कंटेंट तक लोगों की पहुंच खत्म करने का अधिकार है।

ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का दिया हवाला
भारत में करीब 2.4 करोड़ यूजर्स वाले ट्विटर ने ये भी दलील दी है कि कुछ आॅर्डर्स में कंटेंट के लेखक को नोटिस तक नहीं दिया गया। इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ पोस्ट राजनीतिक दलों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं। इनको ब्लॉक करना एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।

पिछले साल की शुरूआत में शुरू हुआ टकराव
भारत सरकार और ट्विटर के बीच तब टकराव बढ़ा जब पिछले साल की शुरूआत में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार के एक आदेश पर पूरी तरह अमल से इनकार कर दिया था। सरकार ने कुछ अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा था जो सरकार-विरोधी किसान आंदोलन के बारे में कथित तौर पर झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे।

डाबी। नियम विरूद्ध हाइवे और स्कूल के नजदिक शराब की दुकान के संचालन का मुद्दा दैनिक नवज्योति से प्रमुखता से उठाया था, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और कलेक्टर रेणू जयपाल ने आबकारी विभाग को डाबी इलाके में स्कूल के निकट स्थित शराब की दुकान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही दुबारा दुकान नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी।

गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति के 30 अप्रैल के अंक में "नियम विरुद्ध नेशनल हाईवे 27 और स्कूल के निकट शराब की कर दी दुकानें आवंटित... " के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।  जिला कलक्टर रेणु  के सोमवार को डाबी आगमन पर ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर सरकारी स्कूल के निकट का ठेका व डाबी में चमन चौराहा पर फोरलेन के पास की शराब की दुकान को तथा धनेश्वर टोल प्लाजा व धनेश्वर चौराहे पर फोरलेन के पास की शराब की दुकान की राजस्व विभाग अधिकारियों से दूरी नपवाकर कर कार्रवाई करने की मांग जिस पर कलक्टर ने आबकारी विभाग को  स्कूल के निकट की शराब की  दुकान को तत्काल हटाने तथा वहां दुबारा दुकान नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही अन्य शराब की दुकानों की जांच कर कार्यवाई करने का आश्वासन दिया।

यह है नियम
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार स्कूल तथा फोरलेन से 220 मीटर तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता है।  डाबी क्षेत्र के फोरलेन पर पहले कोई शराब का ठेका नहीं था, 1 वर्ष पूर्व कस्बे के चमन चौराहे पर फोरलेन के निकट शराब की दुकान आवंटित कर दी। कोई धनेश्वर टोल प्लाजा पर दो माह ही शराब की दुकान का लाइसेंस आवंटित कर दिया। फोरलेन के निकट शराब के ठेके खुल जाने से आएदिन लोग शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना के शिकार होकर अकाल मौत मर रहे है।

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।

 

 श्रीडूंगरगढ़। नगर पालिका ने बुधवार को कार्रवाई कर घुमचक्कर मुख्य बाजार की लिंक रोड़ से अतिक्रमण हटाएं। इस दौरान कार्यवाही का विरोध भी लोगों ने किया। यहां रेहड़ी, ठेला, सब्जी बेचने वाले लांेगों ने अतिक्रमण कर रखपा था।  जिला कलक्टर के आदेश अनुसार विशेष अभियान चला कर यह कार्यवाही की जा रही है। पालिका के अधिशाषी अधिकारी भवानी शंकर व्यास ने बताया कि दुकानदारों ने बाहर समान रख कर सड़कों को संकरा कर दिया है। इसके अलावा दुकानों के बाहर सीढ़िया व पाटे भी लगा रखें है। जो आम राहगिरों व वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार का कोई नुकसान दुकानदारों का नहीं हो, इसके लिए उन्हें पहले ही सूचना देकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया गया था।

भीड़ को पुलिस ने किया कंट्रोल: घुमचक्कर पर की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वर्षों से संचालित कई दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। लोगों ने बताया कि उनका घर इन दुकानों से ही चलता था। अब मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ेगा। इसके अलावा सब्जी के रेहड़ी लगाने वालें लोगों का कहना है कि उन्होंने विरोध शुरू किया तो उनकी रेहड़ी ही जप्त कर ले गए।

कंचनपुर। देश में स्मार्ट विलेज के नाम से पहचान बना चुका सबसे छोटे जिले धौलपुर के बाड़ी तहसील की उप तहसील कंचनपुर क्षेत्र का गांव धनौरा अन्य गांवों के लिए प्रेरणा है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा पर्दा हटाओ अभियान चलाया गया। इसी क्रम में जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गांव का दौरा कर ग्रामीण जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। जिसमें न केवल गांव के नागरिकों ने बल्कि महिलाओं और बच्चों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसी अवसर पर 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे जिला कलक्टर का ग्रामवासियों ने बड़ी गर्मजोशी अभिनंदन कर स्वागत किया। जिला कलक्टर ने गांव के युवाओं से बातचीत की और लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्मार्ट विलेज धनौरा की स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए किताबें भेंट की और संबोधित कर कहा कि जरूरत पड़ने पर गांव के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मैं आगे भी किताबों सहित अन्य मदद को तैयार रहूँगा। उन्होंने सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक आईआरएस अधिकारी डॉ सत्यपाल मीणा की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में ऐसे बिरले ही पैदा होते है,जो समाज के भले के बारे में सोचते है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि धन्य है,वो माता-पिता जिन्होंने सत्यपाल जैसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने सोच बदलो गांव बदलो टीम व धनौरा ग्राम विकास समिति की सराहना करते हुए कहा कि आईआरएस अधिकारी डॉ सत्यपाल मीणा की पहल पर ग्रामवासियों ने एकजुटता दिखाई और वर्षों से विवादित खेल मैदान की भूमि का सीमांकन हो पाया। गांव वासियों के सहयोग से अपने अपने ट्रैक्टर,जेसीबी व श्रमदान की बदौलत लगभग 6 बीघा से अधिक भूमि पर खेल मैदान स्टेडियम के रूप में स्थापित होगा। जिसका लाभ गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के युवाओं को मिलेगा।

एकजुटता और आपसी तालमेल को सराहा

उन्होंने गांव की एकजुटता और आपसी तालमेल प्रेमभाव को सराहा। उन्होंने कहा कि आईपी गोलबल उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत किशोर किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का जिला स्तरीय आगाज भी इसी गांव से हुआ जो समूचे देश में अनुकरणीय पहल साबित हुई। उन्होंने इस अवसर पर कोरोनाकाल,बाढ़ के हालातों से निजात,रीट परीक्षा का सफल आयोजन में आमजन की भूमिका, बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण,जन कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर धौलपुर जिला कलक्टर की पत्नि विनीता जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि- मैंने केवल धनौरा गांव का नाम ही सुना था, लेकिन कागजों में नहीं हकीकत में ही यह गांव स्मार्ट है। मुझे यहां बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है। बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर स्मार्ट गांव में अगर महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्ति मिल जाये तो वाकई कोई और कमी और खामी नजर नहीं आएगी। उन्होंने समाज सीमा का ध्यान रखकर पर्दा प्रथा से निजात हेतु महिलाओं से अपील की।

कलक्टर दंपती का स्वागत
गांव की महिलाओं, बालिकाओं को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों ने कलक्टर दंपती का स्वागत करते हुए फूलमालाओं, साफा, प्रतीक चिन्ह देकर भावभीनी विदाई दी। श्याम सिंह मीणा ने कोलाज भेंटकर बधाई दी। प्रेम सिंह मीणा कार्यकर्ता सोच बदलो गांव बदलो टीम ने गांव के विकास कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच संचालन मोतीलाल मीणा ने किया। ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष धर्मसिंह मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा,मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीणा सहित भारी संख्या में युवा बालक, बालिका व ग्रामीण नागरिक मौजूद रहे।

डूंगरपुर। जिला उपखण्ड अधिकारी समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक को पद से हटाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सुरपुर में जिला उपखण्ड अधिकारी समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में भाजपा विरोध में उतर आई है। भाजपा ने प्रदर्शन कर विधायक गणेश घोघरा को पद से हटाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सुरपुर में ग्रामीणों और विधायक की ओर से जिला उपखण्ड अधिकारी समेत 22 कार्मिकों को बंधक बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में प्रशासन ने विधायक गणेश घोघरा सहित 60 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इससे नाराज होकर विधायक गणेश घोघरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है।

वहीं भाजपा भी इसे अब मुद्दा बना रही है। इसी के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक गणेश घोघरा को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि, शिविर में सरकारी कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें भवन के अंदर बंदकर ताला लगा देना डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। इस मौके पर पंड्या ने कहा कि, जिस विधायक को अपनी सरकार एवं अपने सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है ऐसे विधायक को अपने पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपना जनाधार गिरता देख डूंगरपुर की भोली-भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने घोघरा की ओर से दिए गए इस्तीफे को भी एक नाटक बताया और कहा कि, अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजते। भाजपा ने कहा कि, विधायक सरकारी कर्मचारियों से माफी मांगें। वहीं भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधायक गणेश घोघरा को पद मुक्त करने की मांग की है।

जयपुर। ओबीसी युवा मोर्चा का ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को शहीद स्मारक पर प्रदेशभर के बेरोजगारों की ओर से आंदोलन किया गया इस दौरान शहीद स्मारक पर गुरूवार सुबह से ही प्रदेश भर के बेरोजगार जुटने शुरू हो गए और दोपहर होते-होते सैकड़ों में पहुंच गई।  विरोध प्रदर्शन में बेरोजगारों ने कहा कि सरकार आरक्षण से छेड़छाड़ करके विसंगतियां उत्पन्न कर रही है जिसके कारण बेरोजगारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन परेशानियों को दूर करने को लेकर बेरोजगारों ने कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन सरकार ने इसका समाधान नहीं किया ऐसे में आज बड़ी संख्या में बेरोजगार शहीद स्मारक पर जूटे और विरोध प्रदर्शन किया।

तीन प्रमुख तीन मांगों
1- ओबीसी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिकों का कोटा 12.5% फिक्स किया जाए और पूर्व भर्तियों के पीड़ित बेरोजगारों के पद बहाल किए जाए l
2- होरिजेंटल आरक्षण की जगह वर्टिकल आरक्षण लागू किया जाए l
3-ओबीसी की बडी जनसंख्या को मध्य नजर रखते हुए ओबीसी का आरक्षण 27% किया जाएl

शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के सिविल लाइन स्थित आवास पर बेरोजगार

शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के सिविल लाइन स्थित आवास पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने मुलाकात की और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरक्षण से छेड़छाड़ के मामले को शामिल किया गया है और शिक्षा मंत्री को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि शिक्षा मंत्री से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल बढ़ाने, ओबीसी-एमबीसी प्रमाण पत्र की आवेदन की अंतिम तिथि की अनिवार्यता खत्म करने, शिक्षक भर्ती सिलेबस,संस्कृत विभाग मे रीट भर्ती निकलवाने, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करवाने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया यादव ने बताया कि सरकार बेरोजगारों की मांगों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है ऐसे में बेरोजगारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जयपुर। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि  राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने यह कार्रवाई की है। अपने अस्पताल रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए धारीवाल ने कहा कि एक मंदिर को हटाने पर कोई विरोध नही हुआ, लेकिन दूसरे मंदिर को हटाने पर भाजपा ने तूल दिया। भाजपा बोर्ड ने ही मंदिर हटाने का फैसला था, इसमें सरकार से कोई अनुमति नही ली गई। मंदिर हटाने की घटना भी तीन दिन पुरानी है, उस दौरान कुछ नही हुआ, अब बीजेपी वाले तूल दे रहे है। धारीवाल ने कहा कि ईओ से मामले की तीन दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है।

बीजेपी वाले माफी मांगे हम फिर मंदिर बना देंगे: खाचरियावास
प्रेस वार्ता में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, बोर्ड ने ही प्रस्ताव पारित किया। हमारा तो एक पार्षद है। ये बीजेपी का एक बार फिर चरित्र सामने आ गया है। हम तो फिर से मंदिर बना देंगे, अगर कोर्ट बीच में  नही आता है तो। जेपी नड्डा को आगे आकर बोलना चाहिए। बीजेपी के लोगो को राजनीति करनी है, केवल वोट की राजनीति करते है। मंदिर के मामले में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।

अलवर के जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम० नकाते ने सरकार को भेजी  तथ्यात्मक रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है....

. नर्वनिर्वाचित नगर पालिका बोर्ड की द्वितीय बैठक एजेन्डे के प्रथम बिन्दु में नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान में बाधा व गारैव पथ में अवैद्य अतिक्रमण हटवाये जाने संबंधित प्रस्ताव नगरपालिका की साधारण सभा में चेयरमैन श्री सतीश दुहारिया एवं अन्य द्वारा सर्वसम्मति से पारित करवाया गया था।
. नगर पालिका क्षेत्र राजगढ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान के अनुसार बाधाओं को हटवाये जाने हेतु नगर पालिका बोर्ड मिटिंग दिनांक 08.09.2021 को सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।
. नगर पालिका राजगढ़ द्वारा उक्त मार्ग में आने वाला बाधा चिन्हित कर दिनांक 06.04.2022 को समस्त अतिक्रमियों को नोटिस व्यक्तिश दिये गये।
. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल की मांग की गई।
. नगर पालिका राजगढ द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक सहयोग चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / 2022/587 दिनांक 13.04.2022 से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर की सेवामे पुलिस बल उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन करते हुये समसंख्यक पत्रांक 588 दिनांक 13.04.2022 द्वारा श्रीमान की सेवा में सूचना प्रेषित की गई।
. अतिक्रमियों के प्रतिनिधिमण्डल से बराबर सम्पर्क स्थापित रखा गया। उनकी सभी मांगो का यथासंभव विधिक समाधान भी नगर पालिका राजगढ से करवाया गया।
. सभी अतिक्रमियों को अपने अवैद्य अतिक्रमण को खाली करने बाबत समझाईश भी की गई। साथ ही अतिक्रमण हटवाये जाने से दो दिन पूर्व ही मुनादी करवाई गई एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवैद्य अतिक्रमण हटाये जाने बाबत सूचित किया गया। इस प्रकार अवैद्य अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अतिक्रमियों को पर्याप्त समय दिया गया।
. दिनांक 17.04.2022 व 18.04.2022 को अतिक्रमण हटाय जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति का वैद्य निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया। अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया एवं ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई।
. उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान आवश्कता अनुसार चिकित्सा सहायता दल मय ऐम्बुलेन्स, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।
. अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान दो पूर्व निर्मित मंदिरों पर कार्यवाही की गई जिनमें से एक मंदिर, जो कि हाल ही में बनाया गया था. पूर्ण तया वर्तमान नाले के उपर निर्मित था नाले पर निर्मित निजी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को स्वयं निर्माणकर्ताओं द्वारा ही अतिक्रमण हटाये जाने से पूर्व ही हटा लिया गया था। यह अवगत करवाया गया था कि हटाई गई मुर्तियों को उनके द्वारा पुर्नस्थापित करवा लिया जावेगा। दूसरा मंदिर रास्ते में अवरोधक होने के कारण मंदिर का नगण्य एवं आंशिक हिस्सा ही हटाया गया। गर्भग्रह पूर्णतया सुरक्षित है। हटाये गये आंशिक हिस्से में शिव पंचायत के सदस्यों की मूर्तियों को विधिपूर्वक ससम्मान हटवाया गया है। हटाई गई मुर्तियों के स्थान पर नवीन मुर्तियों की स्थापना विधि-विधान पूर्वक करवाये जाने की कार्यवाही नगर पालिका राजगढ द्वारा की जा रही है।

कोटा।  नगर विकास न्यास की ओर से नयापुरा में सड़क चौड़ी करने के लिए रोड के डिवाइडर हटाए गए हैं । उनके साथ ही बिजली के खंभे भी हटा दिए जिससे उन सड़कों पर रात के समय अंधेरा रहने लगा है।

 नगर विकास न्यास द्वारा सीबी गार्डन से उम्मेद सिंह स्टेडियम तक और महर्षि नवल सर्किल से अग्रसेन चौराहे तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा । इसके लिए दोनों रोड के बीच बने पुराने डिवाइड को पूरी तरह से हटा दिया है।  डिवाइडर के बीच में लगे बिजली के खंभों को भी डिवाइडर के साथ ही हटा दिया है।  जिससे पहले उन सड़कों पर रात के समय रोशनी रहती थी वहां अब अंधेरा रहने लगा है।  लोगों ने बताया कि डिवाइडर बनने और बिजली के खंभे लगने में कई दिन का समय लगेगा । ऐसे में उस रोड पर रात के समय अंधेरा रहने से हादसों के साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी का खतरा बना हुआ है।  लोगों ने बताया कि नगर विकास न्यास को विकास के काम करना ही है तो काम करे लेकिन ,उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए । इधर नगर विकास न्यास के अभियंताओं का कहना है कि सड़क चौड़ी करने के लिए डिवाइडर एक साइड पर कम और दूसरी साइड पर ज्यादा चौड़ी सड़क को बांट रहे थे।  ऐसे में उन डिवाइडर को हटाकर नए सिरे से बीच में बनाया जाएगा । जिससे दोनों तरफ की सड़क बराबर हो सके । डिवाइडर हटाने से उनके बीच लगे बिजली के खंभों को भी हटाना आवश्यक है। यह काम जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा । जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

इधर गौरतलब है कि नगर विकास न्यास द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में करीब 80 करोड रुपए के 100 किलोमीटर सड़कों पर स्मार्ट डिवाइडर भी बनाए जा रहे हैं।  जिनका काम चल रहा है । अदालत चौराहे से अंटाघर चौराहे तक , घोड़े वाले बाबा और एरोड्रम चौराहे पर भी स्मार्ट डिवाइडर बनाए जा रहे हैं।

जयपुर। विवादों में रही रीट एग्जाम-2021 के जख्म को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने रीट-2022 कराने के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में लेवल-2 शिक्षकों के 46 हजार 500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा होगी। इसमें लेवल-1 की 15 हजार, जबकि लेवल-2 के लिए 31 हजार 500 पदों के लिए परीक्षा होगी। भर्ती विज्ञप्ति आगामी माह में जारी होगी, जबकि आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। गौरतलब है कि रीट पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान पुलिस अब तक 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की है।  

आगामी माह में काउंसलिंग से मिलेगी नियुक्ति
पिछले साल 26 सितम्बर को हुई परीक्षा के लेवल-1 के 15,500 अभ्यर्थियों को मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। जबकि अप्रैल तक शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद जुलाई तक एक और परीक्षा का करवा कर इसी साल रिजल्ट जारी कर कुल 62 हजार पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए लेवल-2 के पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा परीक्षा
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही 46,500 पदों पर रीट परीक्षा करवाएगा। रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा होगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी।

विरोध को कम करने का प्रयास
छात्रों के विरोध को काम करने के लिए भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाते हुए कुल 62 हजार पदों पर भर्ती करने का राज्य सरकार ने फैसला किया। जिसमें लेवल-1 के 15 हजार 500 पदों पर पिछले साल सितम्बर में हुई परीक्षा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि 46 हजार 500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को नए सिरे से परीक्षा होगी।

लाखों छात्र हुए थे शामिल
प्रदेश में 31 हजार पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की पिछले साल सितंबर को रीट परीक्षा करवाई थी। इसके 36 दिन बाद रीट का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसमें से 11,04,216 को पात्र घोषित किया था। इनमें लेवल-1 के लिए 3,03,604 और लेवल-2 के लिए 7,73,612 को पात्र घोषित किया था। लेकिन भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लेवल-2 के पेपर के लीक होने सबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया।