नई दिल्ली। भारत और तुर्की के रिश्ते हाल के समय में अच्छे नहीं रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने के कारण ऐसा हुआ। हालांकि, चीन के एक प्रस्ताव के खिलाफ दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। यही नहीं, भारत और तुर्की समेत 40 देशों को इसकी चुभन महसूस हुई है। इन देशों ने इस हफ्ते हुई मंत्री-स्तरीय बैठक में चीन के समर्थन वाले एक नए फ्रेमवर्क के प्रस्ताव पर विश्व व्यापार संगठन में चिंता जताई है। इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) ने इस मामले से जुड़े अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। इस नए फ्रेमवर्क का नाम इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट है। यह घटनाक्रम कई मायने में महत्वपूर्ण है। कारण है कि इस प्रस्ताव के समर्थक 26 से 29 मार्च तक कैमरून में होने वाले डब्ल्यूटीओ के 14वें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन (एमसी14) में इस पर कोई समझौता करने के लिए उत्सुक हैं।

समझौते को 120 देशों का समर्थन

हालांकि, इस समझौते का समर्थन करने वाले करीब 120 सदस्य देशों का दावा है कि इससे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन, चिंता की बात यह है कि इसके तहत एक स्वतंत्र संस्था के जरिए निवेश की जांच के लिए प्री-इन्वेस्टमेंट अपील सिस्टम बनाया जाएगा। इससे पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी सीमित हो जाएगी।

भारत समेत विरोध करने वाले देशों की चिंता

एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली और अन्य सदस्य देशों ने सीमित नीतिगत दायरे और गरीब देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार के प्रावधानों की कमी को लेकर चिंता जताई है। तुर्की ने अलग से चिंता जताते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव में प्री-इन्वेस्टमेंट और पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रावधानों को लेकर स्पष्टता का अभाव है। साथ ही रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में ई-कॉमर्स को भी शामिल कर लिया गया है। नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों ने भी अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। वे इस पहल में शामिल नहीं हैं। वहीं, अमेरिका, जो आईएफडी का सदस्य नहीं है, फिर भी इस समझौते को डब्ल्यूटीओ के ढांचे में शामिल किए जाने का समर्थन कर रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2024 के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन के दौरान आईएफडी को डब्ल्यूटीओ के ढांचे में शामिल करने के प्रयासों को रोक दिया था।

क्या चल रहे हैं प्रयास?

फिलहाल, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि आईएफडी समझौते को डब्ल्यूटीओ के कानूनी ढांचे के तहत संगठन के परिशिष्ट 4 में एक बहुपक्षीय समझौते के रूप में शामिल किया जाए। परिशिष्ट 4 में सूचीबद्ध बहुपक्षीय समझौते केवल उन सदस्य देशों पर लागू होते हैं, जो उनमें शामिल होते हैं। जो सदस्य शामिल नहीं होते, उन पर ये समझौते बाध्यकारी नहीं होते। किसी भी समझौते को इस परिशिष्ट में जोड़ने के लिए संगठन के सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति होना जरूरी है। एक अधिकारी ने बताया, जिन सदस्य देशों ने इस पहल में हिस्सा लिया है, उन्हें भी इस समझौते की परिभाषा, इसके दायरे और इसकी गतिविधियों को लेकर स्पष्टता के अभाव से जुड़ी चिंताएं हैं।

नई दिल्ली ने यह रुख बनाए रखा है कि व्यापार और निवेश से जुड़े किसी भी पहलू पर चर्चा डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर है। कारण है कि यह कोई व्यापार समझौता नहीं है। साथ ही, संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुपक्षीय समझौते अपवाद ही बने रहें, न कि एक सामान्य नियम बन जाएं। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि माराकेश समझौते के परिशिष्ट 4 में नए समझौतों को शामिल करना न केवल सदस्यों के अंतरराष्ट्रीय समझौते करने के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि यह डब्ल्यूटीओ के कामकाज से भी संबंधित है।

जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देश कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की अस्थायी छूट पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रवक्ता कीथ रॉकवेल ने सामान्य परिषद सत्र के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि सभी सदस्य टीकों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सहमत हुए लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर उनके विचार भिन्न हैं।

रॉकवेल ने कहा कि यह चर्चा सितंबर की शुरुआत में जारी रहेगी, जबकि सामान्य परिषद स्तर पर बातचीत अक्टूबर के मध्य में हो सकती है। यह बयान विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला के यह कहने के एक दिन बाद आया है कि पेटेंट छूट पर बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 दवाओं के लिए पेटेंट को निलंबित करने का सुझाव दिया। दोनों देशों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि टीकाकरण की गति के मामले में विकसित देश दूसरे देशों से काफी आगे हैं।

वॉशिंगटन। भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने के प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन किया है। बिडेन प्रशासन ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा की है, ताकि इसकी आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी रूप से एंटी-कोविड वैक्सीन पेटेंट को माफ किया जा सके।

कोरोना वैक्सीन के पेटेंट में मिली छूट के बाद वैक्सीन के निर्माण में और तेजी आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला कई देशों दबाव में लिया है साथ ही उन पर डेमोक्रेटिक सांसदों का भी दबाव था। दवा कंपनियां इस फैसले के विरोध में खड़ी है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद उत्पादन में कमी आएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तकनीक ही नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा। प्रमुख फार्मा कंपनियों और यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के कड़े विरोध के बावजूद बिडेन प्रशासन ने ऐसा बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी कंपनियों का तर्क था कि इससे उनकी बौद्धिक संपदा पर असर पड़ेगा।

दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि बाइडन प्रशासन बौद्धिक संपदा सुरक्षा में दृढ़ता से विश्वास करता है लेकिन इस महामारी को खत्म करने के लिए कोविड रोधी टीकों के लिए छूट का समर्थन करता है। बिडन प्रशासन का निर्णय विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देने का रास्ता आसान बना देगा। भारत ने इसकी पहल की थी, जिसका लाभ अब पूरी दुनिया को मिलेगा।