दबलाना। क्षेत्र के धाबाइयों का नया गांव पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत निर्मित जन सुविधा घर पंचायत की अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार हो गए हैं। सुविधाओं के अभाव और जमा गंदगी के कारण ये जनसुविधाघर उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं और महज शोपीस बनकर रह गए हैं।बाथरूम के ऊपर पानी की टंकी का अभाव है, वहीं टंकी से आने वाला पाइप क्षतिग्रस्त है और नल भी गायब है। पानी की सुविधा नहीं होने से महिलाओं एवं पुरुषों के लिए बने सुविधाघरों में नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। जमा गंदगी और दुर्गंध के कारण ग्राम सभा जैसे बड़े आयोजनों के दौरान पंचायत मुख्यालय आने वाले ग्रामीणों को शौच के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। पंचायत परिसर में लगी बोरिंग की मोटर लंबे समय से खराब पड़ी है। बरसात के बाद क्यारियां तो बनाई गईं, लेकिन मोटर खराब होने से अब तक पौधारोपण नहीं हो सका। दीवारों की कालिमा और गंदगी स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत बयां कर रही है।

ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वर प्रजापत ने बताया कि बोरिंग की मोटर शीघ्र ठीक करवाई जाएगी तथा टूटी टंकी के स्थान पर नई टंकी रखवाई जाएगी।
-परमेश्वर प्रजापत,ग्राम विकास अधिकारी

खानपुर। खानपुर क्षेत्र में अस्थाई बस स्टैण्ड पर बने प्रतीक्षालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था। अस्थाई बस स्टैण्ड पर बसों के रूकने व यात्रियों के ठहरने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अस्थाई बस स्टैण्ड पर प्रतीक्षालय में बने शौचालय घरों में व अस्थाई बस स्टैण्ड के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। जिसको लेकर दैनिक नवज्योति टीम ने मुद्दा उठाया था जिसके बाद नगर पालिका आयुक्त खानपुर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सफाई कर्मचारियों को भेजकर प्रतीक्षालय में बने शौचालयों में सफाई करवाई तथा अस्थाई बस स्टैण्ड के बाहर व फव्वारा सर्किल पर लगे गंदगी के ढेर हटवाए और आश्वासन दिया कि अब नियमित रूप से सफाई व्यवस्था जारी रहेगी। कचरे व गंदगी के लिए रोजाना कचरे की गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाएगी। कस्बेवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।   कस्बेवासी रामबाबू वैष्णव, राम सिंह, दिनेश सोनी, सत्यनारायण मौर्य, गोविंद राठौर, सोनू पारीक आदि ने अस्थाई बस स्टैण्ड प्रतीक्षालय में बने शौचालयों व अस्थाई बस स्टैण्ड के बाहर गंदगी व कचरे की जो समस्या थी उसका निस्तारण होने पर आभार जताया तथा मांग की कि सफाई व्यवस्था अगर नियमित रूप से सुचारू रहे तो किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी।   वहीं पुखराज मीणा नगर पालिका आयुक्त खानपुर ने बताया कि अस्थाई बस स्टैण्ड प्रतीक्षालय के बाहर जो भी सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या थी उसका निस्तारण कर दिया गया है। 

गुडली। मेहराना विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और परिसर में जगह-जगह फैल रही गंदगी को लेकर दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के एक दिन बाद ही हरकत में आते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के आदेश जारी किए। जानकारी के अनुसार दैनिक नवज्योति में एक दिन पहले ही विद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम शीर्षक से प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई थी। शुक्रवार दोपहर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी तंवर विद्यालय पहुंची और निरीक्षण किया। विद्यालय की प्रिंसिपल शालिनी सोनी को निर्देश दिए। कहा कि विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। वह भी साफ सुथरा और टाइल्स लगी होनी चाहिए। विद्यालय की पुताई होनी चाहिए।

विद्यालय का नाम नया होना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं मेहराना विद्यालय की रंगाई पुताइ के काम में सिंता सरपंच सुनीता मीणा भी भामाशाह के  रूप में बड़ा सहयोग कर रही हैं। मेहराना गांव के युवाओं ने एक संगठन बनाकर विद्यालय के विकास के लिए पैसे जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पोषाहार प्रभारी, विद्यालय प्रिंसिपल, शिक्षिका को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए। इसके आदेश जारी किए गए हैं।

सुकेत। सुकेत में स्वच्छ भारत मिशन केवल कागजों में ही चल रहा है। कस्बे में टंकी तिराहे पर स्थित सामुदायिक शौचालय का हाल-बेहाल है। लोग मजबूरी में मूत्रालय का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर पालिका में कोई संदीजगी दिखाई नहीं दे रही। टंकी तिराहा पर स्थित सामुदायिक शौचालय का हाल-बेहाल है। लोग मजबूरी में मूत्रालय का उपयोग कर रहे हैं। शौचालयों की स्थिति बेहाल है। यहां शौच के लिए बैठना भी मुश्किल है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। कई बार नगर पालिका के पदाधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया। इसके बावजूद मजबूरी में लोग राहगीर लघुशंका के लिए ही सिर्फ उपयोग कर रहे हैं। शौचालय की साफ-सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी स्वच्छता अभियान के तहत गली-मोहल्ले में जाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे। नगर पालिका सुकेत के सार्वजनिक शौचालयों की हालत यह है कि उसके पास बदबू के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल है। इन शौचालयों से उठती बदबू के चलते आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।

वर्षों से नहीं हुई सफाई
कस्बे वासियों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण तो करवाया पर इसकी सुध कोई नहीं लेता। जिसके चलते शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। टंकी तिराहे स्थित स्वच्छ शौचालय में गंदगी ही गंदगी है, मल-मूत्र यूंही पड़ा हुआ है। शौचालय में न तो पानी की व्यवस्था है और ना ही इसको साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय के अंदर दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। अंदर र्इंट, बोतल, गंदे कपड़े और गुटखे आदि के पाऊच पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां सालों से सफाई नहीं की गई। 

शौचालय दो-ढाई साल से खस्ता हालत में है। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने यहां आकर नहीं देखा कि लगातार गंदगी बढ़ रही है। 
-दीपक खटीक, स्थानीय निवासी

शौचालय जब से बना है, तब से ही यही हाल है। कई बार शिकायत की गई। पर किसी ने भी सुनवाई नहीं करता है। इससे गंदगी फैल रही है। जिससे बीमारी होने का डर बना रहता है। इसके पास से गुजरना भी मुश्किल होता है।
-महेन्द्र महावर, स्थानीय निवासी

कस्बे में सफाईकर्मी मनमानी करते हैं। पहले ठेकेदार द्वारा जमादार लगा रखा था तो सफाई व्यवस्था ठीक थी। पालिका और ठेकेदार द्वारा स्थाई जमादार लगाना चाहिए।
-फैसल खान, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सुकेत

सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। लेकिन जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते। जल्द ही समाधान करवाया जाएगा।
-गोवर्धन मेहर, पालिकाध्यक्ष, सुकेत

भवानीमण्डी। दैनिक नवज्योति के समाचारों के बाद प्रशासन ने शनिवार को दो सुविधा कॉम्लेक्स के ताले खुलवा दिए। जबकि दो अन्य आधुनिक शौचालयों की भी सफाई करवाई है, लेकिन अभी शहर में छह कॉम्पलेक्स बंद और बदहाल हैं। जानकारी अनुसार नवज्योति टीम ने 6 दिसंबर को शहर में बंद आधुनिक शौचालयों को लेकर मुद्दा उठाया था जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और दो सुविधा कॉम्पलेक्स के ताले खुलवाए दिए। भवानीमंडी शहर में बने सफाईकर्मियों के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने, ठेके पर लगे सफाईकर्मियों के नाम हो रहे फजीर्वाड़े व बंद पड़े कॉम्पलेक्स की खबरों पर शनिवार को नगर पालिका प्रशासन ने हरकत की। पचपहाड़ और सरकारी कुएं के पास स्थित आधुनिक शौचालयों की सफाई कर यहां केयर टेकर भी लगाए गए। ये दोनों कॉम्पलेक्स नाम के ही आधुनिक है जबकि बदहाल अवस्था में थे। इधर सब्जीमंडी में बंद पडे कॉम्पलेक्स के ताले खुलवाकर चालू करवा दिया गया। सब्जी मंडी में प्रतिदिन सैंकडों महिलाओं की आवाजाही रहती है और महिला सब्जी विक्रताओं को यहां कई घंटे काम करना पडता है, लेकिन इस कॉम्पलेक्स के बंद होने से लोगों को खुले में टॉयलेट जाना पड़ता था। जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है। शनिवार को कॉम्पलेक्स के ताले खोलकर सफाई की गई तो ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। 

अधिकारियों को देना होगा जवाब
भवानीमंडी नगर पालिका के पास 133 स्थाई व 80-90 सफाईकर्मी विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है। स्वच्छ भारत मिशन और अन्य कोष से लाखों रूपए खर्च करके बनाए गए सुविधा कॉम्पलेक्सों पर ताले लगे है। शनिवार को चार कॉम्पलेक्स चालू हालत में हो गए, लेकिन छह अभी भी बंद है। सरकारी धन के दुरूपयोग और सफाईकर्मियों के नाम हो रहे फजीर्वाड़े का अधिकारियों को जवाब देना होगा।

भवानीमंडी। भवानीमंडी नगर पालिका में सफाईकर्मियों के नाम पर प्लेसमेंट एजेंसियां नगर परिषद अधिकारियोें के साथ मिलकर किस तरह फर्जीवाडा कर रही है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शहर में बनाए गए कॉम्पलेक्स हैं। शहर में आमजन की सुविधा के लिए दस टॉयलेट कॉम्पलेक्स बनाए हैं लेकिन दो सौ से ज्यादा सफाईकर्मी होने के बावजूद आठ कॉम्पलेक्स बंद और बदहाल पड़े है। भवानीमंडी नगर पालिका के पास 133 स्थाई सफाईकर्मी है। जबकि 80-90 सफाईकर्मी विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगा रखे हैं। इसके बावजूद स्वच्छ भारत मिशन और अन्य कोष से लाखों रूपए खर्च करके बनाए गए सुविधा कॉम्पलेक्सों पर ताले लगे है। शहर के विभिन्न इलाकों में दस कॉम्पलेक्स बनाए गए है, लेकिन नगर पालिका इनमें से दो का ही संचालन कर रही है। जबकि अन्य पर कर्मचारी नहीं होने के कारण ताले लगे हैं। देखरेख के अभाव में ये गंदे और जर्जर हो चुके हैं।  

ढाई गली पर एक सफाईकर्मी
भवानीमंडी शहर की बसावट करीब एक से सवा वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 8 हजार 333 परिवार निवास करते थे जिनकी आबादी 42 हजार 283 थी। एक अनुमान के मुताबिक देश की आबादी गत जनगणना के बाद 17 प्रतिशत बढ़ना बताया जा रहा है। इसी को आधार मान लें तो भवानीमंडी में वर्तमान में अनुमानित दस हजार परिवारों पर पचास हजार से अधिक जनसंख्या नहीं होगी। इनकी सफाई व्यवस्था को संभालने के लिए नगर परिषद के पास 133 स्थाई और 90 ठेका सफाईकर्मी तैनात है। यानी 40-45 मकानों की बस्ती पर एक सफाईकर्मी तैनात है। इसके बाबवजूद शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे है और कॉम्पलेक्स बंद। जिससे लोगों को सड़कों-बाजारों में औने कौने देखकर टॉयलेट करना पड़ता है। जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकारों ने अच्छा खासा बजट नगर पालिका को उपलब्ध कराया है। 

अत्याधुनिक कॉम्लेक्स से कीमती सामान गायब
स्वच्छ भारत मिशन के दौरान शहर में दो अत्याधुनिक वातानुकूलित कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन इन कॉम्पलेक्सो के कीमती सामान गायब हो चुके हैं और अब बदहाल स्थिति में है। इनमें से एक का ही संचालन किया जा रहा है।  देखरेख केअभाव में गाडोलिया लुहार बस्ती सुलभ शौचालय, सब्जी मंडी सुलभ शौचालय, राजस्थान- एमपी बॉर्डर पर बना सुलभ शौचालय, सरकारी अस्पताल सुलभ शौचालय, कृषि उपजमण्डी सुलभ शौचालय, पचपहाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंदिरा रसोई वृद्धा आश्रम सुलभ शौचालय आदि कॉम्पलेक्स बंद पड़े है। 

इनका कहना है
लापरवाह केयरटेकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनकी वजह से सुलभ शौचालय की दुर्दशा हो रही है।
- मनीष मीणा अधिशासी अधिकारी, भवानीमंडी नगर पालिका

कोटा। नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 आधुनिक सुलभ शौचालयों का लोकार्पण किया गया। महापौर मंजू मेहरा व उप महापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी ने  थर्मल चौराहा, नयापुरा स्टैडियम स्थित शौचालय, एमबीएस हॉस्पिटल व डीसीएम चौराहा क्षेत्रो में नवनिर्मित सुलभ शौचालयों का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके बाद महापौर व उप महापौर ने पार्षदों के साथ सभी शौचालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। महापौर ने बताया कि  इन आधुनिक सुलभ शौचालयों की निर्माण लागत लगभग 34 लाख रुपए है। यह आधुनिक शौचालय स्थानीय  निवासियों की मांग के आधार पर उनके उपयोग के लिए निर्मित किए गए है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद अनूप कुमार, कौशल्या सैनी, निलोफर मंटू, हेमलता खींची और सुलभ शौचालय के व्यवस्था प्रभारी नंदमोहन झा सहित  कई लोग उपस्थित थे।

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि शहर में आधुनिक शौचालय बनने के बाद भी उनका उद्घाटन नहीं होने से उपयोग नहीं हो पा रहा था। इस मुद्दे को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था। समाचार पत्र में 2 मार्च को पेज तीन पर ‘जन सुविधाएं तैयार, शुृरु नहीं कर रही सरकार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उसके बाद निगम अधिकारियों ने उनके उद्घाटन की तैयारी की। महापौर व उप महापौर ने बुधवार को चार सुलभ शौचालयों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किए। 

जयपुर। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में पिछले एक साल में हुए कार्यों पर नजर डालें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर कई योजनाओं का पैसा खर्च हुआ है। कोरोनाकाल की वजह से नरेगा, राजीविका, वाटरशेड सहित कई योजनाओं में कुछ मद चाहकर भी खर्च नहीं हो पाया।

इस राशि से विभाग आगामी दिनों में नए सिरे से खर्च करने का खाका तैयार कर रहा है। पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने दावा किया है कि गांवों में जल्दी ही मॉडल सड़कें, शहरी तर्ज पर शौचालय, महिला समूहों के उत्पादों का शहरी मॉल्स में बिकना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, बेहतर जल प्रबंधन नजर आएंगे।

सरकार के तीन साल होने पर पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा से दैनिक नवज्योति ने की खास बातचीत
    पिछले एक साल में सरकार की योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में कितना असर रहा और लोगों तक कितना फायदा पहुंचा।
जवाब: राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लेकर क्रियान्वयन किया। नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जलग्रहण और भू संरक्षण, शौचालय निर्माण, आवास निर्माण, सड़क, बिजली, पानी आदि में खूब काम कराए। प्रशासन गांव के संग अभियान में चारागाह भूमि पर भी लोगों को पट्टे मिले। कोरोनाकाल में जरूर कुछ काम बाधित हुए, लेकिन विधायकों के फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में खूब काम कराए गए।

    केन्द्र और राज्य की कई योजनाओं के काम भी अटके रहे, ये कब पूरे होंगे।
जवाब: यह सही है कि कोरोना के चलते केन्द्र और राज्य की कई योजनाओं का काम पूरी तरह धरातल पर नहीं हो पाया। कुछ केन्द्रीय योजनाओं का पैसा समय से नहीं मिलने के कारण भी परेशानी हुई। कोरोनाकाल के दौरान वित्तीय प्रबंधन के दौरान कुछ कार्यों की रफ्तार कम हुई तो उन्हें अब गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कम रफ्तार वाले कार्यों पर खुद सजग हैं।

    पिछले एक साल में हुए कार्यों में वित्तीय संकट जैसे अडंगों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे।
जवाब: कोरोनाकाल के दौरान कई योजनाओं के मद का पैसा रोका गया था। अब इस पैसे को ढंग से उपयोग के लिए प्लानिंग चल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभागीय अफसर अलग-अलग मदों के पैसे का आंकलन कर रहे हैं। कन्वर्जेंस के माध्यम से यह पैसा अटके कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

    किस तरह के बदलाव नजर आएंगे और इनके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है।
जवाब: एमएलए और एमपी लैड स्कीम, वित्त आयोगों की राशि, केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के सभी मदों में खर्च और अवशेष राशि का डाटा तैयार किया जा रहा है। इस पैसे को कन्वर्जेंस माध्यम से खर्च कर गांव में मॉडल सड़कें, गांव के कचरे और ड्रेनेज से खाद बनाने, राजीविका के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और अधिक रोजगार से जोडने, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वाटरशेड, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं के अधूरे कार्यो पूरा करेंगे। तैयार प्लान को मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

    शहरी तर्ज पर विकास की बात कही, किस तरह से विकास करेंगे।
जवाब: पीडब्ल्यूडी से कन्वर्जेंस के माध्यम से एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए मॉडल सड़कें बनाएंगे। शहरी तर्ज पर सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। गांवों में कचरे और ड्रेनेज व्यवस्था में बदलाव कर मेकेनाइज्ड सिस्टम से खाद बनाएंगे। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन महिलाओं के उत्पाद शहरों के बड़े नामी गिरामी मॉल्स में बेचे जाएंगे। वाटर रिसोर्स के कार्यों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि बारिश के पानी को सहेज कर ग्रामीणों को सालभर पानी उपलब्ध हो सके। नरेगा में रोजगार को बढ़ावा देने पर हमारा फोकस और ज्यादा रहेगा।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियां
    राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत हजारों गांव में जल संरक्षण के कार्य।
    प्रशासन गांव के संग अभियान में करीब नौ लाख पट्टे वितरित।
    पेयजल योजना में 16 हजार से ज्यादा काम।
    साढ़े तीन लाखे ज्यादा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी।
    78 हजार से ज्यादा शौचालय निर्माण का भुगतान किया।
    भूमिहीन परिवारों को 15,716 पट्टे जारी।
    25,297 बीपीएल परिवारों को निशुल्क भूखण्ड आवंटन, 16,348 पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखंड मिला।
    जलग्रहण क्षेत्रों की 3580 हैक्टेयर बंजर भूमि में पौधारोपण।
    कोरोनाकाल में ग्रामीणों के पलायन के चलते 22 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार
अभियान चलाया।