नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार नित नए कदम उठा रही है। अब एक और बड़ी तैयारी हो रही है। खबर है कि, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत पुराने पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने यानी रेट्रोफिट कराने पर प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि पुराने वाहन मालिक अपने गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराते हैं तो उन्हें इसके लिए सरकार की तरफ इंसेंटिव मिलेगा। इससे लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार पहली 1,000 पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इसका मकसद नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के साथ-साथ पुराने वाहनों के इलेक्ट्रिक कन्वर्जन को भी बढ़ावा देना है।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्त नियम

दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। यह नियम एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत लागू हैं ताकि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। नियम तोड़ने पर चालान, वाहन को सीज करना और केवल अधिकृत स्क्रैपिंग या एनओसी के जरिए बाहर भेजने का विकल्प मिलता है।

ईवी पॉलिसी 2.0 के अन्य प्रस्ताव

ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0 में स्क्रैपिंग के बाद नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर प्रोत्साहन देने का भी सुझाव है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट फंड को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने, बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने जैसे सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा स्वैपिंग स्टेशनों पर ज्यादा सब्सिडी और ई-रिक्शा व ई-कार्ट के लिए सेफ्टी रेटिंग जैसे प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

रिपोर्ट में एक पूर्व अधिकारी के हवाले से गया है कि,रेट्रोफिटिंग उन गाड़ियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा जिनका इस्तेमाल सीमित होता है। इसकी कन्वर्जन की सफलता वाहन के मॉडल, इलेक्ट्रिक किट की कम्पैटिबिलिटी और गियरबॉक्स कंपोनेंट्स इत्यादि पर निर्भर करती है। हालांकि यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि, सरकार की ये नई प्लॉनिंग कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि यदि इस नए नियम को लागू किया जाता है तो भी शुरूआत में केवल 1,000 वाहनों के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध होगी।

क्या होता है रेट्रोफिटिंग

रेट्रोफिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और इससे संबंधित कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। जिससे कोई भी रेगुलर वाहन ईवी में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया महंगी है, लेकिन सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से आम लोगों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। पहले भी इस योजना को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ज्यादा लागत के कारण लोगों की रुचि कम रही। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित सब्सिडी से यह प्रक्रिया किफायती बनेगी और लोग अपनी गाड़ियों का दोबारा उपयोग कर सकेंगे।

रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि, यह योजना खासतौर पर प्रीमियम और लग्जरी कार मालिकों को आकर्षित कर सकती है। 50 लाख या उससे ज्यादा कीमत की गाड़ियों को स्क्रैप करने पर बहुत कम कीमत मिलती है, जिससे मालिक हिचकते हैं। रेट्रोफिटिंग के जरिए वे अपनी महंगी गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक कारों में कन्वर्ट करा सकेंगे।

जयपुर। हरमाड़ा थाना पुलिस ने रविवार को जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 1.21 करोड़ रुपए की ठगी करके भागने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामनिवास जाट उर्फ  जेपी अग्रवाल फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला है। डीसीपी (वेस्ट) वंदिता राणा ने बताया कि इस संबंध में भरतपुर निवासी गजेंद्र सिंह ने 16 जून को रिपोर्ट दी थी। पीड़ित ने एक विज्ञापन के जरिए इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी के लिए संपर्क किया था। तब आरोपियों ने उसे सीकर रोड पर बुलाया और मौजूद कर्मचारियों ने अंशुल नाम के अधिकारी से मिलवाया। अंशुल ने बताया कि भगवती दयाल शर्मा, रामनिवास जाट, अजीत सिंह, साहिल शर्मा व अशोक जैन सहित अन्य लोगों ने विशाखापट्टनम में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जिसकी डीलरशीप के लिए पांच लाख रुपए देने होंगे। इसके लिए आरोपियों ने एक एमओयू साइन कराया, जिसमें बताया कि दो लोगों को प्रशिक्षण व दो कर्मियों को सैलेरी देने की बात हुई थी, लेकिन रुपए देने के बाद तय समय पर वापस संपर्क किया तो मोबाइल नंबर व आॅफिस बंद मिला।

थाना प्रभारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि गिरोह के बदमाश इस तरह से एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 20 से 22 लोगों से पांच-पांच लाख रुपए हड़प कर चुके थे। इसके बाद पुलिस ने रैकी कर बदमाश की पहचान कर ली और सिरसा से आरोपी को पकड़ लिया। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

जयपुर। कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में परिवहन विभाग ने कई अहम निर्णय लिए है। विभाग के रूटीन के काम-काज में लोगों की सुविधा के लिए कई सेवाओं का सरलीकरण किया है। विभाग ने इस साल रोड सेफ्टी को ज्यादा महत्व दिया तो राज्य सरकार ने भी विभाग का नाम भी बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया। करीब दो दर्जन सुविधाओं को ऑनलाइन करने के साथ ही परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को नि:शुल्क सफर कराने, एंबुलेंस की दर निर्धारित करने व जीपीएस लगाने, ट्रोमा सेंटर में आईसीयू बनाने सहित अन्य कार्य किए हैं। इससे आमजन को काफी सुविधा मिल सकेगी। परिवहन विभाग सीएम की बजट घोषणाओं को पूरा करने में अव्वल है। मौजूदा घोषणाओं में करीब 80 फीसदी काम हो चुका। वहीं अन्य घोषणाओं को पूरा करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं विभाग की ओर से आवेदन में ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के समय ऑर्गन डोनेट के लिए भी लोगों से सहमति ली जा रही है। अभी तक प्रदेश में करीब पौने तीन लाख से अधिक लोगों ने अंगदान में सहमति दी है। काफी सुविधा ऑनलाइन होने से आवेदकों को परिवहन कार्यालय में चक्कर काटने से निजात मिली है। वहीं कोरोना के चलते परिवहन विभाग ने ऑक्सीजन परिवहन का अच्छा काम किया। इसके चलते ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। वहीं रीट और पटवारी परीक्षा में कुल लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों को रोडवेज और निजी बसों में नि:शुल्क यात्रा का बेहतर प्रबंधन किया। इसी प्रकार लॉकडाउन की अवधि में परिवहन विभाग ने रेलवे से समन्वय कर 2 लाख 35 हजार लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया।


यह कार्य भी किए
    सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इंट्रीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया गया।
    राज्य के 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में क्रमोन्नत किया। इसके लिए सड़क सुरक्षा फंड से चिकित्सा विभाग को करीब 25 करोड़ रुपए दिए गए।
    सड़क सुरक्षा रोड मैप तैयार किया गया। पॉस मशीनों से चालान बनाए जा रहे है।
    एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में सड़क सुरक्षा कोष से 1428.66 लाख रुपए की लागत से आईसीयू स्किल लैब और बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया।
    वाहन स्वामियों और आमजन को बकाया टैक्स की जानकारी देने के लिए वाहन 4.0 पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया गया है।
    प्रदेश में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेक के लिए 43 करोड़ रुपए का खर्च कर 30 जगह ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेक बनवाए जा रहे हैं। पहली बार जयपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रक से ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम शुरू हुआ है। अभी 11 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेक से ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं।
    आरटीओ कार्यालय जोधपुर, डीटीओ बालोतरा, डीटीओ शाहपुरा (जयपुर) और डीटीओ कार्यालय भिवाड़ी के नए भवनों की सौगात दी।
    मोटर वाहन उपनिरीक्षक के 197 पदों की भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भेजी।

सरकार की बजट घोषणाओं में से लगभग 80 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है। इसके तहत 19 सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। अंगदान को बढ़ावा देने में लोगों को जागरूक किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है। परिवहन नीति को जल्द जारी किया जाएगा।-महेन्द्र सोनी, परिवहन आयुक्त