पुणे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा अजीत गुट) के कम से कम दस से पन्द्रह विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार के सम्पर्क में है और कभी भी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का साथ छोड़ सकते है।  

सूत्रों ने यह जानकारी दी। शिवसेना-शिंदे गुट की कैबिनेट विस्तार की मांग के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक और संकट की खबर आ रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुंबई में राकांपा (अजीत गुट) के विधायकों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई। पार्टी विधायकों ने भी 15 दिनों के भीतर कैबिनेट विस्तार की मांग की।  
महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन पहले बुधवार को ही उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडनवीस ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और अजीत पवार धड़े के बीच पार्टी तथा चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही रस्साकस्सी अजीत पवार द्वारा चुनाव चिन्ह पर दावे के लिए याचिका दायर करने के साथ ही निर्वाचन आयोग पहुंच गयी है। राकांपा से नाता तोड़कर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार ने बुधवार को यहां निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर राकांपा के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया।

इस बीच शरद पवार धड़े ने भी केविट याचिका दायर कर मांग की है कि इस मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। अजीत पवार ने अपने दावे के समर्थन में कुछ विधायकों के शपथ पत्र भी आयोग को दिये हैं। उधर महाराष्ट्र में राकांपा प्रमुख शरद पवार ने समर्थकों से कहा कि पार्टी चुनाव चिन्ह हमारे पास ही है।   

सतारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता देश की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे नष्ट कर रही है।

पद्मभूषण कर्मवीर भाऊराव पाटिल की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सतारा में उनकी समाधि पर माल्यार्पण के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा धार्मिक कुटिलता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा , ''सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की आत्मा है लेकिन भाजपा 'ऑपरेशन लोटस' के नाम पर इसे नष्ट करने पर तुली हुई है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भी करके सत्ता हासिल करना भाजपा की खतरनाक नीति है और इसमें सफल नहीं होने पर वह सत्ता संघर्ष को बढ़ावा देने में पीछे नहीं रहती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर सरकारें बनायी है। 

सामना के उस संपादकीय पर , जिसमें शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत ने राकांपा और श्री पवार की आलोचना की, मराठा क्षत्रप ने कहा,  ''राउत को पता नहीं है कि हम राकांपा में क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें लिखता है तो हम इसे अनदेखा करना चुनते हैं।"

राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ ङ्क्षशदे की आलोचना करते हुए श्री  पवार ने कहा कि उन्हें भाजपा आलाकमान के आदेशों को स्वीकार करना होगा क्योंकि पार्टी (भाजपा) के पास इस तरह के आदेश देने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली है।

उन्होंने कहा कि अब तक महा विकास अघडी भागीदारों के बीच आने वाले चुनावों के लिए सीट वितरण पर कोई चर्चा नहीं हुई है तथा वह अपने मुंबई दौरे के दौरान कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) सहित सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

उन्होंने कहा कि राकांपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इससे कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकापा) के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के अनुरोध पर अध्यक्ष पद छोडऩे की अपनी घोषणा शुक्रवार को वापस ले ली।

पवार ने पार्टी की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर उनसे पद पर बने रहने के अनुरोध के बाद इस्तीफा लेने की घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा,'' पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं अपने निर्णय पर पुन: विचार करूं।"

इससे पहले राकांपा के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल एम पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे को आज सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया है और उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया है।  उन्होंने बताया कि पवार द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उसकी आज एक बैठक हुयी। उसी में पार्टी अध्यक्ष के इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए उन्हें पद पर बने रहने का अनुरोध करने का फैसला किया गया।

पवार ने पटेल को इस समिति का संयोजक बनाया था। पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि समिति ने आज दो फैसले किए, पहला पवार के इस्तीफे को अस्वीकार करने का फैसला और दूसरा उनसे पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए अनुरोध करने का फैसला। ये फैसले पवार तक पहुंचाए जाएंगे, जो इस पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे।

समिति ने कहा है कि वह पवार की जगह किसी और को अध्यक्ष चुनने में असमर्थ रही है और उनसे कार्यकाल पूरा होने तक इस पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि समिति का हर सदस्य इससे सहमत था और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवार से मिलकर उन्हें समिति का फैसला बताएंगे। पवार ने दो मई को मुंबई में 'लोक माझे सांगाती' के विमोचन के अवसर पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर कार्यकर्ताओं को चकित कर दिया था।

मुंबई। देश के जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकापा) प्रमुख शरद पवार से दक्षिण मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की।पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात पवार के हालिया बयान के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि वह हिंडनस्बर्ग रिसर्च द्वारा गुजरात स्थित व्यापारिक घराने के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति की जांच के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयोगी और प्रभावी होगी। हिंडनस्बर्ग ने उद्योगपति अडानी से संबंधित फर्मों मं  स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा जेपीसी जांच की मांग की गई है।

इससे पहले, पवार अडानी समूह के समर्थन में सामने आए थे और समूह पर हिंडनस्बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आसपास की कथा की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि व्यापार समूह को लक्षित किया गया था। जिसके एक दिन बाद पवार ने दावा किया कि वह जेपीसी की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच के पक्ष में थे।

नई दिल्ली। शरद पवार को फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पवार को सर्वसम्मति से 4 वर्षो के लिए फिर पार्टी अध्यक्ष चुना गया। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पवार ने महंगाई, किसान, महिला, सुरक्षा, चीन के मामलों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से एकजुट होने और केंद्र सरकार के खिलाफ होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ इस पार्टी का गठन किया था।

पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार कभी पीएम के दावेदार नहीं थे और कभी नहीं होंगे। वह केवल इस देश के वास्तविक मुद्दों के बारे में बोलते है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन शरद पवार पीएम पद के लिए नहीं हैं। हम अपनी सीमाएं जानते है और वह विपक्ष के उम्मदीवार नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एजेंडा विकास का...

मोदी सरकार के कार्यकाल में जनसंघ से चले आ रहे भावनात्मक मुद्दे लगभग पूरे हो चुके। बात जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद -370 की हो या राम मंदिर निर्माण की। अब तो काशी विश्वनाथ कोरिडोर का उद्घाटन भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियो की मौजूदगी में हो चुका। ऐसे में विकास पर फोकस करते हुए भाजपा अब ओबीसी की गोलबंदी कर रही। इसी पर भाजपा नेतृत्व भविष्य में राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में। सो, विपक्ष के समीकरण गड़बड़ाना स्वाभाविक। उसकी परेशानी भी यही। जब ओबीसी आरक्षण विधेयक लाया गया। तो उसे सरकार के साथ आना मजबूरी हो गया। विपक्ष को तमाम हंगामें, विरोध के बीच सदन में रहकर समर्थन करना पड़ा। वैसे ही, जैसे सवर्ण आरक्षण विधेयक पर। कांग्रेस अल्पसंख्यक, दलित, ईसाई वोट को ध्यान में रखकर दशकों तक राजनीति करती रही। लेकिन भाजपा का फोकस अब ओबीसी पर। क्योंकि इसके वोटरों की तादात आधी से ज्यादा। और लगभग हर दल की इन पर गहरी नजर। लेकिन भाजपा इस पर काम भी आगे बढ़ा चुकी।

चतुरसुजान पवार!
एनसीपी के मराठा क्षत्रप शरद पवार यूं ही दशकों से राजनीति में नहीं बने हुए। वह महाराष्टÑ ही नहीं। देश की राजनीति में भी मजबूत स्तंभ और मंजे हुए खिलाड़ी। अब एनसीपी कह रही। कांग्रेस से ही नहीं। न ही टीएमसी की ममता बनर्जी। शरद पवार 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार लायक। असल में, ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि कोई संप्रग नहीं। कांग्रेस के बिना भी विपक्षी मोर्चा संभव। वहीं, शिवसेना ने कहा, बिना कांग्रेस, भाजपा से लड़ना आसान नहीं। जबकि पवार पहले शिवसेना और ममता दीदी को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। अब खद ही अपना नाम आगे कर रहे। उन्हें आजकल केन्द्र सरकार से कुछ ज्यादा ही परेशानी। सहकारिता के मामलों में भी और राजनीतिक भी। ऐसे में बंगाल में ममता को झटका और केन्द्रीय स्तर पर कांग्रेस को। यानी, बंगाल में ममता अटकेंगी और देश में कांग्रेस खद अपने ही समविचारी दलों से ही उलझेगी। काम आसान होगा मोदी-शाह की जोड़ी का। हां, पवार की आयु जरुर रोड़ा।

एक और फैसला ...
मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला कर डाला। चुनाव सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब आधार कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र भी जुड़ेगा। फिलहाल यह स्वेच्छिक रखा गया। लेकिन देर सबेर वैसे ही लागू होगा। जैसे बैंक खाते, पैन नंबर, मोबाइल समेत कई महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट को आधार नंबर से जोड़ा गया। हालांकि यह कदम चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया। लेकिन बात इच्छा शक्ति की भी। मतलब भविष्य में फर्जी वोटिंग पर काफी हद तक रोक लगेगी। साथ में, एक वोटर का एक से ज्यादा स्थानों पर नामांकन कराने की प्रवृत्ति भी रूकेगी। सरकार तो ऑनलाइन वोटिंग की ओर भी आगे बढ़ रही। क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केन्द्र तक किसी न किसी कारण पहुंच ही नहीं पाते। जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। मतलब, लोग भविष्य में घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। पीएम मोदी पहले से ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का नारा दे चुके। मानकर चलिए, इसके दूगामी परिणाम होंगे।

महज संयोग!
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी पर देशभर की नजरें। लेकिन पंजाब भी अच्छा खासा चर्चा में। क्योंकि एक तो, कैप्टन अमरिन्दर सिंह कांग्रेस से बाहर आ गए। और दूसरा, दशकों से चला आ रहा अकाली दल एवं भाजपा का गठबंधन भी टूट गया। लेकिन पंजाब के रण में एक और दिलचसप तथ्य। राज्य में आजकल राजस्थान के दो नेताओं को चुनाव प्रभारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। एक, हरीश चौधरी गहलोत सरकार में मंत्री रहे। दूसरे, गजेन्द्र सिंह शेखावत। जो मोदी सरकार में काबिना मंत्री। हरीश चौधरी जहां कैप्टन अमरिन्दर सिंह की बगावत से बावस्ता। जबकि शेखावत वह नेता। जिनके कंधों पर पंजाब में भाजपा की चुनावी जड़ें जमाने की भी जिम्मेदारी। भाजपा पहली बार अकाली दल की छाया से बाहर निकलकर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। सो, पंजाब में मरुधरा के दो लालों की कड़ी राजनीतिक परीक्षा। जहां शेखावत आलाकमान की पसंद। तो चौधरी की पहचान सीएम गहलोत के शागिर्द के रुप में भी। वैसे वह पिछले चुनाव में भी काम कर चुके।

दर्द-ए-पीके...
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार यानी पीके आजकल बदले-बदले से। वह कांग्रेस के प्रति आक्रामक। ममता बनर्जी को ऐसी सलाह दे डाली कि वह कांग्रेस का एक-एक करके कई राज्यों में विकट उड़ा रहीं। जो कांग्रेस के लिए असहजता का सबब बन रहा। असल में, पीके के कांग्रेस में शामिल होने की बात लगभग पक्की थी। लेकिन अचानक पीके को अपना ‘बिजनेस’ याद आ गया। सो, राहुल के सामने शर्त रख दी। कहा, वह उनके एडवाइजर होंगे। इस नाते वह सिर्फ  उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। साथ में, सीडब्ल्यूसी की बैठकों में भी मौजूदगी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने की शर्त रख दी। लेकिन यह पीके को सूट नहीं किया। क्योंकि यदि वह कांग्रेस का हिस्सा हो जाते। तो देशभर में अन्य दलों या क्षेत्रीय नेताओं के साथ काम नहीं कर पाते। इसीलिए पीके बात बिगड़ने पर लगातार कांग्रेस के खिलाफ  मुखर तो हो ही रहे। अब भाजपा और पीएम मोदी की भी तारीफ  में कशीदे गढ़ रहे।

एजेंडा ‘डि-रेल’ तो नहीं?
यह संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह। लेकिन पहले ही दिन 12 विपक्षी सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए। कहीं सरकार ने सांसदों को निलंबित करवाकर विपक्षी एजेंडे को ‘डि-रेल’ तो नहीं कर दिया? बाद में, लखीमपुर खिरी मामले में एसआईअी की रिपोर्ट आ गई। तो विपक्ष केन्द्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया। जबकि भाजपा यह काम फिलहाल नहीं करेगी। यूपी में चुनावी मौके पर भाजपा उन्हें हटाने का जोखिम लेगी। ऐसा लग रहा। क्योंकि कोई भी कदम उठाया गया। तो भाजपा का चुनावी समीकरण गड़बड़ाना संभव। ऐसे में कहीं पूरे सत्र में विपक्ष, सरकार की रणनीति में फंसकर तो नहीं रह गया? सांसद निलंबन प्रकरण के दो दिन बाद विपक्ष को समझ आया कि इससे तो बाकी मुद्दों पर तो सरकार घेरने का तो अवसर ही नहीं मिला। जबकि किसान, महगांई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कोरोना प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार से सदन में सवाल करने थे। कहीं विपक्ष को सरकार ने भटका तो नहीं दिया?   
        श्रीनाथ मेहरा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)