उदयपुर। निकाय एवं पंचायतीराज चुनाव की आचार संहिता ने उदयपुर के कई प्रस्तावित विकास प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जो काम पहले से स्वीकृत होकर जमीन पर चल रहे हैं, उनके जारी रहने की उम्मीद है लेकिन टेंडर, वर्क आर्डर, नई स्वीकृति या अन्य प्रक्रियाओं में अटके प्रोजेक्ट अब चुनाव बाद ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी चुनावी बिगुल बजते ही शहर के कई विकास कार्यों की फाइलें भी ठहरने की स्थिति में हैं।नगर निगम परिसर में शहरवासियों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए डोम बनाने की योजना तैयार की गई थी। योजना से जुड़ी कागजी कार्रवाई भी आगे बढ़ चुकी थी लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अब आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना के लिए चुनाव खत्म होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।रानी रोड पर स्पोटर्स एडवेंचर विकसित करने की योजना भी लंबे समय से चर्चा में है। निगम बोर्ड ने इसकी डीपीआर तैयार करवाई थी। न्यायालय में प्रकरण के कारण पहले ही योजना की रफ्तार प्रभावित हुई थी। इसके बावजूद यूडीए स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही थीं। अब आचार संहिता के कारण इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद चुनाव बाद ही दिखाई दे रही है।

गैराज में जेसीबी-पोकलैंड की एंट्री पर ब्रेक :

नगर निगम का गैराज भी नई मशीनों का इंतजार कर रहा है। दो जेसीबी, दो लोडर, दो पोकलैंड सहित अन्य मशीनें और उपकरण खरीदने की योजना थी। खरीद प्रक्रिया पूरी होने से पहले आचार संहिता लागू होने से अब इनकी खरीद भी चुनाव बाद खिसक गई है।

चांदपोल की नई सड़क की राह भी लंबी :

चांदपोल क्षेत्र में संस्कृत कॉलेज के पास से नई सड़क निकालने की योजना भी फिलहाल अटकी हुई है। इस मामले में न्यायालय की ओर से पहले स्थगन आदेश जारी हुआ था। बाद में न्यायालय के निर्देश के अनुसार कार्ययोजना तैयार की गई, लेकिन अब आचार संहिता के चलते इसके क्रियान्वयन में और देरी की संभावना है।

चलते कामों को राहत, नई योजनाओं को नजर :

आचार संहिता का असर मुख्य रूप से उन योजनाओं पर पड़ा है जिनमें अभी नई स्वीकृति, टेंडर, वर्क आॅर्डर या अन्य औपचारिकताएं बाकी हैं। पहले से स्वीकृत होकर मौके पर चल रहे कार्य सामान्य रूप से जारी रह सकते हैं। ऐसे में चुनाव तक शहर में नई योजनाओं के बजाय पुराने प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ही ज्यादा नजर रहेगी।

हिंडोली। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 80 करोड़ की लागत से ढकनी (बसोली मोड) और हिंडोली कस्बे के निकट सहित दो फ्लाई ओवर बनने थे। मार्च में ही राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राधिकरण नई दिल्ली ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही काम शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से काम में देरी हुई थी जो अब तक जारी है। ज्ञात रहे कि  जयपुर जबलपुर हाईवे 2015 में फोरलेन बनने के बाद शुरू हो गया था लेकिन इस पर कुछ खामियां रह गई थी और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। जनता की मांग पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा 2018 में हिंडोली के प्रथम कट और बसोली मोड से ढकनी तक 40 करोड  की लागत से फ्लाई ओवर बनने थे लेकिन सोचनीय विषय है कि सन 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपनी गलती महसूस करने में 5 साल लग गए। इंजीनियरों की गलती माने या विभाग की उदासीनता यह सैकड़ों लोगों की जान पर आफत बनाई थीं। हिंडोली और ढकनी कट पर आए दिन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग अपनी जान गवा बैठे हैं। इतना ही नहीं की 9 दिसंबर 23 को एक रोडवेज की बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई थी  जिसमें एक की मौत और 14 जने गंभीर घायल हो गई थे।

 नवज्योति की मुहिम पर फ्लाई ओवर को मिली थी स्वीकृति
 दैनिक नवज्योति ने बसोली मोड व हिंडोली कट को लेकर सिलसिलेवार कई बार प्रमुखता से खबरें लगाई थी जिसको आम जनता ने सराहा था और आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोटा को इसके प्रस्ताव बनाने के लिए मजबूर किया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोटा ने दोनों के प्रस्ताव नई दिल्ली भेजें जो स्वीकृत होकर आ गए हैं। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सथुर के उमेश धाबाई ने बताया कि दैनिक नवज्योति अखबार को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि नवज्योति ने इस खबर को बार-बार प्रमुखता से छापा था जिससे आज हम सफल हो सके। 

गलत साइड चलने से होते है हादसे 
हिंडोली कस्बे के निकट 148 डी जो लालसोट से चलकर सवाई माधोपुर उनियारा होता हुआ हिंडोली आकर मिल रहा है वही रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 9 किलोमीटर चलकर बसोली मोड़ से विजयनगर भीलवाड़ा तक जा रहा है। बसोली मोड पर लगभग1 किलोमीटर वाहन गलत साइड चलकर अपनी साइड बदलते हैं। इसी प्रकार हिंडोली कस्बे के बाईपास पर वाहनों की गति तेज होने के कारण 148 डी का हिंडोली में मिलने से सड़क दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है जबकि कई बडी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसलिए फ्लाई  ओवर बनना जरूरी है। 

इनका कहना है 
हिंडोली के दोनों प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली से स्वीकृत होकर आ गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 अगस्त तक शीघ्र काम शुरू करवाया जाएगा।
- संदीप अग्रवाल,  प्रोजेक्ट मैनेजर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोटा

जयपुर। प्रदेश भर में मानसून से पहले खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत इस बार नहीं हो सकेगी। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते सड़कों के मरमत कार्य को लेकर टेंडर नहीं हो सके। ऐसे में अब मानसून समाप्ति के बाद ही टूटी सड़कों की मेंटेनेंस का कार्य हो सकेगा। 

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हर साल मानसून से पहले सड़कों की मरमत का कार्य किया जाता है, जिसमें ग्रामीण, शहरी और मुख्य जिला सड़कों के साथ ही राज्य राजमार्गों का कार्य शामिल है। इस बार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मेंटेनेंस के लिए विभाग स्तर पर टेंडर नहीं हो सकते। ऐसे में 25 जून से संभावित मानसून आवक के मध्य नजर इस बार सड़कों  की मेंटेनेंस के कार्य नहीं हो सकेंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कम समय होने के कारण टेंडर होना संभव नहीं है, लेकिन जिन सड़कों के निर्माण के दौरान मेंटेनेंस की गारंटी में शामिल है, उन सड़कों पर संबंधित ठेकेदार की ओर से मेंटेनेंस के कार्य किए जा रहे हैं। मानसून समाप्ति के बाद बड़े स्तर पर मेंटेनेंस के काम हाथ में लिए जाएंगे।

जयपुर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है।

माकपा के राज्य सचिव अमराराम ने बताया कि माक़पा भारत के चुनाव आयोग से मांग करती है कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर तुरन्त पाबंदी लगाते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अपराध में सख्त कार्यवाही की जाए।

उन्होंने अपने भाषण में देश के एक समुदाय पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया है। यही नहीं हिन्दु महिलाओं को भड़काया है।

कोटा। नगर निगम की ओर से हर साल बरसात से पहले बड़े बरसाती नालों की सफाई करवाई जाती है। जिसके लिए चैन माउंटेंड मशीनों के टेंडर किए जाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जिससे बरसात से पहले नालों की सफाई पर संकट मंडरा सकता है। नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण क्षेत्र में कई बड़े बरसाती नाले हैं। हर साल बरसात से पहले नगर निगम की ओर से उन नालों की सफाई करवाई जाती है। नालों की सफाई के लिए चैन माउंटेंड मशीनों के टेंडर किए जाते हैं। यह कार्य मार्च-अप्रैल में किए जाते हैं। जिससे जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाली बरसात से पहले सभी बड़े नालों की सफाई की जा सके। 

मार्च में आचार संहिता, जून तक लागू
इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं। जिनकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार चुनाव 7 चरण में और 1 जून तक होने हैं। साथ ही मतगणना 4 जून को होगी। ऐसे में मार्च से जून तक आचार संहिता लागू रहने से इस दौरान कोई नया टेंडर नहीं किया जा सकेगा। जिससे नालों की सफाई के लिए चैन माउंटेंड मशीनों के टेंडर होने पर भी संकर मंडराने लगा है। 

इन क्षेत्रों में हैं  बरसाती नाले
शहर के उत्तर व दक्षिण निगम क्षेत्र में जवाहर नगर, दादाबाड़ी, महावीर नगर, एयरपोर्ट, झालावाड़ रोड निजी अस्पतालों के सामने, तलवंडी, बजरंग नगर, काला तालाब, चश्मे की बावड़ी, साजी देहड़ा, किशोरपुरा समेत कई बड़े नाले हैं। 

हर साल सफाई फिर भी कचरे से अटे
नगर निगमों द्वारा नालों की सफाई पर हर साल लाखों करोडों रुपए खर्ब किए जा रहे हैं। एक से डेढ़ महीने तक नालों की गहराई तक सफाई कर सैकड़ों डम्पर कचरा व मलबा निकाला जा रहा है। उसके बाद भी हालत यह है कि शहर का कोई भी बरसाती नाला ऐसा नहीं है जो कचरे से अटा हुआ नहीं हो। जवाहर नगर से लेकर किशोरपुरा साजी देहड़ा तक के नालों में कचरे का अम्बार है। यहां तक कि साजी देहड़ा नाले के तो मोखे तक जाम हो गए हैं। जिन्हें कुछ समय पहले ही साफ कर खोला गया था। 

कचरा रोकथाम की व्यवस्था नहीं
जवाहर नगर व साजी देहड़ा समेत अधिकतर नालों में कचरा जाने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जवाहर नगर निवासी देवेद्र राही ने बताया कि निगम हर साल लाखों रुपए नालों की सफाई पर खर्च कर रही है। लेकिन कोचिंग एरिया व हॉस्टल इलाका होने से उनका कचरा नालों में डाला जा रहा है। निगम की ओर से उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है।  दादाबाड़ी निवासी हसन अली ने बताया कि सभी नाले खुले हुए हैं। आते-जाते लोग भी उनमें कचरा डाल जाते हैं। नगर निगम की ओर से साजी देहड़ा नाले पर रैलिंग लगाई गई है लेकिन फिर भी लोग नालों में कचरा डाल रहे हैं। निगम की ओर से उन पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। 

चलते काम ही रोक दिए, नया काम क्या होगा
नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर व सफाई समिति के अध्यक्ष पवन मीना ने बताया कि कोटा दक्षिण में अधिकारियों का ढर्रा बिगड़ता जा रहा है। श्वान शाला, बंदर पकड़ने व मवेशी पकड़ने और मुर्दा मवेशी उठाने समेत कई चलते हुए कामों को ही रोक दिया गया है। ऐसे में नालों की सफाई के नए टेंडर होने की सभावना कम ही नजर आती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से नालों की सफाई समय पर होना मुश्किल ही है। 

चुनाव को देखते हुए पहले की किए टेंडर
नगर निगम कोटा उत्तर के स्वास्थ्य अधिकारी तनुज शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तारेखों का पहले से ही अंदाजा लग  गया था। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में व्यवधान नहीं हो। उसे देखते हुए कुछ समय पहले ही नाले सफाई के लिए चैन माउंटेंड मशीनों के टेंडर कर लिए हैं और कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। जिससे समय आने पर उनसे काम कराया जा सकेगा।  वहीं नगर निगम कोटा दक्षिण की स्वास्थ्य अधिकारी रि चा गौतम ने बताया कि एआरसी के तहत टेंडर पहले ही करवाए जा चुके हैं। उससे ही नालों की सफाई करवाई जाएगी। साथ ही निगम की जेसीबी मशीनों से नालों की सफाई का कार्य किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि समय पर नालों की सफाई शुरू करवाई जा सके।  

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीकरणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए गहलोत ने कहा कि श्रीकरणपुर में पांच जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलम्ब कार्रवाई करनी चाहिए।

चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे: डोटासरा

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने टीटी को मंत्री बनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे श्रीकरणपुर का चुनाव प्रभावित होगा। मतदाताओं को सरकार की ओर से प्रलोभन दिया गया है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। भाजपा ने यह कदम संविधान की भावनाओं के विपरीत उठाया है। भाजपा का घमण्ड सातवें आसमान पर है, तभी तो 140 से अधिक सांसदों को निलम्बित कर दिया और अब आचार संहिता में प्रत्याशी को ही मंत्री की शपथ दिला दी।

जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सोमवार की देर रात खत्म हो गई। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। आचार संहिता नौ अक्टूबर से लागू हुई थी। मतदान 25 नवंबर और मतगणना तीन दिसंबर को हुई थी। प्रदेश के  भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन.बुटोलिया और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने सोमवार को देर शाम राज्यपाल कलराज मिश्र को चुनाव परिणामों की सूची सौंप दी। इस सूची में नवनिर्वाचित 199 विधायकों के नाम शामिल है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके सभी सहयोगियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अश्विनी मोहाल, अवर सचिव चंद्रप्रकाश और विशेषाधिकारी  सुरेशचन्द्र, राज्यपाल के  प्रमुख सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी  गोविंद राम जायसवाल भी  उपस्थित रहे।

जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर शराबा गुरुवार की शाम छह बजे थम गया। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर सम्पर्क करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले प्रत्याशियों ने प्रचार बंद कर दिया।  राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 25 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार शाम छह बजे से प्रचार-प्रसार थम गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को सायं छह बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं छह बजे तक प्रभावी रहेगी।

ये है आयोग के दिशा निर्देश
निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जूलुस नहीं निकाला जाएगा। चलचित्र, टेलीविजन या अन्य साधित्रों की ओर से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्तियदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकेगा। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से अलग) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

प्रशासन करेगा पालना
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन की ओर से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं या वो जगह जहां बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस-लॉज-होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित करने आदि की कार्रवाई शामिल हैं। 

जोधपुर। शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने कल्पतरू के पास ट्रैवल्स कार से 1.97 करोड़ के जाली नोट जब्त कर एक युवक को हिरासत में लिया।  पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव ने बताया कि ट्रैवल्स ऑफिस के सामने खड़ी कार में भारी मात्रा में संदिग्ध नगदी होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लिया। तलाशी लेने पर कार में भारी तादाद में नगदी मिली। जो करीब 1.97 करोड़ थी और पांच-पांच सौ की गड्डियों में थी। मौके से नागौर निवासी हनवंत को हिरासत में लिया गया। युवक, कार व राशि को थाने लाया गया। जांच की गई तो  नोट जाली निकले। जाली मुद्रा होने की पुष्टि होने पर रात को सरदारपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
युवक बोला, सम्पत्ति बेचने पर मिली थी जाली मुद्रा

पकड़े गए युवक नागौर निवासी हनवंत ने पूछताछ में बताया कि उसने सम्पत्ति बेची थी। 1.97 करोड़ की जाली मुद्रा चेक की अतिरिक्त राशि थी। सम्पत्ति खरीदने वाले व्यक्ति ने उसे जाली मुद्रा दी थी। 

गुडली।  क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद भी कहीं जगह पर खुलेआम पार्टियों का प्रचार विज्ञापन बैनर के जरिए हो रहा था इसको दैनिक नवज्योति ने आचार संहिता की नही हो रही पालना शीर्षक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इसके  बाद प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद के पाटन उपखंड के अधिकारियों के द्वारा 1 दिन के अंदर रात्रि में ही दीवारों पर पुताई करके इसको मिटाया गया।

जयपुर। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव आदर्श संहिता लगने के बाद गत 14 दिनों में प्रदेश में लगभग 216 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब, नगदी एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है जो मात्र दो सप्ताह में ही पिछले विधानसभा चुनाव के पूरे समय में जब्त सामग्री से 305 प्रतिशत अधिक हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। इनमें इस दौरान जयपुर जिले में सर्वाधिक 35.20 करोड़ रूपए की अवैध सामग्री जब्त की गई जबकि भीलवाड़ा जिले में 14.07 करोड़, बांसवाड़ा में 13 करोड़ 75 लाख, उदयपुर में 12 करोड़ 80 लाख, अलवर में 12.80 करोड़, बाड़मेर में 10.15 करोड़, जोधपुर में 10.10 करोड़, चित्तौडग़ढ़ में 9.65 करोड़, सीकर में 7.79 करोड़, हनुमानगढ़ में 7.51 करोड़ एवं गंगानगर जिले में 7.46 करोड़ मूल्य की अवैध शराब, नगदी एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। इसी तरह अन्य जिलों में भी अवैध सामग्री जब्त की गई।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 1868 शिकायतें मिली और 278 एफआईआर दर्ज की गई।

जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता की वजह से जलदाय मंत्री महेश जोशी को शिलान्यास के बिना ही लौटना पड़ा। बाद में साधु-संतों ने ही कार्यक्रम को संपन्न कराया। हुआ यूं कि ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोप-वे बनाया जाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसका शिलान्यास गुरुवार सुबह 11 बजे होना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री महेश जोशी थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जोशी शिलान्यास करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। पुलिस ने जोशी के नाम की पट्टिका को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां लगे टेंट भी हटा दिए। पुलिस ने शिलान्यास स्थल के चारों तरफ रस्सी भी बांध दी। इसके बाद मंत्री जोशी बिना शिलान्यास किए ही वापस लौट गए। उनके जाने के बाद वहां मौजूद गढ़ गणेश मंदिर के महंत प्रदीप औदिच्य, गोविंददेवजी मंदिर के प्रबंधक मानस गोस्वामी, सरस निकुंज के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया, पंच मुखी हनुमंदिर के रामरचित दास महाराज और धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडे आदि ने भूमि पूजन किया।