बकानी । झालावाड़ जिले के बकानी की गौण मंडी में समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम द्वारा मंडी परिसर का निरीक्षण किया। जानकारी के लिए आपको  बता दे कि मंडी परिसर में हो रही अवस्थाओं को लेकर दैनिक नवज्योति में दिनांक 30 अप्रैल 2026 के अंक में गौण मंडी में अव्यवस्थाओं अम्बार,किसान परेशान शीर्षक के नाम से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका असर अगले दिन ही देखने को मिला। 

बकानी तहसीलदार रतनलाल भील के द्वारा समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र सहित गौण मंडी परिसर का निरिक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कानूनगो जयराज मंडोत,उमेश मौर्य उपस्थित रहे जहाँ अपनी उपज की तुलाई के लिए इंतजार कर रहे किसानों के खड़े ट्रैक्टरों की लंबी-लंबी कतारे देखने को मिली। तहसीलदार ने राजफैड तुलाई केंद्र पर उपस्थित ठेकेदार से जानकारी ली गई और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की गई, जिस पर ठेकेदार द्वारा बताया कि पिछले तीन चार दिनों से अधिक किसानों के पास पंजीकरण संदेश आने के कारण तुलाई की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिस पर तहसीलदार द्वारा तुलाई व्यवस्था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त तोल कांटे लगाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया। 

साथ ही कृषि उपज मंडी सचिव से बात कर मंडी परिसर मे किसानों के लिए पीने के पानी समुचित व्यवस्था नहीं होने पर पीने के पानी की व्यवस्था करने की कहा गया। वही तहसीलदार ने मंडी परिसर में चल रहे निर्माण कार्य सीसी रोड़ पर बिछाई गई मिट्टी को हटाने के लिए ठेकेदार निर्देश दिए गए। जिससे किसान सीधे अपनी उपज को सीसी रोड़ पर खाली करवाकर तुलाई करवा सके। इसी के साथ तुलाई के लिए आए टैक्टरों को सही तरीके से खड़े करने के निर्देश दिए, जिससे व्यवस्था नहीं बिगड़े। जहाँ व्यापारियों सहित कई किसान उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को भरतपुर जिले में नदबई तहसीलदार विनोद कुमार मीना को एक मामले में 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को परिवादी ने शिकायत की है कि उसकी जमीन का आर.ए.ए. कोर्ट भरतपुर से स्टे हटने के बाद म्यूटेशन खोलने की एवज में तहसलीदार 80 हजार रूपए की रिश्वत की मांग कर रहा है।

इस पर एसीबी रेंज भरतपुर के उपमहानिरीक्षक श्राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में आज ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी एवं तहसील नदबई के तहसीलदार विनोद कुमार मीना को परिवादी से 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

लालसाट। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग कोथून-11 ए पर बड़कापाड़ा ग्राम के निकट एक डंपर ने राजस्वकर्मियों की कार को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार सवार नायब तहसीलदार समेत तीन कार्मिकों की मौत हो गई, वहीं अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। निर्झरना तहसील कार्मिक राजेश ने बताया कि तहसील की राजस्व टीम कार से राजपुरा गांव और लोरवाड़ा के बीच रास्ते के सीमांकन के लिए गए थे कि इसी दौरान बड़कापाड़ा के समीप डंपर व कार में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल और मृतकों को मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल लालसोट लाया गया। इधर हादसे की सूचना मिलने पर कलक्टर देवेंद्र कुमार, एडीएम मनमोहन मीणा, एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा, रामगढ़ तहसीलदार मदनलाल मीणा अस्पताल पहुंचे। 

हादसे में इनकी हुई मौत
लालसोट थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि अस्पताल में निर्झरना नायब तहसीलदार गिरिराज प्रसाद शर्मा निवासी व्यासों का नोहरा थाना राहुवास, दिनेश पुत्र चतुर्भुज शर्मा निवासी दौसा एवं दिनेश पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी सुंदरपुर को मृत घोषित किया। वहीं घायल प्रदीप, मुकलेश मीणा एवं अभिषेक शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 

संवेदना जताई
इधर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे़ ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी अलवर के बानसूर तहसील में अतिक्रमियों पर कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने बीस जनवरी को बानसूर एसडीएम राकेश कुमार मीणा और तहसीलदार सत्यनारायण को पेश होने के आदेश दिए है। अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और आदेश की अवमानना क्यों की गई है। अदालत ने कहा कि इस दौरान यदि अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए आदेश की पालना को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाती है तो दोनों अधिकारियों को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश मनोहर व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता जयराज टाटिया ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2018 को आदेश जारी कर तीन माह में अलवर के बानसूर तहसील की ढाणी कानूनगो वाली शामियान में अतिक्रमियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक आदेश की पालना नहीं की गई। वहीं मामले में अवमानना याचिका पेश होने के बाद संबंधित एसडीओ की ओर से कहा गया कि मौके से कुछ अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन पुलिस बल मुहैया नहीं होने के कारण पूरे अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका है। इस पर अदालत ने अवमानना कर्ता अधिकारियों को कई मौके दिए, लेकिन उनकी ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। ऐसे में अदालत ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं होने पर दोनों अधिकारियों को अदालत में पेश होकर पालना नहीं करने का कारण स्पष्ट करने को कहा है।