जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में संलिप्तता के आरोप में 2 पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार और जुगल किशोर को बर्खास्त कर दिया है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के अनुसार राज्य के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए। शिमला पुलिस में तैनात दोनों कांस्टेबलों को कथित संलिप्तता सामने आने के बाद शुरू में कैंथू पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों को जवाब देने का अवसर देते हुए औपचारिक नोटिस दिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनके जवाबों की समीक्षा की और उन्हें असंतोषजनक पाया, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया।

जांच में पता चला कि दोनों कांस्टेबलों के सिंडिकेट से संबंध थे, जो इस क्षेत्र में सक्रिय एक कुख्यात नशीले पदार्थ को तस्करी गिरोह है। इस कदम को व्यापक रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की ओर से एक सख्त संदेश और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के प्रति इसकी शून्य-सहिष्णुता नीति का प्रतिङ्क्षबब माना जा रहा है। यह आंतरिक जवाबदेही और अनुशासन की ओर प्रशासनिक ध्यान में बदलाव का भी संकेत देता है।

पुलिस ने कहा कि व्यापक कार्रवाई में शिमला जिले में 24 सरकारी कर्मचारियों को चिट्टा नामक सिंथेटिक नशीले पदार्थ  की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और राजस्व जैसे विभागों के अधिकारी शामिल हैं - जिनमें डॉक्टर, शिक्षक, तहसील कल्याण अधिकारी, वन रक्षक और पटवारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 60 सरकारी कर्मचारी ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। दो कांस्टेबलों की बर्खास्तगी के बाद, अन्य आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की संभावना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस, द्रमुक, शिव सेना सहित प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने तथा राज्य सभा के सदस्यों का निलम्बन रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इन दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह भी संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला था। निलम्बित सदस्य शीतकालीन सत्र के आरंभ में निलम्बित किये जाने के बाद से ही संसद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दे रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार में शहीद किसानों के परिजनों को न्याय दिलाने की उनकी जंग जारी है। विपक्ष के मार्च का नेतृत्व कर रही कांग्रेस का कहना है कि हमारी मांग स्पष्ट है,..प्रधानमंत्री को अपने प्रिय गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त करना ही होगा।

इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने सुबह राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े के कक्ष में बैठक की जिसमें राज्य सभा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने, लखीमपुर खीरी मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग और शेष सत्र के लिए दोनों सदनों में कामकाज के समग्र संचालन पर की रणनीति पर विचार किया गया।

अजय मिश्रा को हटाना ही पड़ेगा: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के पुत्र की जीप से किसानों को कुचला गया है, इसलिए सरकार को इस बारे में देश की जनता को जवाब देना होगा और केंद्रीय मंत्री को हटाना पड़ेगा। गांधी ने मंगलवार को संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष के मार्च के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल लखीमपुर खीरी के मामले को बार-बार उठा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मंत्री पुत्र ने किसानों को मारा है और मंत्री की जीप के नीचे उनको कुचला गया है। इस बारे में जांच दल की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट से साफ है कि एक साजिश के तहत किसानों को जीप से कुचलने का काम हुआ है।

उन्होंने मीडिया पर भी अपना काम सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मीडिया ध्यान बदलने का प्रयास करता हैं। आज न मीडिया अपना काम कर रहा है और न ही सरकार अपना काम कर रही है। सच्चाई यह है कि ङ्क्षहदुस्तान के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री एक तरफ किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ 'हत्यारे' मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में बनाये रखे हैं। देश की जनता के साथ जो किया जा रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।