जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राजस्थान में अस्थायी तौर पर आए हुए बिहार के मतदाताओं से अपील की है कि अगर उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची मे आने से वंचित रह गया है, तो वे नाम विलोपन पर दावा कर सकते हैं। महाजन ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा अपील की गयी है कि ऐसे निर्वाचक जिनका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) की निर्वाचक सूची में सम्मिलित है, किंतु दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में नहीं है, उनके नामों की सूची बिहार राज्य के संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी विधानसभा और मतदान केन्द्रों पर प्रकाशित कर दी गई है।

यह सूची बिहार राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पंजीकरण की स्थिति की निर्वाचन विभाग बिहार की वेबसाइट से जाँच करें। असंतुस्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ बिहार में अपने संबन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

जयपुर। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में अब जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी मरीजों को निशुल्क इलाज का लाभ मिल सकेगा। अब जन आधार कार्ड के साथ ही आधार कार्ड से भी आरजीएचएस, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना समेत अन्य योजना का फायदा मरीजों को मिल सकेगा। यानी अगर किसी मरीज के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कराकर निशुल्क इलाज ले सकेगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएचएमएस पोर्टल पर आने वाले दिनों में आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू होगी। अभी पोर्टल पर केवल जन आधार से ही वेरिफिकेशन करके व्यक्ति की पहचान होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन आधार नहीं बना होता है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

केन्द्र को पत्र लिखकर की थी मांग
आईएचएमएस पोर्टल पर केवल मरीज की पहचान करने के लिए जन आधार से ही वेरिफिकेशन की सुविधा है। कुछ समय पहले चिकित्सा विभाग ने इसे लेकर केन्द्र सरकार और यूआईडीएआई को पत्र लिखकर आधार से वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद पिछले दिनों यूआईडीएआई ने एक आदेश जारी करके चिकित्सा शिक्षा विभाग को आधार नंबर के जरिए व्यक्ति के वेरिफिकेशन की सुविधा प्रदान की थी। 

केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी। केन्द्र ने मंजूरी दे दी है और अब जनाधार के साथ ही आधार कार्ड से भी मुफ्त इलाज का फायदा प्रदेश के मरीजों के मिलेगा। सभी अस्पतालों में इस माह के अंत तक इसे क्रियान्वित किए जाने का प्रयास रहेगा। 
-अम्बरीष कुमार, सचिव, चिकित्सा शिक्षा।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘आधार कार्ड’ जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरोज और अन्य की पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु के लिए उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को कम कर दिया गया था।

स्कूल के प्रमाण पत्र को सही माना
शीर्ष अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक की आयु निर्धारित करने और मुआवजा तय करने के आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक परिपत्र का हवाला दिया। इसके साथ ही एक वैधानिक प्रावधान का भी जिक्र दिया, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का वैध प्रमाण घोषित किया गया था। पीठ ने यह भी बताया कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को वैधानिक मान्यता दी गई है। इस संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का संदर्भ दिया गया।

आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान स्थापित करने के लिए 
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूआईडीएआई ने 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

मुआवजा राशि 15 लाख रुपए की
वर्तमान अपील मामले में मृतक के आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1969 दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 दर्ज है। पीठ ने अन्य आधारों के साथ उनकी दलील को स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 9,22,336 रुपए से बढ़ाकर 8 फीसदी की बढ़ी हुई ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपये कर दी। 

कोटा । आधार कार्ड पहचान का ऐसा दस्तावेज है। जिसका प्रत्येक सरकारी कार्य में उपयोग होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक का आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड बनवाने के लिए भीड़ के चलते परेशानी होती है। डाक विभाग ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के प्रावधान में बदलाव किया है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए परिजनों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों का घर पर ही आसानी से आधार बन जाएगा। डाक विभाग ने बच्चों के आधार में परिजन को छूट दी है। पांच साल के बच्चे का घर से आधार कार्ड बनाने के लिए डाक विभाग ने पहल की है। जिसके तहत विभाग की टीम आपकी सूचना पर घर पहुंचेगी और नि:शुल्क आधार संबंधी प्रक्रिया पूरी करेगी। जो भी अपने बच्चों का आधार बनवाना चाह रहे हैं वो अब घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। डाक विभाग बच्चों के आधार कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लेगा। 

पोस्ट इन्फो ऐप करेगा मदद
डाक विभाग ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घर बैठे आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की है। आधार कार्ड बनाने के लिए परिजनों को मोबाइल पर डाक विभाग का पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आॅनलाइन पूछी गई प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जैसे नाम, पता, मोबाइल नबर आदि सूचनाएं देनी होंगी। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभाग की टीम बच्चे का आधार कार्ड बनाने आपके घर पहुंचेगी। इसके अलावा डाकपाल को आॅफलाइन सूचना भी दी जा सकती है। इसके बाद विभाग की आइटी टीम बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए उसके घर पहुंचेगी। इसके अलावा परिजन कोटा के प्रधान डाकघरों में  जाकर भी बच्चों को आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

15 साल की आयु के बाद कराना होगा रीन्यू
डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाल आधार कार्ड के लिए केवल बच्चे की तस्वीर ली जाती है। साथ ही बच्चे के माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड देना अनिवार्य है। ऐसे में अगर माता-पिता का आधार नहीं हो तो पहले उसे बनवाना होगा। बाल आधार कार्ड पांच साल तक की उम्र के लिए होगा। इसके बाद बच्चे का दूसरा आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए उसका फोटो, उंगलियों और आइरिस स्कैन का बायोमैट्रिक डेटा देना होगा। इसके बाद जब वह 15 साल का होगा, तो फिर एक बार फिर से आधार नामाकंन की प्रक्रिया दोहराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ उसका जन्म प्रमाण पत्र होना ही काफी है। अगर परिजनों के पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो अस्पताल से जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या स्कूल का आईडी कार्ड ही काफी है।

इनका कहना है
डाक विभाग की छोटे बच्चों के लिए घर बैठे बाल आधार कार्ड बनाने की सुविधा काफी अच्छी है। इस योजना के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। छोटे बच्चों के घर बैठे आधार कार्ड बनवाने की सुविधा से परिजनों को काफी राहत मिलेगी।
-मुकेश कुमार, निवासी छावनी

पांच साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड पूरी तरह से नि:शुल्क बनाए जा रहे हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए परिजनों को मोबाइल पर डाक विभाग का पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद पोस्टमैन घर जाकर बॉयोमैट्रिक मशीन से आधार कार्ड बनाएगा।
-धनराज मेघवाल, ट्रेजरर, डाक विभाग कोटा 

कोटा। देश में एक तरफ मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से जोड़ने का अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोटा-बूंदी के सांसद और प्रदेश के आला मंत्री ने अभी तक भी अपने पहचान पत्र को आधार से लिंक नहीं करवाया है। सांसद और मंत्री के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उन्होंने अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। इसे शीघ्र लिंक करा लिया जाएगा। देशहित में मतदाता पहचान पत्र के नामों में दोहराव और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के प्रयास के लिए पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान इसी महीने शुरू किया गया है। हालांकि अभी तक इसे स्वैच्छिक ही रखा गया है। लेकिन भविष्य में यह सभी के लिए आवश्यक होने वाला है। लेकिन अभी तक कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शाति धारीवाल ने भी अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से लिंक नहीं करवाया है। इनके अलावा कोटा के कई अन्य जनप्रतिनिधि जिनमें विधायक, पूर्व विधायक और पार्षद भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस काम को नहीं कराया है। इधर जिला कलेक्टर ओ.पी. बुनकर ने बताया कि सांसद और मंत्री ने आधार को लिंक कराया या नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। यह काम बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है।

कोटा । मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के अभियान में देश में राजस्थान भले ही प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में कोटा 9 वें स्थान से खिसककर 23 वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका कारण आमजन को अभियान से जोड़ने वाले जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने भी अभी तक अपने पहचान पत्र को लिंक नहीं करवाया है। देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से जोडने का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि यह अभियान अभी तक स्वैच्छिक है। लेकिन आने वाले समय में इससे सभी को जोड़े जाने की योजना है। राज्य सरकार की ओर से इसे अभियान के तौर पर लेकर काम भी किया जा रहा है। इस काम को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं भी अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से लिंक करवाएं और आमजन से भी अपील करें लेकिन हालत यह है कि कोटा में अधिकतर जनप्रतिनिधियों तक ने अभी तक अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है।

विधायक, पूर्व विधायक व महापौर भी पीछे कोटा में विधायक हो या पूर्व विधायक, महापौर हो या पार्षद समेत अधिकतर जनप्रतिनिधि तक पीछे हैं। रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर व कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि उन्होंने अभी तक अपना मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक नहीं करवाया है। बीएलओ ने उनसे सम्पर्क किया था लेकिन वे शीेघ्र ही इस काम को पूरा करवा लेंगे। लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने भी अभी तक इस काम को नहीं करवाया है। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल व लाड़पुरा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस काम को नहीं किया है लेकिन वे शीेघ्र ही पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करवा लेंगे। नगर निगम कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि समयाभाव के कारण वे इस काम को अभी तक नहीं करवा सके है। लेकिन सभी को यह करवाना अनिवार्य है। इसलिए वे जल्दी ही इस काम को करवा लेंगे। वहीं नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने अपने आधार को वोटर आई डी से लिंक करवा लिया है। अधिकतर पार्षद व जिला परिषद सदस्य भी पीछे हालत यह है कि शहर के अधिकतर पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों तक ने अभी तक अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। एक जानकारी के अनुसार शहर के 150 पार्षदों में से 127 ने अब तक अपना आधार वोटर आईडी से लिंक नहीं करवाया है। यही कारण है कि वार्डों में स्थानीय पार्षदों के माध्यम से इस काम को करवाया जा रहा है। पार्षद व जनप्रतिनिधि आमजन से तो अपील कर रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद ही इस काम को नहीं किया है। जिससे कोटा जिला आगे बढ़ने के बाद पिछड़ गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण से भाजपा पार्षद गोपालराम मंडा ने बताया कि उन्होंने कई दिन पहले ही मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है।

यह अच्छा है इसे सभी को करवाना चाहिए। देश में राज्य पहले स्थान पर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से जोड़ने के अभियान में देश में राजस्थान पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं की वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एक अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में पूरे देश में अब तक दो करोड़ 52 लाख मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक करवा चुके हैं। इसमें से राजस्थन में 55 लाख 86 हजार 710 मतदाताओं ने अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इसके लिए सीईओ से बीएलओ तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रति प्रदेशवासियों में खासा उत्साह है और नौ अगस्त को एक ही दिन में 12 लाख 24 हजार 991 आवेदन प्राप्त हुए। फॉर्म 6 बी के माध्यम से आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है यह काम वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाने का अभियान चल रहा है। वैसे व्यक्ति स्वयं भी अपने मोबाइल से एप के माध्यम से इस काम को आसानी से कर सकता है। बीएलओ घर-घर जाकर इस काम को कर रहे हैं। कोटा में अभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने कई दिन पहले ही प्राथमिकता से इस काम को कर लिया है। कोटा जिला प्रदेश में पहले 9 वें स्थान पर था लेकिन लोगों में इसके प्रति रूझान कम होने से अब कोटा का स्थान 23 वां हो गया है। कोटा में अब तक करीब 40 फीसदी लोगों के पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। - ओ.पी. बुनकर, जिला कलक्टर कोटा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने करवाए लिंक कोटा के अधिकतर सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों और शिक्षकों ने तो इस काम को प्राथमिकता से करवाया है। जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर से लेकर एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा और अन्य अधिकारियों ने इस अभियान के शुरू होते ही उसे करवा लिया है।

कोटा । निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। यह काम मतदाता स्वयं व बीएलओ के माध्यम से भी करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का काम 1 अगस्त से शुरू हो गया है। हालांकि इसे अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे फिलहाल ऐच्छिक ही रखा गया है। लेकिन भविष्य में इसके अनिवार्य होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस काम को बीएलओ घर-घर जाकर कर रहे हैं। मतदाताओं को अपना आधार कार्ड नम्बर बताना होगा। जिससे उसे पहचान पत्र से लिंक किया जा सके। इस काम को मतदाता स्वयं भी कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस काम को घर-घर जागरूक करने के लिए स्थानीय पार्षद भी प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान प्रथम स्थान पर मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने के अभियान में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं की वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एक अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में पूरे देश में अब तक दो करोड़ 52 लाख मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक किए गए। इसमें से राजस्थन में 55 लाख 86 हजार 710 मतदाताओं ने अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। वोटर हैल्पलाइन एप से कर सकते हैं आधार नंबर अपडेट मतदाता स्वयं भी वोटर हैल्प लाइन एप से अपने पहचान पत्र को आधार नम्बर से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को सबसे पहले प्ले स्टोर से वोटर हैल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा। इस एप से मतदाता को डेशबोर्ड में जाकर अपने फोन नंबर से लॉगिन करना है और ओटीपी आने पर ओटीपी और पासवर्ड डालना है।

ओटीपी सिर्फ लॉगिन करते समय एक बार ही मांगा जाएगा। लॉगिन करने के बाद फॉर्म में जाना है। जहां सारे फॉर्म प्रदर्शित होंगे उनमें से 6इ का चयन करना है। फार्म खुलने के बाद एपिक संख्या डालनी है। एपिक संख्या फेच करने के बाद मतदाता की डिटेल खुलेगी। जिसमें नाम व एपिक नंबर प्रदर्शित होंगे। अब फॉर्म में आधार नंबर डालना है और मतदाता के स्वयं के मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके बाद ईमेल आईडी और प्लेस (स्थान) लिखकर फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर आएंगे जिन्हें मतदाता को नोट करना है। इनका कहना है निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर आईडी को आधार नम्बर से लिंक करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यह अनिवार्य नहीं है। इसे ऐच्छिक ही रखा गया है। मतदाता स्वयं भी एप के माध्यम से अपने पहचान पत्र को लिंक कर सकता है। यदि कोई नहीं जानता है तो इसके लिए बीएलओ भी घर-घर जा रहे हैं। उनसे भी यह काम करवाया जा सकता है। वैसे सभी की वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के कई अधिकारी व मतदाता ऐसा करवा भी चुके हैं। - बृजमोहन बैरवा, एडीएम सिटी

उदयपुर। भींडर थाना क्षेत्र में संदिग्धावस्था में घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। स्वयं का नाम और पता अलग-अलग बताने पर ग्रामीणों को शंका हुई। ऐसे में रात को ही ईमित्र की दुकान खुलवाकर उसके फिंगर प्रिंट लिए और वास्तविक नाम सामने आने के बाद उसे बंधक बना लिया। इसके बाद जो आया वह अपने हाथ साफ करता गया। ग्रामीणों ने जमकर पीटा। लातों-घूसों और थप्पड़ों की मार से उसके चेहरे से खून निकलने लगा। भींडर के सालेड़ा गांव में रविवार रात करीब 11.30 बजे तीन संदिग्ध युवक ग्रामीणों को नजर आए। वे चामुंडा मंदिर की तरफ चले गए।

कार और युवकों को  देखकर पकड़ने की कोशिश

ग्रामीणों ने कार और युवकों को देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। कार में बैठे युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने बताया दो युवकों के पास धारदार हथियार भी थे। युवकों को पकड़ने के लिए लोगों ने कार पर पथराव कर दिया। इससे कार के शीशे फूट गए। एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। करीब एक घंटे तक युवक से स्थानीय लोग पीटकर पूछताछ करते रहे, जो गांव में आने का कोई जवाब नहीं दे पाया। आधी रात को ईमित्र की दुकान खुलवाई। युवक के फिंगरप्रिंट लगवाकर उसके बारे में जानकारी निकाली गई। युवक के आधार कार्ड से उसके चितौड़गढ़ जिले का होना सामने आया। इसके बाद गांव के युवकों ने उसकी और पिटाई की। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ कार में घरों में चोरी करने आए थे। लगातार पिटाई के बाद उसने दो साथियों के नाम भी ग्रामीणों को बताए।

कोटा। अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने वाले आरोपी को बुधवार को  जेल भेज दिया है। दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर कुन्हाड़ी पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी  हेम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी नगला लखी जिला भरतपुर को  न्यायालय में पेश किया था।
  
  गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में  फर्जी अभ्यर्थी नकल गिरोह, पेपर लीक गिरोह, अनुचित संसाधनों का उपयोग करने वाले, फर्जी दस्तावेज से परीक्षा देने वालों की धरपकड़ के लिए शहर के समस्त वृत्ताधिकारी व थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। 15 मई 2022 को कालूराम वर्मा पुलिस उपाधीक्षक के सुपर विजन में कार्रवाई करते हुए गंगा सहाय शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कुन्हाड़ी ने बीएसएन अकेडमी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैनाल रोड नांता में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की दूसरी पारी में फर्जी आधार कार्ड के साथ परीक्षा देने आए अभ्यार्थी हेम सिंह को गिरफ्तार किया था। बीएसएन अकेडमी स्कूल  पर ड्यूटी कर रहे थानाधिकारी द्वारा दोपहर 1.30 बजे के करीब दूसरी पारी के अभ्यार्थियों को गेट से प्रवेश दिया जा रहा था । नियमानुसार अभ्यार्थियों के असल  प्रमाण-पत्र चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान एक अभ्यर्थी  हेम सिंह के रोल नंबर 604209213 है, जिसने अपना डुप्लीकेट आधार कार्ड  जिसके नंबर 741862940329 अपने प्रवेश फॉर्म के साथ दिखाया ।  जिस के प्रवेश फार्म पर आधार कार्ड में जन्मतिथि 20 जुलाई 1996 है, आधार कार्ड डुप्लीकेट होने पर अभ्यर्थी से पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।  हेम सिंह का ई-आधार से आधार कार्ड डाउनलोड करके देखा गया तो अभ्यर्थी हेम सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि 14 जुलाई 1991 थी । जन्म तिथि में आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी में हेराफेरी करना पाया गया।  आरोपी ने आधार कार्ड में जन्मतिथि में हेराफेरी करके कूट रचित आधार कार्ड तैयार करके कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बैठने  पर हेम सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार किया था।

कोटा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों का उपचार तो नि:शुल्क कर दिया। लेकिन उपचार करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं के पार पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसका एक उदाहरण है बिना आधार कार्ड के अस्पताल में पर्ची काउंटर पर पर्ची ही नहीं बनेगी इलाज तो बाद में होगा।

एक दिन के अवकाश के बाद सोमवार को सुबह जैसे ही अस्पताल खुला वैसे ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। गर्मी अधिक होने से शहर व दूरदराज से आने वाले अधिकतर मरीज सुबह जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए थे। जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे। बीमार होने पर अस्पताल पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि अधिकतर लोग अपने साथ किसी तरह का कोई पहचान दस्तावेज लेकर नहीं पहुंचे। जैसे ही मरीज व उनके तीमारदार एमबीएस अस्पताल में पर्ची काउंटर की कतार में खड़े होकर पर्ची बनवाने पहुंचे। वैसे ही काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने उनसे पहचान के लिए आधार कार्ड मांगा। अधिकतर लोगों के पास आधार नहीं मिला। ऐसे में कर्मचारी ने उनकी पर्ची नहीं बनाई। उसका कहना था कि पर्ची बनवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान कार्ड बताना होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे उन्हें वहां से बैरंग ही लौटना पड़ा।

ऐसे कई मरीज शहर के थे तो कई ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए
कई मरीजों ने कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे पांच या दस रुपए शुल्क लगता है वह लें ले और पर्ची बना दें जिससे वे डॉक्टर को दिखा सकेें। लेकिन कर्मचारी का कहना था कि पर्ची का कोई शुल्क नहीं है। पर्ची नि:शुल्क बनेगी लेकिन आधार कार्ड साथ लाना होगा। ऐसे में अधिकतर मरीज परेशान हुए और सरकारी व्यवस्था पर नाराजगी भी जाहिर की। ऐसे में आस-पास रहने वाले मरीज तो अपने घर से आधार कार्ड या अन्य पहचान कार्ड लेकर आए या किसी से मंगवा लिए। जबकि बाहर से आए लोग परेशान होते रहे। ऐसे मरीज जिनके पास पहचान संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं था उन्हें बिना उपचार के ही लौटना पड़ा। इनमें महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल थे। जानकारों के अनुसार अन्य राज्यों के मरीजों से शुल्क लेने के कारण स्थानीय मरीजों को भी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में जो भी मरीज अस्पताल में उपचार के लिए जाए वह अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लेकर जरूर जाए।

इनका कहना है
राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किया है। वह किसी एक अस्पताल के लिए नहीं सभी के लिए है। जिसमें राजस्थान के लोगों का नि:शुल्क उपचार होगा। पर्ची बनाने से लेकर जांच और दवा तक सभी नि:शुल्क मिलेंगे। जबकि राज्य के बाहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात से आने वाले मरीजों से शुल्क लिया जाता है। पर्ची बनाने से लेकर जांच व दवा तक सभी का शुल्क लगेगा। ऐसे में लोगों को पर्ची बनाते समय पहचान संबंधी 5-6 दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाना होगा। जिससे उसके राजस्थान व अन्य राज्यों के होने का सबूत मिल सके। सरकार द्वारा अन्य राज्यों के मरीजों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। ऐसे में उन्हें क्या बताएंगे। जबकि पूर्व में कहा जा रहा था कि अन्य राज्यों के कई मरीज यहां उपचार के लिए आ रहे हैं। किसी को जायज परेशानी होने पर उसके साथ विचार कर काम कर दिया जाता है।
-डॉ. नवीन सक्सेना, अधीक्षक, एमबीएस अस्पताल

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जनआधार या आधार कार्ड के अतिरिक्त एसएसओ प्रोफाइल से भी वनटाइम रजिस्ट्रेशन कराया सकेगा। कईं अभ्यर्थियों ने आयोग को सूचित किया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। इसके बाद आयोग ने यह निर्णय किया है। 

आरपीएससी सचिव एचएल अटल ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वनटाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से यह जानकारी में आया कि जनआधार तथा आधार कार्ड में त्रुटि होने के कारण वनटाइम रजिस्ट्रेशन में उन्हें समस्या आ रही है। वनटाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर तीन विकल्प उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन जन आधार या आधार या एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके जन आधार अथवा आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा जेंडर का इंद्राज त्रुटियुक्त है या शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों में अंकित विवरण से भिन्न है। इनके लिए एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से वनटाइम रजिस्ट्रेशन करना उचित रहेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को पोर्टल पर उपयुक्त चैक बॉक्स का चयन करना होगा। इसके बाद एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आ जाएगा।

एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से वनटाइम रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनने की स्थिति में आवेदक को मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र एवं एक अन्य फोटोयुक्त पहचान-पत्र अपलोड करना होगा। इस संबध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आयोग की हेल्पडेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी की ओर से इन्द्राज किए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा जेंडर की जानकारी के आधार पर ही कम्प्यूटर द्वारा वनटाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जनरेट की जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन जानकारियों को पूर्ण सावधानी के साथ भरा जाए। 

 विभिन्न पदों की साक्षात्कार तिथियां जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कॉलेज शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य लोक प्रशासन एवं दर्शनशास्त्र के पदों के लिए साक्षात्कार 16 मई को होंगे। इसी प्रकार सहायक आचार्य - वनस्पति विज्ञान के पदों के लिए साक्षात्कार 17 से 20 मई तक होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता- सिविल अभियांत्रिकी के पदों के लिए साक्षात्कार 23 मई से 24 मई तक होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्हें साक्षात्कार की तिथि पर विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ आयोग में प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

 सहायक आचार्य म्यूजिक (वोकल) साक्षात्कार का परिणाम जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य म्यूजिक (वोकल) प्रतियोगी परीक्षा-2020 का साक्षात्कार परिणाम जारी कर दिया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि 3 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

 सहायक आचार्य संवीक्षा परीक्षा में उपस्थिति 77.84 प्रतिशत रही

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) संवीक्षा परीक्षा 2021 शुक्रवार को संपन्न हुई। अजमेर जिला मुख्यालय पर छह विषयों की परीक्षा गुरुवार को और 8 विषयों आॅर्थोपेडिक्स, आॅटोराइनो लेरींगोलॉजी, पीडिएट्रीक्स, साइकाइट्री, रेडियो डाइग्नोसिस, स्किन एंड वी.डी., कॉर्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी की परीक्षा शुक्रवार को हुई। आठों विषयों के लिए 1106 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 861 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 245 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। 

नई दिल्ली।  राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष के वाकआउट के बीच आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोडऩे, सर्विसेस वोट में लिंग समानता करने और साल में चार बार नए मतदाता बनाने का प्रावधान करने वाले निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक 2021 पर संसद की मुहर लग गई है। इससे पहले राज्यसभा ने इस विधेयक को प्रवार समिति में भेजने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित कर चुकी है।

वहीं विपक्ष का कहना था कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है इसलिए इसे प्रवर समिति के पास भेज देना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिए सरकार लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। विपक्ष के हंगामें के बीच लगभग एक घंटे तक चली संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का वे लोग ही  विरोध कर रहे हैं जो फर्जी और नकली मतदान के जरिए चुनाव जीतते रहे  हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संसद की स्थायी समिति में भेजा गया था जहां सभी दलों के सदस्यों के सुझाव इसमें शामिल किये गये हैं। इसलिए सदन में विपक्षी दलों के विरोध का कोई औचित्य नहीं है।
 

 रिजिजू ने चुनाव संबंधी सुधारों को देश के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इससे एक तरफ मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने में सफलता मिलेगी साथ ही यह लिंग भेदभाव को भी समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिये किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके तथा फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोडऩे का प्रावधान किया गया है जो अनिवार्य नहीं बल्कि एैच्छिक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक अठारह साल की उम्र की अर्हता के लिए एक जनवरी की तिथि को माना जाता था लेकिन इस विधेयक के माध्यम से अर्हता की तिथि में बदलाव किया गया है। इसके लिए अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को भी जिसकी उम्र अठारह साल की होगी वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए वैध होगा। हंगामे के बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिव सेना समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक के लाने के तरीके का विरोध करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया ।