पटना। आनंद कुमार ने ‘सुपर इन्फिनिटी’ नाम से नया ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। ‘सुपर 30’ के संस्थापक आनंद कुमार जानकारी देते हुए बताया है कि यह पहल छात्रों को रटने की बजाय गणित को समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार इस प्लेटफॉर्म पर गणित को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। इसमें VFX, एनिमेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग का इस्तेमाल होगा। 12 जून से ‘सुपर इन्फिनिटी ऑफिशियल’ यूट्यूब चैनल और superinfinity.com पर नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।

नई दिल्ली। सरकार ने घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले 45 यूट्यूब वीडियो पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू ट्यूब से 10 यू ट्यूब चैनलों के 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गत 23 सितम्बर से प्रभावी है। इन वीडियो को सवा करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है।

मंत्रालय ने कहा है कि इन वीडियो में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के उद्देश्य से फर्जी खबरें और ऐसी क्लिपिंग डाली गई हैं जिनमें फेरबदल किया गया है। इनमें कई फर्जी दावे किए गए हैं जैसे सरकार कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को वापस ले रही है और देश में गृह युद्ध का ऐलान हो गया है। सरकार का कहना है कि इस तरह के वीडियो से सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने और कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाने की आशंका है।

फैलाई जा रही थी गलत जानकारी
कुछ वीडियो में अग्निपथ योजना, सशस्त्र सेनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और कश्मीर के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इनमें दी गई विषय वस्तु झूठी और सुरक्षा तथा मित्र देशों के साथ संबंधों के मद्देनजर काफी संवेदशील है।

नई दिल्ली। एक बार फिर दुष्प्रचार फैलाने के मामले में 22 यूट्यूब चैनलों पर गाज गिरी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ संबंधों के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब के 22 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। पिछले साल फरवरी में आईटी नियम-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद से भारतीय यूट्यूब चैनलों पर यह पहली कार्रवाई है।

मंत्रालय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के तहत समाचार आधारित 18 भारतीय यूट्यूब चैनल समेत पाकिस्तान स्थित चार अन्य चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा विदेशी संबंधों को लेकर फर्जी समाचार पोस्ट किये करने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया गया था।  मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल कुछ भारतीय टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार प्रस्तोताओं की तस्वीरें भी शामिल थीं। ऐसा दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता रहा है कि ये  समाचार प्रामाणिक हैं।

 जिन चैनलों का ब्लॉक किया गया है उनमें एआरपी न्यूज , एओपी न्यूज , एलडीसी न्यूज ,सरकारी बाबू , एसएस जोन हिन्दी , स्मार्ट न्यूज, न्यूज 23 हिन्दी, ऑनलाइन खबर, डीपी न्यूज, पीकेबी न्यूज, किसान टॉक, बोरोना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, आरजे जोन 6, दिगि गुरुकुल और दिन भर की खबरें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी और एक अन्य चैनल इस सूची में शामिल है। वहीं तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है।

नई दिल्ली। इंटरनेट के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान की नापाक हरकत पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार के फरमान पर एक्शन लेते हुए गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाने वाले दो समाचार वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। यह  एक्शन इंटेलीजेंस एजेंसियों और सूचना प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट्स के बाद लिया गया है। सरकार के मुताबिक, पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे ये चैनल्स और वेबसाइट भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज फैला रहे थे।

झूठे दावे किए जा रहे थे
सरकार ने जिन यूट्यूब चैनल को बैन किया है उनमें द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ अहम हैं। सूत्रों ने कहा कि इन चैनल पर प्रसारित वीडियो और फोटोग्राफिक सामग्री में जिस तरह के दावे शामिल हैं, उनमें पीएम मोदी इंपोज इमरजेंसी, अनुच्छेद 370 फिर से बहाल, तालिबान सेना और भारत के रिश्ते जैसे कई झूठे दावे किए गए हैं। इस तरह के दावे कर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। सरकार की ओर से हटाए जाने के लिए जिन पोर्टलों की पहचान की गई है उनमें ‘नया पाकिस्तान समूह’ शामिल है, जो यूट्यूब पर 15 से अधिक चैनल चलाता है और इसके साथ एक मिलियन से अधिक लोग जुड़े हैं।

चैनल्स के 35 लाख सब्सक्राइबर्स 55 करोड़ वीडियो व्यूज
केंद्र सरकार के मुताबिक, पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे नया पाकिस्तान ग्रुप के पास यूट्यूब चैनल्स का एक नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं, हालांकि इनका एनपीजी से कोई संबंध नहीं है। इन चैनल्स के पास  करीब 35 लाख सब्सक्राइबर और 55 करोड़ वीडियो व्यूज हैं। कुछ यट्यूब चैनल्स को पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। इस मामले में दो अलग ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहला ऑर्डर 20 यूट्यूब चैनल और दूसरा दो वेबसाइट्स के लिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम से कहा गया है कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन चैनल्स और वेबसाइट को ब्लॉक कराए।


स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए की कार्रवाई
नए आईटी कानून के तहत पहली बार आपातकालीन स्थिति में स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने कहा कि इंटरनेट पर कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश जैसे मुद्दों पर ये यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे।

द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, न्यूज24, काल्पनिक, हिस्टोरिकल फैक्ट, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल, ई-कामर्स,  जुनैद हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ, 48 न्यूज और जेन अली ऑफिशियल।