यरुशलम। इजरायल की कई सरकारी वेबसाइटें क्रैश हो गईं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आंतरिक, न्याय और कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटें शामिल हैं। इजरायल के हारेट्ज अखबार ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इसे इजरायल के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले के रूप में देखा जा रहा है। उधर, इजरायल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ये सभी वेबसाइट अब फिर से शुरू हो गयी हैं।

इजरायल के साइबर प्राधिकरण ने कहा कि यह हमला एक डिजिटल-डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमला था। इसके जरिए सरकारी वेबसाइट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने हारेट्ज अखबार को बताया कि सोमवार शाम को बड़े पैमाने पर साइबर हमला किया गया था। माना जा रहा है इस हमले लिए एक अभिनेता या बड़ा संगठन जिम्मेदार है। रक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने अब नुकसान का अध्ययन करने के लिए आपातकाल स्थिति घोषित कर दी है। साथ यह पता लगाया जा रहा है कि क्या रणनीतिक इजरायली वेबसाइटों और सरकारी बुनियादी ढांचे, जैसे कि इडरायल की बिजली और जल आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर भी हमले हुए हैं।

रक्षा प्रतिष्ठान ने यह भी कहा कि हमले से  डोमेन का उपयोग करने वाली वेबसाइटें प्रभावित हुई हैं, जिसका उपयोग रक्षा संबंधी वेबसाइटों को छोड़कर सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए किया जाता है। इस डोमेन का उपयोग करने वाली एक अन्य वेबसाइट सरकारी डेटाबेस है।  कुछ वेबसाइटों को अभी भी स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इजरायल के संचार मंत्री योआज हेंडेल ने हमले के मद्देनजर संचार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और दूरसंचार कंपनियां बाधित हुयीं वेबसाइटों को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं। धीरे-धीरे सेवा बहाल की जा रही है।

नई दिल्ली। इंटरनेट के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान की नापाक हरकत पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार के फरमान पर एक्शन लेते हुए गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाने वाले दो समाचार वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। यह  एक्शन इंटेलीजेंस एजेंसियों और सूचना प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट्स के बाद लिया गया है। सरकार के मुताबिक, पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे ये चैनल्स और वेबसाइट भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज फैला रहे थे।

झूठे दावे किए जा रहे थे
सरकार ने जिन यूट्यूब चैनल को बैन किया है उनमें द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ अहम हैं। सूत्रों ने कहा कि इन चैनल पर प्रसारित वीडियो और फोटोग्राफिक सामग्री में जिस तरह के दावे शामिल हैं, उनमें पीएम मोदी इंपोज इमरजेंसी, अनुच्छेद 370 फिर से बहाल, तालिबान सेना और भारत के रिश्ते जैसे कई झूठे दावे किए गए हैं। इस तरह के दावे कर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। सरकार की ओर से हटाए जाने के लिए जिन पोर्टलों की पहचान की गई है उनमें ‘नया पाकिस्तान समूह’ शामिल है, जो यूट्यूब पर 15 से अधिक चैनल चलाता है और इसके साथ एक मिलियन से अधिक लोग जुड़े हैं।

चैनल्स के 35 लाख सब्सक्राइबर्स 55 करोड़ वीडियो व्यूज
केंद्र सरकार के मुताबिक, पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे नया पाकिस्तान ग्रुप के पास यूट्यूब चैनल्स का एक नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं, हालांकि इनका एनपीजी से कोई संबंध नहीं है। इन चैनल्स के पास  करीब 35 लाख सब्सक्राइबर और 55 करोड़ वीडियो व्यूज हैं। कुछ यट्यूब चैनल्स को पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। इस मामले में दो अलग ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहला ऑर्डर 20 यूट्यूब चैनल और दूसरा दो वेबसाइट्स के लिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम से कहा गया है कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन चैनल्स और वेबसाइट को ब्लॉक कराए।


स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए की कार्रवाई
नए आईटी कानून के तहत पहली बार आपातकालीन स्थिति में स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने कहा कि इंटरनेट पर कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश जैसे मुद्दों पर ये यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे।

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