नई दिल्ली। नीट पीजी 2026 एग्जाम 30 अगस्त (रविवार) को देशभर में सिंगल शिफ्ट में आयोजित होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के अनुसार परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले एग्जाम सेंटर्स पहुंचें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। जानकारी के अनुसार, कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है।   

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनावों में नामांकन की प्रक्रिया 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को शपथपत्र, आधार कार्ड, प्रतिभूति राशि की रसीद, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वार्ड के लिए) सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।  नामांकन पत्र के साथ उपबंध एक का शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर जमा कराना होगा।  प्रत्याशी अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी से है तो 1 प्रस्तावक और निर्दलीय के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी फॉर्म का भाग एक व निर्दलीय भाग दो भरें। प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता हो, उसका भाग संख्या व मतदाता सूची में क्रमांक भरना जरूरी है।

मतदाता सूची में नाम आवश्यक : मतदाता सूची के संबंधित पेज की प्रति संलग्न कर दें तो अधिक अच्छा है। एक व्यक्ति अधिकतम 4 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, परंतु एक से अधिक वार्डों से दाखिल किया है तो एक वार्ड को छोड़कर अन्य वार्ड से वापस लेना जरूरी है, अन्यथा सभी नाम-निर्देशन पत्र खारिज हो जाएंगे। वार्ड पार्षद के लिए संबंधित निकाय की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में नाम होना आवश्यक है।

आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक : अगर वार्ड ओबीसी, एसटी-एससी है, तो जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अनारक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। परंतु अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है, तो जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य के लिए प्रतिभूति राशि 2000 रुपए, आरक्षित वर्ग व महिलाओं के लिए 1000 रुपए जमा करना है। प्रतिभूति राशि की स्वयं द्वारा सत्यापित कॉपी लगाएं। मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

पर्चे के साथ लगाने वाले दस्तावेजों की सूची :

                आयकर विवरणी यदि फाइल की हो।

                अगर कोर्ट से सजा है तो आदेश की प्रमाणित प्रति, अपीलध्रिविजन की प्रमाणित प्रति।

                चल-अचल संपत्ति का स्वयं का, पति-पत्नी और आश्रितों का विवरण।

                बैंक-पोस्ट ऑफिस या अन्य कोई जमा पूंजी है तो खातों की संख्या की डिटेल।

                बैंक का लोन या सरकारी-प्राइवेट है तो डिटेल।

                संतान संबंधी नियम हटा दिया गया है, परंतु बच्चों की डिटेल अवश्य भरें।

                अगर मोटर व्हीकल अपने नाम है तो उसका विवरण।

                शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं है, फिर भी डिटेल अवश्य भरें।

                फॉर्म अंतिम दिनांक 31 अगस्त को 3 बजे तक सबमिट किया जाना है।

                सांख्यिकी फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ें। मोबाइल-व्हाट्सऐप नंबर अवश्य भरें।

                फॉर्म के साथ शपथपत्र उपबंध नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न करना आवश्यक है।

                फॉर्म के सभी कॉलम भरे जाने अनिवार्य हैं। यदि कॉलम में सूचना-जानकारी नहीं है तो शून्य, लागू नहीं लिखें।

                आधार कार्ड की फोटो प्रति।

                प्रतिभूति राशि नकद जमा करवाकर रसीद की फोटो कॉपी संलग्न करनी है।

                निकाय संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

                मूल निवास प्रमाणपत्र (ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं)।

                एक प्रस्तावक केवल एक ही उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है, दूसरे का नहीं।

                निर्दलीय उम्मीदवार प्राथमिकता से तीन प्रतीक चिन्ह (सिंबल) भरें, जो आयोग द्वारा जारी सूची में से ही हों, अन्य नहीं।

                नवीनतम पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फोटो। एक फोटो फॉर्म पर चस्पा करें, शेष स्टेपल से अटैच करें, जिनके पीछे अपना नाम अवश्य लिखें।

                पार्टी द्वारा टिकट फॉर्म प्रारूप (क) और (ख) अंतिम दिनांक 31 अगस्त को हर हाल में दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कथित राम मंदिर भूमि संपत्ति घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वर्षों पहले चेतावनी और सबूत सामने आने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी। सुरजेवाला ने कहा, "जिन्होंने 'राम' को लूट लिया, वो 'देश' का क्या-क्या करेंगे, ज़रा सोचिए।" उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2020 में एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद न कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया।

उन्होंने कहा कि जून 2021 में कांग्रेस ने कथित घोटाले से जुड़े दस्तावेज़, रजिस्ट्री और अन्य कागजात सार्वजनिक किये थे तथा जिन लोगों के नाम उस समय सामने आये थे, वही नाम आज भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ ने जांच तो बिठायी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "मोदी सरकार 2020 में भी चुप थी और आज भी चुप है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट उन्होंने ही बनायी थी।" उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी. सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के अंतर्गत घर-घर जाकर गणना 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक की जाएगी, जबकि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची एक अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में चल रहे एसआईआर अभ्यास के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईओ ने संशोधन प्रक्रिया में शामिल कार्यक्रम एवं प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया।

रेड्डी ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर मौजूदा मतदाताओं को आंशिक रूप से पहले से भरे हुए जनगणना प्रपत्र वितरित करेंगे, प्रपत्र भरने में उनकी सहायता करेंगे और जनगणना प्रक्रिया के दौरान उन्हें एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ को प्रत्येक घर में कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है। मतदाताओं के पास चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपने जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी होगा और वे "बीएलओ के साथ कॉल बुक करें" सुविधा का उपयोग कर सकते हैं या सहायता के लिए टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान जनगणना प्रपत्र के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। हालांकि, मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद, मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करेंगे जिनके विवरण का मिलान नहीं हो सका है या जिनमें विसंगतियां पाई गई हैं। मतदाता की जन्मतिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा बताते हुए, सीईओ ने कहा कि एक जुलाई, 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान को साबित करने वाला कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एक जुलाई, 1987 और दो दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोगों को माता-पिता में से किसी एक से संबंधित अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जबकि 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को दोनों माता-पिता से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। स्वीकृत दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधार कार्ड से संबंधित सत्यापन चुनाव आयोग द्वारा सितंबर 2025 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत तेलंगाना राज्य की चुनावी प्रोफाइल के अनुसार, राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 19 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तेलंगाना में वर्तमान में 35,985 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 14,750 शहरी क्षेत्रों में और 21,157 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 3,39,24,664 है, जिनमें 5.22 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता, 3,573 प्रवासी मतदाता और 18 से 19 वर्ष की आयु के 8.18 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व-एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत 64.38 प्रतिशत मतदाताओं का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है। संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वासम वेंकटेश्वर रेड्डी, सरकार के अतिरिक्त सचिव शंकर, सहायक सचिव ए.एस. चारी, एसजीडीसी बी. चेन्नैया, एसजीडीसी एन. प्रसूनम्बा और प्रधानमंत्री (आईटी) चिरंजीवी भी उपस्थित थे।

कोटा। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना न होने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने 30 दिन का समय देते हुए स्कूलों को चेताया कि निर्धारित दिनों में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। यदि, निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई जाएगी। ...तो स्कूलों पर लगेगी पैनल्टी: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आवश्यक सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने के दिशा निदेर्शों की अनुपालना नहीं किए जाने पर सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसइ ने सम्बद्ध विद्यालयों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने 4 वर्ष पूर्व 5 मार्च, 2021 को सम्बद्ध विद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यालय की आॅफिशियल वेबसाइट का निर्माण किए जाने तथा उस पर दिए गए फॉर्मेट में सभी आवश्यक सूचनाओं एवं दस्तावेजों को अपलोड किए जाने की दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निदेर्शों की पालना के  लिए एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन 21 मई, 2021 को फिर से जारी किया गया। बोर्ड से संबंधित कई विद्यालयों ने बोर्ड के इन दिशा निदेर्शों की आंशिक-पालना की या फिर नहीं की। जिसके चलते सीबीएसई ने अब अंतरिम आदेश जारी करते हुए 30 दिन के भीतर दिशा निदेर्शों की पालना की अंतिम सूचना जारी की है तथा तय समय-सीमा में पालना नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही एवं पेनल्टी लगाए जाने के प्रावधान का भी उल्लेख किया है। 

सीबीएसई स्कूलों को यह जानकारी करनी होगी अपलोड
शर्मा ने बताया कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची मय शैक्षणिक-योग्यता तथा आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया है। जिसमें बोर्ड-परीक्षा का पिछले 3 वर्षों का परिणाम, फीस स्ट्रक्चर, स्पेशल एजुकेटर्स तथा वैलनेस टीचर्स की विस्तृत जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा फायर-सेफ्टी सर्टिफिकेट के अतिरिक्त भी कई शैक्षणिक एवं वित्तीय जानकारियां भी सम्मिलित है। 

निर्देशों की अवमानना तो होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के साथ संलग्न 'मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर'  के तहत स्कूलों को पिछले तीन-वर्षों के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा-परिणाम, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक-योग्यता, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का अनुपात, स्पेशल-एजुकेटर्स तथा वैलनेस-टीचर्स की विस्तृत जानकारी 30-दिन की तय समय सीमा में स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यदि, निर्धारित दिनों में उपरोक्त जानकारी उपलोड नहीं की गई तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल में कनिष्ठ लेखाकर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रारूपकार, परियोजना अभियंता कनिष्ठ (विद्युत व सिविल), कम्प्यूटर ऑॅपरेटर, लीगल असिस्टेंट सहित विभिन्न संवर्ग के 258 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बुधवार से जांच शुरू की गई। मालवीय नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित दस्तावेजों की जांच के लिए कुल 11 टीमों का गठन किया गया है। इसमें चार-चार के दो दलों का गठन करने के साथ ही दोनों दलों पर एक-एक देखरेख टीम एवं एक सभी दलों की देखरेख के लिए टीम का गठन किया गया। 

दस्तावेजों की जांच के पहले दिन ही अनियमितताएं देखने को मिली। भर्ती प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थी विजेता आर्य के दस्तावेजों की जांच ही नहीं की गई। आर्य ने बताया कि उसका रोल नंबर पात्र अभ्यर्थियों में है लेकिन केन्द्र पर उसका हॉल टिकट नहीं ही नहीं मिला और उसके दस्तावेजों की ही जांच ही नहीं की गई। गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा में मंडल ने लिखित परीक्षा की ही तीन बार रिजल्ट जारी कर दिया और कई अभ्यर्थी कभी फेल तो कभी पास हुए। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत को शिकायत कर भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधलियों की सूचना दी, लेकिन मंडल प्रशासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र का भी गोलमोल जबाव दिया और अब मंडल अधिकारी अभ्यर्थियों की सुनवाई किए बगैर आनन फानन में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगे हुए है। 

जयपुर। राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा पूर्व में जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस धारी 24477 खानोें में से 21422 खानों के दस्तावेजों को वेलिडेटेड कर लिया गया हैं।

खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अब तक वेलिडेटेड खानों में से 6238 लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भी अपलोड करवा कर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हए खान व पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों से 267 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां ( ईसी ) भी जारी कर दी गई है, वहीं करीब 800 को ईसी जारी होने के अंतिम चरण में है। उन्होंने खानधारकों से स्पष्ट कहा है कि पर्यावारणीय स्वीकृति के लिए विभागीय प्रयासों से अब संबंधित खानधारक को स्वयं फार्म 2 भरकर अपलोड करने की सुविधा देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग दिलवाया जा रहा है। अब बिना कंसलटेंट के माध्यम से फार्म 2 भरकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

एनजीटी के निर्णय के बाद राज्य की इस तरह की करीब 24 हजार खानों को तय समय सीमा में राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना है। खान विभाग की ओर से पर्यावरण विभाग से समन्वय बनाने के लिए एसएमई सतर्कता प्रताप मीणा का समन्वयक अधिकारी बनाया गया है।

टोडारायसिंह। महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास अधिकारी की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज लगाकर आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति ले ली, लेकिन फर्जीवाड़ा उजागर होने पर फर्जी दस्तावेज लगाकर कार्यकर्ता बनी अनुराधा सैनी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया। शिकायतकर्ता पूजा वैष्णव ने बताया कि पंचायत भासू के आंगनबाडी केंद्र चतुर्थ के आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए जुलाई 2021 में आवेदन पत्र मांगे गए थे। जिसमें 18 आवेदन पत्र किए गए थे।

जिनमें प्रार्थीया का नाम वरियता क्रम में प्रथम था, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के सहारे मुझे दूसरे स्थान पर कर दिया गया और अनुराधा सैनी को फर्जी दस्तावेजों के चलते प्रथम स्थान पर रखकर चयन कर दिया गया तथा नियुक्ति दे दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिला एवं बाल विकास अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कर फर्जी तरिके से किए गए चयनित महिला अनुराधा सैनी का चयन कर लिया गया। जिसकी प्रार्थीया ने शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें साफ तौर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी की मिलीभगत साबित हो रही है।

सीडीपीओ द्वारा निर्धारित मापदण्ड व नियमों की खुले आम अवहेलना की गई है। इसी की शिकायत 10 सितम्बर 2021 को सीडीपीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक को करने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर प्राथीया के ससुर ओमप्रकाश वैष्णव ने अपने स्तर पर फर्जी तरिके से आंगनबाडी कार्यकर्ता बनी अनुराधा सैनी के दस्तावेजों की जानकारी एकत्रित कर 14 जून 2022 को महिला एवं बाल विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए।इस पर सीडीपीओ ने फर्जी कार्यकर्ता अनुराधा व मेरे ससूर को महिला एवं बाल विकास कार्यालय में बुलाकर मिल बैठकर समझौता करने तथा अपनी शिकायत वापिस लेने पर जोर देते रहे।

तक तो पूजा वैष्णव का चयन कर दिया जाएगा वरना रिक्त पद घोषित कर दुबारा से विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। सीडीपीओ जितेंद्र मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले का सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास का चार्ज भी मेरे पास ही है। इस बात की भनक अनुराध सैनी को लगने पर उसने अपना इस्तीफा दे दिया। इस पर आंगनबाडी केंद्र भासू चतुर्थ में कार्यकर्ता का पद रिक्त कर दिया। प्रार्थीया ने मुख्य कार्यकारी सचिव को शिकायत पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर जांच करवाई जाए तथा भासू केंद्र चतुर्थ में चयन करने की मांग की है।

 अजमेर। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक कार्यालय में अपनी अचल सम्पत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए आवेदक को अब विभाग की साइट पर जाकर टाइम स्लॉट की बुकिंग कराकर दस्तावेज के पंजीयन कराने का समय लेना होगा। विभाग ने यह नया प्रयोग सोमवार से अजमेर के दोनों उप पंजीयक कार्यालयों से शुरू किया। इसे पूरे प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में लागू किया जाएगा। 

पहले दिन अजमेर के उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए आवेदकोें को प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के दो स्लॉट में से एक स्लॉट बुक कराने की सुविधा प्रदान की गई। पहले स्लॉट में 25 तथा दूसरे स्लॉट में 35 यानी 60 आवेदकों के दस्तावेजों का नई प्रक्रिया के तहत पंजीयन होना था, लेकिन शाम तक उप पंजीयक प्रथम में 57 तथा द्वितीय मेंं 45 कुल 102 दस्तावेज पंजीकृत किए गए। 

इस सिलसिले में जानकारी चाहने पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा ने बताया आवदेकों की सुविधार्थ दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन के लिए यह नवाचार शुुरू किया गया है, क्योंकि आम तौर पर उप पंजीयक कार्यालयों मेंं दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए लोग दोपहर बाद आते हैं। इस कारण इन कार्यालयों में काम का दबाव बढ़ जाता है जबकि सुबह की पारी में कार्यालय खाली रहते हैं। अजमेर के उप पंजीयक कार्यालय मेंं टाइम स्लॉट एलाट कर दस्तावेजों का पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। 

 बुकिंग के समय में परिवर्तन भी संभव

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा ने बताया कि पंजीयन के दस्तावेजों की संख्या के वृद्धि की स्थिति में टाइम स्लॉट के तहत बुकिंग के समय में परिवर्तन भी किया जा सकेगा ताकि नई व्यवस्था से किसी को परेशानी नहीं हो। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद सांसद और जयपुर पूर्व राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी ने ताजमहल के बेसमेंट में बंद कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के बाद मामले पर बयान देकर एक और नई बहस छेड़ दी है। दीया कुमारी ने बुधवार को भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि ताजमहल की प्रॉपर्टी जयपुर राजघराने की है।उन्होंने कहा है कि वहां पर पहले जयपुर राजघराने का महल था जिस पर बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि शाहजहां का उस वक्त राज था इसलिए जयपुर राजघराना कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ मुआवजा भी दिया गया था लेकिन उस वक्त कोई अपील करने का तंत्र नहीं था जिसकी वजह से जयपुर राजघराना तब  इसे लेकर जयपुर राजघराना कोई अपील नहीं कर पाया था।

उन्होंने कहा कि जयपुर राजघराने की पोथी खाने में ताजमहल की प्रॉपर्टी के जयपुर राजघराने के होने के दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो वह यह दस्तावेज पेश कर सकती हैं। ताजमहल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। जल्द ही इसे लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल के नीचे कुछ कमरे बंद हैं जिन्हें खोला जाना चाहिए ताकि इस मामले में जो भी विवाद है उसे लेकर स्थिति साफ हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगी है।

बुधवार को वह महिला अत्याचारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी इससे पहले उन्होंने बातचीत में मीडिया को यह सब खुलासे किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के दौरान अगर कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के आदेश देगा तो हमारे पास मौजूद दस्तावेजों को पेश कर दिया जाएगा।

जयपुर। महिला पुलिस अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए अधिवक्ता गोवर्धन सिंह का ऑफिस पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस को ऑॅफिस में अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। गोवर्धन चार मई तक पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में कई चीजे सामने आने के बाद पुलिस उसे सी-स्कीम स्थित उसके ऑफिस ले गई और कई दस्तावेज जब्त किए।

 इससे पूर्व सदर थाने में गोवर्धन और उसके साथियों ने कोर्ट के बाहर एक पीड़ित को पिस्टल से शूट करने की धमकी देकर एक करोड़ रुपए मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। जांच में पुलिस को गोवर्धन सिंह के 20 बैंक खातों में करोड़ रुपए के लेन-देन होने की जानकारी मिली है।

बेगूं। बेगूं में स्थित उपखंड कार्यालय में एसीबी की चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर टीम ने छापा मार कर दस्तावेज जब्त करने के साथ ही उपखंड अधिकारी समेत चार को हिरासत में लिया है।  जानकारी  के अनुसार एसीबी की उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ टीम द्वारा बेगूं स्थित उपखंड कार्यालय पर बुधवार को छापा मार कर यहां से कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद उपखंड अधिकारी मुकेश मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद असलम एवं रजिस्ट्री कराने के लिए आए बेगूं निवासी एडवोकेट गौतम चौधरी समेत चार को हिरासत में लेकर ब्यूरो की टीम बेगूं पुलिस थाना पहुंची, जहां बुधवार रात्रि तक पूछताछ जारी थी, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया गया। टीम द्वारा सवेरे से ही बेगूं उपखंड कार्यालय एवं अधिकारी के घर रैकी की जा रही थी। सहायक अधिकारी मोहम्मद असलम के फोन को भी ब्यूरो की टीम ने सर्विसलांस पर ले रखा था। ब्यूरो को यह जानकारी मिली थी कि उपखंड कार्यालय में किसी रजिस्ट्री को लेकर अवैध रूप से काफी अधिक लेनदेन होना है। टीम द्वारा उपखंड अधिकारी के घर भी तलाशी लिए जाने की भी जानकारी है, जहां से नगदी बरामद होने की चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि बुधवार रात्रि 9.15 बजे तक भी ब्यूरो की ओर से नहीं की जा सकी।