कोटा। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना न होने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने 30 दिन का समय देते हुए स्कूलों को चेताया कि निर्धारित दिनों में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। यदि, निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई जाएगी। ...तो स्कूलों पर लगेगी पैनल्टी: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आवश्यक सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने के दिशा निदेर्शों की अनुपालना नहीं किए जाने पर सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसइ ने सम्बद्ध विद्यालयों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने 4 वर्ष पूर्व 5 मार्च, 2021 को सम्बद्ध विद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए विद्यालय की आॅफिशियल वेबसाइट का निर्माण किए जाने तथा उस पर दिए गए फॉर्मेट में सभी आवश्यक सूचनाओं एवं दस्तावेजों को अपलोड किए जाने की दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निदेर्शों की पालना के  लिए एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन 21 मई, 2021 को फिर से जारी किया गया। बोर्ड से संबंधित कई विद्यालयों ने बोर्ड के इन दिशा निदेर्शों की आंशिक-पालना की या फिर नहीं की। जिसके चलते सीबीएसई ने अब अंतरिम आदेश जारी करते हुए 30 दिन के भीतर दिशा निदेर्शों की पालना की अंतिम सूचना जारी की है तथा तय समय-सीमा में पालना नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही एवं पेनल्टी लगाए जाने के प्रावधान का भी उल्लेख किया है। 

सीबीएसई स्कूलों को यह जानकारी करनी होगी अपलोड
शर्मा ने बताया कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची मय शैक्षणिक-योग्यता तथा आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया है। जिसमें बोर्ड-परीक्षा का पिछले 3 वर्षों का परिणाम, फीस स्ट्रक्चर, स्पेशल एजुकेटर्स तथा वैलनेस टीचर्स की विस्तृत जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा फायर-सेफ्टी सर्टिफिकेट के अतिरिक्त भी कई शैक्षणिक एवं वित्तीय जानकारियां भी सम्मिलित है। 

निर्देशों की अवमानना तो होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के साथ संलग्न 'मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर'  के तहत स्कूलों को पिछले तीन-वर्षों के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा-परिणाम, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक-योग्यता, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का अनुपात, स्पेशल-एजुकेटर्स तथा वैलनेस-टीचर्स की विस्तृत जानकारी 30-दिन की तय समय सीमा में स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यदि, निर्धारित दिनों में उपरोक्त जानकारी उपलोड नहीं की गई तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल में कनिष्ठ लेखाकर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रारूपकार, परियोजना अभियंता कनिष्ठ (विद्युत व सिविल), कम्प्यूटर ऑॅपरेटर, लीगल असिस्टेंट सहित विभिन्न संवर्ग के 258 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बुधवार से जांच शुरू की गई। मालवीय नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित दस्तावेजों की जांच के लिए कुल 11 टीमों का गठन किया गया है। इसमें चार-चार के दो दलों का गठन करने के साथ ही दोनों दलों पर एक-एक देखरेख टीम एवं एक सभी दलों की देखरेख के लिए टीम का गठन किया गया। 

दस्तावेजों की जांच के पहले दिन ही अनियमितताएं देखने को मिली। भर्ती प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थी विजेता आर्य के दस्तावेजों की जांच ही नहीं की गई। आर्य ने बताया कि उसका रोल नंबर पात्र अभ्यर्थियों में है लेकिन केन्द्र पर उसका हॉल टिकट नहीं ही नहीं मिला और उसके दस्तावेजों की ही जांच ही नहीं की गई। गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा में मंडल ने लिखित परीक्षा की ही तीन बार रिजल्ट जारी कर दिया और कई अभ्यर्थी कभी फेल तो कभी पास हुए। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत को शिकायत कर भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधलियों की सूचना दी, लेकिन मंडल प्रशासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र का भी गोलमोल जबाव दिया और अब मंडल अधिकारी अभ्यर्थियों की सुनवाई किए बगैर आनन फानन में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगे हुए है। 

जयपुर। राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा पूर्व में जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस धारी 24477 खानोें में से 21422 खानों के दस्तावेजों को वेलिडेटेड कर लिया गया हैं।

खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अब तक वेलिडेटेड खानों में से 6238 लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भी अपलोड करवा कर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हए खान व पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों से 267 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां ( ईसी ) भी जारी कर दी गई है, वहीं करीब 800 को ईसी जारी होने के अंतिम चरण में है। उन्होंने खानधारकों से स्पष्ट कहा है कि पर्यावारणीय स्वीकृति के लिए विभागीय प्रयासों से अब संबंधित खानधारक को स्वयं फार्म 2 भरकर अपलोड करने की सुविधा देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग दिलवाया जा रहा है। अब बिना कंसलटेंट के माध्यम से फार्म 2 भरकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

एनजीटी के निर्णय के बाद राज्य की इस तरह की करीब 24 हजार खानों को तय समय सीमा में राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना है। खान विभाग की ओर से पर्यावरण विभाग से समन्वय बनाने के लिए एसएमई सतर्कता प्रताप मीणा का समन्वयक अधिकारी बनाया गया है।

टोडारायसिंह। महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास अधिकारी की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज लगाकर आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति ले ली, लेकिन फर्जीवाड़ा उजागर होने पर फर्जी दस्तावेज लगाकर कार्यकर्ता बनी अनुराधा सैनी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया। शिकायतकर्ता पूजा वैष्णव ने बताया कि पंचायत भासू के आंगनबाडी केंद्र चतुर्थ के आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए जुलाई 2021 में आवेदन पत्र मांगे गए थे। जिसमें 18 आवेदन पत्र किए गए थे।

जिनमें प्रार्थीया का नाम वरियता क्रम में प्रथम था, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के सहारे मुझे दूसरे स्थान पर कर दिया गया और अनुराधा सैनी को फर्जी दस्तावेजों के चलते प्रथम स्थान पर रखकर चयन कर दिया गया तथा नियुक्ति दे दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिला एवं बाल विकास अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कर फर्जी तरिके से किए गए चयनित महिला अनुराधा सैनी का चयन कर लिया गया। जिसकी प्रार्थीया ने शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें साफ तौर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी की मिलीभगत साबित हो रही है।

सीडीपीओ द्वारा निर्धारित मापदण्ड व नियमों की खुले आम अवहेलना की गई है। इसी की शिकायत 10 सितम्बर 2021 को सीडीपीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक को करने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर प्राथीया के ससुर ओमप्रकाश वैष्णव ने अपने स्तर पर फर्जी तरिके से आंगनबाडी कार्यकर्ता बनी अनुराधा सैनी के दस्तावेजों की जानकारी एकत्रित कर 14 जून 2022 को महिला एवं बाल विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए।इस पर सीडीपीओ ने फर्जी कार्यकर्ता अनुराधा व मेरे ससूर को महिला एवं बाल विकास कार्यालय में बुलाकर मिल बैठकर समझौता करने तथा अपनी शिकायत वापिस लेने पर जोर देते रहे।

तक तो पूजा वैष्णव का चयन कर दिया जाएगा वरना रिक्त पद घोषित कर दुबारा से विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। सीडीपीओ जितेंद्र मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले का सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास का चार्ज भी मेरे पास ही है। इस बात की भनक अनुराध सैनी को लगने पर उसने अपना इस्तीफा दे दिया। इस पर आंगनबाडी केंद्र भासू चतुर्थ में कार्यकर्ता का पद रिक्त कर दिया। प्रार्थीया ने मुख्य कार्यकारी सचिव को शिकायत पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर जांच करवाई जाए तथा भासू केंद्र चतुर्थ में चयन करने की मांग की है।

 अजमेर। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक कार्यालय में अपनी अचल सम्पत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए आवेदक को अब विभाग की साइट पर जाकर टाइम स्लॉट की बुकिंग कराकर दस्तावेज के पंजीयन कराने का समय लेना होगा। विभाग ने यह नया प्रयोग सोमवार से अजमेर के दोनों उप पंजीयक कार्यालयों से शुरू किया। इसे पूरे प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में लागू किया जाएगा। 

पहले दिन अजमेर के उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए आवेदकोें को प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के दो स्लॉट में से एक स्लॉट बुक कराने की सुविधा प्रदान की गई। पहले स्लॉट में 25 तथा दूसरे स्लॉट में 35 यानी 60 आवेदकों के दस्तावेजों का नई प्रक्रिया के तहत पंजीयन होना था, लेकिन शाम तक उप पंजीयक प्रथम में 57 तथा द्वितीय मेंं 45 कुल 102 दस्तावेज पंजीकृत किए गए। 

इस सिलसिले में जानकारी चाहने पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा ने बताया आवदेकों की सुविधार्थ दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन के लिए यह नवाचार शुुरू किया गया है, क्योंकि आम तौर पर उप पंजीयक कार्यालयों मेंं दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिए लोग दोपहर बाद आते हैं। इस कारण इन कार्यालयों में काम का दबाव बढ़ जाता है जबकि सुबह की पारी में कार्यालय खाली रहते हैं। अजमेर के उप पंजीयक कार्यालय मेंं टाइम स्लॉट एलाट कर दस्तावेजों का पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। 

 बुकिंग के समय में परिवर्तन भी संभव

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा ने बताया कि पंजीयन के दस्तावेजों की संख्या के वृद्धि की स्थिति में टाइम स्लॉट के तहत बुकिंग के समय में परिवर्तन भी किया जा सकेगा ताकि नई व्यवस्था से किसी को परेशानी नहीं हो। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद सांसद और जयपुर पूर्व राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी ने ताजमहल के बेसमेंट में बंद कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के बाद मामले पर बयान देकर एक और नई बहस छेड़ दी है। दीया कुमारी ने बुधवार को भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि ताजमहल की प्रॉपर्टी जयपुर राजघराने की है।उन्होंने कहा है कि वहां पर पहले जयपुर राजघराने का महल था जिस पर बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि शाहजहां का उस वक्त राज था इसलिए जयपुर राजघराना कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ मुआवजा भी दिया गया था लेकिन उस वक्त कोई अपील करने का तंत्र नहीं था जिसकी वजह से जयपुर राजघराना तब  इसे लेकर जयपुर राजघराना कोई अपील नहीं कर पाया था।

उन्होंने कहा कि जयपुर राजघराने की पोथी खाने में ताजमहल की प्रॉपर्टी के जयपुर राजघराने के होने के दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो वह यह दस्तावेज पेश कर सकती हैं। ताजमहल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। जल्द ही इसे लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल के नीचे कुछ कमरे बंद हैं जिन्हें खोला जाना चाहिए ताकि इस मामले में जो भी विवाद है उसे लेकर स्थिति साफ हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगी है।

बुधवार को वह महिला अत्याचारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी इससे पहले उन्होंने बातचीत में मीडिया को यह सब खुलासे किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के दौरान अगर कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के आदेश देगा तो हमारे पास मौजूद दस्तावेजों को पेश कर दिया जाएगा।

जयपुर। महिला पुलिस अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए अधिवक्ता गोवर्धन सिंह का ऑफिस पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस को ऑॅफिस में अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। गोवर्धन चार मई तक पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में कई चीजे सामने आने के बाद पुलिस उसे सी-स्कीम स्थित उसके ऑफिस ले गई और कई दस्तावेज जब्त किए।

 इससे पूर्व सदर थाने में गोवर्धन और उसके साथियों ने कोर्ट के बाहर एक पीड़ित को पिस्टल से शूट करने की धमकी देकर एक करोड़ रुपए मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। जांच में पुलिस को गोवर्धन सिंह के 20 बैंक खातों में करोड़ रुपए के लेन-देन होने की जानकारी मिली है।

बेगूं। बेगूं में स्थित उपखंड कार्यालय में एसीबी की चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर टीम ने छापा मार कर दस्तावेज जब्त करने के साथ ही उपखंड अधिकारी समेत चार को हिरासत में लिया है।  जानकारी  के अनुसार एसीबी की उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ टीम द्वारा बेगूं स्थित उपखंड कार्यालय पर बुधवार को छापा मार कर यहां से कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद उपखंड अधिकारी मुकेश मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद असलम एवं रजिस्ट्री कराने के लिए आए बेगूं निवासी एडवोकेट गौतम चौधरी समेत चार को हिरासत में लेकर ब्यूरो की टीम बेगूं पुलिस थाना पहुंची, जहां बुधवार रात्रि तक पूछताछ जारी थी, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया गया। टीम द्वारा सवेरे से ही बेगूं उपखंड कार्यालय एवं अधिकारी के घर रैकी की जा रही थी। सहायक अधिकारी मोहम्मद असलम के फोन को भी ब्यूरो की टीम ने सर्विसलांस पर ले रखा था। ब्यूरो को यह जानकारी मिली थी कि उपखंड कार्यालय में किसी रजिस्ट्री को लेकर अवैध रूप से काफी अधिक लेनदेन होना है। टीम द्वारा उपखंड अधिकारी के घर भी तलाशी लिए जाने की भी जानकारी है, जहां से नगदी बरामद होने की चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि बुधवार रात्रि 9.15 बजे तक भी ब्यूरो की ओर से नहीं की जा सकी।

जयपुर। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ध्यानाकर्षण के जरिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति पर गलत दस्तावेज से नियुक्ति पाने का आरोप लगाया।  नेता प्रतिपक्ष की आरोपों का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि यह  मामला गंभीर है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। गलती पाए जाने पर एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।

 जयपुर। जेईई मेन इस वर्ष दो बार अप्रैल व मई में होगी। अब तक सवा लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। छात्रों के पास एक जनवरी के बाद का कैटेगिरी दस्तावेज ना होने पर डिक्लेरेशन देना होगा। वहीं छात्रों को सही जवाब के लिए चार अंक मिलेंगे, गलत पर एक अंक कटेगा, वहीं परीक्षा केंद्र चुनने की आजादी भी एनटीए ने छीन ली है। परीक्षा में देशभर से 11 लाख से अधिक छात्र शामिल होते है। इनमें राजस्थान से 4 लाख से ज्यादा तो जयपुर से 25 हजार से अधिक के शामिल होने की उम्मीद है।   जेईई मेन आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को जेईई मेन वेबसाइट पर स्वयं का नाम, माता-पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पहचान पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी, स्वयं का पता एवं पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी को जेईई मेन आवेदन संख्या प्राप्त होगी। दूसरे चरण में विद्यार्थी को नेशनलिटी, स्टेट कॉड आॅफ इलेजिब्लिटी, कैटेगिरी, परीक्षा केन्द्र एवं 10-12वीं की समस्त जानकारी भरनी होगी। स्टेट कॉड ऑफ इलेजिब्लिटी उसी स्टेट का भरें, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं इम्प्रूमेंट देने वाले विद्यार्थी इस कॉलम में उस स्टेट को भरें जहां से उन्होंने प्रथम बार 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद तृतीय चरण में विद्यार्थी को स्वयं का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। चौथे चरण में परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगिरी के लिए 650, एससी-एसटी एवं शारीरिक विकलांग एवं सभी कैटेगिरी की छात्राओं के लिए 325 रुपए निर्धारित है। विद्यार्थी इस कन्फेर्मेशन पेज की चार प्रतियां अपने पास अवश्य रखें।

दस्तावेज देने तक का समय मिलेगा
इस वर्ष विद्यार्थियों से आवेदन के दौरान कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज भी मांगें हैं। ओबीसी एवं ईडब्लूएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अभी एक जनवरी के बाद का केटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें केटेगरी सर्टिफिकेट के कॉलम में आवेदन के दौरान इनफार्मेशन बुलेटीन में दिए गए डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भरकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इससे विद्यार्थियों को काउंसलिंग में सीट आवंटन पर केटेगरी सर्टिफिकेट दस्तावेज देने तक का समय मिल जाएगा।

मई सेशन के लिए दुबारा करना होगा आवेदन
विद्यार्थियों को जेईई-मेन के दूसरे सेशन के लिए दुबारा आवेदन करना होगा, उन्हें 8 अप्रैल से 3 मई तक का समय दिया है।

मार्किंग स्कीम में बदलाव
जेईई मेन परीक्षा में प्रत्येक विषय के दो सेक्शन होते है। सेक्शन ए में फिजिक्स, कैमिस्ट्री व मैथ्स के 20-20 एमसीक्यू प्रश्न है। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय से 10-10 प्रश्न न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय में 10 में से कोई 5 प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने होंगे।

इस परीक्षा में हुए ये बदलाव
    परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी।
     सभी प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के दायरे में।
    आवेदन में आधार की जानकारी भरनी होगी, पारिवारिक आय बताना जरूरी।
    दोनों सेशन के लिए छात्रों को अलग-अलग आॅनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय किया है।

कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर  बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।