बलौदाबाजार। छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी रविवार को दी । यह मामला पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिना वास्तविक खरीदी के ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान निकाल लिया गया था।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोदवा शाखा के प्रबंधक द्वारा 23 जनवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि संबंधित समिति प्रबंधक ने अपने भाई के साथ मिलकर धान को खरीदी केंद्र तक लाए बिना ही टोकन जारी कराया, तौल पत्रक तैयार किया और ऑनलाइन प्रविष्टि कर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया।

प्रशासनिक जांच में इस गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर समिति प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शामिल उसका भाई घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांदीपोरा के संबल स्थित इलेक्ट्रिक डिवीजन में करोड़ों रुपये के गबन और अवैध नियुक्तियों के मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं सहित 108 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को  यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 की इस चर्चित प्राथमिकी की जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने बारामूला की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में यह विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं के अलावा, छह सहायक लेखा अधिकारी, एक लेखा सहायक, छह प्रधान सहायक, चार वरिष्ठ सहायक भी शामिल हैं। इनका कथित मुख्य सरगना अरागाम, बांदीपोरा का निवासी मुश्ताक अहमद मलिक भी शामिल था। आरोप पत्र में जेएंडके बैंक, शाखा संबल सोनवारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम के साथ साथ 46 ऐसे फर्जी कर्मचारी भी हैं जिन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।

आरोप है कि, विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने बैंक कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। जांच के दौरान आरोपियों के बचत खातों और सावधि जमा खातों में अवैध रूप से धन भेजने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी के पास से गबन की गई करोड़ों की राशि बरामद कर सरकारी खजाने में वापस जमा करा दी गयी है।

आरोप पत्र में गबन के अलावा फर्जी तरीके से नियुक्तियां करने का भी गंभीर आरोप है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर 46 लोगों को विभाग में नौकरी दी गई थी। सरकार से मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों की जालसाजी के इस संगठित नेटवर्क ने सरकारी तंत्र को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई है। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी करने वाले गिरोह के सात बदमाशों को गिरफ्तार कर इनसे चोरी की 18 बाइक, तीन चाकू और नकबजनी का सामान (नकब, पेचकस, सरिया) बरामद किया है। दो आरोपी प्रकाश जाट और मनोज धाणका कोर्ट में पेश करने के दौरान बस में से कूद गए, जिससे उनके पैरों में फ्रेक्चर हो गया। इन्होंने दो दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदात कबूल की है। गिरफ्तार प्रकाश चौधरी उर्फ विपिन (25) मूलत: पुराना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हाल प्रताप नगर, कैलाश नायक उर्फ  कालूराम (20) मलारना डूंगर सवाई माधोपुर हाल महल गांव रामनगरिया, दीपक सैनी (24) बौंली सवाई माधोपुर हाल गोविन्दपुरा सांगानेर, मनीष पटेल (25) खानपुर गोपालगंज बिहार शिव शक्ति शिवदासपुरा, आशु गुर्जर उर्फ रवि (22) सूरज वाटिका सांगानेर हाल प्रताप नगर, मनोज उर्फ  कालू धाणका (23) लक्ष्मीपुरा बीलवा शिवदासपुरा और ललित मिश्रा (25) सहजानपुर उत्तर प्रदेश हाल सांगोनर सदर का रहने वाला है। 

पुलिस उपायुक्त पूर्व कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि प्रताप नगर थाने की टीम ने सूचना इकट्ठी कर पूर्व में वाहन चोरी के घटना स्थलों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर, फुटेज प्राप्त कर, वाहन चोरों को चिन्हित किया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रताप नगर के कृष्णा अपार्टमेन्ट के पीछे ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की दीवार के पास से चोरों की टोली के सदस्य प्रकाश, आशु गुर्जर, कैलाश नायक, दीपक सैनी, मनीष पटेल और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने शिवदासपुरा, सांगानेर सदर, सांगानेर, रामनगरिया और प्रताप नगर से बाइक चोरी करना कबूल किया है। 

फुटपाथ पर सोकर रैकी
गिरफ्तार सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, जो पूर्व में वाहन चोरी और नकबजनी के मामलों में विभिन्न थानों में चालानशुदा हैं। सभी स्मैक पीने के आदी हैं, जो घर वालों से बाहर रहकर, फुटपाथ पर सोते हैं दिन में रैकी कर वाहन चोरी करते हैं। सभी एक दूसरे के साथ पहले कई बार बंद हो चुके हैं। चोरी हुए वाहनों को सुनसान जगह पर खड़े कर देते हैं। चोरी के वाहनों से सूने मकानों में चोरी करते हैं, जिसे कबाड़ियों को बेचकर रुपए लेकर उनसे स्मैक पीते हैं।

मेहंदीपुर बालाजी। यहां स्थित एसबीआई शाखा में गत वर्ष हुए 11 करोड़ रुपए के सिक्कों के गबन मामले की सीबीआई जांच की राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। हालांकि एसबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने 18 अप्रेल को ही जांच कराने के आदेश दे दिए थे लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के बिना यह जांच अटकी हुई थी। ऐसे में गृह विभाग ने सीबीआई जांच की सहमति जारी कर दी है। गृह विभाग ने बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक अर्जुन लाल मीणा व दलाल धर्मेंद्र ग्यानानी उर्फ दीपक के खिलाफ  जांच को मंजूरी दे दी है।अब सीबीआई जांच शुरू होने से गबन का राज खुलने के साथ ही बैंक के ही कई बड़े अधिकारियों के चेहरे से बेनकाब होंगे।

चालीस लोग जांच एजेंसी के घेरे में: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ावे में दिए जाने वाले सिक्कों को मंदिर प्रबंधन की ओर से एसबीआई शाखा में जमा कराया जाता था। बड़ी तादात में सिक्के एकत्रित होने पर बैंक प्रबंधन ने उनकी गिनती के लिए एक निजी फर्म को टेंडर दिया।  बैंक रिकॉर्ड में 13 करोड़ 62 लाख 11 हजार 275 रुपए के सिक्के जमा थे। बैंक अधिकारियों को गबन का पता तब चला जब बैंक प्रबंधन ने सिक्कोे की गिनती के लिए एक निजी फर्म को टेंडर दिया। इस एजेंसी को गिनती में मात्र एक करोड़ 39 लाख 60 हजार के सिक्के मिले।

इस संबंध में तत्कालीन बैंक मैनेजर हरगोविंद मीणा ने करौली एसपी को शिकायत भेजकर कार्यवाही की मांग की। साथ ही टोडाभीम थाने में दर्ज एफआईआर में प्रबंधक ने पिछले 5 साल में बैंक में कार्यरत रहे कर्मचारियों की जांच कराने की मांग की थी लेकिन राज्य सरकार की सहमति के अभाव में जांच अटकी हुई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश में 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाने के बाद 20 अप्रेल को सीबीआई के एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में सीबीआई टीम ने मेहंदीपुर बालाजी स्थित बैंक ब्रांच पहुंचकर प्रारंभिक जानकारी ली थी।

जयपुर। सहकारिता मंत्री  उदय लाल आंजना ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक  किसानों को सहकारी फसली ऋण के दायरे में लाने के लिए फसली ऋण का लक्ष्य 23 हजार 500 करोड रूपये  करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड से बढ़ाकर 18 हजार 500 करोड रूपये किया गया है, और अब तक 13 हजार 878 करोड रूपये का ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिये कि 31 जनवरी, 2022 तक अधिकतम ऋण वितरण हो जाना चाहिए।
 
 आंजना गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डियो, आर.सी.डी.एफ एवं राजफैड की जमा पूंजी को सहकारी बैंको में जमा कराने के लिए उच्च स्तर पर निर्णय कराया जाएगा, ताकि बैंको में तरलता बढ सके तथा अधिक किसानों को ऋण वितरण भी हो सके। सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर जोर देते हुए कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक ही सॉफ्टवेयर से जोड़कर प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत हनुमानगढ़ जिले से की जाए।
 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में की कार्यप्रणाली और सुचारू बनाने के लिए कार्मिकों की और भर्ती की जाए। उन्होंने जिन बैंकों में फसली ऋण वितरण की गति धीमी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।  आंजना ने कहा कि किसान बीमा से वंचित नहीं होना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा क्लेम का भुगतान समय पर हो, इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों की प्रीकास्ट बनाई जाए ताकि सहकारी समितियों मे गोदामों का निर्माण एक ही प्रारूप हो सके, जिससे समितियों में बनने वाले गोदामों की गुणवत्ता एवं पहचान निर्धारित हो सके।
 
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों में गबन एवं धोखाधड़ी के मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। भरतपुर सहकारी बैंक में एफडी के तहत हुई गडबड़ी को एसओजी में जांच हेतु भिजवाया गया है। इस मामले की तफ्तीश में तेजी के लिए गृह विभाग को लिखा जाएगा। कुमार ने कहा कि मछली पालन करने वालो को भी केसीसी लोन दिया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों की इस कार्य के लिए जरूरतें पूरी करे सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नए किसानों को समय पर लोन वितरण किया जाए ताकि खेती किसानी में परेशानी ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वितरण के ऑनलाइन पंजीयन के पोर्टल पर किसानों का भूमि विवरण को भी अपलोड किया जाए तथा कस्टम हायरिंग का कार्य करने वाली जीएसएस को ऐप पर जोड़ा जाए।

रजिस्ट्रार सहकारिता  मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में 2 लाख नए किसानों  के लक्ष्य के विरूद्ध 2.57 लाख किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। 117 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों बनी है। जिससे करीब 1.75 लाख लोगों को जोड़ा है। डिफाल्टर किसानों को 224 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भंडारों से सरकारी विभागों द्वारा की जा रही खरीद की सीमा को आरटीपीपी एक्ट में संशोधन हेतु लिखा जाएगा। रजिस्ट्रार ने कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं गोदाम निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।