जयपुर। राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने संदेश पट्ट पर अपने संदेश में लिखा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे "देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली" (India's best Grievance redressal system) के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके तार्किक निस्तारण तक की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

जयपुर। शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल, जयपुर प्रथम द्वारा मदीना डेयरी एंड बेकर्स, बालाजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, हजूरी घाट गेट, जयपुर पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान मौके पर रखे गए लगभग 650 किलोग्राम पनीर के संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक मुस्तफा खान से जांच-पड़ताल की गई। पूछताछ में फर्म मालिक द्वारा पनीर को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रामगढ़, अलवर से मंगवाना बताया गया। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पनीर तेल, मिल्क पाउडर आदि से तैयार किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मौके से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शेष लगभग 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इस संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के क्रम में संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा एवं नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे संदिग्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित पीएम श्री विद्यालयों पर मुख्य सचिव सम्मेलन के फॉलोअप के तहत आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे, निगरानी व्यवस्था और नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों को आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि इनके सफल प्रयोगों को अन्य राजकीय विद्यालयों में भी लागू किया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी 41 जिलों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले के 2-2 पीएम श्री विद्यालयों का गहन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालयों में रात्रि विश्राम कर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी 15 दिनों में पूर्ण कर समीक्षा बैठक की जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अभिभावक-शिक्षक बैठकों में पिताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं को 8 मार्च 2026 तक समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ियों के स्कूलों के साथ सह-स्थान (कोलोकेशन) के लिए पीएम गति शक्ति योजना के उपयोग, APAAR यूनिक छात्र पहचान को अभियानात्मक रूप से लागू करने तथा निपुण मिशन को कक्षा 5 तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र के डाटा को सशक्त बनाते हुए पीएम श्री विद्यालयों की मासिक समीक्षा व रैंकिंग को नियमित और प्रभावी करने की आवश्यकता बताई। बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। बाल वाहिनियों के निरीक्षण का आज दूसरा दिन है। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पवन जीनवाल के नेतृत्व में बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मोबाइल मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज भी साथ रहे। जीनवाल के नेतृत्व में दिल्ली रोड और जमवारामगढ़ इलाके में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बाल वाहिनियों में कई कमियां मिली। वाहिनियों में अधूरे दस्तावेज, क्षमता से अधिक बच्चे, कैमरे और जीपीएस ट्रैकर का अभाव सहित अन्य तय मापदंडों का अभाव मिला। इनका बाल वाहिनियो का मौके पर ही चालान किया गया। 

जयपुर। महापौर कुसुम यादव ने हसनपुरा इलाके का निरीक्षण कर नई सीवर लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि कार्य त्वरित और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

इधर, निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर पिंक स्क्वायर क्षेत्र में जल भराव की समस्या का समाधान किया गया। माधव विलास अस्पताल के पीछे ब्रह्मपुरी नाले पर रैलिंग लगाई जा रही है और मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में कचरे से बंद पड़ी नालियों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। निगम का उद्देश्य है कि आगामी बारिश से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं।

कोटा। स्मार्ट सिटी से पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे कोटा शहर जहां स्वच्छता रैकिंग में अभी तक पहले सौ भी अपनी जगह नहीं बना सका है। ऐसे में शहर से एक  तो कचरा पॉइंट खत्म करने की सलाह केन्द्रीय टीम द्वारा दी गई है। वहीं नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नए-नए कचरा पॉइंट बनाए जा रहे हैं। नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से झालावाड़ रोड पर ईएसआई के सामने और किशोरपुरा मुक्तिधाम में 10-10 लाख रुपए की लागत से दो अंडर ग्राउंड पात्र बनाए जा रहे हैं। जिनका काम इसी महीने शुरु होकर जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। इनका मकसद है कि सड़क पर कचरा नजर नहीं आएगा। वहीं नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से नयापुरा में आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पाइंट बनाया जा रहा है। हालांकि इसे नि:शुल्क ही बनाना बताया जा रहा है। लेकिन कचरा पॉइंट खत्म करने की जगह पर नए-नए पॉइंट बनाए जा रहे है। 

केन्द्रीय टीम ने निगम आयुक्त को दिया था सुझाव
स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इस बार भी केन्द्र की टीम कोटा आई थी। टीम के सदस्यों ने नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई से लेकर गीला सूखा कचरा, कचरा पॉइंट और ट्रेचिंग ग्राउंड से लेकर सार्वजनिक व आधुनिक शौचालयों की साफ सफाई तक देखी थी। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद कोटा से रवाना होते समय टीम के सदस्यों ने निगम कार्यालय में कोटा उत्तर आयुक्त से मुलाकात की थी। उस दौरान टीम के सदस्यों ने आयुक्त को सुझाव  दिया था कि जब नगर निगम टिपरों के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण करवा रहा है। उस कचरे को सीधे आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर पहुंचाया जा रहा है। वहां से कचरे को नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड भेजा जा रहा है। ऐसे में शहर में कचरा पॉइंट नजर ही नहीं आने चाहिए। नगर निगम को सभी कचरा पॉइंट समाप्त कर देने चाहिए। जिससे सड़क पर कचरा नजर ही नहीं आए।  केन्द्रीय टीम के सुझाव के बावजूद कचरा पॉइंट खत्म करने की जगह नगर निगम और नए कचरा पॉइंट बना रहा है। 

ऐसा होगा आधुनिक ग्रीन कचरा पॉइंट
नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के नयापुरा में सीबी गार्डन के सामने आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। नयापुरा बाग स्कूल के आगे सीबी गार्डन रोड पर स्टेडियम की चार दीवारी के सहारे इस कचरा पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। इसे डबल लेयर में बनाया जा रहा है। इसके बाहरी लेयर में चार दीवारी बनाई जा रही है। इसके चारों तरफ पौधे लगाए जाएंगे। इसकी दीवारों पर चित्रकारी की जाएगी। इस पर गेट लगाया जाएगा। उसके अंदर की तरफ  इससे ऊंची चार दीवारी बनाई जा रही है। जिसमें आस-पास से एकत्र कचरा डाला जाएगा। कचरा डालने के बाद गेट बंद हो जाएगा। जिससे बाहर से कचरा नजर नहीं आएगा। यहां बाहर से हरियाली नजर आएगी और अंदर कबरा रहेगा। दिन के समय निगम का वाहन आएगा और कचरा समेट कर ले जाएगा। हालांकि इसी जगह पर पहले भी कचरा पॉइंट था। वह खुला होने से सड़क पर कचरा फेला रहता था। उसे साफ कर नए रूप में कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। इधर जिस तरह से कचरा पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। उसे देखकर वहां से निकलने वाले सभी लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर यहां क्या बनाया जा रहा है। 

जनता के धन की बर्बादी
कांग्रेस सरकार के समय में नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कचरा पॉइंट को खत्म किया गया था। कचरा पॉइंट की जगह पर पौधारोपण किया गया था। पिछली बार भाजपा के बोर्ड में ही आधुनिक कचरा पात्रों के नाम पर लाखों  रुपए खर्च किए गए थे। अब फिर से 10-10 लाख के कचरा पात्र बनाए जा रहे है। सड़क का कचरा और कचरा पॉइंट का कचरा तो सही ढंग से साफ हो नहीं रहा है। ऐसे में नए कचरा पात्र व कचरा पॉइंट बनाने में लाखों  रुपए खर्च करना जनता के धन की बर्बादी है। 
- पवन मीणा, उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

इनका कहना है
नयापुरा में सीबी गार्डन के सामने की तरफ आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। इसमें बाहर की तरफ हरियाली के लिए पौधे लगाए जाएंगे। चार दीवारी पर पेंटिंग की जाएगी। अंदर की तरफ कचरा डलेगा। इस कचरे को नियमित उठाया जाएगा। जिससे यह बाहर से कचरा पॉइनट नजर नहीं आएगा। यह कचरा पाइंट प्रयोग के तौर पर  नि:शुल्क बनवाया जा रहा है। वह भी उसी जगह पर जहां पहले से कचरा पॉइंट था। यदि प्रयोग सफल रहा तो अन्य जगह पर भी बनवाएंगे। कोटा उत्तर निगम में बस स्टैंड और केएसटी के कचरा पॉइंट को खत्म किया है। सभी कचरा पॉइंट समाप्त होंगे लेकिन इसमें समय लगेगा। यही कारण है कि जब तक वे खत्म नहीं होते तब तक उन्हें सही बनाए रखा जा रहा है। लेकिन उन पर खर्चा नहीं किया जा रहा। 
- अशोक  कुमार त्यागी, आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर 

गुवाहाटी। रेल संरक्षा और बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता बढ़ाने के दृढ़ प्रयास के तहत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पू. सी. रेलवे) ने 29 मई से 10 दिवसीय व्यापक संरक्षा अभियान चलाया। यह अभियान पू. सी. रेलवे के विभिन्न मंडलों में प्वाइंट्स और क्रॉसिंग के निरीक्षण पर केंद्रित था। महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ फील्ड निरीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया, ताकि ट्रैक संरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति जोन की शीर्ष-स्तरीय प्रतिबद्धता मजबूत हो।

इस अभियान में इंजीनयरी, सिग्नल एवं दूरसंचार विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त भागीदारी निभाई। टीमों ने पहले के संरक्षा अभियानों और निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर यादृच्छिक रूप से चयनित प्वाइंट्स और क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। इन कार्यों का उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर किसी भी कमी या अनियमितता की पहचान कर उसे ठीक करना था, ताकि महत्वपूर्ण ट्रैक बुनियादी संरचना के समग्र हालात को मजबूत किया जा सके। निरीक्षण के एक प्रमुख पहलू में इलास्टिक रेल क्लिप (ईआरसी) फिटिंग के निचले भार का मापन भी शामिल था। ट्रैक ज्यामिति को बनाए रखने, रेल की आवाजाही के जोखिम को कम करने और बेपटरी होने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निचले भार की निगरानी महत्वपूर्ण है।

संरक्षा अभियान के मद्देनजर पू. सी. रेलवे के महाप्रबंधक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कामाख्या रेलवे स्टेशन और डिपो का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने प्वाइंट्स और क्रॉसिंग स्थिति की बारीकी से जांच की, जिसमें इलास्टिक रेल क्लिप्स के निचले भार के मापन पर विशेष ध्यान दिया गया। मानसून के मौसम में ट्रैक घटकों के असुरक्षित होने की आशंका प्रबल हो जाती है। इस पर उन्होंने सभी फील्ड कर्मियों और अधिकारियों से विशेष अनुरक्षण कार्यों को अपनाने और निर्बाध एवं सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने का आह्वान किया।  

जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केरू का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जनरल ओपीडी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, लेबोरेटरी कक्ष,लेबर रूम, टीकाकरण कक्ष,पंजीकरण रजिस्टर एवं दवाओं के स्टॉक का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा नवीन सरकार गठन के पश्चात एक वर्ष में लूणी विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 23 करोड़ 54 लाख 92 हजार रूपये के अवसंरचना विकास संबंधी कार्य स्वीकृत करवाए गए। पटेल ने कहा क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सौगातें मिली हैं जिसमें सांगरिया सैटलाइट अस्पताल क्षेत्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

सभी कार्मिकों को समय पर अस्पताल में उपस्थित रहने के निर्देश
संसदीय कार्य मंत्री ने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। 

अधिकाधिक औचक निरीक्षण करने के निर्देश
पटेल ने बीसीएमओ को क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में अधिकाधिक औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर, आवश्यक सामग्री एवं शुद्ध पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
पटेल ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चिकित्सक इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा,नि:शुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। साथ ही प्रसूताओं को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कंबल का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ये रहे उपस्थित
इस दौरान बीसीएमओ डॉ सुरेश सैनी, डॉ महेश भार्गव, डॉ दीक्षा धाभाई, डॉ कविता चौधरी, गोविंद टाक, अणदाराम गहलोत, ललित प्रकाश शर्मा, झूमर लाल लोल, भंवर पटेल सहित जनप्रतिनिधि एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

कोटा। सावधान अगर आप ने जिस स्टेशन से सफर का टिकट बुक कराया है और उस बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद टीसी की जांच में सीट पर नहीं मिले तो टीसी उसे खाली मानकर अगले वेटिंग वाले पैसेंजर को बर्थ अलॉट कर देगा। रेलवे बोर्ड और रेल प्रशासन ने यह नियम काफी पहले से लागू किया है। अब तक इसका सही ढंग से पालन नहीं कराया जा रहा था लेकिन 1 जनवरी से इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके लिए हर टीसी को हिदायत दी गई है कि वे ऐसे मामले में कार्रवाई करें। वहीं दूसरी ओर टिकट की जांच के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं जो हर ट्रेन में आकस्मिक जांच करेंगी और बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे प्रशासन द्वारा टिकट जांच प्रक्रिया में काफी पहले से ही बदलाव लाया गया है। जहां पहले पैसेंजरों की लिस्ट लेकर बर्थ की जांच की जाती थी, उसके स्थान पर सभी टीसी को टैब दिए गए हैं। इसके माध्यम से टीसी ट्रेन रवाना होने के बाद कोच में जाकर यात्रियों की टिकट की जांच कर उक्त टैब में उसकी उपस्थिति कंफर्म मान लेते हैं। इसके लिए बाकायदा रेल प्रशासन ने यह आदेश भी जारी किया था कि अगर कोई यात्री ट्रेन रवाना होने के कुछ देर बाद भी अगर अपनी सीट में नहीं पाया जाता है और टीसी टैब में उसे अनुपस्थित टिक करता है तो वह बर्थ अगले वेटिंग वाले पैसेंजर को अपने आप ही अलॉट हो जाएगी।

नए नियम के कारण पहले बरती जा रही थी नरमी
कोटा व जबलपुर  भोपाल  रेल मंडल में इस नियम को करीब पांच से छह माह पहले लागू कर दिया गया है और सभी टीसी को टैब देकर इसका पालन करने निर्देशित भी किया गया था, चूंकि प्रक्रिया नई होने के कारण टीसी द्वारा यात्रियों को हिदायत देकर छोड़ दिया जाता रहा है और काफी नरमी बरती जा रही थी मगर अब अधिकारियों ने इस नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी से इस नियम में सख्ती की जा रही है। 

चलाया जा रहा विशेष अभियान
टिकट जांच का 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनों में टिकट की सख्ती से जांच के साथ ही प्लेटफॉर्मों पर इस बात की भी जांच की जाएगी कि प्रवेश व निकासी द्वार में टीसी ड्यूटी पर तैनात हैं कि नहीं, टीसी के नदारद पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 

इनका कहना है
रेलवे द्वारा इस नियम को काफी पहले प्रभावी कर दिया गया है लेकिन टिकट चैकिंग दल द्वारा यात्रियों को राहत दी जा रही थी, अब इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 
- सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा। 

सुकेत। नगर पालिका के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी तरुण लहरी ने मंगलवार को नगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने कई बार प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित कर नगर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारयिों व जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया था। मंगलवार को पालिका के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी तरुण लहरी ने कई  मोहल्लों में स्वयं जाकर निरीक्षण किया। जहां सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। जिसको लेकर अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी ने आगामी दिनों में कर्मचारियों के साथ मीटिंग लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को तत्काल पाबंद करने की बात कही। कस्बे की नगर पालिका क्षेत्र में कस्बे की साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं होने के कारण जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

कर्मचारी लापरवाही से कार्य करते हैं। जिम्मेदारी का अहसास नहीं है। बाहर के कर्मचारी लगा रखे हैं। इनके आए बिना ही उपस्थित पंजिका के हाजरी लग जाती हैं। पिछले दिनों से रोजाना देखते हैं सफाई कर्मचारी के आए बगैर हाजरी लग जाती है। अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। सार्वजनिक शौचालयों में नियमित सफाई नहीं होने के कारण लोग जाने से कतराते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। साथ ही अधिशासी अधिकारी को मौका दिखाया गया। स्थाई कर्मचारी लगाने की मांग की गई है। 
- सत्यनारायण खटीक, संयोजक, गांधी दर्शन समिति, सुकेत 

नगर पालिका में कर्मचारी कस्बे के बाहर के लगा रखे हैं। जिनके आए बिना ही उपस्थित पंजिका में हजारी लग जाती है। वार्ड नं. एक में पालिका का कोई कर्मचारी सफाई करने नहीं आते। जब से पालिका बनी है तब से अभी तक हमने हमारे वार्ड में कोई सफाई कर्मचारी नहीं देखा। इसका भुगतान न जाने कौन उठा रहा है। पिछले चार दिन से मेरे घर के बाहर तीन मृत कुत्ते पड़े हैं। जिसको फैंंकने के लिए पालिका के जिम्मेदार लोगों को अवगत करवा दिया है। लेकिन अभी तक वहीं पर पड़े हैं। जिनसे बदबू आना शुरू हो गई है। बस्ती वासियों का निकाला दुश्वार हो गया है।
- प्रहलाद राठौर, पूर्व सरपंच, सुकेत

आगामी शुक्रवार को सभी कर्मचारियों की बैठक ली जाएगी। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी।
- गोवर्धन मेहर, नगर पालिका अध्यक्ष, सुकेत