जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

जयपुर। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर महल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सुविधाओं और संरक्षण कार्यों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रविवार को आमेर महल का भ्रमण कर चल रहे विकास एवं संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले आमेर की आराध्य देवी शिला माता के दर्शन किए और इसके बाद महल परिसर का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्षभर में आमेर महल में करीब 22.82 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें 2.70 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। प्रतिदिन औसतन 6,270 पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए मुख्य सचिव ने पार्किंग, शौचालय और आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 25.5 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे पार्किंग विकास, खेड़ी गेट रोड और अन्य संरक्षण कार्यों का निरीक्षण कर संतोष जताया। मानसिंह महल और शीशमहल में चल रहे संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए मूल स्वरूप बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धरेंद्र, पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश शर्मा, आमेर महल अधीक्षक डॉ राकेश छोलक, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक (कार्य) एवं गाइड महेश शर्मा मौजूद रहे।

सुकेत । दैनिक नवज्योति में जलदाय विभाग की टंकियों की नहीं होती नियमित सफाई शीर्षक से खबर प्रकाशित होने खबर का असर दिखाई देने लगा है। खबर प्रकाशित होते ही जलदाय विभाग की टीम ने सुकेत क्षेत्र की पानी की टंकियों और मुख्य ओवरहेड टंकी की सफाई अभियान शुरू कर दिया। विभाग की कार्रवाई से नगरवासियों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह जेईएन के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने टंकियों को खाली कर उनमें जमी काई, गंदगी और तलछट को बाहर निकाला। इसके बाद टंकी की दीवारों को ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया गया। विभाग ने टंकी में दोबारा पानी भरने से पहले क्लोरीन की उचित मात्रा भी डाली। अधिकारियों ने बताया कि अब प्रत्येक 15 दिन में पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

स्टाफ की कमी से नहीं हो रही नियमित सफाई
जलदाय विभाग के एईएन बच्चू सिंह ने माना कि स्टाफ की कमी के कारण नियमित सफाई नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि खबर के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद अब रोस्टर बनाकर प्रत्येक छह माह में टंकियों की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किएगए हैं।

लोगों ने विभाग की कार्रवाई पर जताया संतोष
स्थानीय निवासियों ने विभाग की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग सक्रिय हुआ है और अब लोगों को साफ पानी मिलने लगा है। महिलाओं ने भी उम्मीद जताई कि भविष्य में नियमित सफाई व्यवस्था जारी रहेगी।

इनका कहना है
विभाग ने नगरपालिका क्षेत्र की सभी पानी की टंकियों और जलाशयों की सफाई एक सप्ताह में पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक टंकी पर सफाई की तारीख अंकित करने वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा।
-बच्चू सिंह, एईएन, जलदाय विभाग 

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभाग से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और तत्काल निस्तारण करवाया। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डॉ. शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध एवं तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने की बजाय समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शिकायत समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

जयपुर। जयपुर में जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन कर औचक निरीक्षण किया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले 6 स्कूलों की जांच में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकांश स्कूलों का अस्तित्व केवल कागज़ों में पाया गया, न उनके पास प्रशिक्षण वाहन थे और न ही आवश्यक संसाधन।

जांच में सामने आया कि प्रति अनुभव प्रमाण पत्र 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे और फॉर्म-5 जारी होने के बाद भारी वाहन लाइसेंस बनाए जा रहे थे। नियमों के अनुसार हैवी लाइसेंस के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण और कम से कम 15 घंटे का सघन अभ्यास जरूरी है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ही पिछले तीन महीनों में 500 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य होने के बावजूद व्यवस्था नहीं मिली। अब सभी स्कूलों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर पुराने प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे।

जयपुर। राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने संदेश पट्ट पर अपने संदेश में लिखा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे "देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली" (India's best Grievance redressal system) के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके तार्किक निस्तारण तक की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

जयपुर। शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल, जयपुर प्रथम द्वारा मदीना डेयरी एंड बेकर्स, बालाजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, हजूरी घाट गेट, जयपुर पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान मौके पर रखे गए लगभग 650 किलोग्राम पनीर के संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक मुस्तफा खान से जांच-पड़ताल की गई। पूछताछ में फर्म मालिक द्वारा पनीर को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रामगढ़, अलवर से मंगवाना बताया गया। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पनीर तेल, मिल्क पाउडर आदि से तैयार किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मौके से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शेष लगभग 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इस संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के क्रम में संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा एवं नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे संदिग्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित पीएम श्री विद्यालयों पर मुख्य सचिव सम्मेलन के फॉलोअप के तहत आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे, निगरानी व्यवस्था और नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों को आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि इनके सफल प्रयोगों को अन्य राजकीय विद्यालयों में भी लागू किया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी 41 जिलों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले के 2-2 पीएम श्री विद्यालयों का गहन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालयों में रात्रि विश्राम कर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी 15 दिनों में पूर्ण कर समीक्षा बैठक की जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अभिभावक-शिक्षक बैठकों में पिताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं को 8 मार्च 2026 तक समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ियों के स्कूलों के साथ सह-स्थान (कोलोकेशन) के लिए पीएम गति शक्ति योजना के उपयोग, APAAR यूनिक छात्र पहचान को अभियानात्मक रूप से लागू करने तथा निपुण मिशन को कक्षा 5 तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र के डाटा को सशक्त बनाते हुए पीएम श्री विद्यालयों की मासिक समीक्षा व रैंकिंग को नियमित और प्रभावी करने की आवश्यकता बताई। बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। बाल वाहिनियों के निरीक्षण का आज दूसरा दिन है। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पवन जीनवाल के नेतृत्व में बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मोबाइल मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज भी साथ रहे। जीनवाल के नेतृत्व में दिल्ली रोड और जमवारामगढ़ इलाके में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बाल वाहिनियों में कई कमियां मिली। वाहिनियों में अधूरे दस्तावेज, क्षमता से अधिक बच्चे, कैमरे और जीपीएस ट्रैकर का अभाव सहित अन्य तय मापदंडों का अभाव मिला। इनका बाल वाहिनियो का मौके पर ही चालान किया गया। 

जयपुर। महापौर कुसुम यादव ने हसनपुरा इलाके का निरीक्षण कर नई सीवर लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि कार्य त्वरित और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

इधर, निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर पिंक स्क्वायर क्षेत्र में जल भराव की समस्या का समाधान किया गया। माधव विलास अस्पताल के पीछे ब्रह्मपुरी नाले पर रैलिंग लगाई जा रही है और मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में कचरे से बंद पड़ी नालियों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। निगम का उद्देश्य है कि आगामी बारिश से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं।

कोटा। स्मार्ट सिटी से पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे कोटा शहर जहां स्वच्छता रैकिंग में अभी तक पहले सौ भी अपनी जगह नहीं बना सका है। ऐसे में शहर से एक  तो कचरा पॉइंट खत्म करने की सलाह केन्द्रीय टीम द्वारा दी गई है। वहीं नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नए-नए कचरा पॉइंट बनाए जा रहे हैं। नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से झालावाड़ रोड पर ईएसआई के सामने और किशोरपुरा मुक्तिधाम में 10-10 लाख रुपए की लागत से दो अंडर ग्राउंड पात्र बनाए जा रहे हैं। जिनका काम इसी महीने शुरु होकर जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। इनका मकसद है कि सड़क पर कचरा नजर नहीं आएगा। वहीं नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से नयापुरा में आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पाइंट बनाया जा रहा है। हालांकि इसे नि:शुल्क ही बनाना बताया जा रहा है। लेकिन कचरा पॉइंट खत्म करने की जगह पर नए-नए पॉइंट बनाए जा रहे है। 

केन्द्रीय टीम ने निगम आयुक्त को दिया था सुझाव
स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इस बार भी केन्द्र की टीम कोटा आई थी। टीम के सदस्यों ने नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई से लेकर गीला सूखा कचरा, कचरा पॉइंट और ट्रेचिंग ग्राउंड से लेकर सार्वजनिक व आधुनिक शौचालयों की साफ सफाई तक देखी थी। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद कोटा से रवाना होते समय टीम के सदस्यों ने निगम कार्यालय में कोटा उत्तर आयुक्त से मुलाकात की थी। उस दौरान टीम के सदस्यों ने आयुक्त को सुझाव  दिया था कि जब नगर निगम टिपरों के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण करवा रहा है। उस कचरे को सीधे आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर पहुंचाया जा रहा है। वहां से कचरे को नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड भेजा जा रहा है। ऐसे में शहर में कचरा पॉइंट नजर ही नहीं आने चाहिए। नगर निगम को सभी कचरा पॉइंट समाप्त कर देने चाहिए। जिससे सड़क पर कचरा नजर ही नहीं आए।  केन्द्रीय टीम के सुझाव के बावजूद कचरा पॉइंट खत्म करने की जगह नगर निगम और नए कचरा पॉइंट बना रहा है। 

ऐसा होगा आधुनिक ग्रीन कचरा पॉइंट
नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के नयापुरा में सीबी गार्डन के सामने आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। नयापुरा बाग स्कूल के आगे सीबी गार्डन रोड पर स्टेडियम की चार दीवारी के सहारे इस कचरा पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। इसे डबल लेयर में बनाया जा रहा है। इसके बाहरी लेयर में चार दीवारी बनाई जा रही है। इसके चारों तरफ पौधे लगाए जाएंगे। इसकी दीवारों पर चित्रकारी की जाएगी। इस पर गेट लगाया जाएगा। उसके अंदर की तरफ  इससे ऊंची चार दीवारी बनाई जा रही है। जिसमें आस-पास से एकत्र कचरा डाला जाएगा। कचरा डालने के बाद गेट बंद हो जाएगा। जिससे बाहर से कचरा नजर नहीं आएगा। यहां बाहर से हरियाली नजर आएगी और अंदर कबरा रहेगा। दिन के समय निगम का वाहन आएगा और कचरा समेट कर ले जाएगा। हालांकि इसी जगह पर पहले भी कचरा पॉइंट था। वह खुला होने से सड़क पर कचरा फेला रहता था। उसे साफ कर नए रूप में कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। इधर जिस तरह से कचरा पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। उसे देखकर वहां से निकलने वाले सभी लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर यहां क्या बनाया जा रहा है। 

जनता के धन की बर्बादी
कांग्रेस सरकार के समय में नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कचरा पॉइंट को खत्म किया गया था। कचरा पॉइंट की जगह पर पौधारोपण किया गया था। पिछली बार भाजपा के बोर्ड में ही आधुनिक कचरा पात्रों के नाम पर लाखों  रुपए खर्च किए गए थे। अब फिर से 10-10 लाख के कचरा पात्र बनाए जा रहे है। सड़क का कचरा और कचरा पॉइंट का कचरा तो सही ढंग से साफ हो नहीं रहा है। ऐसे में नए कचरा पात्र व कचरा पॉइंट बनाने में लाखों  रुपए खर्च करना जनता के धन की बर्बादी है। 
- पवन मीणा, उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

इनका कहना है
नयापुरा में सीबी गार्डन के सामने की तरफ आधुनिक मॉर्डन ग्रीन कचरा पॉइंट बनाया जा रहा है। इसमें बाहर की तरफ हरियाली के लिए पौधे लगाए जाएंगे। चार दीवारी पर पेंटिंग की जाएगी। अंदर की तरफ कचरा डलेगा। इस कचरे को नियमित उठाया जाएगा। जिससे यह बाहर से कचरा पॉइनट नजर नहीं आएगा। यह कचरा पाइंट प्रयोग के तौर पर  नि:शुल्क बनवाया जा रहा है। वह भी उसी जगह पर जहां पहले से कचरा पॉइंट था। यदि प्रयोग सफल रहा तो अन्य जगह पर भी बनवाएंगे। कोटा उत्तर निगम में बस स्टैंड और केएसटी के कचरा पॉइंट को खत्म किया है। सभी कचरा पॉइंट समाप्त होंगे लेकिन इसमें समय लगेगा। यही कारण है कि जब तक वे खत्म नहीं होते तब तक उन्हें सही बनाए रखा जा रहा है। लेकिन उन पर खर्चा नहीं किया जा रहा। 
- अशोक  कुमार त्यागी, आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर