जयपुर। साल 2025 में देशभर में साइबर अपराध का सबसे डरावना और तेजी से फैलता चेहरा बनकर सामने आया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। फर्जी सीबीआई, ईडी, पुलिस और कस्टम अधिकारी बनकर ठग लोगों को वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और कुछ ही घंटों में उनकी जीवनभर की कमाई हड़प लेते हैं। इस ठगी का दायरा अब महानगरों से निकलकर छोटे शहरों और कस्बों तक फैल चुका है। महाराष्टÑ और कर्नाटक के बाद दिल्ली इस स्कैम का बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है, जहां 2025 में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए की ठगी दर्ज की गई है। लेकिन यह समस्या केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में 2025 के दौरान साइबर फ्रॉड से कुल नुकसान लगभग 20 हजार करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत मानी जा रही है।

पूरा भारत
- कुल साइबर फ्रॉड नुकसान (सभी प्रकार): लगभग 19,812.96 करोड़। 
- इसमें अनुमानत: 8% हिस्सा डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ा है। 
- डेटा सभी साइबर फ्रॉड (जैसे निवेश धोखाधड़ी, बैंक/क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, फिशिंग, ई-कॉम फ्रॉड, २ी७३ङ्म१३्रङ्मल्ल, डिजिटल अरेस्ट आदि) को मिलाकर है, क्योंकि केंद्र सरकार / ठउफढ आमतौर पर हर फ्रॉड को अलग-अलग कैटेगरी में नहीं दिखाती। 
- मुंबई में इसी तरह के मामलों में 142 डिजिटल अरेस्ट रिपोर्ट और 114 करोड़ का नुकसान हुआ। 
- कर्नाटक में सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही लगभग 144.59 करोड़ का नुकसान हुआ। 
- 2025 में कुल साइबर फ्रॉड शिकायतें 21,77,524 तक पहुँच गईं-यह पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड स्तर है। 
- डिजिटल फ्रॉड में निवेश धोखाधड़ी लगभग 77% हिस्सा लेता है, जबकि डिजिटल अरेस्ट ने लगभग 8% हिस्सा लिया है। 

2025 राज्यवार साइबर फ्रॉड / डिजिटल अरेस्ट नुकसान अनुमान ( करोड़)
राज्य / केंद्रशासित क्षेत्र               अनुमानित नुकसान (2025)                   टिप्पणी  
महाराष्ट्र                                    3,203 करोड़                          सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड नुकसान; डिजिटल अरेस्ट इसका हिस्सा
कर्नाटक                                       2,413 करोड़                          बड़े सिंगल-स्टेट कैपिटल के रूप में फ्रॉड 
तमिलनाडु                                    1,897 करोड़                          उच्च डिजिटल जुड़ाव से प्रभावित                         
उत्तर प्रदेश                                    1,443 करोड़                          बहुत बड़ी शिकायत संख्या                                   
तेलंगाना                                     1,372 करोड़                          फ्रॉड / चोरी के मामलों में भारी हिस्सा                
गुजरात                                    1,312 करोड़                          निवेश / फिशिंग सहित साइबर फ्रॉड                        
दिल्ली                                    1,163 करोड़                          डिजि  टल अरेस्ट में उल्लेखनीय नुकसान                    
पश्चिम बंगाल                         1,074 करोड़                          उच्च शिकायतें और नुकसान        

                    
राज्य (अन्य बड़े)                                                 
मध्य प्रदेश                 800-1,000 करोड़ अनुमानित      उच्च डिजिटल भुगतान उपयोग के साथ फ्रॉड मामलों में वृद्धि  
हरियाणा                 630 करोड़ राज पुलिस के            साइबर फ्रॉड रोकने में कुछ सफलता  

अनुसार ब्लॉक राशि              
बिहार                       500-700 करोड़ अनुमानित           बढ़ते साइबर फ्रॉड शिकायतें                               
केरल                        400-600 करोड़ अनुमानित           उच्च जागरूकता बावजूद फ्रॉड                        
राजस्थान                   500-800 करोड़ अनुमानित            साइबर सेल सक्रिय                        
उत्तराखंड/उत्तराखंड         200-400 करोड़ अनुमानित           फ्रॉड शिकायतें बढ़ी   
हिमाचल प्रदेश                       180 करोड़                       अभी कम लेवल पर 
असम     200 करोड़             पूर्वात्तर में सबसे ज्यादा 
छोटे राज्य/यूटीएस               100-300 करोड़ अनुमानित    कम शिकायतें, पर जोखिम मौजूद                           
(आंकड़े, राज्य पुलिस और साइबर सेल के 2025 के आकलन पर आधारित हैं; डिजिटल अरेस्ट इसमें एक प्रमुख श्रेणी है।)

चाहे कुछ हो जाए भूलकर न करें ये 5 चीजें
एक चीज गांठ बांध लें, बैंक की जानकारी या ओटीपी कभी भी किसी के साथ फोन या ईमेल पर कभी भी साझा न करें।
अगर कभी आपके पास ऐसे कॉल आते हैं तो घबराएं नहीं। न ही डर के मारे फोन पर मिलने वाले सारे आदेश मानें।
ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसा या खाते की जानकारी नहीं 
मांगती है।
अगर कोई कॉलर आपको संदिग्ध लग रहा है तो उसके साथ लंबे समय तक बात न करें।
अगर कोई फोन कॉल आपको संदिग्ध लग रही है तो उसे काटने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखिए सरकारी एजेंसी आपको फोन नहीं डराती है।
कोई कॉल आए तो सबसे पहले करें ये काम
कॉल पर खुद को सरकारी अधिकारी बताता है तो घबराने के बजाय अच्छे से वेरिफिकेशन कर लें। इसके लिए संबंधित सरकारी दफ्तर में कॉल कर लें
शांत रहें और संयम बनाए रखें क्योंकि साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है। बस इसे हावी न होने दें।
अगर आपके पास कोई संदिग्ध कॉल आती है तो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में कॉल करें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
साइबर क्राइम की वेबसाइट  पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं।

सरकारी प्रयास और चुनौती
कई राज्यों में साइबर थाने और विशेष टास्क फोर्स बनाई गई हैं। कुछ मामलों में ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज भी किया गया, लेकिन संगठित गिरोहों और विदेशी कॉल रूटिंग के कारण कार्रवाई अब भी चुनौती बनी हुई है।

डरने से पहले जान लें क्या कहती है पुलिस
100 बातों की 1 बात, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। केंद्रीय एजेंसी हो या स्टेट एजेंसी, कभी भी कोई फोन या वीडियो कॉल पर किसी मामले की जांच नहीं करता है। अगर जांच एजेंसियों को कुछ गड़बड़ का शक होगा तो या आपको संबंधित आॅफिस बुलाया जाएगा और आमने-सामने पूछताछ की जाएगी। कोई वीडियो कॉल नहीं आएगी। इसलिए अगर कभी भी आपके पास कोई वीडियो कॉल आती है तो उसे तुरंत काट दें और शिकायत दर्ज कराएं।

पढ़े-लिखे व संपन्न शिकार
सबसे चिंताजनक बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में केवल अनपढ़ या बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारोबारी और सेवानिवृत्त अधिकारी भी बड़ी संख्या में फंसे हैं। ठग पीड़ित को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में आ गया है और गोपनीय जांच के नाम पर उसे किसी से बात करने से रोक देते हैं।

सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार
साइबर विशेषज्ञ साफ चेतावनी देते हैं कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती और न ही पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। ऐसे किसी भी कॉल से घबराने के बजाय तुरंत 1930 पर सूचना देना ही बचाव का सबसे कारगर तरीका है। 2025 के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सख्ती और जन-जागरूकता नहीं बढ़ी, तो आने वाले वर्षों में यह साइबर अपराध देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक-दोनों पर भारी पड़ सकता है।

डिजिटल इंडिया की कीमत?
डिजिटल भुगतान, आॅनलाइन बैंकिंग और आधार-पैन लिंकिंग ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं ठगों को नए हथियार भी दिए हैं। 2025 में हर दिन औसतन 5 से 6 हजार साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हो रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रिपोर्ट न होने वाले मामलों को जोड़ दिया जाए तो वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधानसभा भवन के एक हिस्से को “फांसी घर” बताने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे इतिहास के साथ खिलवाड़, शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा करार दिया। गुप्ता ने आज विधानसभा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की भावनाओं से खेलते हुए और सहानुभूति बटोरने के लिए बिना किसी प्रमाण, दस्तावेज या ऐतिहासिक आधार के विधानसभा भवन के एक हिस्से को “फांसी घर” घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही कैलकुलेटिव ढंग से राजनीति करते रहे हर हावभाव, हर पहनावा, हर नाटक किसी उद्देश्य से किया गया। ईमानदारी, देशभक्ति और त्याग का दिखावा कर जनता को गुमराह किया गया, जबकि असलियत में यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था।

उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि यह भवन वर्ष 1912 में बना और वर्ष 1913 से 1926 तक यहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठकें हुईं। जिस हिस्से को ‘फांसी घर’ बताया गया, वह दरअसल ब्रिटिश काल में अंग्रेज अफसरों के लिए बनाई गई सर्विस सीढ़ियां थीं, जिनका इस्तेमाल टिफिन सर्विस और अन्य कार्यों के लिए होता था। जबकि वास्तविक में पुरानी दिल्ली की जेल मौलाना आजाद कॉलेज परिसर में थी और वहीं फांसी की सज़ा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना केवल जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि शहीदों की कुर्बानी का भी अपमान है। जिस भवन में संविधान की गरिमा के अनुरूप कानून बनाए जाते हैं, उसी के दर-ओ-दीवार पर झूठ लिख देना अक्षम्य अपराध है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता एवं सदन से आग्रह किया कि विधानसभा भवन में लगाए गए “फांसी घर” संबंधी भ्रामक बोर्ड को तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस झूठे प्रचार अभियान पर जनता के करदाताओं का लगभग एक करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने इसकी वसूली सुनिश्चित करने, संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और एक विस्तृत जांच बिठाने की भी मांग की।

जयपुर। ज्योति नगर थाना पुलिस ने सोमवार को करेंसी ट्रेडिंग व शेयर मार्केट की आड़ में करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया है। ठगी करने के बाद कई सालों तक दुबई जाकर छिप गया था। पुलिस ने भारत से काठमांडु भागने की फिराक में दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित राजेश शर्मा (41) झालाना डूंगरी गांधी नगर हाल फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपथ लालकोठी का रहने वाला है। 

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि राजेश कुमार शर्मा और रवि सिंह ने मिलकर शहर के पॉश इलाके जनपथ लालकोठी में बलारका बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी खोलकर अनेकों को प्रलोभन दिया कि उनकी कम्पनी एक निवेशक के रूप में बड़ी संस्थाओं को ऋण देकर भारी मात्रा में ब्याज लेती है तथा करेंसी ट्रेडिंग व शेयर मार्केट में भी निवेश करती है। रियल स्टेट का व्यापार करती है, सभी तरह के बिजनेस सॉल्यूशन्स के लिए कंसलटेन्सी भी देती है। उनकी कम्पनी में रूपए निवेश करने वाले निवेशकों को भारी मात्रा में ब्याज मिलेगा। अनेक लोगों ने इनके इस प्रलोभन में आकर अपनी जमा पूंजी लगा दी। 

जैसे ही इनकी कम्पनी में करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ, ये लोग रातो-रात कम्पनी बंद कर फरार हो गए। इस संबंध में ज्योति नगर थाने में चार मुकदमे दर्ज कराए गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक निदेशक रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु दूसरा डायरेक्टर राजेश शर्मा दुबई भाग गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए एलओसी जारी करवाया गया तो यह दुबई से आकर काठमांडु भागने की फिराक में दिल्ली अन्तर्राष्टÑीय हवाई अड्डे पहुंचा जहां एलओसी के अनुसरण में इमिग्रेशन की सूचना में इसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की जांच में सामने आया कि मुल्जिम ने अनेकों निवेशकों से करीब 80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। 

जयपुर। सदर थाना पुलिस ने सोमवार को फर्जी तरीके से जमीन को खुद की बताकर प्रोपर्टी कारोबारी के साथ 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मास्टर माइंड समेत दो जनों को गिरफ्तार किया है। इसमें फर्जी तरीके से बने काश्तकार और गवाहों समेत पांच आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित सुनील पारीक (49) नरैना और प्रमोद पारीक (44) रामगढ़ महुआ दौसा का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि परिवादी हेमंत कुमार ने निवासी जैकब रोड ने इस्तगासे से रिपोर्ट दी कि खातेदार मोहनलाल निवासी नरैना बाजार और सहखातेदार भूरी गुर्जरी निवासी कटला बाजार की 16 बीघा 17 बिस्वा जमीन को सुनील जांगिड़ व प्रमोद जांगिड़ व भानू उर्फ भवानी शंकर नामक व्यक्तियों ने बेचने के लिए दिखाई। परिवादी को इस जमीन की पांच करोड़ 39 लाख 20 हजार रुपए में सौदा तय कर विक्रय इकरारनामा होने के दौरान मोहनलाल व भूरी गुर्जरी ने हस्ताक्षर किए व गवाह के रूप में शंकर गुर्जर, घासी गुर्जर निवासी सिरोही खुर्द ने हस्ताक्षर किए। जमीन की एवज में 86 लाख रुपए नकद और 13.30 लाख रुपए चैक से सुनील व प्रमोद पारीक को दिए। 

परिवादी को शक होने पर कुछ समय पश्चात असल काश्तकार मोहन सिंह व भूरी देवी गुर्जर की जानकारी कर उनसे मिलने पर पता चला कि सुनील व प्रमोद व भवानी शंकर ने मिलकर फर्जी तरीके से अन्य व्यक्तियों को भूमि के स्वामी गवाह बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए 86 लाख रुपए हड़पे हैं। इस रिपोर्ट पर जांच की तो ठगी का खुलासा हो गया। इस रिपोर्ट पर टीम ने जांच कर आरोपी सुनील और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। 

भवानीमंडी। किसानों को कदम-कदम पर किस प्रकार आए दिन लूट और ठगी का शिकार होना पड़ता है इसका मंगलवार को एक और नमूना सामने आया। भवानीमंडी की ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी में किसानों के भोजन के लिए संचालित कलेवा भवन में किसानों से पैसे जमा कर पर्ची काटने के बावजूद उनको भोजन नहीं मिल रहा है। पर्ची लेकर भोजन के लिए जब किसान कलेवा भवन जाते हैं तो वहां ताला लगा मिलता है और कर्मचारी नदारद पाए जाते हैं। मंगलवार को भी किसान कलेवा भवन बंद होने से नाराज एक दर्जन किसानों ने मंडी समिति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे खुलवाने की मांग की। किसानों ने बताया कि एक ओर तो मंडी समिति द्वारा किसानों से किसान कलेवा की पर्ची देकर पैसे वसूले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान कलेवा भवन पर ताला लटका हुआ है। जिससे साफ तौर पर किसानों के साथ ठगी करते हुए मंडी समिति में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रतनपुरा के किसान दीपक सिंह, सातलखेड़ी के शंकर सिंह, सरोद के नारायण सिंह सहित बद्री सिंह, कुलदीप सिंह आदि ने बताया कि मंगलवार को वह अपनी जिंस लेकर मंडी पहुंचे।दोपहर 1 बजे मंडी परिसर में बने किसान कलेवा सेंटर से पर्ची कटवाकर किसान कलेवा भवन पहुंचे थे। जहां पर कोई कर्मी मौजूद नहीं था। वहीं कलेवा भवन पर ताला लटका हुआ था। किसानों का आरोप है कि मंडी समिति में फजीर्वाड़ा कर किसानों से किसान कलेवा की रसीद काटकर पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन भोजन नहीं दिया जा रहा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। 

ग्रेन एसोसिएशन अध्यक्ष ने भी जताई नाराजगी 
किसान कलेवा भवन पर भोजन नहीं मिलने से निराश किसानों ने मामले की जानकारी ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदीप सालेचा को दी। जिन्होंने मौके का निरीक्षण करते हुए कलेवा भवन परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मंडी सचिव द्वारा परिसर में किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।  किसानों द्वारा मंडी समिति में इसकी शिकायत दर्ज करवाने पर कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। जिसे बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

कलेवा भवन पर जड़ा ताला
कलेवा भवन पर कर्मी नहीं मिलने से नाराज होकर अध्यक्ष ने भवन पर ताला जड़ दिया। उन्होंने कहा कि किसी कारण वश कलेवा भवन बंद है तो नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चस्पां की जानी चाहिए। ताकि किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। 

भवानीमंडी की कृषि उपज मंडी ए श्रेणी की मंडी है। लेकिन यहां पर मंडी प्रशासन की लापरवाही से कई प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। किसानों से कलेवा के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खाना नहीं दिया जा रहा।
- दीपक सिंह, किसान, रतनपुरा

किसानों की सुविधा के लिए मंडी प्रशासन ने कलेवा भवन बनवा रखा है, जहां किसानों को पैसे जमा करवाने के बाद भोजन दिया जाता है। लेकिन पैसे जमा करवाने के बाद भी किसानों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। जिससे किसानों में नाराजगी है।
- नारायण सिंह, किसान, सरोद

पैसे जमा करवाने के बावजूद किसान जब भोजन के लिए कलेवा भवन जाते हैं तो वहां पर ताला लटका मिलता है। कर्मचारी नदारद पाए जाते हैं। इसी से आक्रोशित होकर किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है।
- शंकर सिंह, किसान, सातलखेड़ी  

मंडी में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत करने पर कर्मचारी किसानों के साथ काफी अभद्रता से पेश आते हैं। एसोसिएशन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। 
- सुदीप सालेचा,अध्यक्ष, ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन

जिस फर्म का किसान कलेवा का टेंडर था, वह 30 जून को समाप्त हो चुका है। नए टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जब तक नई फर्म कार्य शुरू नहीं करती, तब तक अस्थाई तौर पर किसानों के लिए किसान कलेवा भवन पर भोजन की व्यवस्था कल से शुरू करवा दी जाएगी।
- रामपाल कुमावत, मंडी सचिव 

कासं/अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के तहत ‘राजस्थान का सामान्य ज्ञान’ प्रश्न-पत्र की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी को अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में अनुचित साधनों व नकल जैसी अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए आयोग अध्यक्ष, सचिव, मुख्य परीक्षा नियंत्रक एवं आयोग के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्तगण, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, उपमहानिरीक्षक पुलिस (एसओजी), पुलिस आयुक्त व उपायुक्त (जयपुर व जोधपुर), संबंधित जिला मुख्यालयों के पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक समीक्षा बैठक का आयोजन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। आयोग सचिव ने बताया कि 7 जिला मुख्यालयों के 602 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। परीक्षा के लिए लगभग 1.98 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं।

परीक्षा से 7 दिवस पूर्व एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के जरिए परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रवेश-पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सहायक प्रोफेसर के 49 विषयों तथा लाइब्रेरियन व पीटीआई विषय की परीक्षाएं 17 मार्च से 2 जून तक निर्धारित की गई हैं।

समय से 1 घंटा पूर्व होना होगा परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित
अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व अर्थात सुबह 11 बजे तक परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप  से मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक केन्द्र पर 2 वीडियोग्राफर
परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता व सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए फ्रिस्किंग दक्ष व प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से जुड़े कार्मिकों को भी केन्द्र में मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा आयोजन की वीडियोग्राफी के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दो वीडियोग्राफरों की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन के बाद की जाएगी। 

सतर्कता दलों में प्रशासन व पुलिस अधिकारी
जिला कलक्टर प्रत्येक 6 परीक्षा केन्द्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन करेंगे। इस 3 सदस्यीय दल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी तथा एक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के शिक्षाविद् को शामिल किया जाएगा। संबंधित जिले में परीक्षा केन्द्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के थानाधिकारी एवं वृताधिकारी भी परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी रखेंगे। परीक्षा के बाद जिला मुख्यालय से आयोग कार्यालय तक परीक्षा सामग्री का परिवहन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। परीक्षा के दौरान आसपास के क्षेत्र की निगरानी तथा आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटर, लैपटॉप व संचार उपकरणों की जांच भी की जाएगी।

केन्द्राधीक्षक लॉटरी सिस्टम से नियुक्त करेंगे कक्षों में वीक्षक
सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर 2 अभिजागरों को नियुक्त किया जाएगा। राजकीय परीक्षा केन्द्रों पर 50 प्रतिशत अभिजागर अन्य राजकीय संस्थाओं से एवं निजी परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक- एक राजकीय अभिजागर की अनिवार्यता के साथ 75 प्रतिशत तक राजकीय अभिजागर जिला कलक्टर व समन्वयक के स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों का कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन करते हुए नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक 3 केन्द्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी व समकक्ष स्तर के एक उप समन्वयक भी नियुक्त किए जाएंगे। यह परीक्षा तिथि से एक दिन पहले आवंटित परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। 

जोधपुर। इंडियन एयरफोर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन इन दिनों चल रहा है। रविवार को झालामंड में निजी स्कूल के एक सेंटर पर तीन परीक्षार्थियों को नकल और फर्जीवाड़े में पकड़ा गया। स्कूल प्रधानाचार्य की तरफ कुड़ी थाने में इस बारे में मामला दर्ज कराया गया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त हरियाणा जिंद के रहने वाले है। सोमवार को तीनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर अभिरक्षा में लिया है।

कुड़ी थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की लिखित भर्ती परीक्षा इन दिनों चल रही है। रविवार को परीक्षा का एक सेंटर झालामंड स्थित एसआर आदर्श सीनियर सैकंडरी स्कूल में था। यहां पर परीक्षक ने जांच के समय एक फर्जी परीक्षार्थी हरियाणा के जिंद स्थित छापर निवासी शिव कुमार वाल्मिकी पुत्र रघुवीर को पकड़ा। वह किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इसी परीक्षा केंद्र में दो परीक्षार्थियों को ब्लूटू्थ से नकल करते पकड़ा गया। दोनों अभियुक्त हरियाणा के जिंद निवासी विक्रम पुत्र सतेसिंह और हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी विक्रमसिंह पुत्र नरेश कुमार को पकड़ा गया। इन लोगों ने कानों में ब्लूटूथ लगा था। जांच में इनके पास से बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य राधेश्याम विश्रोई की तरफ से राजस्थान परीक्षा अधिनियम में केस दर्ज कराया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले एयरफोर्स पुलिस थाना क्षेत्र में एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया था। अब तक चार लोग गिरफ्तार किए जा चुके है।

कोटा  ।  स्पेशल इंनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) ने सोमवार देर रात को कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है ।  एसआईटी ने आरोपी तेजेंद्र पाल सिंह उर्फ  रिंपी व राजेंद्र गुप्ता को जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है । दोनों आरोपियों को एसआईटी ने भीमगंजमंडी पुलिस थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में ेिगरफ्तार किया था। जबकि आरोपी रविंद्र सिंह को कोटा से गिरफ्Þतार किया गया है। आरोपियों ने एक राय होकर फरियादी ओम प्रकाश खत्री को अपने झांसे में लेकर बजाज रेजीडेंसी में आवासीय कॉलोनी में एक हजार वर्ग गज का भूखंड देने के नाम पर  लाखों रुपए  की राशि हड़प कर ली थी । इस मामले में फरियादी ने कैथूनी पोल पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ धोधाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। 

 डिप्टी एसपी एवं एसआईटी के अनुसंधान अधिकारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि  फरियादी ओम प्रकाश खत्री  ने पुलिस थाना कैथूनपोल पर  दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी तेजेंद्रपाल सिंह उर्फ  रिंपी, जो क्लोथ मार्केट का अध्यक्ष है,  उसका पूर्व परिचित है।  जिससे आरोपी ने उसे ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में बजाज रेजिडेंसी के नाम से जसवंत विहार कोटा-बूंदी रोड पर एक आवासीय कॉलोनी विकसित करने की बात कही थी। साथ ही उसे भी कॉलोनी में एक हजार वर्ग गज का एक भूखंड 8.60 लाख रुपए में क्रय करने  का प्रस्ताव रखते हुए बताया कि उक्त भूखंड की राशि को चार किश्तों में लिया जाएगा। जिसमें उसे  प्रथम किश्त  डेढ़ लाख , दूसरी  किश्त 2-2लाख रुपए की होगी और तीसरी अंतिम  किश्त 3.10लाख रुपए  ली जाएगी ।  उक्त भूखंड के एवज में  8.60 लाख  कुल राशि पेमेंट करनी होगी।  इसके बाद उसके नाम भूखंड का इकरारनामा मुख्तारनामा और वसीयतनामा कर देगा।  पीड़ित ने बताया कि उसके बाद आरोपी की बातों में आ गया और आवासीय कॉलोनी में एक हजार रुपए के भूखंड के लिए  उसने तीन किश्तों में साढ़े पांच लाख रुपए भी दिए थे।  इसके बाद आरोपी ने भूखंड को उसके नाम कर दिया।  इसी दौरान उसे पता चला कि उक्त भूखंड मनमीत सिंह निवासी नोएडा , उत्तर प्रदेश के नाम से है । जो कूट रचित दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए मुख्तार के आधार पर आरोपी राजेंद्र गुप्ता के नाम पंजीयन करवाया गया है।  जिसकी न्यायालय में निरस्ती  की कार्रवाई लंबित  है और स्टे लगाया हुआ है।  आरोपियों ने 31 मई 2015 से पूर्व उससे साढ़े  5 लाख रुपए तीन किश्तों में प्राप्त कर लिए, लेकिन आरोपियों  ने उसे उक्त भूखंड का कोई मालिकाना हक नहीं दिया और नहीं उसकी रकम लौटाई । 

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  धारा 420, 406, 467, 468 ,471, 120- बी  आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। अनुसंधान के दौरान मामले की जांच एसआईटी को दी गई थी।  एसआईटी की जांच में आरोपी तेजेन्द्र पाल सिंह उर्फ रिंपी ने खसरा 151 रक्वा 0.88 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 173 रक्वा 0.51 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 541/160 का रक्वा 0.44 हेक्टेयर का एक भाग राजेन्द्र गुप्ता के नाम से खरीदा गया है। जबकि आरोपी  बुकिंग से पूर्व मालिक नहीं थे। मामले में अनुसंधान के दौरान  में पाया गया कि आरोपी राजेन्द्र गुप्ता से साढ़े दस बीघा जमीन की पॉवर आॅफ अटॉर्नी लेकर रविंद्र सिंह ने अपेक्षा गु्रप एसोसिएट एलएलपी  कंपनी के जरिए मुख्य डारेक्टर मुरली मनोहर नामदेव को लाखों रुपयों में बेच दी। आरोपियों ने उक्त भूखंड को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फरियादी से लाखों रुपए हड़प लिए थे। अनुसंधान के दौरान आरोपियों को दोषी मानते हुए एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। 

महुवा। यहां नेशनल हाईवे 21 स्थित गोपाल होटल के निकट दो बाइक सवार युवकों ने खुद को महुआ पुलिस थाने का पुलिसकर्मी बता एक बाइक सवार को रोका और उसे धमकी देकर ढाई हजार रुपए ऐंठ लिए। इस संबंध में कजोड़ी लाल मीणा पुत्र फतहराम मीणा निवासी भैरूवास थाना खेड़ली ने यहां के थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। थाना अधिकारी बुद्धि प्रसाद ने बताया कि मामला 14 जून का है, पीड़ित बाइक से अपनी ससुराल रुदपुरा टोडाभीम जा रहा था कि रास्ते में गोपाल होटल के पास बाइक पर सवार दो युवकों ने अपने आपको महुआ थाने का पुलिसकर्मी बताया उसे धमकी दी कि तेरी बाइक चोरी की है। इस पर बाइक सवार उनके झांसे में आ गया। बदमाशों ने धमकी देकर उससे ढाई हजार रुपए ऐंठ लिए। मामले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 21 से रामराज उर्फ दिनू पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी पाटोली व वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र रूप सिंह गुर्जर निवासी भनकपुरा टोडाभीम करौली को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि रामराज ने कानोता थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। लूट का आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने एक दिन पहले सांथा पलानहैड़ा रोड पर ट्रॉली में रेता भरकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर चालक के साथ लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि थाना अंतर्गत बीती रात्रि सांथा पलानहेड़ा सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रेता भरकर ले जा रहे पलानहेड़ा निवासी युवक अशोक कुमार मीणा को बाइक सवार साथा निवासी नरेश मीणा ने रोककर उसके साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। आरोपी घायल व्यक्ति की जेब में रखे 3600 रुपए लेकर फरार हो गया था। इस संबंध में अशोक मीणा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

जयपुर। घूसखोरों को पकड़ने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के नाम से कोई शातिर ठग पैसे मांग रहा है। इसकी सूचना जब दिनेश एमएन को मिली तो उन्होंने सभी को सचेत रहने के लिए अपील की है। उनका कहना है कि मेरे नाम से किसी को भी किसी भी रूप में पैसे नहीं दिए जाएं।

जानकारी के अनुसार धोखेबाज एडीजी दिनेश एमएन की मोबाइल की डीपी पर उनकी फोटो लगाकर मोबाइल नंबर 8839060836 से व्हाट्सएप भेज कर रुपयों की मांग कर रहा है। शातिर ठग मैसेज में लिखता है कि मैं दिनेश एमएन मीटिंग में बिजी हूं, मुझे कुछ रुपए और गिफ्ट वाउचर भेज दो। ठग ने इस तरीके के कई लोगों को मैसेज भेजे हैं।

जयपुर। पुलिस थाना स्पेशल ऑफेंसेज एण्ड साईबर क्राईम पुलिस ने नीको बी2 नामक पदार्थ की साझेदारी में व्यापार करने का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु यादव ने पीड़ित से ठगी कर राशि को अपने बैंक खातो में डलवाकर एटीएम से निकाल लिया था। आरोपी विष्णु यादव है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजयपाल लांबा ने बताया कि पुलिस थाना विशेष अपराध एवं साईबर क्राईम आयुक्तालय को परिवादी सौरभ गोयल ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पास मार्कसन कोफी घाना, पश्चिम अफ्रीका द्वारा एक मैसेज मिला, जिसमें मार्कसन कोफी ने परिवादी को एक व्यापारिक जानकारी नीको बी2 नामक पदार्थ के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही साझेदारी में व्यापार करने का प्रस्ताव दिया गया तथा व्यापारी प्रस्ताव में जानकारी दी गई। सैंपल पास करने व उसके बदले भुगतान करने का कहकर 2.49 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस प्रकरण में साईबर क्राईम थाना की विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी विष्णु यादव को चिन्हित कर उसके प्राप्त पतों की तस्दीक कर दस्तयाब किया गया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था।

वारदात का तरीका
आरोपी द्वारा परिवादी को बिजनेस में साझेदारी करने का प्रस्ताव देकर लाखों रुपये की ठगी कर पैसे स्वयं के आईसीआईसीआई बैंक महाराष्ट्र के खाते में डलवाकर निकला लिए। आरोपी ने खाते को खुलवाने के लिए अपना नया आधार कार्ड महाराष्ट्र के पते पर बनवाया, जिसका प्रयोग कर फर्म का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के पते पर ही करवाया। बैंक खाते का अवलोकन किया, तो लाखों रुपये के फर्जी लेनदेन होने की जानकारी प्राप्त हुई। मुल्जिम से अन्य सहयोगियों के बारे मे पूछताछ व अनुसंधान किया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी युवक—युवती के बीच शारीरिक संबंध कायम होते हैं और इस दौरान यदि युवक विवाह का वादा करता है,लेकिन किसी कारण से वह विवाह नहीं कर पाता तो इसे धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाने को प्रेरित करना नहीं माना जा सकता। धोखा देने की मंशा शुरू से ही होनी चाहिए, लेकिन जब सबकुछ सहमति से हो तो, लेकिन किसी कारण से वादा पूरा ना हो तो इसे धोखा नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश फरजंद अली ने यह टिप्पणी राधाकृष्ण मीणा व अन्य के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए की हैं।

 एडवोकेट मोहित बलवदा ने बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता युवती से अपने रिश्तेदारों के जरिए 2018 में जान पहचान हुई थी जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई थी। इस बीच दोनों के बीच आपसी सहमति से कई बार अलग—अलग स्थान पर शारीरिक संबंध भी कायम हुए थे। बाद में किसी कारण से दोनों के बीच अनबन हो गई और युवती के परिजन भी याचिकाकर्ता से युवती का विवाह करने को राजी नहीं थे।

युवती ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने मामले में दो बार एफआर पेश की लेकिन, हर बार युवती के दबाव में पुलिस अनुसंधान जारी रहा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता और उसके परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लंबे समय तक चुप रहना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है 2018 के बाद भी शिकायतकर्ता युवती का लंबे समय तक चुप रहना और कोई कार्रवाई नहीं करना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह भी स्थापित है कि युवती का परिवार याचिकाकर्ता के साथ विवाह करने को राजी नहीं था।

दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रूटीन केस
अदालत ने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रुटीन केस हो चुके हैं कि युवक—युवती प्रेम में पड़कर शारीरिक संबंध कायम कर लेते हैं और बाद में उनमें ब्रेकअप हो जाता है। रेप के आरोप में जबरदस्ती होना आवश्यक तत्व है, लेकिन इस मामले में ना तो जबरदस्ती है और ना ही याचिकाकर्ता ने प्रारंभ से झूठ बोलकर रिश्ता बनाया था। मामले में यदि किसी अनपढ़ महिला को विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाकर इनकार होता तो यह रेप माना जाता,लेकिन यहां तो शिकायतकर्ता युवती पढ़ी लिखी है और जेल गार्ड की नौकरी करती है।