रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने मंगलवार सुबह लोकभवन (राजभवन) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

जानकारी के अनुसार, यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इसके बाद राष्ट्रपति लोकभवन से गुमला के लिए रवाना हो गईं, यहां वे रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतरराज्यीय जनसांस्कृतिक समागम 'कार्तिक जतरा 2025' में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर हुए। सोरेन ने इस दौरान सात-सात हजार के दो बेल बॉन्ड भी भरे। 

मुख्यमंत्री सोरेन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुंचे  न्यायिक कार्य के बाद सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए। जिस समय कोर्ट के समक्ष मुख्यमंत्री हाजिर हुए, उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। सोरेन के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। 

रांची। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली। 

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन जनवरी 2024 से जेल में जमीन में कथित घोटालों की वजह से ईडी की हिरासत में थे। हिरासत में लिए जाने के बाद ने चंपई सोरेन विधायक दल के नेता बने थे और झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने है।  

रांची। जेल के रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन को निमंत्रण दे दिया है। 

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन जनवरी 2024 से जेल में जमीन में कथित घोटालों की वजह से ईडी की हिरासत में थे। हिरासत में लिए जाने के बाद ने चंपई सोरेन विधायक दल के नेता बने थे और झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।  

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में जेल से बाहर आए नेता हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे है। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 

हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके 5 महिने बाद रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत के बाद यह कवायद जारी थी कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। 

गौरतलब है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन का विधायक दल का नेता चुना गया था और वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जल्द ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते है। 

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनावों के लिए अंतरिम जमानत देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील देेते हुए अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है तो ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता है। 

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोरेन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए गुरुवार को उनकी गुहार स्वीकार करते कहा कि वह शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिन बाद गुरुवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की।

पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी ने सोरेन की याचिका पर यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि उनके गिरफ्तारी के तरीके इससे देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

याचिकाकर्ता सोरेन के वकील ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया।

सोरेन के वकील ने दावा किया कि ईडी की ओर से याचिकाकर्ता को बुधवार शाम पांच बजे गिरफ्तार किया गया, हालांकि, गिरफ्तारी ज्ञापन में कहा गया कि यह रात 10 बजे किया गया।

शीर्ष अदालत के समक्ष ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इसी तरह की एक याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में भी दायर की गई है।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

इस पर हालांकि, सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय से याचिका वापस ले ली जाएगी।

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को विचार करेगी।

ईडी ने बुधवार को सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल भवन जाने से पहले(कथित तौर पर) ही गिरफ्तार कर लिया था। 

रांची। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब वह झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राजभवन में ईडी की टीम भी हेमंत के साथ रही। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस मामले में पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत की जगह किसी और को सत्ता सौंपी जा सकती है। मंगलवार को हेमंत सोरेन ने झामुमो समेत गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की थी जिसमें सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। तभी से हेमंत की पत्नी का नाम सीएम रेस में लिया जा रहा था लेकिन चंपई सोरेन के विधायक दल का नेता बनने के बाद इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। 

कौन है चंपई सोरेन
चंपई सोरेन सरायकेला सीट से विधायक है। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी है। उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है।

निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी थी जानकारी
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार रात 8 बजकर 4 मिनट पर चंपई सोरेन के सीएम बनने को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था-चंपई सोरेन जी को विधायक दल ने अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया। हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए।

चमपई सोरेन जी को विधायक दल ने अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया । हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 31, 2024

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) की टीम कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास आज पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी है।

ईडी की टीम लगभग छह गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। वहीं दिल्ली से आए तीन अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम मुख्यमंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल भी पूछ सकती है। साथ ही संबंधित बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया जायेगा।

इस दौरान विधि-व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गयी है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मुख्यमंत्री हाउस के बाहर मौजूद हैं।

रांची। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्टी लिखकर एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को सात दिन का वक़्त दिया है।

ईडी ने इस पत्र में सोरेन से दो दिनों के भीतर जगह और तारीख तय कर  लिखित रूप से जानकारी देने को कहा है। यह मामला दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है।

ईडी ने बडग़ाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ़ इन्फोर्समेंट केस इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) संख्या आरएनजेडओ/25/23 दर्ज किया था। ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए ईडी ने पिछले अगस्त से अब तक सोरेन को सात समन भेजे हैं।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर समन भेजकर 12 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से भेजा गया यह छठा समन है। इससे पहले सोरेन को पांचवां समन भेजकर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गये थे। मुख्यमंत्री को इससे पहले 5 समन  भेजे जा चुके हैं लेकिन एक बार भी वह ईडी ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए।

उल्लेखनीय है कि ईडी सोरेन को जमीन मामले में समन भेज रहा है। सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोरेन ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से भी सोरेन को झटका लगा था। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी थी।

रांची। झारखंड में खान विभाग में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।

सरकार के जवाब पर प्रार्थी के अधिवक्ता विशाल कुमार को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है। इसके अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है।