बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को लेकर बुधवार को कयासों का बाजार फिर गर्म हो गया, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दल के भीतर बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ चर्चा की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद खड़गे ने सिद्दारमैया, शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु तक का सफर किया। इसके बाद नेताओं ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज के आवास पर बैठक की, जिससे राज्य में नये सिरे से राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गयी।

कयासों का यह नया दौर मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सिद्दारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता की संभावित साझेदारी की लगातार आ रही खबरों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में शिवकुमार के समर्थकों ने नेतृत्व के मुद्दे पर स्थिति साफ करने की मांग को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी तेज कर दी है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान पर इस मामले को सुलझाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

इन चर्चाओं को हवा देते हुए मंगलवार को बेंगलुरु में सिद्दारमैया के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों ने कथित तौर पर नाश्ते पर बैठक की, जिसने संभावित राजनीतिक फेरबदल और कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और तेज कर दिया। इससे पहले खरगे ने नेतृत्व के विवाद को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए कहा था कि कर्नाटक में ‘फिलहाल कोई बदलाव नहीं’ होगा और मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी फैसला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरे के बाद पार्टी नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा। कांग्रेस आलाकमान और राज्य के नेताओं ने आधिकारिक तौर पर किसी नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा नहीं की है और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह स्थिर है।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बुधवार को विधानसभा के बाहर भाजपा पर जमकर बरसे। खाचरियावास राजनैतिक नियुक्तियों पर रार से लेकर यूक्रेन में भारतीय छात्रों की स्थिति और स्मार्टफोन को लेकर भाजपा के भीतर मचे घमासान पर जमकर बोले। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ को उन्होंने एक कसम भी दी।
 राजनीतिक नियुक्ति देने के बाद कांग्रेस के तीन नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोर्ट की शरण लेने की नसीहतदी है। खाचरियावास ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ केवल इस निर्णय को संविधान के खिलाफ बताकर कोर्ट में जाने का बयान ही देते हैं, लेकिन उन्हें कसम है कि वो जल्द ही कोर्ट की शरण में ले लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के लोग केवल बयानों और लेटर बाजी करके ही आरोप लगाते हैं ताकि मीडिया में छप सकें। राज्य सरकार ने अगर संविधान के खिलाफ कोई काम किया है तो राठौड़ को कोर्ट की शरण लेनी चाहिए जिससे सब कुछ साफ हो जाए केवल आरोप लगाने से ही आरोप सही नहीं हो जाते।

 जयपुर में राजस्थान देवस्थान विभाग के भागवत कथा आयोजन पर खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में राम राज्य है। राम राज्य का मतलब भी यही है कि जनता सुखी हो और विकास की गंगा बहे। हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, जबकि कांग्रेस सभी 36 कौमों के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन वापस देने पर भाजपा नेताओं में आपस में झगड़े हो रहे हैं। दावा किया कि इस वापसी को लेकर भाजपा में हाथापाई होते होते भी बची है। बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि पहले लैपटॉप क्यों लिया मकान क्यों लिया। खाचरियावास ने तंज कसा कि केवल अखबार में छपने के लिए ही स्मार्ट फोन वापस दिए जा रहे हैं विरोध में भी भाजपा के नेता एकजुट नहीं होते।

भाजपा के पास कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन प्लान नहीं है। विरोध तो राहुल गांधी करते हैं जिन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया तो आज भी वे राफेल का मुद्दा ही उठाते रहते हैं। इसी तरह से वे भी पेगासस का भी मुद्दा अक्सर उठाते हैं. बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक्शन प्लान तक तैयार नहीं कर पा रही है।

जयपुर। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार की ओर से 122 नेताओं को राजनीति नियुक्ति देने के बाद राज्य सरकार ने बोर्ड एवं निगमों में की गईं अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद इन्हें मंत्री स्तर का दर्जा दिया है। पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके  चंद्रभान, श्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सभी अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।

गहलोत ने पहले 44 बोर्ड निगमों और आयोगों में 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर चेयरमैन और उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद सोमवार को 64 नेताओं को और नियुक्ति दी गई है। इसके बाद से बोर्ड-निगम आयोगों के चेयरमैन और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ था।

विधायको के कारण अटका हुआ था मामला
दरअसल बोर्ड-निगमों और आयोगों को अभी तक भी मंत्री का दर्जा नहीं दिए जाने के पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि गहलोत सरकार ने जिन 58 नेताओं को चेयरमैन और उपाध्यक्ष बनाया है उनमें से 12 विधायक भी शामिल हैं ऐसे में लाभ के पद के चलते बोर्ड-निगमों और आयोगों में चेयरमैन बनाए गए विधायकों को मंत्री का दर्जा दिया जाए या नहीं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोग, बोर्ड, निगमों के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की बैठक ली और सभी को बधाई दी।  इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते विधायक लाभ के पद पर नहीं रह सकते, ऐसे में सिर्फ बोर्ड, निगम व आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी मिलेगी, किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा सकेंगी। केवल नियुक्ति पाने वाले गैर विधायकों को ही सुविधा और दर्जा मिल सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति सभी की सहमति से हुई है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तय निर्णय लिया गया है। अब फिर से सरकार बनाने के उद्देश्य से जन हित का काम करें। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया और पार्टी आलाकमान के निर्देशों की पालना करने के लिए अपने इस्तीफे का किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ जिलों के दौरे पर था, तभी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे देने का मैसेज आया, मैंने वहीं से फोन करके पीए से इस्तीफा टाइप करवाया और जयपुर पहुंचते ही अपना इस्तीफा भेज दिया और एयरपोर्ट से आवास तक अपनी गाड़ी से ही गया।

जयपुर। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मंत्री पद गंवाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जल्द ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। जिला अध्यक्षों को जिलों में बिसूका उपाध्यक्ष बनाकर डोटासरा के लिए रास्ता तैयार किया गया है। डोटासरा ने यह नियम बनवा दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी जिलाध्यक्ष होंगे वे अब जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भी बनेंगे। 13 जिला अध्यक्षों में से 10 जिला अध्यक्षों को जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाकर उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है।

अब आगे भी जो जिला अध्यक्ष बनेंगे उन्हें जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बनाकर राजनीतिक पद दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के हलकों में अंदरखाने अब यह चर्चा चल रही है कि खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी 20 सूत्री कार्यक्रम का राजस्थान उपाध्यक्ष बनाकर राजनीतिक नियुक्ति दी जाएगी। अगर गोविंद सिंह डोटासरा को 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया गया तो फिर उन्हें कैबिनेट का दर्जा भी मिलेगा और सरकारी संसाधन भी मिलेंगे। ऐसे में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा आधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव और कलेक्टर की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ शामिल हो सकेंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री जो प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है, उनकी अनुपस्थिति में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर वही बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की। गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया। साथ ही 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव देखा गया।

विशेषज्ञों ने कहा: सख्ती करो, कुछ मंत्रियों ने जताई असहमति
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने सख्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए दो दिन पहले सख्ती करने पर ना कहा। परसादी लाल मीना ने कहा कि जयपुर के लिए कुछ फैसला करना होगा..., नए साल के जश्न में संक्रमण बढ़ सकता है। प्रतापसिंह बोले...अब दो दिन पहले सख्ती का कोई मतलब नहीं है.., मना करेंगे तो भी पब्लिक 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेगी,  यूपी में तो केस ही नहीं दिखा रहे। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा रात को पार्टी करने वालों का क्या होगा?, ममता भूपेश ने कहा जो रात को सड़क पर दौड़ेंगे, उनका क्या होगा? विश्वेन्द्र सिंह बोले आपके यहां दौड़ते होंगे, यहां तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने कहा कि गाइडलाइन को साइलेंट रहने दो। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा हुकुम न्यू ईयर पर सभी होटल बुक हैं, राजस्थान के एक भी होटल में कमरा नहीं है। गहलोत ने मुस्कराते हुए कहा हम आपके विभाग की इनकम का पूरा ध्यान रख रहे है।  बीडी कल्ला ने कहा मास्क तो अनिवार्य करो। एक्सपर्ट ने कहा छोटे ग्रुप में न्यू ईयर सलिब्रेट कर सकते हैं, परिजन घर में ही नया साल सलिब्रेट करें। लोग लापरवाह हो गए है, प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। 100 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित है तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। डॉ. विरेन्द्र सिंह ने कहा वैक्सीनेशन वालों को ही पार्टी में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान हो।