कोटा। सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की अमरपुरा (उमरपुरा) ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए वृक्षारोपण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। लोकपाल द्वारा जारी अवार्ड में पीडब्लयूडी अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए वसूली के आदेश दिए गए थे। इसके जवाब में जयपुर में आयोजित उच्चस्तरीय सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, और ग्राम पंचायत सरपंच ने पेश होकर अपना-अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 1 सितम्बर को होगी। 18 अगस्त को जयपुर में अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष ढहऊ अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों ने एस्टीमेट, ॠढर साक्ष्य एवं संबंधित दस्तावेज जमा करा दिए हैं। फिलहाल अंतिम निर्णय लंबित है और अगली सुनवाई की तिथि नियत की गई है।

लोकपाल ने जारी किया था वसूली अवार्ड
लोकपाल जगदीश शर्मा ने 30 अप्रैल 2026 को सुरेला से खेड़ली घाटा तक वृक्षारोपण कार्य (कार्य कोड: ऊढ/112908987839) का औचक निरीक्षण किया गया था। इस कार्य की स्वीकृत राशि13.87 लाख रुपये में से 2.77 लाख रुपये व्यय होने के बावजूद मौके पर कार्य शून्य मिला और एक भी पौधा जीवित नहीं पाया गया। लोकपाल ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए 2 जून 2026 को जारी अवार्ड कर दिया जिसमें ढहऊ दीगोद के अएल्ल मोनू खंगार से राशि वसूली, तथा समय पर जवाब न देने व अनुशासनात्मक कार्रवाई के1,000 रुपये शास्ति का आदेश दिया था।

पौधे जानवर खा गए, केवल लेबर उपलब्ध करवाई,हमें घसीटा जा रहा
पुरे मामले पर नवज्योति ने अमरपुरा सरपंच गायत्री देवी से पक्ष जाना तो उन्होनें कहा कि पौधारोपण की मुख्य कार्यदायी एजेंसी पीडब्ल्यूडी थी। पंचायत का काम केवल नियमानुसार श्रमिक उपलब्ध कराना था, जिनका लगभग 2 लाख रुपये का भुगतान पीडब्ल्यूडी द्वारा सीधे किया गया। 3 मस्टरोल चले करीब 45दिनों की हाजरी भरी गई थी। मस्टररोल केवल रिकॉर्ड सुरक्षा हेतु पंचायत में रखी गई थी। सरपंच ने कहा कि पंचायत का वित्तीय लेन-देन या सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं था, अतः पीडब्ल्यूडी के मामले में पंचायत को घसीटना अनुचित है। 3 साल बाद आप देखोगे तो क्या मिलेगा वहां पर? ऑन द रोड पर पौधे लगाओगे, जानवर ऐसे ही खा जाते हैं।
आरोप तथ्यहीन, ॠढर साक्ष्य उपलब्ध

पीडब्ल्यूडी अएल्ल मोनू खंगार ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि एस्टीमेट के तहत 300 पौधों का रोपण कराया गया था, जिसके ॠढर फोटो व प्रशासनिक दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल टीम ने बिना पूर्व सूचना निरीक्षण किया था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। ट्री-गार्ड का कोई बजट स्वीकृत नहीं था। विभाग ने 30 दिवस की सीमा में अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दर्ज करा दी थी।

लोक कल्याण व पौधारोपण के लिए सरकार पैसा खर्च करती है। हमारा काम लोकहित के कार्यो में खर्च धन की मोनिटरिंग व कार्यो की समीक्षा करने का है। मैने जो मौके पर देखा उसी आधार पर अवार्ड जारी किया है।
-जगदीश शर्मा लोकपाल जिला परिषद कोटा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार नीति बनाकर काम करती है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ चेहरा देखकर काम किया। शर्मा ने पूर्व सरपंचों का आह्वान किया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे जनसेवा के रूप में करें। सरपंच अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद है। शर्मा सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा में सरपंच संघ के निवर्तमान सरपंच-प्रशासक प्रदेश अधिवेशन में बोल रहे थे। सरपंचों ने सीएम शर्मा का सम्मान भी किया।

शर्मा ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के सभी निर्णय नीति और नियमों के आधार पर ले रही है। पंचायत चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों के गठन के मापदंड तय हैं। सामान्य क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जा रही है,जबकि मरूस्थलीय क्षेत्रों में 1500 की आबादी पर पंचायत का गठन किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। पीएम मोदी का जल्दी ही कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें वे 21 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके राज में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था। 

कांग्रेस ने हमेशा दुर्भावना से काम किया और विकास कार्यों में भेदभाव बरता। वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।  उन्होंने सरपंचों को राजस्थान की तकदीर और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। शर्मा ने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे 2000 से 2005 तक सरपंच रहे। सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके गांव के लोग मिलने आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग और समर्थन के लिए लोगों के चरण स्पर्श कर आभार जताया। 

शर्मा ने कहा कि सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें तो राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा। राज्य सरकार के लक्ष्य विकसित राजस्थान, विकसित जिला और विकसित गांव को हासिल करने के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। हमने दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के पांच साल बनाम हमारी सरकार के दो साल का लेखा जोखा है। इसकी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है। 

जयपुर। सरपंचों के चुनाव समय पर कराने और चुनाव में देरी होने पर प्रशासक नहीं लगाकर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश भर के सरपंच जयपुर में लामबंद हुए। सरपंचों की मांगे नहीं मानने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेशभर के सरपंच 6 दिसम्बर को जयपुर को इकट्ठे होंगे। राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया और सरपंच संघ राजस्थान अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरपंच संघ राजस्थान के पदाधिकारी जयपुर में एकजुट हुए हैं। सरपंचों की मांगों को लेकर मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि सरकार समय पर चुनाव कराए, अगर चुनाव नहीं कराती है और प्रशासक लगती है, तो विरोध करेंगे। प्रतिनिधयों को कार्यभार दिया जाएं। मांगों को लेकर लामबंद सरपंच 6 दिसम्बर को जयपुर में एकत्रित होंगे। सरकार ने मांगें नहीं मानी, तो आगामी दिनों में आंदोलन को आक्रामक करेंगे।

पलसानिया और गढ़वाल ने कहा कि राज्य वित्त आयोग का बजट का 4200 करोड़ नरेगा के बजट बकाया है। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा अभी नहीं दिया। अगर 6 दिसम्बर से पहले वार्ता होती है, तो आंदोलन स्थगित किया जएगा। साथ ही यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान का समर्थन करेंगे। यह अच्छा काम है इसका विरोध नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार में भी सरपंचों की मांगों की उपेक्षा हुई। मेटेरियल, एफएफसी की राशि बकाया है। मानदेय के लिए पंचायतों के पास पैसा नहीं है। पिछली सरकार ने बजट मोबाइलों में खर्च किया। इस सरकार में बजट अन्य मुद्दों में काम मे लिया जा रहा है।

जयपुर। वित्त आयोग और नरेगा सामग्री भुगतान की लंबित मांगों सहित करीब 14 मांगों को लेकर सरपंच फिर से आंदोलन की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के जल्दी मांगें नहीं मानने पर सरपंच 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे।

सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में मांगों को लेकर जयपुर में सरपंचों की बैठक हुई। प्रदेशभर के सरपंचों ने मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अफसरों से कई बार बातचीत के दौर के बाद भी समाधान नहीं निकला।

प्रमुख मांगों में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग की लंबित ग्रांट राशि, नरेगा सामग्री भुगतान, खाद्य सुरक्षा पोर्टल को लाभार्थियों के लिए पुन: खोलने, पीएम आवास योजना की बंद स्वीकृतियां शुरू करने सहित करीब 14 मांगों का मांगपत्र तैयार कर मुख्य सचिव सुधांश पंत को सौंपा गया है। 
सरपंचों की मांगों को लेकर आठ जुलाई को ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन, 12 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर कलक्टरों को ज्ञापन दिया जाएगा। मांगें नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के चुनावों से पहले नए जिलों में नियुक्त किए प्रमुख-प्रधान हटाने की कार्यवाही होगी। विभाग ने इसके लिए सभी जिला परिषदों से रिकॉर्ड मांगने की कवायद शुरू कर दी है।

पंचायतीराज सचिव रवि जैन के निर्देश पर विभाग ने सभी जिला परिषदों से रिकॉर्ड मांगा है। पंचायतीराज संस्थाओ में चुनाव प्रक्रिया अक्टूबर-नवम्बर से शुरू होगी और जनवरी 2025 तक सभी चुनाव पूरे होंगे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले विभाग को सभी खाली और भरे पदों की जानकारी जुटाकर संगठनात्मक ढांचे की रिपोर्ट तैयार करनी है। गहलोत सरकार में बने नए जिलों में भी सरकार ने जिला प्रमुख नियुक्त किए थे। अब चुनाव से पहले इन पदों को खाली कराने की कवायद पूरी की जाएगी। प्रधान पदों में भी यही प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल सभी जिला परिषदों से रिपोर्ट आने के बाद मंत्री स्तर तक बैठकों में मंथन किया जाएगा।

मोड़क स्टेशन। एसडीएम कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार मंगलवार को ग्राम पंचायत असकली के उपसरपंच आबिद खान को आगामी दिनों में उपचुनाव होने तक सरपंच पद का कार्यभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि असकली सरपंच देवेन्द्र मीणा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआईआर होने के बाद उन्हें 6 महीने पहले पद से निलंबित कर दिया गया था। तब से यह पद रिक्त चल रहा था। मंगलवार को वार्ड पंचों की बैठक आयोजित कर करीब 6 महीने बाद असकली पंचायत के उपसरपंच आबिद खान को सरपंच नियुक्त किया गया। खैराबाद उपखण्ड अधिकारी अनिल सिंघल, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव अशोक सेन सहित सभी वार्ड पंचों व गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 25 ख के तहत ढाबादेह निवासी उपसरपंच आबिद खान को सरपंच नियुक्त किया गया। हालांकि पंचायत भवन के अंदर सभी आठ वार्ड पंचों को यह पता नहीं था कि पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच का चयन किया जाएगा बल्कि उप सरपंच के अलावा वार्ड पंच दिनकर और पुष्पा विश्वकर्मा सरपंच का चुनाव लड़ने के मकसद से पूरी तरह से तैयारी में आए थे। काफी संख्या में लोग पंचायत के बाहर भी नतीजा जानने के लिए एकत्रित हो गए। परन्तु जब लोगों को पता चला कि नियमानुसार उपसरपंच को ही सरपंच का पदभार ग्रहण करवाया गया है तो अंदर से सभी आठ वार्ड पंच एक-एक करके बाहर आ गए।

काफी समय से पद रिक्त चल रहा था। इसलिए सभी वार्ड मेंबरों की मीटिंग की गई। जिसमें अधिनियम 1994 के तहत उपसरपंच को कार्यभार दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद उपचुनाव करवाए जाएंगे।
-अनिल सिंघल, एसडीएम,खैराबाद

जयपुर। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आन्दोलनरत सरपंचों ने सोमवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से मुलाकात की। मांगों पर सरपंच प्रतिनिधिमंडल और डूडी के बीच लम्बी चर्चा हुई। राजस्थान सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने रामेश्वर डूडी को सरपंचों की मांगों को लेकर बिंदुवार की चर्चा और समस्याएं बताईं। इस पर डूडी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस बारे में वे शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। 

प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, नोहर पंचायत समिति के प्रधान रति राम चौधरी, सरपंच संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमी चंद मीणा, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड, टोंक जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा, प्रदेश मंत्री मनोज मीणा, राम प्रसाद चौधरी, सहित अन्य कई सरपंच उपस्थित थे।

 बूंदी।  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां की टीम ने 2005 में बूंदी जिले में ग्राम पंचायत जावटी कलां में नरेगा कार्यों में अनियमितता के मामले में जावटी कलां ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल नामा और तत्कालीन सरपंच बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया । एसीबी के एएसपी गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद बूंदी की ओर से ग्राम पंचायत जावटी कलां जिला बूंदी द्वारा कराए गए नरेगा कार्य में अनेक प्रकार की अनियमितताएं की जाकर भुगतान संबंधित चेकों में हेराफेरी से संबंधित परिवाद महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के नाम दिया था। जिस पर एसीबी परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के आदेश अनुसार 26 फरवरी 2015 के सत्यापन के लिए चौकी एसीबी बूंदी को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कर  तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जावटी कलां बाबूलाल वर्मा और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत जावटी कलां पंचायत समिति बूंदी के हीरालाल नामा विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी के तत्कालीन डीएसपी तरुण कांत सोमानी द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से प्रकरण वर्ष 2017 में दर्ज करवाया गया।

एसीबी कोटा के आदेश अनुसार प्रकरण का अनुसंधान एसीबी बारां डीएसपी अनीस अहमद द्वारा किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर डीएसपी एसीबी अनीस अहमद ने ग्राम पंचायत जावटी कलां जिला बूंदी के तत्कालीन ग्राम सचिव हीरालाल नामा और ग्राम पंचायत जावटी कलां तत्कालीन सरपंच बाबूलाल वर्मा को गुरूवार  को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें एसीबी ने शुक्रवार को विशिष्ट न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायालय के आदेश पर 4 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश पर कोटा जेल भिजवा दिया गया है। 

श्रीडूंगरगढ़। सूडसर उप तहसील में शामिल किए जाने के विरोध में दिया जा रहें धरना स्थल पर बुधवार को बेनीसर गांव की सरपंच पार्वती देवी गोदारा ने पहुंच कर धरने को समर्थन दिया। इस दौरान सरपंच गोदारा ने कहा कि यह उप तहसील बेनीसर ग्राम वासियों के लिए मुसीबतों से कम नहीं है। बेनीसर भौगोलिक स्थिति से श्रीडूंगरगढ़ से जुड़ा हुआ है। यहां से सूडसर पहुंच पाना बहुत कठिन कार्य है। युवा नेता राजकीय डूंगर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल गोदारा ने कहा कि जैसे-जैसे दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे वैसे ही ग्रामीणों में रोष भी लगातार बढ़ रहा है। भाजपा नेता तोलाराम जाखड़ ने कहा कि सरकार मूकबधिर बनकर बैठी है। यहां लोग परेशान हो रहे है। धरने को लेकर विधायक महिया ने भी अपनी तरफ से दिया एक बयान जारी कर इस समंध में उन्हें कोई एतराज नहीं होने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि इन गांवो को तहसील में पुन: शामिल करें या नवीन उप तहसील में ही रहने दें ये राज्य सरकार का फैसला है। आमजन के हितों में ही निर्णय हो इसकी कामना करता हूं। इस दौरान कई बुजर्ग व महिला भी धरना स्थल पर मौजूद रहीं।

जयपुर। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने 7 जिलों में मनरेगा के कामों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सरपंचों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। जिस पर नाराज प्रदेशभर के सरपंचों ने शुक्रवार को जयपुर में महापड़ाव डाल दिया। नाराज सरपंचों ने मंत्री रमेश मीणा के लगाए आरोपों को निराधार करार दिया और मंत्री से ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर डाली। हालांकि, मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सरपंचों के दो अलग-अलग दलों में सहमति नहीं बन पाई। महापड़ाव स्थल पर ही सरपंचों के दो गुट आमने-सामने हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस को आकर बीच-बचाव करना पड़ा।

सरपंचों के दो गुट आमने-सामने

महापड़ाव का कार्यक्रम शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद सरपंचों के दो गुट आमने-सामने हो गए। एक गुट ने 31 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग मंत्री के इस्तीफे की कही। महापड़ाव स्थल पर मंत्री रमेश मीणा के समर्थन वाले गुट के सरपंचों ने मंच से भाषण देने वालों का विरोध किया और देखते ही देखते महापड़ाव में शामिल कुछ सरपंचों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि, वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें अलग कर मामला शांत कराया। सरपंच संघ के दोनों गुटों में काफी देर तक सहमति नहीं बनी तो दोनों गुटों के सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर वार्ता के लिए बुलाया गया। डोटासरा की दोनों खेमों के सरपंचों से विस्तार से बात हुई। डोटासरा ने दोनों की दलील सुनने के बाद आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर उनकी मांगों को लेकर स्थाई समाधान निकाला जाएगा।

हम जांच से नाराज नहीं: जानू

संघ के प्रदेश संरक्षक भंवरलाल जानू के अनुसार आंदोलनरत सरपंच मंत्री रमेश मीणा की कराई गई जांच से नाराज नहीं हैं। जांच होनी चाहिए और काम में सुधार भी होना चाहिए, लेकिन आधी-अधूरी जांच और बिना तथ्यों के सरपंचों पर जिस प्रकार के आरोप मंत्री ने लगाए हैं, उससे हम सब आहत हैं। मंत्री ने नागौर और बाड़मेर के सभी सरपंचों पर ही घोटालों के आरोप लगाए, जिससे सभी ग्राम पंचायतों का बहिष्कार किया जा रहा है। वही दूसरे खेमे के सरपंचों ने कहा कि हम मंत्री के इस्तीफे की मांग को छोड़कर सभी मांगो के समर्थन में है। मंत्री ने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है और लंबे समय बाद गांव को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में बेहतर काम किया गया है। पूर्वी राजस्थान से आए सरपंचों ने कहा कि महापड़ाव से पहले हमें मंत्री के इस्तीफे की मांग के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए हमने आज यहां विरोध जताया है।

चिड़ावा। चिड़ावा पंचायत समिति में बुधवार को साधारण सभा की बैठक प्रधान इंद्रा डूडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ओजटू सरपंच ने पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया की चिड़ावा को उसके हिस्से का सामान ही नहीं मिल रहा। जबकि आगे से सामान जलदाय विभाग के दफ्तर में आ गया। उन्होंने आरोप लगाया की चिड़ावा के हिस्से का सामान बाजार में बेचा का रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को अपनी जेब से रुपए देकर काम करवाने पड़ रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या होगी। ऐसे में झुंझुनूं बैठने वाले और इसी माह रिटायर होने वाले अधिकारी के खिलाफ  निंदा प्रस्ताव लिया जाए। जिसका सभी ने समर्थन किया।

बैठक में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने बिजली विभाग द्वारा गरीब लोगों के लाखों की वीसीआर भरकर परेशान करने और अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाया। इस पर बिजली विभाग एक्सईएन अशोक चौधरी ने कहा कि वीसीआर अपराध साबित होने पर ही भरी जाती है। फिर भी कोई मामला है तो दिखवा लेंगे। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती पर कहा कि आगे से लोड बढ़ने पर कटौती होती है। इसके अलावा अन्य कटौती की सूचना दी जाती है। सरपंचों ने चिड़ावा अस्पताल में फि जिशियन लगवाने, पीएचईडी व पीडब्ल्यूड़ी का एक्सईएन दफ्तर खुलवाने का प्रस्ताव भी पूरजोर तरीके से रखा।

ओजटू से घासी का बास सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सरपंच विनोद ने इसकी जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करवाने और सही निर्माण की मांग की। सरकारी स्कूलों में कुछ इलाकों में रिजल्ट कमजोर रहने पर सवाल उठा। जिस पर सीबीईओ ओमप्रकाश वर्मा ने कहा कि वे स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर स्टाफ  को शिक्षण व्यवस्था बेहतर करने पर जोर देंगे। तहसीलदार कृष्ण कुमार ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या के मामले पर प्रशासनिक निर्देशों से अवगत कराते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों पर नजर बनाए रखने व पुलिस-प्रशासन को सूचना देने की अपील की। बैठक का संचालन बीडीओ रण सिंह ने किया।

राजसमंद।पंचायत समिति राजसमंद के उप प्रधान सुरेश कुमावत व निर्मल ग्राम पंचायत एमड़ी के सरपंच मांगीलाल का कथित तौर पर वायरल ऑडियो से विकास कार्यों में सरपंच, सचिव की कमीशनखोरी उजागर हो गई। उप प्रधान द्वारा ठेकेदार, सचिव से बातचीत होने व रूटीन लेन-देन यानि कमीशन दे देने की बात की जा रही है। उप प्रधान द्वारा राजसमंद बीडीओ के भी साथ में होने का जिक्र किया जा रहा है। इससे सरपंच, सचिव से लेकर ठेकेदार व बीडीओ तक की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है।

जानकारी के अनुसार वायरल ऑडियो में कथित तौर पर राजसमंद पंचायत समिति के उप प्रधान सुरेश कुमावत और एमड़ी सरपंच मांगीलाल सालवी का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो को लेकर उप प्रधान द्वारा गलत बताया जा रहा है, जबकि सरपंच सालवी का कहना है कि यह ऑडियो उनका ही है, जिसमें उप प्रधान कुमावत द्वारा जबरन सरपंच के अधिकार क्षेत्र में दखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह वायरल ऑडियो को लेकर ग्राम पंचायत एमड़ी से लेकर पंचायत समिति राजसमंद तक के तमाम कार्मिक, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्य में सरपंच, सचिव का लेन-देन होता है, यानि कमीशन तय है। वायरल ऑडियो में उप प्रधान द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, मगर ठेकेदार व सचिव से बात होने व बीडीओ साहब के साथ में होने, सरपंच- सचिव के सिस्टम में जो भी लेन-देन है, वह मैं कर दूंगा। उप प्रधान द्वारा बोला गया कि म्हाणे पैसा नहीं मिले तो चलेगा, पण थाणे जो भी सिस्टम वे, वो कर देवा। दैनिक नवज्योति ऑडियो की पुष्टी नहीं करता।

श्रेय लेने की होड़ का है झगड़ा
नौगामा में स्वीकृत सडक़ के निर्माण में श्रेय लेने की होड़ को लेकर उप प्रधान सुरेश कुमावत और सरपंच मांगीलाल सालवी के बीच ठन गई है। सरपंच यह कार्य अपने हस्ते करवाना चाहते हैं, जबकि उप प्रधान खुद कार्य करके लोगों में अपनी पेठ कायम करना चाहते हैं। इसी झगड़े में यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पंचायतीराज में कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया।

वायरल ऑडियो में यह हुई बातचीत
सरपंच- हेलो, आईसीयू में हो, तीन चार फोन आई ग्या। फिर उप प्रधान बोले कि मुं एक आप ऊ निवेदन करी रो हूं के आपां अबाणु पंचायत समिति ऊं सब सेंक्शनां निकलवाई, रोडा री। वणी में पवनजी है, कॉन्ट्रेक्टर, आपां अबाणु वणाऊ वात करी लीदी। अबाणु मल्या, बीडीओ साहब और म्हां लारे हा। वणाने मैं कीयो के यो काम है, जो मैं खुद करवाई रीयो हूं। आपरे जो भी बिल वील वे, मैं वणाई देऊं, वा कोई समस्या नीं वे। जणे टेम्प पेमेंट आई, वणी पेलां बिल देई देऊं। म्हारे क्लीयर वात वेई गी। वणां कियो- म्हारे कोई समस्या नी। कॉन्ट्रेक्टर ने कहा कि म्हारे जीएसटी न जोई लागतो वेई जो लागे, वो देणा पड़ी, तो वो मुं देई देऊं, काई दिक्कत नी। और मेडम (ग्राम विकास अधिकारी) नेई मैं केई दीदो कि जनरली जो भी आपरे रूटीन में काम करवावा में जो भी लेओ- देओ, आपरे व सरपंच साहब रे, वो करी देवा। वणी में म्हारे काई दिक्कत नी। इस पर सरपंच बोले कि मैं तो मेडम ने पेलाई नटी ग्यो कि काम तो आपे पंचायत ऊं ईज करवावा। इसपर उप प्रधान बोले कि म्हारी वात तो हुणो, सरपंच साहब आप तो खड़ा रीजो, काम में काई समस्या नी है। मटेरियल आपां नकाई रिया और काम आपणे करनो एक नम्बर। म्हारे दो पीया वंचे नी वंचे तोई चाली, ठीक है। म्हाणे पीया नी मली तोई चाली, पण थाणे जो भी सिस्टम में वेई जो कर देवा, जणी में काई समस्या नी, पण काम ऊंए के नौगामा में काम री स्थिति आप ऊं छीपी थकी कोनी। वटे कांकरा व गिट्टी निकळी गी। वस्यो काम म्हारे नी करनो, वात खतम है। इस पर सरपंच बोले कि मैं वटे ऊबो रेई काम करवाऊं, तो उप प्रधान बोले- म्हारी वात तो हुणो सरपंच साब। काम मुं दोड़ी- भागीन, लड़ाई करीन, माथाफोड़ी करीन पंचायत समिति ऊं सेक्शन करायो। अबे मुं चावतो तो कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति लेई लेतो, पण मैं ग्राम पंचायत एमड़ी लीदी। पण मेडम मने कीयो, जणी कारण पंचायत ने यो काम दीदो। मेडम कियो के- सर आप तो कराई दो, कोई दिक्कत कोनी।

ऑडियो तोड़मरोड़ किया वायरल
मैंने गुणवत्तापूर्ण सडक़ निर्माण की बात कही है। घटिया निर्माण मुझे बर्दाश्त नहीं। ऑडियो को तोड़मरोड़ कर वायरल कर मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाऊंगा, जिसमें दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। -सुरेश कुमावत, उप प्रधान पंचायत समिति राजसमं

उप प्रधान कर रहे जबरन दखल
ऑडियो तो बिल्कुल सही है। पंचायत के कार्य में उप प्रधान द्वारा श्रेय लेने के चक्कर में जबरन दखल करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत का काम है, तो पंचायत ही करवाएगी। मैं भी ईमानदारी से सेवा के लिए सरपंच बना हूं। मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए और न ही मैं कोई कमीशन लेता हूं। जबरन उप प्रधान द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जो गलत है। -मांगीलाल सालवी, सरपंच ग्राम पंचायत एमड़ी

पंचायतीराज का कार्य पारदर्शी
पंचायत समिति व पंचायतों का कार्य पूर्ण रूप से पारदर्शी है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर कोई ऑडियो वायरल हुआ है, तो उसकी जांच होगी और जांच होने पर स्पष्ट हो जाएगा। -अरविंदसिंह राठौड़, प्रधान पंचायत समिति राजसमंद

भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद
वायरल ऑडियो की क्या सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। विकास कार्य में गुणवत्तापूर्ण करने के लिए सभी बाध्य है। सडक़ का कार्यादेश जिसे हुआ है, वही कार्य भी करेगा। जो भी आरोप है, वह बेबुनियाद व झूठे है। -भुवनेश्वरसिंह चौहान, कार्यवाहक बीडीओ पंचायत समिति राजसमंद