जयपुर: जोधपुर में पेयजल संकट के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति लगभग जल-आपातकाल जैसी बन चुकी है। कायलाना तख्तसागर में मात्र दो दिन का पानी शेष बताया जा रहा है। करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जलदाय विभाग अब तक क्या कर रहा था? क्या यह पूर्व तैयारी का अभाव नहीं है? क्या जल प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई? आज जब जल संकट सामने खड़ा है तो जवाबदेही कौन लेगा? जोधपुर के सांसद एवं भाजपा विधायकों को भी सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके।

भुवनेश्वर। ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर 'राजनीतिक ड्रामा' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजद की राज्यसभा सांसद सुलता देव और वरिष्ठ महासचिव लेखाश्री सामंतसिंहार ने केंद्र के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'झूठा प्रचार' करार दिया, वहीं महिला आरक्षण की आड़ में उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे 543 सांसदों के बीच तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए।

सुलता देव ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के रूप में पेश किया गया था और वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है तथा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद उसे 2024 के आम चुनावों के दौरान लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अब देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन आयोजित करते हुए देरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक 'राजनीतिक ड्रामा' बताया।

सुलता देव के अनुसार यह अधिनियम 2023 में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित किया गया था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि इसे अगले आम चुनावों में तुरंत लागू किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार का कहना था कि जनगणना पूरी होने और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सुलता देव ने हालांकि दावा किया कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि आरक्षण प्रस्ताव के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सके। 

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से ओडिशा और कई दक्षिणी तथा पूर्वी राज्यों जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिसके चलते विपक्षी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विफल होने के बाद भाजपा ने विपक्षी दलों को महिला-विरोधी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। सुलता देव ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर 'न्याय में देरी' करने के बावजूद खुद को महिला-समर्थक के रूप में पेश करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मतदाता ऐसे दावों के पीछे की सच्चाई को पहले ही समझ चुके हैं।

नागपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को दिखावा करार दिया और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नागपुर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और इसके बजाय वह इस मुद्दे का इस्तेमाल एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए कर रही है।

उन्होंने बताया कि विधेयक पहले पारित होने के बावजूद परिसीमन और जनगणना जैसे कारणों का हवाला देते हुए इसके कार्यान्वयन में बार-बार देरी हुई है जो सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है जबकि वह महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से संबंधित गंभीर चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि वह महिलाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी नेतृत्व के इशारे पर विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का रुख महिला सशक्तिकरण पर उसके "दोहरे मापदंड" को दर्शाता है।

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  शिवसेना (ठाकरे) को नकली बताने जैसे बयान देकर देश की न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ठाकरे ने श्रीमंत शाहू छत्रपति महाराज के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में बुधवार को शहर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अपने 'नकली' बयान के अनुसार एक लंबित मामले पर अदालत के फैसले को प्रभावित करना चाहते थे।

उन्होंने आश्चर्य जताया कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकता है कि ठाकरे शिवसेना नकली है और दावा किया कि मोदी उच्चतम न्यायालय पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में ऐसा बयान दे रहे हैं। 

हालाँकि, ठाकरे ने देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में अपना विश्वास जताया।

उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी 2014 में किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर सके और आरोप लगाया कि वह किसानों के लिए काले कृषि कानून, किसानों की आय दोगुनी किए बिना विभिन्न कृषि सामग्रियों, उत्पादों पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लाए।

ठाकरे ने दावा किया कि मोदी का डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को बदलने का दुर्भावनापूर्ण एजेंडा है और इसके लिए वह '400 पार' जैसे नारे दे रहे हैं।

बेरूत। लेबनान के रक्षा मंत्री मौरिस स्लिम ने दक्षिणी लेबनान में नागरिक ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल की आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गाजा और लेबनान में संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने का आह्वान किया। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी। स्लिम ने बेरूत में  फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान में नागरिकों पर इजरायल के हमले, रिहायसी इमारतों को नष्ट करना, जंगलों और बगीचों को जलाना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सरासर उल्लंघन है।

रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के आधार पर संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालने, न्याय और अधिकारों को साकार करने में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय संकल्पों के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए लेबनान की उत्सुकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों और दक्षिणी लेबनान में इसकी भूमिका को महत्व देता है। उन्होंने बल की रक्षा करने के लिए देश की उत्सुकता को दोहराया, ताकि रक्षा बल अपने कर्तव्यों का पालन लगातार जारी रख सकें।

नई दिल्ली। कांग्रेस में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर सरकार की आलोचना करते हुए इसकी बड़ी कीमत तत्काल वापस लेने और लोगों को राहत देने की मांग की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी के साथ अन्याय कर रही है और उसे सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम को तत्काल वर्ष 2014 के स्तर पर लाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पार्टी मुख्यालय में कहा कि रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और दिल्ली में इसकी कीमत 1000 रुपए से महज 50 पैसे कम रह गई है। उनका कहना था कि अब सिलेंडर को सरेंडर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से इसकी कीमतें बाहर हो गई है। सुरजेवाला ने इससे पहले कहा कि भाजपा मालामाल, जनता बेहाल। भाजपा राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर ढाई गुणा हो चुका है, रसोई गैस की मध्यम और गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एलपीजी की दर मई 2014  में 414 रुपये, 999.50 रुपए, बढ़ौतरी -585.5 रुपये की गई। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी मांग है की सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को वर्ष  2014 के स्तर पर लाया जाए।

मोदी सरकार ने गैस सब्सिडी को खत्म करके गरीब तथा मध्यम वर्ग पर कुठाराघात किया है। वर्ष 2012-13 में कांग्रेस सरकार में एलपीजी सब्सिडी 39,558 करोड़ रुपएथी,2013-14 में कांग्रेस सरकार ने 46,458 करोड़ रुपये गैस सब्सिडी दी, जिसे मोदी सरकार ने 2015-16 में 18 करोड़ रुपये और 2016-17 से जीरो कर दिया।
मोदी सरकार में रसोई आग से जल रही है। सुबह महंगाई की एक और क़स्ति-घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम भी 50 रुपये बढ़ गए। पहले 22 मार्च को भी  50 रुपए बढ़ाए थे। 45 दिन में एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए हो गयी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 60 दिन में  457.50 रुपए बढ़ गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस संस्थान में आरएएस 2021 बैच के फाउंडेशन के ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर गहलोत ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा की हमें हमारे कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना है। आप सभी पर समाज की बड़ी जिम्मेदारी है।

 गहलोत ने कहा कि मेरे खिलाफ आप लोगों ने खूब ट्वीट किया, लेकिन हमने उसे गलत नहीं लिया। आप को भी यही सोच रखनी है कि काम करते हैं तो आलोचना होती है, लेकिन हमें हमारे कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, पूरा समाज उसके लिए तैयार रहता है, मुझे हर तरह का अनुभव है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करें और बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। गहलोत ने इस अवसर पर गांधी को याद करते हुए आह्वान किया कि गांधी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें।

गहलोत ने इस अवसर पर देश के वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर देश नहीं बन सकता। जो देश बने उनका हश्र सबको मालूम है। आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिस कारण देश में तनाव की स्थिति है। देश में 70 साल बाद छुआछूत और जातिवाद को खत्म कर देना चाहिए था लेकिन यह आज भी कायम है। आपको अफसर बनकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। जब किसी विभाग की जिम्मेदारी मिलती है तो उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। कॉमन सेंस से काम को करने में सामर्थता आ जाती है। मैं केंद्र में तीन बार मंत्री रहा विभागों की जिम्मेदारी संभालते संभालते मैंने कई अनुभव देखें और लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं लाए। अफसरों को यदि योजना की जानकारी होती है तो कईयों का भला होता है। हम कई बार सुनते हैं कि ट्रेनिंग के वक्त में ही अफसर चर्चा करने लग जाते हैं कि पैसे कैसे कमाए। यह आपको सोचना होगा कि पैसे कमाने हैं या समाज में मान सम्मान बढ़ाना है। गहलोत ने भर्तियां अटकने के मामलों पर कहा कि वर्तमान में भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। लोगों को कितना दुख होता है। कमियों को समाप्त करने में हम लगे हुए है। एक लाख भर्तियां की जा चुकी है और एक लाख पेंडिंग है, लेकिन फिर भी लोग धरना दे रहे हैं।