जयपुर। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रोजेक्ट को लेकर जिन कमियों को बताया है, राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह उन कमियों को दूर करें ताकि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी मिल सके। मुख्यमंत्री लेकिन अपने घटते जनाधार को बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति करते रहे हैं, वे केंद्र सरकार की डीपीआर में बताई तकनीकी खामियों को दूर करें और केंद्र सरकार की मंत्रालय से बात करें। उन्हें अगर हमारी जरूरत होगी तो हम भी इसके बाद उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो सर्वदलीय बैठक भी इस मुद्दे पर बुला सकते हैं। प्रोजेक्ट का मसला अंतर राज्य भी है, इसलिए मिल बैठकर ही इस मामले में सरकार को राह निकालकर काम करना चाहिए।

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस में बदलाव हो और नए रूप में हम लोगों के सामने कांग्रेस को प्रस्तुत कर सकें। पार्टी युवाओं के लिए बड़े बदलाव कर रही है। शिविर में सोनिया गांधी ने बहुत अहम संदेश दिया है। सभी को पार्टी को मजबूत करने का काम होगा। पार्टी में अपनी भूमिका के सवाल पर कहा कि  पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे, मैं उसके लिए तैयार हूं।

किसानों के साथ कांग्रेस:
पायलट ने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग की पार्टी रही सबको साथ लेकर चली है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र पहले काले कानून लाई फिर किसानों को नक्सली बोला गया। किसी ने इनके लिए आंसू तक नहीं बहाया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में राजस्थान आए, लेकिन किसानों के लिए कुछ नही बोले।किसान भी देख रहा है कि कौन उसके हित मे और कौन विरोध में है। देश मे जारी माहौल के बीच पायलट ने कहा कि देश मे लोगों को लड़ाकर आक्रामक राजनीति की जा रही है। ऐसे लोगों को मिलकर रोकना होगा।देश में राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। शिविर में ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चार राज्यों के चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार को यह विश्वास हो गया है कि चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा चुनाव जीतती रहेगी।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देशभर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सब से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में हिस्सा लें जिससे केन्द्र सरकार को बढ़ती महंगाई के विरुद्ध एक कड़ा संदेश दिया जा सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में शामिल होकर विरोध जताएं एवं मोदी सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाएं अन्यथा इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साल 2021 भले ही हर की चुनौतियों के साथ बीत गया हो लेकिन नए साल 2022 मैं कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।नए साल में प्रदेश कांग्रेस को राजनीतिक नियुक्तियां, गुटबाजी, संगठन विस्तार, विधायकों की नाराजगी जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। साथ ही विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टी भाजपा के हमले भी तेज होंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 को लेकर तैयारियों में जुटी है, लेकिन उन्हें सबसे पहले उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो अभी भी प्रदेश कांग्रेस के सामने बनी हुई है। उनका समाधान किए बगैर साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अधूरी होगी। प्रदेश कांग्रेस के सामने तकरीबन आधा दर्जन प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान उसे इसी साल करना होगा।

प्रदेश कांग्रेस के सामने प्रमुख चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक नियुक्तियां हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता तीन साल से राज्य नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया गया। अब नए साल में राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं के नंबर राजनीतिक नियुक्तियों में नहीं लग पाएंगे। उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रदेश कांग्रेस की ओर से किस प्रकार संतुष्ट किया जाएगा यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती प्रदेश कांग्रेस के सामने होगी। संगठन विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को अगर 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुटना है तो सबसे पहले संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि प्रदेश कांग्रेस के तमाम विभाग-प्रकोष्ठ, ब्लॉक और जिलाध्यक्षों की कार्यकारिणी भंग पड़ी है। प्रदेश कांग्रेस में अभी 39 सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी और 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में पार्टी के सामने 42 जिला अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्ष, जिलों की कार्यकारिणी, विभिन्न विभाग प्रकोष्ठ में नियुक्तियां जैसे काम करने होंगे। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के सामने संगठन विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। अन्य मुख्य चुनौतियों में गुटबाजी भी शामिल है। भले ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं लेकिन गहलोत-पायलट गुट के अलावा अन्य धड़ों के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि वे किस प्रकार गुटबाजी को खत्म करके सभी दलों के नेताओं को एक मंच पर एकजुट करके चुनाव के लिए तैयार करें।

विधायकों की नाराजगी भी एक बड़ी चुनौती है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में अपना नंबर नहीं आने से सरकार को समर्थन दे रहे कई निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस के भी कई विधायक अंदर खाने अपनी नाराजगी जता चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता और संगठन में यह एकजुटता बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, अन्यथा विधानसभा के बजट सत्र में समर्थन देने वाले कुछ विधायकों की ही नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

माकन के आश्वासन की परख:
प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि मई-जून के बीच फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जिसमें नए और पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, लेकिन चुनौती यहां भी है कि जिन चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा उनकी नाराजगी भी सत्ता और संगठन को झेलनी पड़ेगी।

चुनावी बयार में भाजपा भी होगी हमलावर:
सरकार के चौथे साल में विपक्षी पार्टी भाजपा भी सत्ता और संगठन के नेताओं पर जुबानी हमले तेज करेगी। सड़क से लेकर सदन तक भाजपा की ओर से सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने यह भी एक कठिन चुनौती होगी, जिसका उनको सामना करना है।