नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में आयी विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन की स्थिति पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लोगों की सुरक्षा के लिए अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए गुरूवार को कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों की  मदद करने के लिए  पीएम केयर्स फंड का उपयोग  करना चाहिये। उनका कहना है कि इस आपदा में कई लोगों की जान गयी है और हजारों परिवार विस्थापित होकर भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी इस त्रासदी से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है।

खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को बाढ़ मुक्त बनाने के संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की डबल इंजन सरकारों द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ हर वर्ष आने वाली समस्या बन गई है, लेकिन इससे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी और दीर्घकालिक उपाय नहीं किए गए। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री केयर्स फंड का तत्काल उपयोग कर प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा, व्यापक पुनर्वास और निरंतर राहत उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा को केवल एक सामान्य राहत अभियान के रूप में नहीं ले सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की सराहना करते हुए कहा कि मानवीय संकट की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त कर्मियों, संसाधनों और वित्तीय सहायता की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बचाव अभियान तेज हो, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण हो सके और कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं सहायता कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है।

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के 20 गांवों में सार्वजनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए अनुशंसा की है। इनमें कोरटा, बामनेरा, सलोदरिया, नोवी, गलथनी, भारून्दा, खिवांदी, बांकली, बलुपुरा, बलाना, नेतरा, कोसेलाव, चाणोद, अनोपपुरा, लापोद, धना, बिरामी, देवतारा, सिंदरू, बसंत शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी।  

यह परियोजना सांसद निधि (एमपीलैड्स) से संचालित होगी और इसके तहत एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। यह राशि सार्वजनिक बस स्टैंडों के निर्माण में खर्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य इन गांवों के निवासियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इस कदम से न केवल स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे केवल परिवहन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। गांवों की ग्राम पंचायतों के माध्यम से बस स्टैंडों का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को काम मिल सकेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी संभव होगा।

क ोटा। कोटा विश्वविद्यालय में पिछले चार वर्षों में से तीन साल तक छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए गए हैं। वहीं, इस सत्र में भी अब तक छात्रसंघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूनिवर्सिटी ने पिछले तीन सालों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद स्टूडेंट्स से फीस में छात्रसंघ चुनावी फंड के मद में कुल 10 लाख रुपए की वसूली कर चुकी है। इसके बावजूद विद्यार्थी सुविधाओं को तरस रहे हैं। विवि ने दस लाख रुपए स्पोर्ट्स, कल्चर, फाउंडेशन-डे, जॉब फेयर व अकेडमिक एक्टिविटी मदों में खपा दिए।  जबकि, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में किताबों, क्लासों में फर्नीचर सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।  हैरत की बात यह है कि छात्रसंघ फंड की राशि के स्टूडेंट्स की सुविधाओं में उपयोग नहीं होने के बावजूद छात्र संगठनों ने चुप्पी साध रखी है।  

तीन सत्र से चुनाव बंद फिर कर रहे वसूली
कोटा विवि में कोरोना काल में वर्ष 2020 व 2021 में लगातार दो साल छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए गए। इसके बाद वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के कारण से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए। ऐसे में पिछले चार सालों में से तीन साल छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए, मगर विवि प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव के मद में लगातार वसूली जारी रखी। ऐसे में तीन सत्रों में करीब 10 लाख रुपयों की वसूली की गई। इस राशि का छात्र सुविधाओें में उपयोग नहीं किया गया। क्लासों में बैठने के लिए टेबल-कुर्सी तक नहीं है। प्रेक्टिकल लैब में कक्षाएं लग रहीं हैं। इस साल भी अगस्त का आधा माह बीत चुका है लेकिन अब तक छात्रसंघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। 

प्रतिवर्ष 3.30 लाख की वसूली 
कोटा यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रेक्चर के मुताबिक,  विवि में यूजी व पीजी के विभिन्न कोर्सों को मिलाकर कुल 1086 सीट हैं। जिनमें से प्रतिवर्ष औसतन 1650 सीटों पर एडमिशन होते हैं। एडमिशन फीस में स्टूडेंट यूनियन मद में प्रति छात्र 200 रुपए वसूले जाते हैं। इस तरह 1650 विद्यार्थियों से प्रतिवर्ष 3 लाख 30 हजार रुपए छात्रसंघ चुनाव फंड में वसूले गए। इसके बावजूद विवि में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 

लाइब्रेरी में रैक तो क्लासों में टेबल-कुर्सी नहीं
छात्रसंघ महासचिव रोहिताश मीणा ने बताया कि पिछले तीन सालों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद विवि ने स्टूडेंट यूनियन मद में लाखों रुपए वसूल लिए। इसके बावजूद छात्र असुविधाओं से जूझ रहे हैं। लाइब्रेरी में किताबे रखने के लिए रैक नहीं है। जिसकी वजह से प्रमुख किताबें पढ़ने को नहीं मिल रही। वहीं, संस्कृति भवन में यूजी व पीजी की कक्षाएं लगती हैं। जिनमें 4.50 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिसके मुकाबले टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है। ऐसे में प्रैक्टिकल लेब में कक्षाएं लगानी पड़ रही है।

इस बार भी चुनाव के आसार नहीं
विश्वविद्यालय व कॉलेजों में वर्तमान सत्र में भी छात्रसंघ चुनाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमूमन चुनाव  अगस्त माह में होते हैं लेकिन अभी तक अगस्त का आधा माह बीत चुका है, पर चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि, प्रदेशभर में चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि, आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। 

10 मदों में प्रति स्टूडेंट से 1000 रुपए की वसूली
विवि में दाखिले के दौरान एडमिशन फीस के अलावा विभिन्न 10 मदों में प्रति छात्र से 1000 रुपए वसूले जाते हैं। जो इस प्रकार है। 

मद                            फीस
स्टूडेंट यूनियन            200
स्टूडेंट एसोसिएशन      100
स्टूडेंट आईकार्ड           100
स्टूडेंट अस्टिेंट फंड      100
मेडिकल अस्टिेंट         100
कॅरियर काउंसलिंग     100
एंड प्लेसमेंट
टेक्निकल अस्टिेंट       100
पार्किंग फीस              100
विभिन्न मद में           100

जल मंदिर का पानी खराब
कैम्पस में दो जल मंदिर हैं। जिनमें पुराने खस्ताहाल वाटरकूलर लगे हैं, जो पहले खराब हो चुके थे, नए लगाने की जगह उसी को रिपेयर करवाकर लगा दिया। इसमें पानी फिल्टर नहीं होने से दुर्गंध आती है। इसका पानी पीने योग्य नहीं है। विवि जितनी फुर्ति वसूली करने में दिखाता है, उतनी ही सुस्ती सुविधाएं देने में दिखाता है। यह विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। 

क्या कहते हैं छात्र प्रतिनिधि
चुनाव नहीं तो वसूली क्यों?
पिछले तीन सत्रों से छात्रसंघ संस्कृति भवन में यूजी-पीजी के 4.50 छात्रों की कक्षाएं लगती हैं, जिनमें बीएससी, एमएससी जूलॉजी, बोटनी, एमए में ज्योग्राफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, लोकप्रशासन, इतिहास आदि शामिल हैं। टेबल कुर्सी नहीं होने से प्रेक्टिकल लैब में कक्षाएं लगती हैं। लाइब्रेरी में किताबों को रखने के लिए रैक नहीं है, जिसकी वजह से नई किताबें खरीद नहीं जा रही।  
- रोहिताश मीणा, छात्रसंघ महासचिव, कोटा विवि

गर्मी में धूप में तपते हैं छात्र
कैम्पस में 101 नम्बर का रूम है, जहां परीक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस विंडों पर छात्रों की कतारें लगी रहती है। भरी गर्मी में भी उन्हें धूप में ही तपना पड़ता है। विवि प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर छाया तक की व्यवस्था नहीं करवाता। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कैम्पस में कॉमन सुविधाघर तक नहीं है। ऐसे में उन्हें भटकना पड़ता है।
- देवकीनंदन मेहता, छात्र प्रतिनिधि कोटा विवि

छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए तो क्या हुआ, हमने छात्र कल्याण को लेकर कई तरह की एक्टिविटी करवाई है। जिसमें गत तीन सत्रों में एकत्रित हुई स्टूडेंट यूनियन फंड की कुल राशि से ज्यादा ही राशि विवि खर्च कर चुका है।  स्टूडेंट एक्टिविटी में स्पोर्ट्स, कल्चर, फाउंडेशन-डे, अंगदान महादान, जॉब फेयर, शैक्षणिक भ्रमण सहित अकेडमिक एक्टिवीटी करवाई गई है। हरियाणा में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने स्टूडेंट्स भेजे हैं, जिनकी प्रेक्टिस करवाते हैं, ट्रैनर को भी फीस देते हैं। सिर्फ चुनाव करवाना ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के डवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। वहीं, बेहतर सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है।
- डॉ. नीलू चौहान, डीएसडब्ल्यू प्रभारी, कोटा विवि

विवि में सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी है। चाहे वो फर्नीचर से संबंधित हो या भवन निर्माण से। यह सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर दी जा रही है।
- प्रो. रीना दाधीच, कुल सचिव कोटा विवि 

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारामैया ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) फंड के में देरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित और निर्मला सीतारमण पर समय पर निर्णय लेने से बचने और भ्रामक बयानों से जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया है। सिद्दारामैया ने एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार को कर्नाटक की कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक आयोजित करने और हमारे एनडीआरएफ दावों पर निर्णय लेने में विफल रहने के कारण केंद्रीय मंत्रियों को बेंगलुरु में आकर जनता को भ्रमितकरने और आधे अधूरे सच को बताने के लिये तैनात कर रहे हैं। वे झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है कि यहां के लोगों को भ्रमित किया जा सकता है।

सिद्दारामैया ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के बीच अंतर को समझाते हुये तर्क दिया कि एसडीआरएफ आवंटन वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है और राज्य का अधिकार है, जबकि एनडीआरएफ से अभूतपूर्व आपदा स्थितियों में अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होती है। सिद्दारामैया  ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ से 697 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकार किया गया था, लेकिन यह राशि सूखे के कारण हुये  37,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापक नुकसान की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि नुक्सान की पर्याप्त रूप से भरपाई करने के लिये एनडीआरएफ से 18,171 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
सिद्दारामैया ने कर्नाटक के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष अनुदान के संबंध में श्रीमती सीतारमण के बयानों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में सीतारमण बातें  भ्रामक है और 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्टों में प्रारंभिक और अंतिम सिफारिशों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि अगर कर्नाटक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए आयोग की सिफारिशों के अनुसार धन का हकदार है तो उसे ऋण का सहारा लेने की आवश्यकता क्यों होगी।

जयपुर। पिछले कुछ साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह यह है कि लोगों में अपनी बचत के वित्तीयकरण के ट्रेंड की गति बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एसेट्स मई 2020 में 24.28 लाख करोड़ रु. से बढ़कर मई 2023 में 42.94 लाख करोड़ रु. हो गया है। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन का कहना है कि भारत की स्ट्ररक्चपरल ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने के लिए निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड एक आदर्श जरिया है। 

भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस ट्रेंड का प्रमुख बेनेफिशरी यानी लाभार्थी होगा। जैसे-जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वैसे-वैसे बचत और निवेश के अलावा अपनी जरूरी आवश्यकताओं पर खर्च के लिए उपलब्ध धन में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। हमें 1000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में लगभग 67 साल लगे और फिर 10 साल में हम 2000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय को पार कर गए। इससे बचत में उछाल आया है, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ 10 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 40 लाख करोड़ रु. हो गई है, यानी 10 साल में 4 गुना ग्रोथ। अगर आगे 10-11 फीसदी की दर से भी ग्रोथ होती रहे, जिसका कि अनुमान है, तो 6 से 7 साल में ही म्यूरचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज मौजूदा साइज से डबल हो जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सूखे की मार से प्रभावित राजस्थान और नागालैंड के लिए 1,043.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की है।

इन दोनों राज्यों को यह राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से दी जाएगी। समिति ने राजस्थान को 1,003.95 करोड़ रुपए और नागालैंड को 39.28 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि इन राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से पहले ही दी जा चुकी सहायता राशि से अतिरिक्त है।

जयपुर। राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड (आरटीडीआईएफ) से स्वायत्त शासन विभाग के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ड्रेनेज और अन्य निर्माण के कार्य नहीं हो सकेंगे। इस राशि से अब केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ही कर सकेंगे। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई आरटीडीआईएफ फंड समिति की हुई बैठक में इसे लेकर आपत्तियां आने के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फंड का पैसा खर्च करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने पहले रोडवेज डिपो के उन्नयन के प्रस्तावों को अपने स्तर पर ही खारिज कर दिया था। आपत्तियों के चलते सीएस ने फिर से फंड के निवेश को लेकर प्रस्तावित कार्ययोजना के साथ फिर से आरटीडीआईएफ समिति की बैठक जल्द बुलाने के लिए भी कहा है। संभवत: आगामी दस दिन में प्रस्तावित बैठक में उनके निर्देशानुसार प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

रोडवेज ने फंड से मांगी जायज राशि
राजस्थान रोडवेज को वर्तमान में हर माह 90 करोड़ रुपए और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) को चार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। रोडवेज ने फंड से सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर वर्तमान में मिल रही राशि को तय मापदंडों के अनुसार पिछले दिनों पत्र लिखकर कम बताया था और इसे बढ़ाने की मांग भी की थी।

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना के तहत जेइसीआरसी को 3 करोड रुपए का फंड दिया गया है। इस योजना को 2016 में लांच किया गया था, जिसके तहत देश भर में नवोदित उद्यमियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। देश में 48 इनक्यूबेशन सेंटर को केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किए गए है। उनमें से एक जेइसीआरसी यूनिवर्सिटी का इनक्यूबेशन सेंटर भी शामिल है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्टार्ट आपकी मदद के लिए जीसीआरसी को अब तक 6 करोड़ पचास लाख रुपए का सहयोग मिल चुका है, जिसके माध्यम से जेइसीआरसी ने राजस्थान में एक बेहतर इको सिस्टम बनाने का प्रयास किया है।

जेइसीआरसी की इनक्यूबेशन सेल के सीईओ धीमंत अग्रवाल ने कहा कि एक स्टार्टअप के रूप में बिना किसी बाधा के व्यवसायिक विचारों को प्रेषित करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है। जेइसीआरसी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन अमित और अर्पित अग्रवाल ने कहा कि जेसीआरसी जयपुर में 3 एकेडमिक इनक्यूबेशन है, जिसे स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना के लिए चुना गया है। इससे नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही देश में इकोसिस्टम भी तैयार होगा। जेइसीआरसी के इनक्यूबेशन सेंटर ने अब तक 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद की है जिसमें 10 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिला है।

राजस्थान सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की प्रत्येक बालिका एवं महिला को शिक्षित, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए समुचित अवसर और सुविधाएं दी जाएं। इसी का सुपरिणाम है कि प्रदेश में सशक्त नारी की अवधारणा फलीभूत हो रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 करोड़ रूपये की निधि स्थापित की है। जिसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाएं संचालित है। वहीं राज्य में लगातार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण साकार रूप ले रहा है। सामाजिक व्यवस्था में पुरूष पारम्परिक रूप से परिवार का मुखिया होता है। इस अवधारणा से इतर प्रदेश में जनआधार कार्ड में महिला को परिवार की मुखिया के रूप में पहचान मिली है। प्रदेश में लिंगानुपात 929 से बढ़कर 946 हो गया है। महिलाओं को समूचे रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में उनके शिक्षण-प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा ,संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने एवं संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है।

शिक्षण एवं प्रशिक्षण
आज के दौर में यदि महिलाओं को पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढाना है, तो इसके लिए जहां उनको बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाना है,  वहीं उनमें विद्यमान आत्म कौशल को निखारना भी आवश्यक है। आधुनिक तकनीक को समाहित करते हुए महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने की विशेष आवश्यकता है। इसी को केन्द्र में रखकर प्रदेश में आई एम शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के लिए उड़ान
पहला सुख निरोगी काया कहावत महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरूष प्रधान समाज में इसकी मान्यता है। राज्य सरकार महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योेजना के द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना को शुरू किया है। माहवारी में स्वच्छता संबंधी जानकारी के अभाव तथा स्वच्छता प्रबंधन न होने के कारण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से महिलाओं को जूझना पड़ता है।

सुरक्षा एवं संरक्षण
महिलाओं को सुरक्षा तथा संरक्षण दिया जाना वैसे तो सम्पूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार भी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अभय कमाण्ड सेन्टर तथा महिला सुरक्षा गश्ती दल कार्यरत है। सिरोही जिले के अभय कमाण्ड सेंटर पर कार्यरत कांसटेबल लाभू सिंह की तत्परता ने सुरक्षा के लिए सजगता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं फोन करके उनकी इस सजगता के लिए शाबाशी दी हैे। राज्य में  महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेन्टर अथवा अपराजिता केन्द्र, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र और त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

स्वावलम्बन
इसी प्रकार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित है। जिसमें महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़ है तथा अधिकतम ऋण अनुदान राशि 15 लाख है। योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत अनुदान देय है। विशेष श्रेणी विधवा,परित्यक्ता,हिंसा से पीड़ित महिला दिव्यांग,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अवेदकों को स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत ऋण अनुदान देय है। इसी प्रकार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए ही जागृति बैक टू वर्क योेजना शुरू की गई है।

संबल
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से छह चरणों में 50 हजार रूपए की वित्तीय सहायता देकर संबल प्रदान किया जाता है। वहीं सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना भी महिलाओं को संबल प्रदान करने की राज्य सरकार की मंशा को पुष्ट करती है।

प्रोत्साहन एवं सम्मान
प्रदेश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने हेतु आई एम शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना भी संचालित है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सम्मान तीन श्रेणियों में दिया जाता है। इसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति,संस्थाएं, महिला एवं बाल विकास कर्मी जिसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कर्मी, श्रेष्ठ दानदाता,श्रेष्ठ सीएसआर कम्पनी को दिया जाता है।

- गजाधर भरत
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के समर्पण निधि कार्यक्रम को एक बड़ा षड्यंत्र बताते हुए कहा कि भाजपा के लोग केवल हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। जनता की इनको कोई फिक्र नहीं है।

बिना किसी सदस्यता अभियान के इस तरह पैसे इकट्ठे करने का क्या मतलब
पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता हिंदू मुस्लिम के बाद अब समर्पण निधि का नमूना लाए हैं। बिना किसी सदस्यता अभियान के इस तरह पैसे इकट्ठे करने का क्या मतलब है। यह केवल ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का षड्यंत्र है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि हम खुद भी चाहते हैं कि इसे राजभाषा का दर्जा मिले। हमने अब तक कई बार केंद्र को प्रस्ताव भेजे, लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी। राजस्थान विधान परिषद का प्रस्ताव भी हम तीन बार केंद्र को पारित करके भिजवा चुके, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता भाजपा नेताओं को तो केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ही राजनीति करनी है।

भाजपा के नेताओं को राज्य सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं मिल पाया
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भी भाजपा के नेताओं को राज्य सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं मिल पाया। अपने दिल्ली नेताओं के दबाव में यह नॉन इश्यू को इशू बनाने में लगे हुए हैं। रीट के मामले पर दे बजे सदन के अंदर और बाहर विरोध जता रहे हैं यह मामला एसओजी की जांच और हाईकोर्ट में लंबित है इसके बावजूद भी ऐसे मुद्दा बनाना कहां तक उचित है। भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन फेल हो गया। प्रदर्शन में 50 हजार का दावा करने के बावजूद भी इनके यहां 2000 आदमी नहीं जुटे। रीट के अभ्यर्थी इस में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए। यह बीजेपी का सरकार को केवल बदनाम करने का एक एजेंडा है। राजस्थान विधानसभा में इनको बात रखने के लिए और चर्चा करने के लिए पूरा मौका दिया गया फिर भी उन्होंने हंगामा किया जनता इनके कृत्यों को देख रही है। भाजपा के नेताओं को चाहिए कि सरकार की योजनाओं में रही खामियों को विधानसभा के अंदर बताएं। केंद्र की मोदी सरकार को भी जनता से कोई सरोकार नहीं है। मोदी सरकार भी केवल इनकम टैक्स सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना जानती है। मोदी सरकार जनहित के काम नहीं करके केवल अपने व्यक्तिगत हित के काम में लगी हुई है।

कांग्रेस के नागौर जयपुर और बीकानेर में अलग-अलग अधिवेशन

विधानसभा में बजट पेश करने से पहले कांग्रेस के अधिवेशनो पर डोटासरा ने कहा कि नागौर जयपुर और बीकानेर में अलग-अलग अधिवेशन कांग्रेस कर रही है। इन अधिवेशन में मोदी सरकार की गलत नीतियों, भाजपा नेताओं के गलत कार्यों, कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और संगठन मजबूती पर मंथन होगा। अधिवेशनों में सभी से चर्चा के बाद आए प्रस्तावों को तैयार कर सरकार को दिया जाएगा। जिसकी झलक बजट और सरकार के आगामी योजनाओं में नजर आएगी।

जयपुर। सिविल लाइंस स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि केंद्र से हैम उम्मीद करते है, हमारा पूरा सहयोग करे। पहले 90 फीसदी राशि मिलती थी, लेकिन 90;10 हिस्सेदारी कर दे है। राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है। राज्य चाहता है केंद्र शेयर पैटर्न बदले। राज्यपाल ने भी बात उठाई है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। केन्द्र के मंत्री राजस्थान के ही है, जबकि कई राज्यों की हिस्सेदारी बढाई है। केंद्र से हमारी मांग गलत नहींहै। हमे उम्मीद है केंद्र से न्याय मिलेगा। जल जीवन मिशन आगे बढ़ा है। एसीएस लगातार मोनिटरिंग कर है। विभाग के बारे में छपने वाली न्यूज़ को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए है।

एसीएस सुधांश पंत ने बताया कि  जेजेएम को लेकर 8-10 माह में कई प्रयास किए है। एक साल पहले तीन लाख की स्वीकृति थी, जो आज 80 लाख हो गई है। यह पहली बार है, जिसमें एक साल में साढ़े आठ हजार स्कीम्स स्वीकृत बाकी गई है। पौने पांच हजार स्कीम्स के वर्कऑर्डर हो चुके है। सात हजार स्कीम्स के टेंडर लग चुके।है। आगे दो साल में इसे और गति देंगे। तीसरी वर्षगांठ पर 2400 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। 54 हजार करोड़ के काम स्वीकृत किए है। सभी कामों को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ गांव नॉन फिजिबिलिटी में नही है, उन गांवों में 5 लाख पर कनेक्शन कोस्ट अति है ऐसे ढाई से तीन हजार गांव है। 5 से 10 प्रतिशत गांव है, जिनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

जलदाय मंत्री ने ये बताई विभाग की टिंसल की उपलब्धियां---
- अगस्त 2019 में जेजेएम के लागू होने से पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने जेजेएम की शुरूआत से अब तक 10 लाख 39 हजार 949 परिवारों का हर घर जल कनेक्शन की सुविधा और प्रदान कर दी है। अब प्रदेश में 22 लाख 14 हजार से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

-- वर्तमान में प्रदेश के 32 हजार 709 गांवों में 8 हजार 362 सिंगल एवं मल्टी विलेज परियोजनाओं तथा 123 वृहद परियोजनाओं सहित कुल 8 हजार 485 परियोजनाओं में करीब 80 लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी किए जाने की स्वीकृतियां उपलब्ध है, जिन पर रुपये 53 हजार 979 करोड़ की लागत आएगी।

-- राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घरेलू जल सम्बन्ध महिला मुखिया के नाम से ही जारी किये जाने को वरीयता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

-- राजस्थान जेजेएम में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन में देश में सबसे आगे है। 43 हजार 323 गांवों में से 43 हजार 237 में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां गठित हो चुकी है। 14 हजार 723 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का बैंक में खाता खोला जा चुका है।

-- राजस्थान जेजेएम में विलेज एक्शन प्लान तैयार करने में देश में सबसे आगे है। 43 हजार 323 गांवों में से 42 हजार 642 में विलेज एक्शन प्लान तैयार हो गए है। ग्राम सभाओं में 22 हजार 898 में विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन हो गया है।

-- प्रदेश में जल जीवन मिशन सहित अन्य पेयजल परियोजनाओं के सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग द्वारा पहली बार क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी
कंट्रोल मैनुअल तैयार कर इसे लागू किया गया है।


-- राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में 30 लाख ग्रामीण परिवारों को हर घर जल' कनेक्शन देने के लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में रेग्यूलर विंग और वृहद पेयजल परियोजनाओं में स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 28 लाख 18 हजार 951 हर घर जल' कनेक्शन के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके है।

--जल जीवन मिशन एवं अन्य परियोजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता पर पूरा फोकस किया जा रहा है। राज्य की 33 में से 32 जिला पेयजल जांच प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एनएबीएल एक्रीडिशन दिलाने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है।

-- प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आम नागरिकों के लिए 16 बिंदुओं पर आधारित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण की दर 1000 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दी है।

-- जयपुर में पानीपेच पर 3 करोड़ की लागत से स्टेट लेबोरेट्री का नया भवन बनाने और चालू वर्ष में प्रदेश की 353 पंचायत समितियों में से 102 पर ब्लॉक पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

-- जयपुर शहर के नागरिकों की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बीसलपुर परियोजना स्टेज-2 फेज-प्रथम के लिए 288.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की गई। इससे जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा। कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जिसे अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है।

-- पृथ्वीराज नगर के क्षेत्रवासियों के लिए बीसलपुर बांध से 170 एमएलडी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए 56393 करोड़ रुपये की बीसलपुर- पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम स्टेज-प्रथम पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई। इस योजना से 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए बुनियादी ढाया विकसित कर पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 295.51 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कार्य वर्तमान मे प्रगति पर है, जिसे अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है।

-- राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस को भी बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए 15.60 करोड़ रुपये की परियोजना आरम्भ की गई। इसका भी कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

--जलदाय विभाग द्वारा जोधपुर, बाड़मेर एवं पाली जिले के 6 शहर तथा 2167 गांवों के लिए 1799 करोड़ रुपये की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना तृतीय चरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। • नागौर जिले के मेड़ता शहर, डेगाना एवं लाडनू में पेयजल वितरण तंत्र के पुर्नगठन के लिए भी विभाग द्वारा 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। मेड़ता शहर के लिए 18.73 करोड़ रुपये डेगाना के लिए 1186 करोड़ रुपये एवं लाडनू के लिए 14.41 करोड़ रुपये की योजना प्रारम्भ की गई, जिसका कार्य प्रगति पर है। • 811 अनुसूचित जाति एवं 1051 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हेबीटेशंस को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

--नए साल में विभाग में जेईएन के 368 एवं तकनीकी संवर्ग के 1309 पदो सहित करीब 1700 पदों पर नई भर्तियां होगी। राजस्थान अधीनस्थ एवं कर्मचारी सेवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद शर्मा के साथ बैठक में इस भर्ती प्रक्रिया हो शीघ्रता से पूरा करने को कहा है।

--विभाग के तहत राजपत्रित सवर्ग में 630 तथा अधीनस्थ संवर्ग में 1876 पदोन्नतियां प्रदान की गई है। अधीनस्थ संवर्ग में 388 कार्मिकों को सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्तिया प्रदान की गई है।

--वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों को आंशिक, 4098 ग्राम एवं 4000 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। इस दौरान 14 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करते हुए विभिन्न जिलों में लोगों को लाभान्वित किया गया है।

-- विभाग द्वारा जन घोषणा पत्र में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत की गई घोषणा क्रियान्विति करते हुए ऑनलाईन पेयजल कनेक्शन के लिए 'एप लॉच किया गया ऑनलाईन एप से आवेदन सुविधा पहले चरण में जयपुर के जगतपुरा और विद्याधरनगर के क्षेत्र के निवासियों के लिए आरम्भ की गई थी. अब यह सुविधा जयपुर शहर में उपलब्ध है। विभाग द्वारा आने वाले दिनों में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है।

-- गत तीन सालों में जलदाय विभाग द्वारा गुणवता प्रभावित बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इनमें 1158 आरओ प्लाण्ट लगाकर चालू किए गए है। इसके साथ ही पलोराईड से प्रभावित गांव एवं दाणियों में 1953 सौर उर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट (डीएफयू) भी स्थापित किए गए हैं। इन बस्तियों में निवासरत लोगों के लिए 7554 नये नलकूप एवं 15 हजार 282 नये हैण्डपम्प लगाकर चालू किए गए है. जबकि 7 लाख 18 हजार से अधिक खराब पाए गये हैण्डपम्पों को सुधार कर पुनः चालू किया गया है।