जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीएमओ में हुई प्रेस ब्रीफिंग में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रवासियों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रवासी विभाग गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी भी लाई जाएगी।

सिरोही जिला राजकीय महाविद्यालय का नाम परिवर्तन भी कैबिनेट में स्वीकृत किया गया। वहीं ऊर्जा उत्पादन और बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत आने वाले दो वर्षों में 200 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों में रिसर्च और डाटा संग्रहण पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी और जमीन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। साथ ही बाड़मेर में विद्युत ट्रांसमिशन को मजबूत करने हेतु सब-स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। इन निर्णयों से राज्य में निवेश, ऊर्जा उत्पादन, प्रवासी कल्याण और शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राजस्थान राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष पांच वस्तुओं में शामिल वस्त्र उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। प्रदेश में ‘फाइबर से फैशन तक’ के विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025’ लागू की है। यह नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एवं अपैरल विनिर्माण के नए केन्द्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति गेम चेंजर भी साबित होने जा रही है। 

राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैण्डलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है। इस नीति में टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, पर्यावरणीय चुनौतियां के समाधान व लॉजिस्टिक्स सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास और निर्यात प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय इन्सेंटिव्स के प्रावधान किए गए हैं। 

नई राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी के तहत जहां एक ओर वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रूपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी।

वहीं पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रूपये तक 50 प्रतिशत, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत, पेटेंट/कॉपीराइट लागत का 50 प्रतिशत एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25 प्रतिशत तथा कार्मिक प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। 

हाल ही में अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिदृश्य लगातार बदलावों से गुजर रहा है। भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग 27 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों जैसे बांग्लादेश (37 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत), कंबोडिया (49 प्रतिशत), पाकिस्तान (29 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में कम है। राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और यहां भीलवाड़ा, जयपुर, पाली एवं बालोतरा जैसे टेक्सटाइल हब के वस्त्र निर्माताओं के लिए लंबी अवधि में यह स्थिति अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। राजस्थान में टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से जुड़े कुशल कार्यबल की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इस परिदृश्य में प्रदेश में लागू की गई टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 उद्यमियों एवं निर्यातकों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। 

इस नीति का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूती देना है। नीति के अंतर्गत समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश तथा 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही, नई व विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी।

यह नीति प्रदेश में टेक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ ही, प्रदेश में परिधान (अपैरल) उद्योग के एक नए दौर की शुरूआत होगी।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए गठित समिति की बैठकें हो चुकी है तथा शीघ्र ही इस संबंध में नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है तथा संभावित व्यय की राशि तय करके ही पेयजल की दरें निर्धारित होती है। उन्होंने बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल की दरें वर्ष 2016-17 में तय की गई थी तथा राज्य सरकार उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि एक शहर में एक समान दरें हो।

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन पॉलिसी के निर्माण के लिए 6 सदस्यीय समिति ने 26 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव दिया था तथा 19 मई 2022 को समिति का गठन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस समिति की दो बैठक 23 मई तथा 23 जून 2022 को हो चुकी है। समिति में हितधारकों तथा विभागीय अधिकारियों की सोच तथा परामर्श के आधार पर नई पेयजल दरों तथा नई पॉलिसी पर सहमति होगी। उन्होंने  आश्वस्त किया कि समिति की एक बैठक होना और शेष है तथा बैठक होते ही नई पॉलिसी का प्रारुप तैयार हो जाएगा।

इससे पहले डॉ. जोशी ने विधायक  कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर शहर में अवस्थित 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ता अथवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आवेदन करने पर, इमारत के कुल निमित क्षेत्र का रूपये 42/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों में विभाग द्वारा विकसित पेयजल तंत्र के आधारभूत ढांचें पर किये गये व्यय का आंकलन कर, इमारत के कुल निमित क्षेत्रा का रूपये 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से राशि प्राप्त कर, विभाग द्वारा भू-तल पर इमारत की कुल पेयजल मांग के अनुरूप उचित व्यास का एक जल संबंध जारी करने का प्रावधान है तथा इसके अनुरूप जल संबंध जारी किये जा रहे हैं। 

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिला इमारतों में जल संबंध जारी करने हेतु उक्तानुसार रूपये 42/- प्रति वर्ग फुट की दर से ली जाने वाली राशि अधिक होने तथा इसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु सी.आई.आई. एवं राजस्थान बिल्ड़िंग एसोसिएशन (क्रेडाई) से समय-समय पर विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छः सदस्यीय कमेटी का गठन किया,  इस कमेटी में विभागीय अधिकारियों एवं हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के प्रतिनिधियों की समान संख्या रखी गई है । समस्त हितधारकों से चर्चा उपरान्त सभी पक्षों के हितों में सामंजस्य रखते हुए नवीन पॉलिसी का तैयार किया गया प्रारूप (ड्रॉफ्ट) अनुमोदन की प्रक्रिया में विचाराधीन है।

नई दिल्ली। सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कहा कि दिल्ली में अनाधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें खुल रही है, जिससे लोग परेशान है। यह निंदनीय है।

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब बंदी पर रोक लगाने की बात कर रहे है और दिल्ली को शराब नगरी बनाने में लग हुए है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब तक इस आबकारी नीति को वापस नहीं लेते, भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा।