वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग रवाना हो गए हैं, जहां दोनों वैश्विक नेता व्यापार, युद्ध कूटनीति और ताइवान पर गंभीर चर्चा करेंगे। ट्रंप का 2017 के बाद यह पूर्वी एशियाई देश का पहला दौरा है। इस दौरान दशकों में सबसे अहम अमेरिका-चीन सम्मेलन होने की संभावना है। गुरुवार से शुरू होने वाला दो दिनों का यह सम्मेलन दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच संबंधों को नया आकार दे सकता है। है। ट्रंप 14 मई को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, जहां दोनों औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और उसके बाद शाम को एक राजकीय दावत का आयोजन किया जाएगा। ट्रंप की 15 मई को वाशिंगटन लौटने से पहले दोपहर के भोजन कार्यक्रम और 'ऐतिहासिक स्वर्ग का मंदिर' जाने की भी योजना है।

जब फरवरी में व्हाइट हाउस ने इस दौरे की पुष्टि की, तो चीनी सामान पर वाशिंगटन के आसमान छूते शुल्क एजेंडे पर छाए हुए थे। लेकिन 28 फरवरी के बाद दुनिया के राजनीतिक हालात बदल गए जब ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, जिससे एक युद्ध शुरू हो गया और जिसके कारण ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना पड़ा और इस स्थिति ने तेहरान को इस रणनीतिक जलमार्ग को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड बनाने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान एक तनावपूर्ण परमाणु गतिरोध में फंसे हुए हैं क्योंकि वाशिंगटन का तर्क है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और तेहरान प्रतिबंधों में राहत, युद्ध खत्म करने, जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को रोकने की मांग कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाबी प्रस्ताव को 'पूरी तरह से नामंजूर' कर दिया है क्योंकि दोनों पक्ष किसी भी संभावित समझौते के लिए जरूरी शर्तों से बहुत दूर हैं।

इसलिए दोनों नेताओं को होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के तनाव पर चर्चा करनी अनिवार्य है। चीन अपना लगभग आधा कच्चा तेल जलमार्ग से आयात करता है। उसने बड़े स्टॉक और अलग-अलग तरह के ऊर्जा मिश्रण से खुद को सुरक्षित रखा है लेकिन इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा है। तेल की कीमतों में उछाल ने पेट्रोकेमिकल पर निर्भर निर्माताओं के लिए लागत 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मंदी की संभावना बनी हुई है क्योंकि चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग पांचवां हिस्सा निर्यात पर निर्भर करता है, इसलिए दुनिया जो आर्थिक रूप से इतनी परेशान है कि चीनी सामान नहीं खरीद सकती, उसके लिए अकेले आयात शुल्क युद्ध से भी बड़ा खतरा है।

बैठक में ताइवान का मुद्दा भी मुख्य रहेगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पिछले दिसंबर में ताइपे को 11 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी थी, जिससे चीन नाराज हो गया था। फिर भी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है और कहा है कि अमेरिका को उसकी सुरक्षा गारंटी के लिए पैसे देना काफी नहीं है। इस सप्ताह किसी बडे व्यापारिक समझौते की उम्मीदें कम हैं लेकिन अधिक उम्मीद अक्टूबर के संघर्ष विराम को बढ़ाने की है। इसके साथ ही एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। दुनिया इस सम्मेलन को बड़ी दिलचस्पी से देख रही है और उम्मीद कर रही है कि यह सम्मेलन सफल हो।

जयपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट जयपुर की ओर से टेक एनर्जीया इंडस्ट्री समिट-2026 का आयोजन आरआईसी में हुआ। समिट का उद्देश्य तकनीक, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना रहा। समिट में मैन्युफैक्चरिंग में नई प्रगति, इण्डस्ट्रीज 5.0 और मानव केन्द्रित सिस्टम, नेट जीरो पहल, ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी, सिलिकॉन ब्लूप्रिंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम में 25 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं ने पैनल चर्चाओं में भाग लेकर उद्योग और तकनीक के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। समिट के दौरान कोर इंजीनियरिंग क्षेत्र की 20 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का लाइव प्रदर्शन भी किया। साथ ही जयपुर के विभिन्न कॉलेजों से आए छात्रों के लिए पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

नई दिल्ली। भारत मंडपम में जारी India AI Impact Summit 2026 को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इसे देखते हुए समिट को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब यह आयोजन 20 फरवरी की बजाय 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को समिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित करीब 20 देशों के प्रमुख मौजूद रहेंगे।

इस दिन एक्सपो आम जनता के लिए बंद रहेगा, जबकि 21 फरवरी को एक्स्ट्रा डे के रूप में एक्सपो खोला जाएगा। समिट में स्टार्टअप्स और बड़ी टेक कंपनियां अपनी नई एआई तकनीक पेश कर रही हैं। एआई रोबोट के डांस सहित कई इनोवेशन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

समिट के बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार समिट में करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के आसपास एंट्री-ड्रोन सिस्टम और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। 500 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही हैं। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार को बाहरी दबावों से बचाने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में साझेदारी आदि पर करीब 8 बड़ी ​डील करेंगे।

बता दें कि, रूसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने उनके सम्मान में एक शाही डिनर का आयोजना किया है। इससे पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो पुतिन ने भी उनके लिए शाही डिनर का आयोजन किया था। शुक्रवार 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जहां दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के नेता मिलकर RT के नए इंडिया चैनल का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेगी।

बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को करीब 25 साल पूरे हो रहे हैं। भारत रूस की साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाया गया और उसके बाद इसे ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया गया। बताया जा रहा है कि, शुक्रवार 5 दिसंबर की देर रात पुतिन वापस मॉस्को लौट जाएंगे। 

पुतिन के भारत दौरे से क्या बड़े लाभ मिल सकते हैं?

बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत–रूस आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि, इस यात्रा के बाद दवा, ऑटोमोबाइल, कृषि और समुद्री उत्पादों के निर्यात के नए अवसर खुलेंगे, जिससे व्यापार घाटा कम होगा। इसके अलावा ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही है कि, भारतीय व्यवसायों को रूस में बड़ा बाज़ार मिल सकता है। कई आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समझौतों के जरिए रोजगार और सहयोग बढ़ेगा।

जयपुर। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राज्य सरकार की ओर से आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर किए जा रहे विकास कार्यों में राइजिंग रूटों को सजाया संवारा गया है, वहीं शेष शहर के मार्ग अब भी उपेक्षा के शिकार बने हुए हैं।

राइजिंग राजस्थान के 3 दिवसीय कार्यक्रम में देशी-विदेशी पावणों के साथ निवेशकों के स्वागत के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, पर्यटन सहित अन्य विभाग दिन-रात शहर की मुख्य सड़कों को चमकाने के साथ ही उनके सौन्दर्यीकरण में लगे हुए हैं। इसमें राइजिंग राजस्थान में निर्धारित रूट, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, महल रोड के साथ ही जलमहल, आमेर, जयगढ़, हवामहल सहित अन्य पर्यटन स्थानों पर रंग-रोगन करने के साथ ही वहां सौन्दर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाकों में हालात इतने बदतर हैं कि मुख्य सड़कों के मीडियन पर लगाए गए पौधों में पानी तक नहीं दिया जा रहा है और पेड़ सूखने लगे हैं। मानसरोवर के मध्यम मार्ग पर लाखों रुपए खर्च कर पेड़ पौधे तो लगा दिए, लेकिन बिना रखरखाब के पेड़ सूखने की स्थिति में आ गए हैं। इसके साथ ही बाहरी इलाकों में सड़कों की हालात भी ऐसी है कि वाहन चालक निर्बाध रूप से वाहन चला सकें। 

सूचना के 6 माह बाद भी सही नहीं हुई सड़क
शहर के बाहरी इलाके जिसमें राइजिंग राजस्थान के मार्गों के साथ स्थित होने के बाद भी सड़कों की हालात सही नहीं हुई है। प्रताप नगर अजय मार्ग पर करीब 6 माह पूर्व राजस्थान आवासन मंडल ने सीवर लाइन डाली, लेकिन ठेकेदार सड़क को प्लेन तक नहीं किया। स्थानीय पार्षद ने भी निगम ग्रेटर व आवासन मंडल अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन सड़क सही नहीं हुई। इसके साथ ही सीकर रोड से लगती हुई सड़कों, मानसरोवर मध्यम मार्ग में जगह-जगह से टूटी हुई हैं। न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा में बंद रोड लाइटें भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट आयोजित हुआ। प्री समिट में माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर के 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने की। प्रदेश में पहलीबार माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित एक लाख 38 हजार करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं। 

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के तहत विभाग के प्री समिट से पहले रोड़ शो व अन्य आयोजनों में माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश के 77 हजार 721 करोड़ रुपए के समझौते हस्ताक्षरित हो चुके हैं। प्री समिट में माइनिंग सेक्टर के 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और पेट्रोलियम सेक्टर के 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर राज्य सरकार व निवेशकों के बीच हस्ताक्षर और समझौतों का आदान प्रदान किया। 

जयपुर। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को सही करने के लिए राइजिंग राजस्थान: प्री एजुकेशन समिट-2024 एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसमें विभिन्न योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को प्री-समिट की सभी तैयारियां को लेकर चर्चा की और अंतिम रूप दिया गया। स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, खेल एवं युवा मामले विभाग के शासन सचिव नीरज के. पवन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉ.आरुषी ए. मलिक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् अविचल चतुर्वेदी सहित विभाग के उच्चाधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का फीडबैक लिया।

विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास
शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिट से न केवल राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी, बल्कि यह राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस प्री-समिट में शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उसे रोजगारोन्मुख बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी, ताकि प्रदेश के छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। दिलावर ने कहा कि होने वाले राइजिंग राजस्थान: एजुकेशन प्री-समिट 2024 का उद्देश्य भविष्य में राज्य को एक शिक्षा हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करने का काम राज्य सरकार करेगी। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली रवाना होने से पहले कहा कि उन्हें इस सम्मेलन में उन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा जो वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर, मैं 14 जून 2024 को जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया क्षेत्र की यात्रा कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मेरी पहली यात्रा जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है।

हम भारत-इटली रणनीतिक साझीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि मैं 2021 में जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी इटली यात्रा को गर्मजोशी से याद करता हूं। पिछले साल प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की दो यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक सिद्ध हुईं हैं। हम भारत-इटली रणनीतिक साझीदारी को मजबूत करने और भारत-प्रशांत और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक अच्छा अवसर
मोदी ने कहा कि आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन और आगामी जी7 शिखर सम्मेलन के परिणामों के बीच अधिक तालमेल लाने और उन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर होगा जो वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण हैं।  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं डिजिटल परावर्तन के विषयों पर भारत की उपलब्धियों को विश्व नेताओं के साथ साझा करने के साथ ही वर्ष 2022-23 के लिए भारत की ओर से इस प्रभावशाली वैश्विक संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे और जी-20 के नेताओं को अगले साल भारत आने का निमंत्रण देंगे। मोदी ने विश्व में आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली 20 देशों के 17 वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि बाली शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर जी-20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान वह शिखर सम्मेलन में आने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, इंडोनिशया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टजोन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन के साथ मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों का कार्यक्रम तय हो चुका है।  कोविड महामारी काल के बाद 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर' की थीम पर आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में में 3 सत्र -'खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा', 'स्वास्थ्य' और 'डिजीटल परावर्तन' के विषयों पर आधारित होंगे। 

मोदी 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में स्थानीय भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 01 दिसंबर, 2022 से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल जी20 शिखर सम्मेलन में जी20 के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित लोगों को भी अपना व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान वह भारत की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालेंगे। भारत की जी-20 अध्यक्षता ''वसुधैव कुटुम्बकम या ''एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। 

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह जानकारी यूक्रेन के सरकारी एजेंसी सुस्पिल्ने ने राष्ट्रपति के प्रवक्ता सर्गी निकिफोरोव के हवाले से दी। 

निकीफोरोव ने कहा था कि निश्चित रूप से वोलोडिमिर जेलेंस्की जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, बहुत अधिक संभावना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ऑनलाइन प्रारूप में इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को होने वाले 17वें जी-20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय ''रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर'' होगा।

म्यूनिख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी -7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार तड़के जर्मनी पहुंच गए। म्यूनिख के हवाईअड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया जहां से वह सड़क मार्ग से श्लॉस एल्माउ के लिए रवाना हो गए जहां जर्मनी की अध्यक्षता में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।  मोदी आज अपराह्न प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे।

जयपुर। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां गति पकड़ने लगा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के निर्देश पर प्रदेश में निवेश, उद्योगों की स्थापना और जापानीज कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेट्रो) और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव  वीनू गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ अहम बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

जापान और राजस्थान के संबंध बेहतरीन: मुख्य सचिव

 अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने उद्योग भवन में आयोजित इस बैठक में जापान और राजस्थान के संबंधों को बेहतरीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में 2006 में जापानीज इन्वेस्टमेट जोन बनने के साथ से ही जापानी कंपनियों का बेहतर सहयोग मिला है। जापानीज कंपनियों ने प्रदेश में निरंतर निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी इसी तरह के सहयोग का आग्रह किया है।

नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता: अर्चना सिंह

रीको प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता है। राज्य सरकार जापानीज कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में कंपनियों द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सुविधाओं में विस्तार भी किया जाएगा।

बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आश्वस्त किया

बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जापानीज प्रतिनिधियों के बातचीत के दौरान वन स्टॉप सॉल्यूशन, रिप्स, रोड शोज सहित कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर उर्जा के साथ डाउनस्ट्रीम एनर्जी (पेट्रोकेमिकल) जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने कंपनियों से सभी क्षेत्रों में निवेश करने बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आश्वस्त किया।

जापानीज कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित

बैठक में जेट्रो (नई दिल्ली) के चीफ डायरेक्टर जनरल  यासुयूकी मुराहाशी, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर  टोमोयूकि हतानो, असिटेंट डायरेक्टर गौरव शर्मा व नाइडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीमराणा) के मैनेजिंग डायरेक्टर केईजी ओशिमा, कंपनी सेकेट्ररी  लोकेश तनेजा और  अभिषेक त्यागी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि इनवेस्ट राजस्थान समिट में जापानीज कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित हैं।