मुंबई। मौसम विभाग द्वारा इस साल मानसून के कमजोर रहने की भविष्यवाणी से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स लगभग 1,100 अंक टूट गया। बढ़त में खुलने का बाद सेंसेक्स 1,092.06 अंक (1.44 प्रतिशत) लुढ़ककर 74,775.74 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 359.40 अंक यानी 1.5 प्रतिशत नीचे 23,547.75 अंक पर आ गया। भारतीय मौसम विभाग ने आज सुबह बताया कि इस साल मानसून सीजन में दीर्घावधि औसत के 90 प्रतिशत के आसपास बारिश होने की उम्मीद है, यानी मानसून औसत से कम रहेगा। कमजोर मानसून की चिंता में बाजार में बिकवाली शुरू हो गयी।

वृहत बाजार में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.49 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.85 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।आईटी (0.60 प्रतिशत की बढ़त) को छोड़कर सभी सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान में रहे। तेल एवं गैस, धातु, ऑटो, बैंकिंग, वित्त, एफएमसीजी, फार्मा, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों में बिकवाली ज्यादा देखी गयी। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड का शेयर करीब साढ़े तीन प्रतिशत लुढ़क गया। इंडिगो में सवा तीन प्रतिशत और एनटीपीसी तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा में पौने तीन प्रतिशत की गिरावट रही।

टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनीलिवर, इटरनल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी दो प्रतिशत से ज्यादा टूटे। बीईएल, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी के शेयर एक से दो प्रतिशत तक लुढ़क गये। कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स, ट्रेंट और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी नीचे बंद हुए। टेक महिंद्रा का शेयर लगभग दो प्रतिशत और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का डेढ़ प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहा। एलएंडटी में भी तेजी रही।

नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक अनुमान शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार देश के प्रमुख कई हिस्सों में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून दीर्घावधि अनुमान के 90 प्रतिशत रह सकता है। यह स्थिति सामान्य से कम मानसून को दर्शाती है। विभाग के अनुसार इस प्रतिशत में चार प्रतिशत घट बढ़ हो सकता है।

मौसम विभाग ने यहां बताया कि उत्तर-पूर्वी भारत में मानसून की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है, जहां दीर्घावधि औसत की 94 से 106 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत में समग्र रूप से बारिश सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 92 प्रतिशत से भी कम) रहने की आशंका है। इसके अलावा मध्य भारत में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रह सकती है और यहां बारिश सामान्य से कम ( दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से कम) रहने का पूर्वानुमान है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र में भी मानसून की स्थिति सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से नीचे) रह सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार देश का 'मानसून कोर जोन' जिसमें देश के अधिकांश वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां इस साल मानसून सामान्य से कम दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत रहने की सबसे अधिक संभावना है। मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मानसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार देश में तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है।

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों को बिजली महंगी नहीं होने देगी और उन्हें रियायती दर पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए हमारे अधिकारी लगातार प्रयासरत है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि यह बात सही है कि बिजली कंपनियों के ऊपर हजारों करोड रुपए का घाटा है। इस घाटे की भरपाई के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। महंगी बिजली होने के कारण नए साल में उपभोक्ताओं के दाम बढ़ने के सवाल पर कहा कि बिजली कंपनियां बिजली खरीद और अन्य खर्चों का ब्यौरा विद्युत विनियामक आयोग को देती हैं। आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो सभी पहलुओं का अध्ययन कर बिजली की दरें बढ़ाने पर फैसला लेती है। हमें उम्मीद है कि जनहित में आयोग फैसला लेगा। कृषि कनेक्शनों और किसानों को बिजली के सवाल पर कहा कि हम अभी प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आगामी समय में सभी 33 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 5 साल में किसानों को पौने तीन लाख कृषि कनेक्शन दिए थे हम केवल 3 साल में ढाई लाख कृषि कनेक्शन जारी कर चुके हैं। जिन किसानों के वीसीआर जमा नहीं कराने के कारण कृषि कनेक्शन कट गए हैं उनको केवल 10% राशि जमा कराने पर कृषि कनेक्शन बहाल किया जा रहा है। यदि किसान पर जुर्माना राशि अधिक है तो उसे किस्तों में चुकाने का प्रावधान भी कर किसानों को राहत दी जा रही है।