नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2023 के बेंगलुरु जेल मामले में एक सहायक उप निरीक्षक और एक डॉक्टर समेत तीन और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।  

इस आरोप पत्र में एक महिला अनीस फातिमा, सहायक उप निरीक्षक चान पाशा ए और मनोचिकित्सक डॉ. नागराज एस को आरोपी बनाया गया है। इन पर भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए ने अक्टूबर 2023 में स्थानीय पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इस मामले में भगोड़े जुनैद अहमद सहित नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

जुलाई 2023 में बेंगलुरु सिटी पुलिस के सामने आया यह मामला आदतन अपराधियों से हथियारों, गोला-बारूद और डिजिटल उपकरणों की बरामदगी से संबंधित था। इन लोगों ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शहर में आतंक फैलाने की योजना बनाई थी। उनकी साजिश यह भी थी कि कई आतंकी मामलों के आजीवन कारावास के दोषी टी. नसीर के जेल से अदालत जाते समय भागने में मदद की जाए। नसीर उस समय 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार विस्फोट मामलों में विचाराधीन कैदी था। 

ताजा आरोप पत्र के अनुसार, अनीस फातिमा की पहचान जुनैद की मां के रूप में की गई है। उसने बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार परप्पन अग्रहारा के अंदर टी. नसीर को रसद और धन पहुंचाया। वह अपने बेटे के निर्देश पर हथगोले और वॉकी-टॉकी संभालने में भी शामिल थी। उसने एक अन्य आरोपी सलमान खान को दुबई भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सलमान को बाद में रवांडा से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। सिटी आम्र्ड रिजर्व में तैनात सहायक उप निरीक्षक चान पाशा ए पर आरोप है कि उसने रिश्वत लेकर नसीर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा कीं। वहीं, केंद्रीय जेल अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात डॉ. नागराज एस अवैध रूप से जेल के भीतर मोबाइल फोन तस्करी करने और उन्हें कैदियों को बेचने के दोषी पाए गए हैं। इन्हीं में से एक फोन का इस्तेमाल आतंकी नसीर ने बाहर बैठे अपने साथियों के साथ साजिश रचने के लिए किया था। एनआईए ने कहा है कि वह इस मामले में अन्य फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों को बिजली महंगी नहीं होने देगी और उन्हें रियायती दर पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए हमारे अधिकारी लगातार प्रयासरत है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि यह बात सही है कि बिजली कंपनियों के ऊपर हजारों करोड रुपए का घाटा है। इस घाटे की भरपाई के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। महंगी बिजली होने के कारण नए साल में उपभोक्ताओं के दाम बढ़ने के सवाल पर कहा कि बिजली कंपनियां बिजली खरीद और अन्य खर्चों का ब्यौरा विद्युत विनियामक आयोग को देती हैं। आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो सभी पहलुओं का अध्ययन कर बिजली की दरें बढ़ाने पर फैसला लेती है। हमें उम्मीद है कि जनहित में आयोग फैसला लेगा। कृषि कनेक्शनों और किसानों को बिजली के सवाल पर कहा कि हम अभी प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आगामी समय में सभी 33 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 5 साल में किसानों को पौने तीन लाख कृषि कनेक्शन दिए थे हम केवल 3 साल में ढाई लाख कृषि कनेक्शन जारी कर चुके हैं। जिन किसानों के वीसीआर जमा नहीं कराने के कारण कृषि कनेक्शन कट गए हैं उनको केवल 10% राशि जमा कराने पर कृषि कनेक्शन बहाल किया जा रहा है। यदि किसान पर जुर्माना राशि अधिक है तो उसे किस्तों में चुकाने का प्रावधान भी कर किसानों को राहत दी जा रही है।