जयपुर। सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन नोटिस देने के बाद कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर उनके समर्थन में सामने आए हैं। धीरज गुर्जर ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए सरकार को उनसे आगाह किया है।
धीरज गुर्जर ने संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन से जुड़ी एक मीडिया की खबर को हुए ट्वीट किया है कि अधिकारी कभी किसी सरकार के नहीं होते वो सत्ता के और खुद के होते है और जब अपनी कुर्सी को बचाये रखने के लिये विपक्षी दलों से हाथ मिला लेते है तब वो सरकार की कब्र खोद रहे होते है। समय पर इनकी पहचान ना करने से किसी भी सरकार को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते है। धीरज गुर्जर का यह ट्वीट राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। विधायकों की अफसरों को लेकर बढ़ रही नाराजगी के मामले पहले भी खूब सामने आ चुके हैं। गहलोत सरकार पर भी कुछ अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने का दवाब बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं।

सुरजेवाला का ट्वीट

दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के साथ हुई एक प्रस्तुति और चर्चा के बाद  कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को परिभाषित जिम्मेदारी के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जिसके बाद उन्होनें (प्रशांत किशोर) मना कर दिया। सुरेजवाला ने ट्वीट की अंतिम लाइन में लिखा,'हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं।'

प्रशांत किशोर का ट्वीट

प्रशांत किशोन ने ट्वीट कर लिखा, 'मैंने ईएजी के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी विनम्र राय में, परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

जयपुर। नागौर के रहने वाले सुरेश भिचर उन लाखों युवाओं में से एक हैं जो भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। 24 वर्षीय सुरेश ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर सीकर से दिल्ली तक दौड़ लगाई। उन्होंने 350 किलोमीटर लम्बा यह सफर मात्र 50 घंटे में पूरा किया।  
सुरेश ने दिल्ली में सेना भर्ती में देरी के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हूं। हालांकि दो साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। नागौर, सीकर और झुंझुनू जैसी जगहों पर युवा अपनी उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने दिल्ली तक दौड़ लगाई है।

सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करते थे
उन्होंने बताया कि मैं सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता था और 11 बजे तक पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद ही रुकता था, जहां मैंने आराम किया और आस-पास के इलाकों में सेना के उम्मीदवारों से भोजन प्राप्त किया। सुरेश का दौड़ लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह तिरंगा लिए दिल्ली की ओर भागते हुए नजर आ रहा है।

मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने मंगलवार को ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट के ड्राफ्ट में वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया के सीन एबट को चुना। रसेल ने मंगलवार को कहा कि मैं इस सीजन ब्रिटेन जाने और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए मैदान पर उतरने के लिए उत्साहित हूं। अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में हमेशा एक शानदार माहौल होता है और प्रशंसक सच में इसके लिए उत्साहित होते हैं। मैं वानिंदु, जोस, साल्टीन और अन्य खिलाड़ियों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूं और यह देख रहा हूं कि मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं। 2022 आईसीसी महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन और न्यूजीलैंड की एमी सैटर्थवेट भी ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट के लिए मजबूत दिखने वाली महिला टीम में शामिल हो गईं हैं।  

सुपरचार्जर्स ने वहाब, ब्रावो को किया साइन
नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने मंगलवार को द हंड्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट के ड्राफ्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज और वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को साइन किया। ब्रावो और वहाब नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स में बेन स्टोक्स, फाफ डु प्लेसिस और आदिल राशिद के साथ शामिल हो गए हैं। इस बीच नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने इंग्लैंड की अनुभवी गेंदबाज जेनी गन को साइन कर अपनी महिला टीम को भी मजबूत किया है।

लंदन स्पिरिट ने ड्राफ्ट में पोलार्ड को चुना
लंदन स्पिरिट ने ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट के ड्राफ्ट में वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को अपने नंबर एक ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल किया। लंदन स्पिरिट की पुरुष टीम में पोलार्ड के अलावा इंग्लैंड के स्पिनर लियाम डॉसन और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ को जगह दी गई। वहीं महिला टीम में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और मेगन शट्ट को शामिल किया है। दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर के साथ शामिल होंगी, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न जटिलताओं के कारण प्रतियोगिता के पहले वर्ष में चूकने से पहले सदर्न ब्रेव के साथ अनुबंध किया था। लंदन स्पिरिट टीम ने सोफी लफ को भी साइन किया है। 

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर रूस और यूक्रेन में युद्ध क्यों हो रहा है? यह विवाद शुरू कहां से हुआ और क्यों अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी नाकाम रहे।  विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने।

यूक्रेन का इतिहास
यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद, यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. हालांकि यूक्रेन मुश्किल से तीन साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि, यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके।

रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे।

रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा।  यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मास्को, पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी।

विवाद का असली विलेन कौन?
रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलानी पड़ी थी। ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया  मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं से अमेरिका की सुपर पॉवर इमेज को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि बाइडेन यूक्रेन-रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं।

अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस की एक तिहाई जरूरत के लिए रूस पर निर्भर हैं। अब अगर रूस इस गैस की आपूर्ति बंद कर देता है तो इन देशों में भयानक पॉवर क्राइसिस होगा।

किसके साथ खड़ा है भारत?
रूस-यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अभी भी अपने 55 फीसदी हथियार रूस से खरीदता है जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला वह भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस ने अब तक भारत-चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है।

 अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं जिनमें से 18 हजार मेडिकल के छात्र हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए।

जयपुर। राज्य मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की आज दोपहर एक बजे होने वाली बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें कोरोना को लेकर  चर्चा की जाएगी, उसके बाद पाबंदी और सख्त होगी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी वर्चुअली जुड़ेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार भी केबिनेट मीटिंग्स को वर्चुअली कर रही है, कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और कई राज्य सरकारें भी अब मीटिंग्स वर्चुअली कर रही हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने भी मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल करने का ही निर्णय लिया है। इसके बाद गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को दोपहर एक बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कुछ विभागों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तरह से प्रदेश में नए साल के  गत 4 दिन में कोरोना केसेज में  बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सरकार नाइटकर्फ्यू  का समय और बढ़ा सकती है। साथ ही  प्रदेश भर के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद करने और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करवाने के लिए संबंध में सख्त निर्णय ले सकती है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कठोर निर्णय लिए गए हैं।