गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर में अग्नि सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में व्यापक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, आवश्यक अभिलेखों, पंजीकरण और अग्निशमन उपकरणों की जांच की। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को कार्यालय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जानकारी से अवगमें सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल हैं। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित संस्थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया।

उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेवर क्षेत्र के बालाजी गेस्ट हाउस, एसआर प्लाजा, द ग्रैंड होटल और जेपी वेलवेट होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर बालाजी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि अन्य तीन संस्थानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी । जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि विशेष अभियान के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 46 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने तथा निर्धारित मानकों का पालन न मिलने पर पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया।

वहीं नोएडा सेक्टर-16 और सेक्टर-18 में 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से दो को सील किया गया। सेक्टर-22 क्षेत्र में चार संस्थानों का निरीक्षण हुआ, जहां दो को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और मानकों की पूर्ति तक कोचिंग गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेक्टर-58 और सेक्टर-62 में भी छह कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले दो दिनों में कुल 66 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान नौ संस्थानों को सील किया गया है, जबकि 12 को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, मानव सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, पंजीकरण और अन्य निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में भवन मानकों और स्वीकृत नक्शों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए मंगलवार को कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान एलेन, आकाश इंस्टीट्यूट और महेंद्रा कोचिंग सहित कुल आठ संस्थानों को सील कर दिया गया।

वीडीए अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण में कई संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र या निर्धारित भवन मानकों के विपरीत संचालित पाए गए। जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल क्षेत्र में जांच के दौरान एलेन कोचिंग सेंटर में अनियमितताएं मिलने पर उसे तत्काल सील कर दिया गया। वहीं सारनाथ क्षेत्र में भी दो कोचिंग परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भवन के हिस्सों को सील किया गया।

सिगरा क्षेत्र में एक बहुमंजिला भवन में मानचित्र संबंधी उल्लंघन पाए जाने पर उसे भी बंद कराया गया। इसके अलावा संकट मोचन, साकेत नगर और दुर्गाकुंड क्षेत्रों में संचालित एलेन की शाखाओं, आकाश इंस्टीट्यूट, महेंद्रा कोचिंग तथा अन्य शिक्षण संस्थानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और भवनों की संरचनात्मक मजबूती से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

लखनउ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए काकादेव क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। मंगलवार को एलन, महिंद्रा, अड्डा 247 और क्रक्स एकेडमिक सहित 32 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को 16 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। जानकारी के अनुसार, दो दिनों में कुल 48 संस्थानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है।

केडीए अधिकारियों के अनुसार कई भवनों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। कार्रवाई के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर संस्थानों को सील किया गया। इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों और छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभिभावकों ने भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर चिंता जताई है।

उधर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अलाप्पुझा। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने चेतावनी दी है कि स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने इन रिपोर्टों को गंभीर बताते हुए इसमें शामिल लोगों को सरकार की ओर से "आखिरी चेतावनी" जारी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ऐसी गतिविधियां जारी रखेगा, उसे ड्रग्स-विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

चेन्निथला ने कहा, "लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और यह उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। इन डिलीवरी सिस्टम के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर शिकायतें भी मिली हैं। यह आखिरी चेतावनी है। अब तक जो हुआ, सो हुआ। अब यह हरकत बंद होनी चाहिए। ऐसी स्थिति न बनाएं कि आपको कानून का सामना करना पड़े।" गृह मंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत मिली शिकायतों से पता चला है कि ड्रग तस्कर नशीले पदार्थों की ढुलाई और वितरण के लिए स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहे है।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए और साफ़ कहा कि जो लोग इन्हें जारी रखेंगे, उन्हें बिना किसी रियायत के सख़्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राज्य में चल रहे हर ड्रग वितरण नेटवर्क को खत्म करने के सरकार के संकल्प पर ज़ोर देते हुए चेन्निथला ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए बनी डिलीवरी सेवाओं को कभी भी आपराधिक गतिविधियों का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और ऐसी सभी गतिविधियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 'ऑपरेशन तूफान' के तहत दर्ज मामलों में किसी भी तरह की सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव या बाहरी दबाव को न मानें। उन्होंने कहा कि हर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चेन्निथला ने यह भी बताया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की ढुलाई और बिक्री के लिए किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इन आरोपों को देखते हुए, राज्य के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत एम्बुलेंस की भी विशेष जांच और कड़ी निगरानी की जाएगी।

राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 26 जून को, जिसे 'नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है, केरल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के नेतृत्व में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ भी दिलाई जाएगी।

नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए चेन्निथला ने कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और ज़ोर-शोर से जारी रहेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे केरल को नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे से बचाने में अधिकारियों का सहयोग करें।

जयपुर। नशा मुक्त भारत विजन-2047 के तहत एएनटीएफ ने शनिवार को प्रदेश के छह जिलों में एक साथ कार्रवाई कर नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया। एएनटीएफ  और स्थानीय पुलिस की संयुक्तकार्रवाई में 100 किलो 630 ग्राम डोडा-चूरा, 1.55 किलो डोडा पोस्त छिलका, 806 ग्राम डोडा चूरा, 225 ग्राम से अधिक अफीम, 3.62 ग्राम स्मैक, 46 ग्राम गांजा तथा 3.845 किलो डोडा-पोस्त बरामद किया गया। सात आरोपियों को गिरफ्तार कर एक कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। एएनटीएफ  आईजी विकास कुमार ने बताया कि नागौर के थांवला थाना क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में पीछा कर रामनिवास उर्फ  मिर्धा और ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। उनकी होंडा सिटी कार से 100 किलो 630 ग्राम डोडा-चूरा बरामद हुआ। 

आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टीम ने स्टॉप स्टिक से कार के टायर पंचर कर दबोच लिया। चूरू जिले के सरदारशहर में रामकिशन उर्फ  रामो के कब्जे से 1.55 किलो डोडा पोस्त छिलका, 806 ग्राम डोडा चूरा, 104 ग्राम अफीम और 3200 रुपए बरामद किए गए। फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र में पुनाराम से 121.6 ग्राम अफीम और 648.5 ग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ। बीकानेर जिले के गड़ा थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई के दौरान 3.845 किलो डोडा-पोस्त जब्त किया गया, हालांकि आरोपी जालम सिंह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 

जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र में रामदयाल और उसकी पत्नी सुशीला देवी को 3.62 ग्राम स्मैक तथा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में रामखिलाड़ी से 46 ग्राम गांजा और 1300 रुपए जब्त किए गए।

जयपुर। जयपुर पुलिस के अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा गोदाम सीज कर दिया। पुलिस ने गोदाम से विस्फोटक पदार्थ (पटाखों) के 573 कार्टन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान गोदाम संचालक मौके पर नहीं मिला और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि बिना लाइसेंस संचालित विस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्रियों और गोदामों में अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

पुलिस को 13 जून को सूचना मिली थी, कि करधनी थाना क्षेत्र के सूर्य नगर स्थित 60 फीट रोड पर एक मकान में बने गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो गोदाम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से रखे मिले। पुलिस ने गोदाम संचालक को मौके पर बुलाया, लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर भवन मालिक की मौजूदगी में गोदाम में रखे 573 कार्टन पटाखे जब्त कर सीज कर दिए। 

मामले में गोदाम संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 287, 288, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1884 तथा विस्फोटक अधिनियम-1908 की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश जारी है। 

पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

नई दिल्ली। दिल्ली में मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लगने की घटना के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने गैर-कानूनी रूप से चल रहे बार, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे 72 संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजे गए तथा तोड़-फोड़ एवं जगह को सील की गयी। इस हादसे में 13 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी और 30 से अधिक घायल हुए हैं।

इस बीच साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना, जिसमें छह लोगों की मौत हो गयी थी, के बाद से एमसीडी भी जांच कर रही है तथा गैर-कानूनी ढांचों और अतिक्रमण की पहचान कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्माण नियमों के उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता अवैध निर्माणों पर रोक लगाना और साकेत तथा मालवीय नगर जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की गुरुवार को निंदा करते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि एनएसयूआई के नेता बुधवार शाम बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास के बाहर आंदोलन कर रहे थे।

दीपक बैज ने आज सुबह जारी बयान में कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास के घेराव के लिए निकले थे। पुलिस ने सांसद के आवास से पहले बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड पार करने की कोशिश किए जाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की तथा विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। घटना के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया।

उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना में 12 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं छह से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनका उपचार सिम्स अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई ने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया।" उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है तथा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा, "आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्या लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, क्या भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती।"

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाने वालों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) शाखा ने बुधवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में घाटी में कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा, सोपोर और कुपवाड़ा सहित कई जिलों में चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी एजेंसी द्वारा जांच किये जा रहे एक आतंकवाद-संबंधी मामले की चल रही जांच के तहत की गयी है। उन्होंने कहा, “तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी।” उन्होंने बताया कि ये छापे एजेंसी द्वारा जांच किये जा रहे आतंकवाद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच का ही हिस्सा है।

जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने कैफेकी आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार के एक मैनेजर नरेश बैरवा (19) निवासी श्रीनाथ विहार कॉलोनी, जामडोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर, हुक्के, चिलम और हुक्का पाइप जब्त किए हैं। वहीं हुक्का पीते मिले सात युवकों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालान कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि राजापार्क गली नंबर-3 स्थित द चिल डेक कैफे पर दबिश दी। जांच में सामने आया कि कैफे में ग्राहकों को प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर मिलाकर हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से कई प्रकार के प्रतिबंधित तंबाकू फ्लेवर, हुक्के, चिलम और अन्य सामग्री बरामद की गई।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग राज्यभर में वाहनों में किए गए अवैध बदलावों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने जा रहा है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत वाहनों में अनाधिकृत लाल और नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियमों के विपरीत नंबर प्लेट, नंबर प्लेट या विंडस्क्रीन पर अनधिकृत शब्द, पदनाम, प्रतीक चिन्ह और अन्य अवैध संशोधनों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अवहेलना तथा सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है।

परिवहन आयुक्त ने कहा कि ऐसे संशोधन मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम-1989 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। विभाग के अनुसार कई मामलों में ऐसे वाहनों का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध गतिविधियों और आदतन अपराधियों द्वारा भी किया जाता है, जिससे कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों प्रभावित होती हैं। विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने वाहनों से सभी अनधिकृत संशोधन हटाकर नियमों के अनुरूप करें। निर्धारित अवधि के बाद भी सुधार नहीं मिलने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध चालान, जब्ती सहित अन्य सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।