जयपुर। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी का सुरक्षा चौक का मुद्दा लोगों के बीच नौटंकी साबित हो चुका है। सभी राज्यों में हारने का डर सताया तो विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा बनाया।

खाचरियावास ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। खाचरियावास ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं इस देश के हैं। जिस तरह से भाजपा इस पूरे मामले में कांग्रेस शासित पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है वह एक ओछी राजनीति है। हर चुनाव में बीजेपी कोई नया मुद्दा लेकर आ जाती है, पहले पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ती थी और अब जब पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस कभी भी बेवजह के मुद्दों को तूल नहीं देती है कांग्रेस के भी दो प्रधानमंत्री आतंकवाद का शिकार हुए हैं। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह भी शहीद हो गए थे लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इन मुद्दों को तूल नहीं दिया। भाजपा के नेता पंजाब और पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि बॉर्डर पर सबसे ज्यादा शहादत पंजाब के नौजवानों ने दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई बात आती तो वह अपनी जान भी देने को तैयार हैं।

 खाचरियावास ने कहा की इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार सुरक्षा देने के लिए एसपीजी का गठन किया गया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली जबकि सबसे ज्यादा जान का खतरा गांधी परिवार पर ही बना रहता है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा दी। उत्तर प्रदेश चुनाव में कई भाजपा नेताओं के इस्तीफे देने के सवाल पर कहा कि जनता को किए हुए भाजपा के वादे लॉलीपॉप साबित हुए इसलिए यह भगदड़ तो होनी तय थी।

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय (SC) ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान कथित सुरक्षा चूक मामले की जांच शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक कमेटी से कराई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ'लॉयर्स वॉइस', केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल से जांच कराने का आदेश देता हूँ। पीठ ने जांच पैनल में सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ के डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी,  पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब एडीजीपी (सुरक्षा)  नियुक्त करने का संकेत दिया। पीठ ने यह भी कहा है कि वह पैनल से कम से कम समय में अपनी रिपोर्ट उसे सौंपने को कहेगी। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अपनी-अपनी जांच नहीं करें।

राज्य सरकार ने इस मामले में 'स्वतंत्र जांच' गठित करने की गुहार पीठ के समक्ष  लगाई थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान मोदी के 05 जनवरी के पंजाब दौरे के दौरान कथित सुरक्षा चूक के मामले में राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश  रमना ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ''अगर आप राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत को क्या करना बाकी है?''

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली के एक एनजीओ की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सोमवार 10 जनवरी तक अपनी ओर से किसी प्रकार की जांच नहीं करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को कथित सुरक्षा चूक पर कारण बताओ नोटिस जारी कर किये गये थे।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की गत 05 जनवरी को भङ्क्षठडा की एक दिवसीय यात्रा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को साक्ष्य जुटाने में रजिस्ट्रार जनरल की मदद करने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत के समक्ष आज की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल डी.एस. पटवालिया ने केंद्र सरकार की नोटिस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पंजाब सरकार के 'खुफिया तंत्र' की विफलता का नतीजा है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। न्यायाधीश रमना ने सुनवाई के दौरान कहा,''हमें कल रात 10 बजे अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई।''

 याचिकाकर्ता दिल्ली के एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पंजाब के भटिंडा में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरान सुरक्षा  चूक से जुड़े मामले को अत्यावश्यक  बताते शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने के लिए सहमत हुई थी। याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा चूक' की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की 'कुशल और पेशेवर' जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश  को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण बुधवार को मोदी का काफिला पंजाब के एक फ्लाईओवर पर फंसा गया था।  इस घटना ने मोदी को अपनी रैली और राज्य में अपने पूर्व निर्धारित  कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा था।

जयपुर। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले ज्ञापन देकर भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की।

बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा दोपहर बाद राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देश ने पूर्व में दो-दो प्रधानमंत्री तथा कथित चूक के कारण खोए है। पंजाब में राज्य सरकार की ओर से सुनियोजित षड्यन्त्र को चूक बताना गलत है। जिन परिस्थितियों में घटनाक्रम घटित हुआ। यह स्पष्ट जान बूझकर चूक की परिस्थितियों का निर्माण प्रकट है। हवाई पट्टी पर प्रोटोकॉल माफिक मुख्य सचिव व पुलिस मुखिया की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए व षड्यंत्र के तहत ओवरब्रिज के बीच में प्रधानमंत्री को फंसाया गया। ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री सुरक्षित निकल गए। आज सभी देशवासियों के मन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई तथा कथित चूक को लेकर ऐसे ही कई सवाल उठ रहे है और आमजन आंशकित है कि ऐसे यदि कांग्रेस शासित राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुनियोजित साजिश के तहत चूक की जाएगी तो भविष्य में क्या होगा ? हम सब मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार एवं उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की लापरवाही एवं अक्षम्य अपराध न करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर अनुगृहीत करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर निकले थे, लेकिन हुसैनीवाला के निकट जिस ढंग से प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका, वह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक ही नहीं, बल्कि अक्षम्य चूक का मामला बन जाता है। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला बीस मिनट तक रूका रहा, आखिर उन्हें वापस लौटना पड़ा और फिरोजपुर में उनका तय कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री का काफिला रोकने में प्रदर्शनकारी सफल हो गए, तो जाहिर है कि पंजाब पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। इस बारे में अब गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट तलब की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी अक्षम्य चूक का पहला मामला है। फिरोजपुर पंजाब का वह हिस्सा है, जो पाकिस्तान की सीमा से काफी निकट है और यह एक संवेदनशील इलाका है। यह घटना सुरक्षा में चूक तो है ही साथ ही राजनीति के दिन प्रतिदिन गिरते स्तर का भी संकेत देती है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री को बीच रास्ते रोक देने पर मजबूर करना लोकतंत्र में असहनीय है। इस घटना के हर पहलू पर गौर करें, तो जाहिर होता है कि कांग्र्रेस पार्टी व पंजाब सरकार ने राजनीतिक कारणों से ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोका। और अब भाजपा व कांग्र्रेस में इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्र्रेस के नेताओं व राज्य के मुख्यमंत्री की अपनी सफाई संबंधी प्रतिक्रियाएं स्तर हीन व हल्की हैं। अब असली मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब प्रशासन के साथ-साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियों से भी अपने स्तर पर चूक हुई है। आखिर कोई भी वजह रही हो, मगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली। SC ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों पंजाब दौरे से संबंधित सभी रिकॉर्ड  सुरक्षित और संरक्षित करने का शुक्रवार को निर्देश दिये है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ ही मोदी की पिछले दिनों पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में कथित चूक मामले में केंद्र और पंजाब द्वारा गठित दो अलग-अलग कमेटियों को याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए जांच नहीं करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ के महानिदेशक और एनआईए और एसपीजी सहित विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के अन्य शीर्ष अधिकारियों से कहा है वे प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध  कराने में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल  की आवश्यक सहयोग करें। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित चूक के खिलाफ एनजीओ 'लॉयर्स वॉयस' की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते ये निर्देश दिया। यह याचिका गुरुवार को दायर की गई थी और इस मामले में विशेष उल्लेख के तहत शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई गई थी।

उच्चतम न्यायालय पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई  की गुहार वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने लगाई थी। उन्होंने पंजाब के भटिंडा में गत बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरान सुरक्षा चूक से जुड़े मामले को अत्यावश्यक बताते शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई आज (शुक्रवार को) करने के लिए सहमत हुई थी।

याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की'सुरक्षा चूक' की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की 'कुशल और पेशेवर' जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश  को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण बुधवार को मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा गया था। जिसके कारण मोदी को अपनी रैली और पंजाब में होने वाले अन्य कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा था।

जयपुर। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत कर भाजपा के रवैया को दुखद बताया।

 इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि पीएम की रैली असफल हो गई थी। इसलिए सुरक्षा में चूक का मसला उठाया गया। जब बिना देश को सूचना दिए पीएम बिरयानी खाने पाक चले जाते हैं, तब खतरे की बात नहीं दिखी। पंजाब के सीएम इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष भी पेश कर चुके हैं। ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति पर लांछन लगाना प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता।

पंजाब में किसान पहले से मोदी का विरोध कर रहे थे इसीलिए उन्हें पता था कि रैली असफल हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक नौटंकी और ड्रामा किया। प्रधानमंत्री नया षड्यंत्र करके झूठे राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ना चाहते। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन थी। बकायदा स्टेट कैबिनेट मंत्री गए। पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है। हालांकि ठीक इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और इस दौरान कोविंद ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय उनके सुरक्षा बंदोबस्त में हुई गम्भीर चूक पर गहरी चिंता जतायी। इससे पहले कोविंद ने प्रधानमंत्री को फोन करके भी उनसे बातचीत की थी।

राष्ट्रपति भवन ने प्रधानमंत्री के साथ कोविंद की मुलाकात के बारे में एक बयान में कहा, '' राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल पंजाब में उनके काफिले की सुरक्षा में हुई चूक पर सीधे उनसे जानकारी प्राप्त की। '' ट्विटर पर इस बयान में कहा गया है, '' राष्ट्रपति ने इस गंभीर चूक पर अपनी चिंता व्यक्त की।''

गौरतलब है कि मोदी बुधवार को भठिंडा से सड़क मार्ग से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जा रहे थे। रास्ते में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था। मोदी वहां करीब 20 मिनट तक फंसे रहे और अंतत: उनके काफिले को भठिंडा हवाई अड्डे वापस आना पड़ा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में भरी सर्दी में सियासी गर्माहट जारी है। वहीं अब  उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमत हो गई। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने ‘विशेष उल्लेख’ के तहत सुनवाई का अनुरोध किया है।

 सिंह ने पंजाब के भटिंडा में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के सड़क मार्ग से जाने के दौरान सुरक्षा चूक से जुड़े मामले को अत्यावश्यक बताते इससे संबंधित याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई है। इसके बाद पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

पीठ ने 'वकीलों की आवाज' की ओर से दायर इस याचिका की एक प्रति पंजाब सरकार के वकील को देने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले पर कल सुनवाई करेगी। याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की ‘कुशल और पेशेवर’ जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।

मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

वहीं पंजाब सरकार ने बुधवार को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और गृह मामलों और न्याय के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे।

 

नई दिल्ली। गंभीर सुरक्षा चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा बुधवार को बीच में ही रद्द कर दी गयी और उनकी फिरोजपुर की जनसभा एवं अन्य कार्यक्रम भी रद्द कर दिये गये। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसकी जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई करने का संबंधितों को निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने घटना की जानकारी देते हुए एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में शहीद स्मारक के लिए भठिंडा से सड़क मार्ग से जा रहे थे। वहां से करीब 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर रखा था।

गृह मंत्रालय के अनुसार  मोदी का काफिला वहां फ्लाईओवर पर करीब 15-20 मिनट फंसा रहा। मंत्रालय ने कहा,  ''प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह गंभीर चूक है।  इस घटना के बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस भङ्क्षठडा हवाईअड्डे की ओर ले जाने फैसला किया गया। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस चूक को गंभीरता से लेते हुए इस पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए दिल्ली से भठिंडा पहुंचे हुए थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना था, वहां बरसात और रोशनी कम होने के कारण  मोदी ने 20 मिनट इंतजार करने के बाद सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया, जिसमें दो घण्टे लग सकते थे। गृह मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा संबंधी इंतजामों की पुष्टि कर ली गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि  मोदी की पंजाब रैली को स्थगित कर दिया गया है।