कोच्चि। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार देर रात यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 56 वर्ष थे। अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सलीम कुमार को कल बुखार और सांस लेने में तकलीफ एवं अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका गहन इलाज के बावजूद दिल का दौरा पड़ने से देर रात 10.43 बजे निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और दो बेटे, चंदू और आरोमल हैं। उनके पार्थिव शरीर को रविवार सुबह से अंतिम संस्कार से पहले लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए पारवूर टाउन हॉल में रखा जाएगा।

10 अक्टूबर 1969 को एर्नाकुलम जिले के चिट्टट्टुकरा में गंगाधरन और कौशल्या के घर जन्मे सलीम कुमार ने मिमिक्री और स्टेज परफॉर्मेंस की दुनिया से मलयालम सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनने तक का सफर तय किया। सलीम कुमार ने 'इष्टमानु नूरु वट्टम' से फिल्मों में पर्दापण किया, लेकिन साल 2000 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थेनकासीपट्टनम' ने उनके करियर को बदल दिया। उनके अनोखे कॉमिक अंदाज़ और बेहतरीन टाइमिंग ने उन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन्स में से एक बना दिया। लगभग तीन दशकों के अपने करियर में, उन्होंने करीब 300 फ़िल्मों में काम किया और ‘कल्याणरमन’, ‘सीआईडी मूसा’, ‘मीशा माधवन’, ‘मायावी’, ‘तिलक्कम’, ‘पुलिवल कल्याणम’, ‘चथिकथा चंथु’ और ‘चेस’ जैसी फ़िल्मों में यादगार अभिनय किया। उन्होंने तमिल और ओडिया फ़िल्मों में भी काम किया।

शुरुआत में कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलीम कुमार ने बाद में खुद को एक ऐसे दमदार अभिनेता के तौर पर स्थापित किया जो जटिल और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ निभाने में सक्षम थे। ‘पेरुमझाक्कलम’, ‘अचनुरंगथा वीडु’, ‘ग्रामोफोन’ और ‘अदामिन्ते मकान अबू’ में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक के तौर पर बड़ी पहचान दिलाई। ‘अदामिन्ते मकान अबू’ में अबू के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला; यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में उनकी जगह पक्की कर दी।

केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने रविवार को दिग्गज मलयालम अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री सतीसन ने एक भावपूर्ण संदेश में कहा कि सलीम कुमार लोगों को हंसाने वाले व्यक्ति से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने कहा, "उनका मेरे साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव था और वे हमारी धरती के लिए गर्व का स्रोत थे।" उन्होंने अभिनेता की मजबूत राजनीतिक सोच को याद करते हुए कहा कि सलीम कुमार ने अपनी बात खुलकर कहने में कभी संकोच नहीं किया और व्यक्तिगत नुकसान की परवाह किए बिना अपने रुख पर अडिग रहे।

उन्होंने कहा कि अभिनेता ने साहसपूर्वक खुद को कांग्रेस समर्थक के तौर पर पेश किया और सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने से कभी नहीं डरे। सतीसन ने अपने चुनाव अभियानों में सलीम कुमार की सक्रिय भागीदारी को भी याद किया। उन्होंने बताया कि अभिनेता चुनाव समिति के कार्यालयों का उद्घाटन करने पर जोर देते थे और पार्टी की जीत पर परिवार के सदस्य की तरह खुश होते थे। सतीसन ने कहा, "वे अपने एक हाव-भाव से लोगों को हंसा सकते थे और दूसरे से उनकी आंखों में आंसू ला सकते थे।" उन्होंने कहा कि मलयालम सिनेमा ने एक असाधारण प्रतिभा को खो दिया है, जबकि उन्होंने एक प्रिय साथी को खो दिया है। उन्होंने दिवंगत अभिनेता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जयपुर। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित देश के प्रतिष्ठित जेम्स एवं ज्वेलरी व्यापारिक आयोजन JAS शो 2026 को इस वर्ष वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। आयोजन समिति ने घोषणा की है कि विश्व के अग्रणी डायमंड उद्योगपति एवं किरण जेम्स के संस्थापक-चेयरमैन मावजीभाई पटेल उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला एवं जस शो कन्वीनर अशोक माहेश्वरी ने बताया कि मावजीभाई पटेल की उपस्थिति से आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग के लिए यह गौरव का विषय है कि विश्व की अग्रणी पॉलिश्ड डायमंड कंपनियों में शामिल Kiran Gems के संस्थापक इस आयोजन से जुड़ रहे हैं।

बताया गया कि किरण जेम्स का वार्षिक डायमंड एक्सपोर्ट 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक है तथा कंपनी ने 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़कर उद्योग जगत में विकास और विश्वास का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 1985 में स्थापित कंपनी आज रफ डायमंड प्रोसेसिंग, कटिंग, पॉलिशिंग और अंतरराष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ज्वैलर्स एसोसिएशन के सचिव अजय गोधा ने कहा कि मावजीभाई पटेल केवल सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि भारतीय हीरा उद्योग की प्रेरणादायक हस्तियों में से एक हैं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, मेहनत और नैतिक व्यापारिक मूल्यों के बल पर उन्होंने भारतीय जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है।

नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएएमटी) के कुलाधिपति अरुण कुमार झा ने कहा है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। झा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनआईएएमटी तकनीकी रूप से सक्षम और उद्योगों के लिए तैयार मानव संसाधन तैयार कर रहा है। संस्थान में विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।

कुलाधिपति ने बताया कि संस्थान ने नये शैक्षणिक सत्र के लिए बीटेक और एमटेक कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीटेक में दाखिला जेईई मेन के जरिए होगा, जबकि एमटेक में प्रवेश सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग फॉर एम.टेक. (सीसीएमटी) और संस्थान स्तर पर होगा। झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त, अत्यधिक मांग वाले 18 महीने के 'एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स' फाउंड्री एवं फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। बीएससी, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति भी दी जाएगी।

कुलाधिपति ने संस्थान और उसके प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 60 एकड़ में फैले हुए पूर्णतः आवासीय परिसर वाले इस संस्थान में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध हैं। यहाँ विद्यार्थी फाउंड्री, फोर्जिंग, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग तथा रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जेएसडब्ल्यू, वेदांता और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियाँ हर वर्ष संस्थान के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

गौरतलब है कि 1966 में स्थापित यह संस्थान पहले एनआईएफएफटी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले लगभग छह दशकों से यह संस्थान झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है।

जयपुर। साइबर क्राइम ब्रांच ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से संचालित संचार साथी पोर्टल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल चोरी, फर्जी सिम, साइबर फ्रॉड और संदिग्ध कॉल्स से बचाव के लिए इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान डिजिटल दौर में साइबर ठग लगातार नई तकनीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह पोर्टल गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में भी उपलब्ध है।

खोया या चोरी हुआ मोबाइल तुरंत करें ब्लॉक: पोर्टल के ब्लॉक योर लोस्ट, स्टोलन मोबाइल हैंडसेट फीचर के जरिए कोई भी व्यक्तिअपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कर सकता है। इससे फोन में किसी भी कम्पनी का सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मोबाइल मिलने पर उसे दोबारा अनब्लॉक भी किया जा सकता है। खरीदने से पहले जांचें मोबाइल असली है या नहीं: नो योर मोबाइल मॉड्यूल के माध्यम से लोग नया या पुराना मोबाइल खरीदने से पहले उसका आईएमईआई नंबर चेक कर यह पता लगा सकते हैं कि फोन ब्लैकलिस्टेड, डुप्लीकेट या चोरी का तो नहीं है।

आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, तुरंत करें जांच: टेफकॉप (नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम) फीचर से कोई भी व्यक्तियह देख सकता है कि उसके आधार या नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। यदि कोई अनजान नंबर दिखाई देता है, तो उसकी रिपोर्ट कर उसे बंद कराया जा सकता है।

फर्जी कॉल और मैसेज की भी कर सकते हैं शिकायत

चक्षु पोर्टल के जरिए व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस पर आने वाले फर्जी नौकरी, लॉटरी, केवाईसी अपडेट या बैंक अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी के प्रयासों की रिपोर्ट की जा सकती है।

विदेशी कॉल्स पर भारतीय नंबर दिखे तो रहें सतर्क

साइबर अपराधी अब कॉलर आईडी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर विदेश से कॉल करते हुए भारतीय नंबर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विथ इंडियन नम्बर फीचर के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान को वर्षभर पर्यटन गतिविधियों से सक्रिय रखने, ऑफ-सीजन टूरिज्म बढ़ाने और नए पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने पर विस्तृत चर्चा हुई। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन विभाग होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा और नए आइडियाज व प्रपोजल्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने हॉलीडे इन राजस्थान और विजिट माय स्टेट जैसे विशेष अभियान चलाने का सुझाव देते हुए सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार की बात कही। बैठक में बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और शेखावाटी जैसे अननोन डेस्टिनेशंस को नई पहचान देने पर जोर दिया गया। वहीं मानसून और शोल्डर सीजन में पर्यटन बढ़ाने के लिए रोड शो, ट्रैवल मार्ट्स और विशेष कैंपेन चलाने की रणनीति बनाई गई।

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। हड़ताल का सीधा असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गयी, जिससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो गयी हैं। ट्रांसपोर्ट संघों ने स्पष्ट किया है कि 21 मई की सुबह से 23 मई की रात तक माल ढुलाई से जुड़ी कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार लगातार कमर्शियल वाहनों पर नये प्रतिबंध लागू कर रही है और ग्रीन टैक्स के नाम पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार संकट में पहुंच गया है।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत और समस्याओं के समाधान की मांग की गयी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में उन्हें सांकेतिक हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। गुरुग्राम को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब में गिना जाता है। यहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां संचालित हैं, जिनकी आपूर्ति शृंखला पूरी तरह ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर निर्भर है। हड़ताल के चलते उद्योग जगत में चिंता बढ़ गयी है। व्यापारिक विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यदि हड़ताल आगे बढ़ती है, तो दिल्ली-एनसीआर में फल, सब्जियां, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ने की आशंका है।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) द्वारा पेट्रोल, डीज़ल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा लागत में वृद्धि तथा इसके व्यापार, उद्योग एवं आमजन पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर आयोजित मंथन में विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सराफ, प्रेम बियानी, श्रवण पारीक, संजय शर्मा, पंकज गोयल (दीप ज्योति), हरि शर्मा, हनीफ टांक, प्रकाश छाबड़ा, के. एस. राठौड़, सूर्य प्रकाश शर्मा, संजीव बंसल, नीरज खदरिया, सीए महेंद्र दानी आदि उपस्थित रहे। बैठक में संगठन ने केंद्र सरकार को विस्तृत सुझाव प्रेषित करते हुए कहा कि बढ़ती ईंधन लागत अब केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि व्यापार, परिवहन, कृषि, लघु उद्योग एवं आम नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला गंभीर विषय बन चुकी है।

ARTIA ने देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बायोचार, कोयला गैसीकरण एवं अपशिष्ट-से-मीथेन (Waste-to-Methane) जैसी वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं को मिशन मोड पर शीघ्र लागू करने की मांग की। संगठन का मानना है कि फसल अवशेष, जैविक कचरे एवं उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है।

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली की उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो समाने आने के बाद बुधवार को एफएमसीजी कंपनी पारले इंडस्ट्रीज का शेयर छह मिनट में छह प्रतिशत उछल गया। कंपनी का शेयर पिछले कारोबारी दिवस पर पांच रुपये पर बंद हुआ था। आज यह 4.95 रुपये पर खुला और दोपहर तक लगातार लाल निशान में रहा। सुबह के कारोबार में एक समय यह 4.84 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था। दोपहर 12.16 बजे यह 4.95 रुपये पर था और अगले छह मिनट में 5.86 प्रतिशत बढ़कर 5.24 रुपये पर पहुंच गया। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें मोदी भी उनके साथ हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में दिखाया है कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री से क्या उपहार मिला है। यह पारले की मेलोडी चॉकलेटी टॉफी का एक पैकेट है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में अचानक उछाल दर्ज किया गया। खबर लिखे जाते समय कंपनी का शेयर 5.25 रुपये पर था। कंपनी की स्थापना हाउस ऑफ पारले प्रोडक्ट्स नाम से साल 1928 में मुंबई के विले पार्ले में हुई थी और पहली फैक्ट्री 1929 में लगी। इसके संस्थापक मोहनलाल दयाल गुजरात के वलसाड के निकट पार्डी के रहने वाले थे और काम की तलाश में मुंबई आये थे। वह पेशे से दर्जी थे, लेकिन उस काम में मुनाफा कम होने के कारण उन्होंने कॉन्फेक्शनरी के क्षेत्र में हाथ आजमाया।

साल 1939 में कंपनी ने पारले ग्लूको के नाम से बिस्कुट बनाने शुरू किये, जो 1980 के दशक में पारले-जी बन गया। साल 1942 में मोनैको के नाम से नमकीन क्रैकर, 1956 में चीजङ्क्षलग्स, 1963 में किस्मी, 1966 में पॉपिन्स और 1972 में क्रैकजैक बाजार में आया। चॉकलेटी मेलोडी साल 1983 में और मैंगो बाइट साल 1989 में पेश किया गया था। साल 1986 में हाइड एंड सीक बिस्कुट और साल 2000 के बाद 20-20 बटर कुकीज तथा मैजिक्स बाजार में आये। कंपनी के इस समय 40 से ज्यादा ब्रांड बाजार में हैं।

ओस्लो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और नार्वे के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि नॉर्वे की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा, जहाज निर्माण, समुद्री उद्योगों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मत्स्य पालन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के उत्कृष्ट अवसर हैं। नार्वे की दो दिन की यात्रा पर गये पीएम मोदी ने सोमवार रात भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि व्यापार क्षेत्र और अनुसंधान जगत से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद करना एक सुखद अवसर था।

उन्होंने कहा, "ओस्लो सिटी हॉल में प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे और मैंने एक व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। व्यापार क्षेत्र और अनुसंधान जगत से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद करना एक सुखद अवसर था। हमारे देशों के पास खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मत्स्य पालन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के उत्कृष्ट अवसर हैं। मैंने नॉर्वे को भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मैंने भारत के सुधार एजेंडा के समर्थन में भी अपने विचार रखे। जहाज निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापक और असीम संभावनाएं प्रदान करता है।"

पीएम मोदी ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का आह्वान करते हुए नॉर्वे की कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा, जहाज निर्माण, समुद्री उद्योगों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने के लिए कहा। शिखर सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के अलावा 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ-साथ दोनों देशों के व्यापार और अनुसंधान क्षेत्रों के 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने के बाद भारत-नॉर्वे संबंधों में बढ़ती गति को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला और दोनों देशों के हितधारकों से व्यापार समझौते के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के हितधारकों को टीईपीए के तहत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य तथा भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।" प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और निवेशक-अनुकूल नीतियों पर जोर देते हुए देश को वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बताया। उन्होंने नॉर्वे को समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवर्तन, महत्वपूर्ण खनिज, नवप्रवर्तन उद्यमों और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया, साथ ही सतत विकास और जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

पीएम मोदी ने कहा, "भारत का विशाल आकार, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और जलवायु प्रतिबद्धताएं नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के तीव्र विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं।" उन्होंने समुद्री क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी, महासागर स्थिरता और जलवायु वित्त में नॉर्वे की विशेषज्ञता की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के व्यवसायों को नई साझेदारी बनाने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और नार्वे की कंपनियों तथा संस्थानों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इससे पहले दिन में, ओस्लो में चार गोलमेज चर्चाएंआयोजित की गईं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा नवाचार, समुद्री सहयोग, बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणाली, डिजिटलीकरण और विद्युतीकरण तथा पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नई दिल्ली। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव वंदना गुरनानी ने बुधवार को कहा कि सरकार अनुपालन के बोझ को कम करने, श्रमिक कल्याण में सुधार लाने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के उद्देश्य से नए श्रम संहिताओं के सुचारू और प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए सरकार राज्यों और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। वह "नए श्रम संहिता: कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए अनुपालन और उद्योग की तैयारी" के विषय में राजधानी में उद्योग मंडल संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं ।

संगोष्ठी में शामिल उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, मानव संसाधन पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए गुरनानी ने कहा कि केंद्र ने श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया है, साथ ही नियमों और अनुपालन ढाँचों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है है। उन्होंने कहा, "श्रम संहिताओं की सफलता सरकार, उद्योग और श्रमिकों के बीच मजबूत सहयोग पर निर्भर करेगी।"

श्रम सचिव ने बताया कि इन सुधारों के तहत 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है, 1,228 धाराओं को घटाकर 480 धाराएं कर दिया गया है और 1,436 नियमों को सुव्यवस्थित करके 357 नियम बना दिए गए हैं, जिससे भारत की श्रम अनुपालन प्रणाली में काफी सरलता आई है। सरकार के डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए श्रम सचिव ने कहा कि श्रम संहिता के तहत भविष्य में होने वाले निरीक्षण जोखिम-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और हस्तक्षेपकारी प्रवर्तन के बजाय सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा, "उद्देश्य अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।"

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कृष्णमूर्ति ने कार्यक्रम में कहा, "ईपीएफओ नए श्रम संहिता के अनुरूप डिजिटल सेवा वितरण का तेजी से विस्तार कर रहा है।" उन्होंने बताया कि ईपीएफओ नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए एपीआई-आधारित रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, स्वचालित खाता हस्तांतरण और सरलीकृत निकासी तंत्र शुरू कर रहा है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य तेल के उपभोग को कम करने की अपील का व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने कहा कि वैश्विक संकट और बढ़ती आयात निर्भरता के दौर में देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। देश में प्रतिवर्ष लगभग 255 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है, जिसमें से करीब 145 लाख टन तेल आयात किया जाता है। भारत में पॉम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से, सोयाबीन ऑयल अमेरिका और ब्राजील से तथा सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से आयात होता है। 

ऐसे में वैश्विक परिस्थितियों का सीधा असर भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ता है। बाबू लाल गुप्ता ने कहा कि राजस्थान ने सरसों उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सरसों का उत्पादन पहले 30 लाख टन था, जो बढ़कर 60 लाख टन तक पहुंच चुका है और भविष्य में इसे 120 लाख टन तक ले जाने की क्षमता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि राजस्थान को “सरसों उत्पादक राज्य” के रूप में विशेष पहचान दी जाए, ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके और देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। उन्होंने कहा कि यदि देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और खाद्य तेल के अनावश्यक उपभोग को नियंत्रित किया जाए तो विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए सोमवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच विजेता बनकर उभरेगा। अश्विनी वैष्णव ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि आज दो देशों के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया और भारत झेल रहा है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका कारण यह है कि हम ऊर्जा के अपने बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर हैं।

उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में गत 28 फरवरी से जारी संकट के कारण कई देशों में ईंधनों की कीमत काफी बढ़ गयी है लेकिन भारत ने उसे अबतक नियंत्रित रखा है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने रविवार को लोगों से अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने, सोने की गैर-जरूरी खरीद न करने और ईंधन की बचत करने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एक नागरिक के तौर पर हम हर उस खपत में कटौती कर सकते हैं जिसके लिए देश की विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। साथ ही हम विदेश मुद्रा की कमाई बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं।"

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो भारतीय अर्थव्यवस्था छह-आठ प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी क्योंकि हमारा विकास लंबे समय तक कायम रहने वाला विकास है, हम इस संकट के बीच विजेता बनकर उभरेंगे। उन्होंने उद्योग जगत से सारी आशंकाओं को परे रखकर निवेश करने और भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने की अपील की।