कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने की अपील करने वाली पांच याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया है कि हिजाब न तो इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग है और न ही इसके न पहनने से किसी प्रकार के धार्मिक अधिकार का हनन होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिजाब न पहनने से निजता व शिक्षा के मूल अधिकार का हनन नहीं होता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से मान्य है। वर्दी के मामले में छात्राओं की आपत्ति उचित नहीं है। वास्तव में यह ऐसा रूढिवादीता फैसला है, जिसका मुस्लिम समाज के प्रगतिशील तबके को स्वागत करना चाहिए। यह एक ऐसा फैसला भी है, जिसके बाद हिजाब विवाद यहीं समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि याचिका दायर करने वाली छात्राओं के वकील ने कहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। दरअसल, कर्नाटक स्थित उड्डी के दो सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले फरवरी के मध्य में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में फिर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। जब इस मामले का विरोध हुआ तो कुछ छात्र भगवा शॉल डालकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म रही। तब इस विवाद के मूल में राजनीतिक निहितार्थ की बात कही गई। इसे लेकर मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने भी कहा कि अकादमिक सत्र के बीच में अचानक यह मुद्दा क्यों उठा? लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। निस्संदेह, अशांति पैदा करने व सद्भाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। इस विवाद को लेकर आंदोलन में जगह-जगह पथराव, तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गईं। स्कूल-कॉलेज बंद तक करने की नौबत आ गई। धार्मिक स्वतंत्रता व निजता के अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई। लेकिन अंतत: अदालत ने इस सबसे इनकार कर दिया। लेकिन हिजाब की रस्म को जिस तरह मजहबी-चोला पहनाकर इस्लाम के मुल्ला व फतवा जारी करने वालों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। जबकि आज महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है।

जयपुर। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले ज्ञापन देकर भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की।

बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा दोपहर बाद राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देश ने पूर्व में दो-दो प्रधानमंत्री तथा कथित चूक के कारण खोए है। पंजाब में राज्य सरकार की ओर से सुनियोजित षड्यन्त्र को चूक बताना गलत है। जिन परिस्थितियों में घटनाक्रम घटित हुआ। यह स्पष्ट जान बूझकर चूक की परिस्थितियों का निर्माण प्रकट है। हवाई पट्टी पर प्रोटोकॉल माफिक मुख्य सचिव व पुलिस मुखिया की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए व षड्यंत्र के तहत ओवरब्रिज के बीच में प्रधानमंत्री को फंसाया गया। ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री सुरक्षित निकल गए। आज सभी देशवासियों के मन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई तथा कथित चूक को लेकर ऐसे ही कई सवाल उठ रहे है और आमजन आंशकित है कि ऐसे यदि कांग्रेस शासित राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुनियोजित साजिश के तहत चूक की जाएगी तो भविष्य में क्या होगा ? हम सब मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार एवं उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की लापरवाही एवं अक्षम्य अपराध न करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर अनुगृहीत करें।