ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार को देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालिया आम चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत के बाद पार्टी लगभग दो दशक बाद सत्ता में लौट रही है। यह चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के बाद कराया गया था। 

नये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित जातीय संसद (जातीयो संगसद) के साउथ प्लाजा में अपराह्न चार बजे आयोजित होगा। बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हुए पहले आम चुनाव में कुल 297 निर्वाचित सीटों में से 209 पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान दशकों में इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुरुष नेता होंगे। 

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति तथा बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जियाउर रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। रहमान 2018 में अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, 297 नव-निर्वाचित सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन संसद के शपथ कक्ष में शपथ दिलाएंगे। हालांकि, प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किसी संवैधानिक सुधार परिषद का नहीं।

चुनाव आयोग के अनुसार एक संविधान सुधार आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बारह फरवरी 2026 को हुए जनमत संग्रह में बहुमत से हां मत मिलने के बाद संसद के 180 दिनों तक आयोग के रूप में कार्य करने की संभावना जतायी गयी है। बीएनपी ने आयोग के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से इनकार करते हुए जनमत संग्रह का औपचारिक समर्थन नहीं किया है, जबकि जमात पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, जनमत संग्रह में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने समर्थन दिया। 

शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,200 देशी-विदेशी विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, नेपाल के बाला नंद शर्मा और श्रीलंका के नलिंदा जयतिस्सा शामिल होंगे।

यह समारोह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक होगा। अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने संस्थागत सुधारों और जुलाई चार्टर के मसौदे पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और हालिया जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया। चार्टर का उद्देश्य बांग्लादेश में अधिनायकवाद की पुनरावृत्ति रोकना और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर मोदी सरकार कपास उत्पादक किसान और कपड़ा निर्यातक दोनों को गहरा झटका दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 18 प्रतिशत टैरिफ बनाम जीरो प्रतिशत-आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर शून्य प्रतिशत टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है - शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बंगलादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया -'अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। आखिर, ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई। और, ये कैसी नीति है। क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है - या फिर'आगे कुआं, पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते, तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा और अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है।

भारत में कपड़ा उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। उन्होंने कहा, एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और कपड़ा एक्सपोर्टर्स-दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती, लेकिन इसके ठीक उलट, नरेंद्र सरेंडर मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।

वॉशिंगटन। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक पारस्परिक व्यापार समझौता हुआ है, जो बांग्लादेश वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाकर 19 प्रतिशत कर देगा और कुछ वस्त्र एवं परिधान उत्पादों पर छूट प्रदान करेगा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि यह समझौता एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिसके तहत बांग्लादेश के कुछ कपड़ों और परिधान एवं उत्पादों को शून्य पारस्परिक आयात शुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके तहत अमेरिकी मूल की सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए कुछ कपड़ा और परिधान उत्पादों के लिए भी छूट दिया गया है। पात्रा आयात की मात्रा का निर्धारण बांग्लादेश द्वारा उपयोग किये गये कपास और मानव निर्मित फाइबर के साथ-साथ अमेरिकी सामग्री के इस्तेमाल के आधार पर किया जाएगा।

व्हाइट हाउस के बयान में बताया गया है कि बांग्लादेश लगभग 3.5 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद करेगा, जिसमें गेहूं, सोया, कपास और मक्का शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 वर्षों में लगभग 15 अरब डॉलर ऊर्जा उत्पादों की भी खरीददारी बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। साथ ही इसमें अमेरिकी विमानों के खरीद का भी उल्लेख किया गया है।

यह समझौता 2013 में हस्ताक्षरित अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार और निवेश सहयोग मंच समझौते (टीआईसीएफए) पर आधारित है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक-दूसरे के बाजारों तक अभूतपूर्व पहुंच के रूप में वर्णित किया है। अमेरिका और बांग्लादेश ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करना और दोनों देशों के निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है।

सौदे के तहत, बांग्लादेश, अमेरिकी औद्योगिक और कृषि सामानों के लिए महत्वपूर्ण तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें रसायन, चिकित्सा उपकरण, मशीनरी, मोटर वाहन और पुर्जे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, ऊर्जा उत्पाद, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, गोमांस, पोल्ट्री, ट्री नट्स और फल शामिल हैं।

दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें बांग्लादेश, अमेरिकी वाहन सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों को स्वीकार करने, चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) प्रमाणपत्रों को मान्यता देने और अमेरिकी पुनर्मानिर्मित वस्तुओं और पुर्जों पर प्रतिबंध हटाने के लिए सहमत हुआ है।

बांग्लादेश ने विश्वसनीय सीमाओं के पार डेटा के मुफ्त हस्तांतरण की अनुमति देने और विश्व व्यापार संगठन में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क पर स्थायी रोक का समर्थन करने पर भी सहमति जतायी है। साथ ही कृषि आयात के लिए विज्ञान और जोखिम-आधारित मानकों को अपनाने, बीमा क्षेत्र में बाधाओं को कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और अच्छी नियामक प्रथाओं को लागू करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

इसके अतिरिक्त बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया है, जिसमें जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करना और श्रम कानूनों में संशोधन करके संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी की पूरी तरह से रक्षा करना एवं प्रवर्तन को मजबूत करना शामिल है। समझौते में पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और सब्सिडी तथा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कारण होने वाली विकृतियों को दूर करने की प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश भौगोलिक संकेतों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सहमत हुआ है, विशेष रूप से पनीर और मांस उत्पादों के लिए।

दोनों देशों ने यह भी कहा कि वे आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाने, शुल्क चोरी का मुकाबला करने, निर्यात नियंत्रण पर सहयोग करने और निवेश पर जानकारी साझा करने के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम सहित अमेरिकी संस्थान पात्रता और कानून के अधीन बांग्लादेश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश का समर्थन करने पर विचार करेंगे।

नई दिल्ली। बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर ड्रोन फैक्ट्री लगाने का बड़ा सौदा किया है। ये सौदा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव की लकीरें गहरी होती जा रही है। बांग्लादेश और चीन के बीच ये सौदा भारत को असहज करने वाला है। यह समझौता सिर्फ ड्रोन खरीदने का नहीं, बल्कि उन्नत ड्रोन बनाने, असेंबल करने और भविष्य में खुद डिजाइन करने की तकनीक ट्रांसफर का है। यह डील बांग्लादेश एयर फोर्स (बीएएफ) और चीन की स्टेट-ओन्ड कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉपोर्रेशन (सीईटीसी) के बीच गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (जी2जी) आधार पर हुई है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब लगेगा प्लांट: इस डील के तहत, फैक्ट्री बांग्लादेश के बोगरा इलाके में लगेगी। इसमें 2026 के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये ड्रोन मुख्य रूप से मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और सैन्य जरूरतों के लिए होंगे। लेकिन भारत इसे भूराजनीतिक खतरे के तौर पर देख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह भारत की संवेदनशील उत्तरी सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बहुत करीब है।

बांग्लादेश और चीन के बीच 27 जनवरी 2026 को ढाका कैंटनमेंट में ड्रोन डील साइन हुआ। इसमें सीईटीसी पूरी तकनीक ट्रांसफर करेगी। ड्रोन बांग्लादेश पहले असेंबल करेगा, फिर खुद ड्रोन बना सकेगा और अंत में स्वदेशी डिजाइन तक पहुंच जाएगा। शुरूआत में फैक्ट्री दो तरह के ड्रोन बनाएगी। पहले मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (एमएएलई) यूएवी। ये लंबी दूरी की निगरानी और हमले के लिए होते हैं और वर्टिकल टेकआॅफ एंड लैंडिंग (वीटीओएल) यूएवी, जो अलग-अलग इलाकों में जल्दी तैनात हो सकते हैं। बीएएफ का बयान है कि यह सौदा बांग्लादेश को यूएवी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 608 करोड़ टका (करीब 55 मिलियन डॉलर) है।

कराची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा और यह फैसला सोच-समझकर और बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए लिया गया है। शरीफ ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, खेल को सियासी असर से आजाद रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टी20 मैच का बहिष्कार करने के मामले में बंगलादेश के साथ खड़ा होना चाहिए।

स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद विरोध के तौर पर पाकिस्तान ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अपने मैचों को भारत के बाहर किसी जगह पर करवाने के अनुरोध को खारिज करने के बाद यह फैसला लिया। बीसीबी ने टूर्नामेंट की सात फरवरी को शुरुआत में सामान की आवाजाही की दिक्कतों का हवाला दिया था। इस घटना के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि अब शेड्यूल में बदलाव करना संभव नहीं था। आगामी सात फरवरी से होने वाले टी20 विश्व कप के मैच भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी से आयोजित हो रहे हैं।

ढाका। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने राजधानी ढाका की राजुक न्यू टाउन परियोजना में भूखंड आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के दो अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक तथा भतीजियों ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई  है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। 

रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत-4 के न्यायाधीश रबिउल आलम ने फैसला सुनाते हुए शेख हसीना को कुल 10 वर्ष की कारावास की सजा दी। उन्हें दोनों मामलों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई गयी है। ट्यूलिप सिद्दीक को चार वर्ष की कैद (प्रत्येक मामले में दो-दो वर्ष) की सजा दी गयी, जबकि रादवान मुजीब सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक को दोनों मामलों में सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी है। 

अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम को प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की सजा दी गयी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने की कैद का आदेश दिया। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के लोक अभियोजक तारिकुल इस्लाम खान मोहम्मद मैनुल हसन लिपोन ने फैसले की पुष्टि की। 

एसीसी के अनुसार, ये मामले दो-दो 10 कठ्ठा भूखंडों के आवंटन में सत्ता के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने राजधानी उन्नयन कारत्रीपक्ष (राजुक) के नियमों की अनदेखी करते हुए आवंटन प्रक्रिया में हेरफेर किया।

दोनों मामलों में कुल 36 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिजन, राजुक के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी अफसर शामिल हैं। एक मामले में 31 गवाहों और दूसरे में 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। सभी सुनवाइयों के बाद अदालत ने 2 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखकर आज निर्णय सुनाया।

ढाका। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात- ए- इस्लामी के अमीर शफीकूर रहमान ने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत को कोई तकलीफ नहीं देंगे। रहमान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि अगर भारत शेख हसीना को सौंपने से इंकार कर देता है तो जमात-ए-इस्लामी क्या कदम उठाएगी। इस सवाल के जवाब में जमात के अमीर ने कहा, हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी का रुख साफ है कि हम अपने पड़ोसियों को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। इसके बदले में हम उनसे भी आपसी सम्मान और भरोसे की उम्मीद करते हैं। जमात-ए-इस्लामी के चीफ ने अलजजीरा टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। 

रहमान ने साल 1971 में बंगाली लोगों के खिलाफ हुए भयानक अत्याचार में अपनी पार्टी के शामिल होने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, जमात ने उस समय जो फैसला लिया था, वह एक राजनीतिक फैसला था। किसी हथियार बंद बल का नहीं। उस समय हमारे नेताओं का मानना था कि भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश पर एक नए रूप में भारतीय प्रभुत्व कायम हो जाएगा।

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी को सपोर्ट करें हिंदू

रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने खुद जो युद्ध अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें सभी पाकिस्तानी सैनिक थे। इसमें कोई भी बांग्लादेश की जमीन का नहीं था। इस बीच जमात-ए-इस्लामी न केवल भारत के प्रति नरम रुख अपना रही है, बल्कि शेख हसीना को अब तक सपोर्ट करने वाले हिंदुओं को भी साध रही है। खुद रहमान ने हिंदुओं से अपील की है कि वे आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। खुलना 1 संसदीय सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बांग्लादेश बने। 

खुलना 1 संसदीय सीट पर हिंदुओं का बहुमत है। इस सीट के लिए जमात ने अपने स्थानीय हिंदू समिति के अध्यक्ष नांदी को अपना उम्मीदवार चुना है। यहां पर हिंदू उम्मीदवारों के चुने जाने का इतिहास रहा है। नांदी जमात के महासचिव मिआ गोलम के करीबी हैं और उनके साथ अक्सर देखे जाते हैं। जमात चीफ ने उद्योगों से भी कहा है कि वे सभी लोगों को धार्मिक भेदभाव के बिना समान अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के आधार पर उसका हक देंगे। हम इसमें धर्म नहीं देखेंगे और सही उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे।

भारतीय राजनयिक से मिले जमात चीफ

भारतीय राजनयिक से मुलाकात का हाल ही में खुलासा करने वाले रहमान ने कहा, हमने यह कहा है कि यह देश केवल मुस्लिमों का नहीं है। हां, मुस्लिम यहां पर बहुमत में हैं लेकिन यह देश एकता का फूलों का बगीचा है। यहां पर तीन और धर्मों के लोग रहते हैं। हम उनके सम्मान और उनके जीवन रूपी संपत्ति के चौकीदार हैं। उनको कोई भी बुरी नजरों से देख नहीं पाएगा। कोई भी उनको निशाना नहीं बना पाएगा। उन्होंने बीएनपी के तारिक रहमान पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवार आधारित राजनीति का इस देश से अंत होगा। बीएनपी और जमात दोनों ने ही हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया है। भारत भी मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग कर रहा है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यूनुस सरकार इसमें फेल साबित हो रही है।

ढाका। बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में शुक्रवार रात 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की गैरेज में सोते समय जलाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जिससे इसे साजिशन हत्या माना जा रहा है। नरसिंगदी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला अल फारूक ने बताया कि आग दुकान के अंदर लगी थी और फायर सर्विस ने शटर तोड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आग बिजली की खराबी से लगी या किसी बाहरी कारण से। रविवार तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब बांग्लादेश 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा है।

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस हत्या पर गंभीर चिंता जताते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है।

ढाका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे पड़ोसी देश की आंतरिक सुरक्षा और मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में कई हिंदुओं की निर्मम हत्याओं ने देश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह इन घटनाओं को “प्रोपेगंडा” बताकर टाल रही है, जबकि ज़मीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ये हमले उस समय हो रहे हैं जबकि आने वाले समय में यहां चुनाव होने वाले हैं। 

इसी बीच, मशहूर हिंदू संगीतकार और आवामी लीग के वरिष्ठ नेता प्रलय चाकी की पुलिस हिरासत में मौत ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। जानकारी के अनुसार, 60 वर्षीय प्रलय को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, बता दें कि 16 दिसंबर को उन्हें पाबना स्थित उनके घर से उठाया गया और बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई। पुलिस का दावा है कि प्रलय की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और उन्हें पहले पाबना जनरल अस्पताल तथा बाद में राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई।

हालांकि, परिवार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने पहले समीर के साथ मारपीट की, फिर चाकू मारकर हत्या कर दी और उसका ऑटो रिक्शा लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालिया राजनीतिक अस्थिरता और आगामी राष्ट्रीय चुनावों के बीच इन समुदायों पर हमलों में तेज़ी आई है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने सरकार की निष्क्रियता पर गहरी चिंता जताई है। इस बीच परिवार ने इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन ने मौत को प्राकृतिक बताया है। भारत ने भी इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। 

ढाका। बांग्लादेश में अगले महीने, फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले सियासी जोड़तोड़ तेज हो गया है। खासतौर से जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेतृत्व में बन रहा बड़ा गठबंधन ध्यान खींच रहा है। जमात और एनसीपी सहित 11 पार्टी मिलकर गठबंधन बना रही हैं। ये गठबंधन तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिनको शेख हसीना की गैरहाजिरी में सबसे मजबूत नेता माना जा रहा है। वहीं भारत के लिए भी इस तरह का मजबूत एलायंस चिंता बढ़ाएगा क्योंकि जमात का भारत विरोध का पुराना इतिहास है। वहीं छात्रों के नेतृत्व वाली एनसीपी का मिजाज भी एंटी इंडिया रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 11-दलीय गठबंधन सीट बंटवारे के मामले में नतीजे के पास पहुंच गया है। लंबी चर्चा के बाद गठबंधन के नेता सभी 300 निर्वाचन क्षेत्रों में साथ मिलकर लड़ने की बात कह रहे हैं। 20 जनवरी से पहले इसका ऐलान हो सकता है। 20 जनवरी ही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है।

जल्द ही गठबंधन का होगा ऐलान

11-दलीय इस गठबंधन में जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी अंदोलन बांग्लादेश (कअइ) और एनसीपीके अलावा बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत अंदोलन, आमार बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश निजाम-ए-इस्लाम पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (छऊढ), जातीय गणतांत्रिक पार्टीऔर बांग्लादेश डेवलपमेंट शामिल है। इन दलों का अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभाव है। जमात के नेता अहसानुल महबूब जुबैर ने द डेली स्टार से कहा कि गठबंधन पर चीजें तकरीबन फाइनल हो गई है। जल्दी ही संयुक्त रूप से इसकी जाएगी। इस्लामी अंदोलन बांग्लादेश के संयुक्त महासचिव अशरफुल आलम, बांग्लादेश खेलाफत मजलिस के महासचिव मौलाना जलालुद्दीन अहमद और एनसीपी नेताओं ने भी ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन जाने की बात कही है।

नाम वापस लेंगे उम्मीदवार

बांग्लादेश के 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अभी तक जमात ने 276 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस्लामी अंदोलन ने 268 सीटों पर, एनसीपी ने 44 सीटों पर, एबी पार्टी ने 53 सीटों पर, बांग्लादेश खेलाफत मजलिस ने 94 सीटों पर और खेलाफत मजलिस ने 68 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गठबंधन का ऐलान होने के बाद बाकी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेंगे। यानी अगर कोई सीट जमात के हिस्से में आती है तो गठबंधन की बाकी 9 पार्टियों में से जिनके उम्मीदवार उस सीट पर होंगे, वह नाम वापस ले लेंगे। 

गठबंधन में जमात को सबसे ज्यादा और उसके बाद एनसीपी को सीटें मिलने की संभावना है। घोर दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी इस गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बीएनपी के साथ भी जमात के तालमेल की बात सामने आई थी। हालांकि बीएनपी के साथ उसकी बात नहीं बन सकी। जमात अब अपने साथ 10 और दलों को जोड़कर चुनाव में एक मजबूत ताकत बनने की ओर ध्यान दे रही है।

बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ हिंसा के मामले रूकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच झेनेदाह जिले में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और अमानवीय क्रूरता की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपियों ने न केवल महिला के साथ दरिंदगी की, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में करीब 5 युवकों के साथ भी हैवानियत भरा कृत्य सामने आ चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार के साथ साथ सभी देशों ने बांग्लादेश सरकार की निंदा की थी। 

पुलिस जांच के अनुसार, पीड़िता ने ढाई साल पहले मुख्य आरोपी शाहीन से जमीन और मकान खरीदा था, जिसे लेकर वह लगातार महिला को परेशान कर रहा था। शनिवार शाम शाहीन और उसके साथी हसन ने घर में घुसकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। गंभीर स्थिति में महिला को झेनेदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों की एक और कड़ी है। साल 2024 के तख्तापलट के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी आई है। मानवाधिकार संगठनों और हिंदू समुदायों ने अंतरिम सरकार से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

ढाका। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है बल्कि ये घटनाएं आए दिन बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि अब तब बांग्लादेश में करीब 5 युवकों के साथ ऐसा हो चुका है। इसी बीच बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक और युवक के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है जिसने सबको चौका दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित करीब 50 वर्षीय है और ये दवा विक्रेता है। पीड़ित की पहचान खोकन दास के रूप में हुई। पीड़ित पर 31 दिसंबर की रात कथित तौर पर निर्मम हमला किया गया। 

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, घर लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने पहले उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, फिर बेरहमी से पीटा और बाद में शरीर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल खोकन दास को स्थानिय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है और ये सरकार इन हादसों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। इन घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। हाल ही में भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ “लगातार जारी शत्रुता” पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है।