लिस्बन। पुर्तगाली प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो विश्वास मत हार गए, जिसके कारण उनकी सरकार को एक वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल के बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में विश्वासमत में भाग लेने वाले 224 सांसदों में से केवल मोंटेनेग्रो की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (पीएसडी), पीपुल्स पार्टी (सीडीएस-पीपी) और लिबरल इनिशिएटिव ने उनका समर्थन किया, जबकि सोशलिस्ट पार्टी (पीएस), दक्षिणपंथी चेगा, लेफ्ट ब्लॉक (बीई), कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी), लिवरे और पीएएन के एकमात्र सांसद ने उनके खिलाफ वोट दिया।

पुर्तगाली संविधान के अनुसार विश्वास मत प्राप्त करने में विफल होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मोंटेनेग्रो का प्रशासन अब कार्यवाहक रूप में काम करेगा और केवल आवश्यक एवं अत्यावश्यक मामलों को ही संभालेगा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा द्वारा संसद को भंग करने और शीघ्र चुनाव कराने की संभावना है, जिसके बारे में उन्होंने पहले कहा था कि यह 11 मई या 18 मई को हो सकता है।

मोंटेनेग्रो ने अपने कार्यकाल के दौरान दो बार पहले भी विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद उन्होंने खुद ही विश्वास मत की पहल की थी। ??एक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हितों के टकराव वाले घोटाले के कारण उनका नेतृत्व लगातार दबाव में आ रहा था। केंद्र-दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक गठबंधन के नेता के रूप में, मोंटेनेग्रो आम चुनाव जीतने के बाद अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि, उनके गठबंधन को 230 सीटों वाली संसद में केवल 80 सीटें मिलीं, जबकि पीएस को 78 सीटें और दक्षिणपंथी चेगा चेगा को 50 सीटें मिली थी।

ढ़ाका। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी जारी है। इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद सी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। जिसके बाद खबर आ रही है कि शेख हसीना पश्चिम बंगाल की तरफ रवाना होने की खबर आ रही है। 

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी घूस गए है। अब सेना थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है।  

सेना चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए कहा कि देश में हिंसा से नुकसान हो रहा है। सेना सबकुछ संभाल लेगी। हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, हमने राजनीतिक दलों से बातचीत की है।

हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा मौत
बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा मौत हो चूकी है। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देशभर में कर्फ्यू लगा दिया है। अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। हिंसा को काबू करने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है।

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमेन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी का कार्यकाल मई 2029 में पूरा होने वाला था। लेकिन कार्यकाल पूरा होने के 5 साल पहले ही उन्हे इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विभाग ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है।

मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। बताया जा रहा है कि मनोज सोनी धार्मिक कार्यों के लिए इस्तीफा दे रहे है, लेकिन उनके इस्तीफे को ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के चयन में कथित गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जा रहा है।   

जयपुर। नागौर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को इस्तीफा सौंपा।

बेनीवाल लगातार दूसरी बार बने है सांसद
गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सांसद बने है। 2019 लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर जीते थे। 2024 लोकसभा चुनावों में बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़कर चुनाव जीते है।   

खींवसर विधानसभा क्षेत्र में होगा उपचुनाव
बेनीवाल के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खींवसर सीट खाली हो गई है। प्रदेश में अगले महीने खींवसर सहित 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे।

यरुशलम। इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख अहरोन हलीवा ने पिछले साल सात अक्टूबर को फिलिस्तीनी चरमपंथी संगन हमास के हमले को रोकने में विफल रहने के कारण सोमवार को पद से इस्तीफे दे दिया। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने यह जानकारी दी। आईडीएफ ने एक्स पर कहा कि जनरल स्टाफ के प्रमुख हेर्जी हलेवी के समन्वय में, खुफिया निदेशालय के प्रमुख एमजी अहरोन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। वे खुफिया निदेशालय के प्रमुख के रूप में सात अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हुए हमले को रोकने में विफल रहे थे। सैन्य खुफिया प्रमुख हलीवा हमास के हमले संबंधी विफलता को लेकर पद छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारी हैं। गौरतलब है कि सात को मिस्र की राजधानी काहिरा में इजरायल-हमास वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ। वार्ता में युद्धविराम प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा अपनाई गई तीन-चरणबद्ध योजना के प्रथम चरण में 900 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 40 इजरायली बंधकों की रिहाई का प्रावधान किया गया था। 

हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वह क्षेत्र में संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी योजना पेश करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सात अक्टूबर को हमास ने इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और सीमा का उल्लंघन किया। हमास के इस हमले में लगभग 1,200 इजरायल के नागरिक मारे गए और हमास लड़ाकों ने करीब 240 लोगों का बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया। इजरायल ने हमास लड़ाकों का खात्मा करने और बंधकों को सुरक्षित बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ फिलिस्तीनी इलाके में जमीनी घुसपैठ शुरू कर दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, गाजा में इजरायली हमलों में अब तक 34 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की संभावना है।

चव्हाण ने इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को एक पत्र लिखा है और राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा भी भेजा है।

हाल के वर्षों में, महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं क्योंकि पार्टी के प्रमुख नेताओं मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और उल्हास पाटिल सहित कई प्रमुख नेता पार्टी छोड़कर भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के ङ्क्षशदे गुट में शामिल हो गए।

सूत्रों के मुताबिक चव्हाण वर्तमान विधायकों समेत कुछ बड़े नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं।

इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष  ओम बिड़ला को अपना इस्तीफा सौंपा है। बेनीवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में खींवसर सीट से विधायक का चुनाव जीते है। 

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए 7 सांसदों में 4 सांसद विधानसभा का चुनाव जीत कर आए है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए महंत बालकनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बालकनाथ ने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को सौंपा। 

दीया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन ने कल दिया था इस्तीफा

राजस्थान से तीन अन्य सांसदों किरोड़ीलाल मीणा, दीया कुमारी एवं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तीनों ने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को सौंपा था।

पीएम मोदी से मिले थे विधायक बने सांसद
इस बीच, बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर वह नवनिर्वाचित विधायक, जो अभी तक सांसद थे। इनमें केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल रहे। इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि भाजपा ने कुल 21 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। जिसमें से 12 विजयी रहे। लेकिन पीएम से मुलाकात करने वालों में रेणुका सिंह और बाबा बालकनाथ शामिल नहीं थे। जहां रेणुका सिंह की तबियत ठीक नहीं बताई जा रही है। वहीं, बाबा बालकनाथ दिल्ली से बाहर बताए गए थे।

 नई दिल्ली। वरिष्ठ खेल प्रशासक डॉ नरिंद्र ध्रुव बत्रा ने  भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष पद, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष पद और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सदस्य के पद सहित तीन पदों से इस्तीफा दिया।

निजी कारणों से दिया इस्तीफा

बत्रा ने आईओए के महासचिव, एफआईएच की कार्यकारी पीठ और आईओसी के अध्यक्ष को तीन अलग-अलग पत्र लिखकर कहा कि वह  निजी कारणों  के चलते सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आईओए की कार्यकारी पीठ को लिखे गये एक संक्षिप्त संदेश में कहा, मैं निजी कारणों से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं जिसके लिये मैं 2017 में चुना गया था। आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद।

2019 में आईओसी सदस्य चुने गए थे
बत्रा ने आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक को लिखा, मैं निजी कारणों से आईओसी सदस्य के पद से इस्तीपा देता हूं। आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद। बत्रा 2019 में आईओसी के सदस्य चुने गये थे।

हाईकोर्ट ने काम करने पर लगाई थी रोक
पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बत्रा के आईओए के अध्यक्ष के रूप में काम करने पर रोक लगाई थी। दिनेश कुमार शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल खन्ना अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अदालत ने बत्रा को 25 मई को एनएसएफ के आजीवन सदस्य के पद से भी हटा दिया था।

कार्यकाल 2024 में होना था समाप्त
बत्रा ने एफआईएच को लिखे पत्र में कहा, मैं निजी कारणों से एफआईएच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। बत्रा को मई 2021 में 47वीं एफआईएच कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया था और उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होना था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पैरेंट कंपनी मेटा की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) शेरिल सैंडबर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैंडबर्ग ने फेसबुक के साथ 14 साल बाद इस्तीफा दिया। सैंडबर्ग का फेसबुक के साथ 14 साल का सफर रहा। हालांकि इस्तीफे के पीछे के कारण साफ नहीं हो पाए है। हालांकि इसकी जानकारी सैंडबर्ग ने फेसबुक पोस्ट करके भी दी।  पोस्ट में उन्होंने इशारा किया कि वह आगे सोशल वर्क करना चाहती है।

शेरिल सैंडबर्ग ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि जब मैंने 2008 में यह नौकरी ली, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इस भूमिका में पांच साल तक रहूंगी। चौदह साल बाद, मेरे लिए अपने जीवन का अगला अध्याय लिखने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक कार्य करने के लिए नई योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा बनाया प्रॉडक्ट आज बड़ी संख्या में अपना प्रभाव छोड रहा है। इस लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे लोगों की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे।  

हालांकि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि सैंडबर्ग कंपनी के डायरेक्टर ग्रुप में काम करना जारी रखेगी। मुख्य विकास अधिकारी जेवियर ओलिवन चीफ ऑपरेटिंग आफिसर के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जुकरबर्ग ने एक अलग फेसबुक पोस्ट में कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के मौजूदा ढांचे के भीतर सीधे सैंडबर्ग की भूमिका को बदलने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि मेटा उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां हमारे उत्पादों और व्यापार समूहों के लिए हमारे उत्पादों से अलग सभी व्यवसाय और संचालन कार्यों को व्यवस्थित करने के बजाय, अधिक बारीकी से एकीकृत होना समझ में आता है।"
 
ओलिवन ने मेटा में 14 से अधिक वर्षों तक काम किया है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर को संभालने वाली टीमों का नेतृत्व किया है।



 




 

 

 

 

 

 

 

 

डूंगरपुर।विवादों में आने के बाद बुधवार को कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। गणेश घोघरा ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जनता की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सत्तारूढ़ विधायक होने के बाद भी उनकी अनदेखी की जा रही है। अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से घोघरा नाराज चल रहे है। 

गौर करने की बात है कि डूंगरपुर से विधायक गणेश घोघरा ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को ना भेजकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मंजूर करते है या नहीं उन पर निर्भर करता है।  राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि विधायक सरकार और पार्टी पर  इस्तीफा भेजकर दबाव बनाते है। बहरहाल  घोघरा के इस्तीफा भेजने के साथ ही कांग्रेसी गलियारों में कई राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई है।

उल्लेखनिय है कि डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर एसडीम सहित कई अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। मंगलवार को डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा पर डूंगरपुर की सुरपुर पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान एसडीम सहित विभिन्न अधिकारियों को पंचायत भवन में बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। डूंगरपुर के तहसीलदार ने विधायक पर गैरकानूनी तरीके से काम कराने और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया था।  गणेश घोगरा का विवादों से गहरा नाता रहा है, इससे पहले भी वह अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं।

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और  पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चर्चित नेता रहे हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व  पर तीखा प्रहार करते हुए बुधवार को दल की प्राथमिक सदयस्ता से इस्तीफ़ा दे दिया।

सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफ़े में पटेल ने किया तल्ख भाषा का  इस्तेमाल

 कांग्रेस अध्यक्ष  सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफ़े में पटेल ने जिस तरह की तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है और राम मंदिर तथा धारा 370 को कश्मीर से हटाने जैसे  मुद्दों की हिमायत की है उससे उनके जल्द ही सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने  की अटकलें तेज हो गयी हैं। उन्होंने अपने इस्तीफ़े को अपने सोशल मीडिया  पर भी पोस्ट किया है।

हार्दिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी परोक्ष प्रहार किया

हार्दिक ने अपने  इस्तीफ़े में आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल केवल विरोध की राजनीति करती है।  इसने राम मंदिर, धारा 370 हटाने और जीएसटी जैसे जरूरी मुद्दों का यूं ही विरोध किया। इसके पास विकास की वैकल्पिक राजनीति का अभाव है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी  परोक्ष प्रहार करते हुए लिखा है कि नेतृत्व गुजरात और  देश के मुद्दों के प्रति गम्भीर नहीं है। मुलाक़ात के दौरान पार्टी के नेता इन मुद्दों की बजाय मोबाइल फ़ोन देखने में अधिक रुचि लेते हैं। उन्होंने  आरोप लगाया है कि गुजरात में पार्टी के बड़े नेता अपने निजी फ़ायदे के लिए बिक गए हैं। वे राज्य की संस्कृति और जनता का अपमान कर शीर्ष नेताओं को  चिकन सैंडविच पहुंचाने में अधिक रुचि लेते हैं। उन्होंने लिखा  है,' आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक  सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत  मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के  बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर  पाऊँगा।'

उल्लेखनिय है कि हाल में उनकी पाटीदार अथवा पटेल समाज के एक बड़े नेता नरेश पटेल से मुलाक़ात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने  की अटकलें तेज हैं। गुजरात में इसी साल विधान सभा चुनाव होने हैं। अटकलें ऐसी भी थीं कि राजनीतिक रूप से  महत्वाकांक्षी हार्दिक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। राज्य  के दबंग पटेल अथवा पाटीदार समुदाय के हिंसक आरक्षण आंदोलन के दौरान उन्हें  राजद्रोह के दो चर्चित मुक़दमों में लम्बे समय तक जेल में भी रहना पड़ा  था। उनके आंदोलन के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन  पटेल को पद से हटना भी पड़ा था। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसी  आंदोलन के प्रभाव से भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और वह किसी तरह  सत्ता में वापसी कर सकी थी।  हालांकि बाद में हार्दिक का प्रभाव पटेल समुदाय पर खासा  कमजोर हो गया था। कुछ माह पहले जब आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपना संगठन विस्तार शुरू किया था तो ऐसी अटकलें तेज थीं कि वह इसमें शामिल हो सकते हैं। 

वर्ष 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए 28 वर्षीय हार्दिक ने  पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में विधिवत कांग्रेस का दामन थामा  था और जुलाई 2020 में उन्हें राज्य के मुख्य विपक्षी दल का कार्यकारी  अध्यक्ष बना दिया गया था।