वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा। ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होगी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हम हर हालत में इस साजिश को विफल करेंगे।  मध्यप्रदेश में धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात का एलान किया है। मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे, उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में करीब 1552.73 करोड़ और 26 लाख महिलाओं के खातों में गैस रीफिलिंग के लिए 55.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार (2023-24), रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार (2024) और विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार (2024) से सम्मानित किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राही महिलाओं ने अपने अनुभव भी सुनाए। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि मासूम बच्चियों से दुराचार के मामलों में सरकार अत्यंत कठोर है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। ताकि जो लोग मासूमों के साथ जोर-जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर दुराचार करेंगे, उन्हें जीवन जीने का अधिकार न मिले। 

साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में भी बदलाव करते हुए अब धर्मांतरण कराने वालों के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस कदम से प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में न तो धर्मांतरण और न ही दुराचार को समाज में स्थान मिलेगा। इन घृणित कृत्यों को बढ़ावा देने वालों के साथ सरकार कठोरता से निपटेगी। विदेशी धन खर्च कर जो लोग भारत में गरीब वर्ग के लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, उन्हें अब अपने आप को बदलना होगा। उनकी साजिश अब कामयाब होने नहीं दी जाएगी। 

नई दिल्ली। सरकार ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी है और एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। रेलवे के 58,642 खाली पड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  के इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय योजनाओं (सीएसएस) को दो प्रमुख योजनाओं में तर्कसंगत बनाया जाएगा।

ये योजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषि विकास योजना (केवाई) हैं। पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को हासिल करेगी। सभी योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि विकास योजना  को 1,01,321.61 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 69,088.98 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से लागू होंगी।

इन योजनाओं को मंजूरी

• मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा दिया जाएगा। 
• चेन्नई मेट्रो के फेज-2 के लिए 63,246 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 
• राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिहलन के तहत तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 10,103 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले ऐतिहासिक कृषि बजट में 78,938 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विधानसभा में बुधवार को पेश कृषि बजट में किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा की गई है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए ईआरसीपी कॉरपोरेशन बनेगा। इसके लिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट राज्य की जीएसडीपी का 5.9 फीसदी है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पहले कृषि बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कि किसानों के लिए 11 मिशन शुरू करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार संभागों के लिए बीज लैब बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन करने के साथ ही राजस्थान मिलट योजना बनाई जाएगी। हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार पांच करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ  एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। इसमें 15 हजार किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से दो साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। इसमें 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।

तीन लाख पशुपालकों को उपलब्ध होगा हरा-चारा, बीज, मिनी किट
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। प्रदेश में टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इससे एक लाख किसान लाभान्वित होंगे। पिछले तीन साल में दो लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिए हैं। अब 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी दो साल में खत्म किया जाएगा। बीते 22 फरवरी तक सरकार के पास तीन लाख 38 हजार आवेदन आ चुके हैं। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे और पांच लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान के करीब एक लाख अकृषि परिवारों को भी दो हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। इसके साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को राज्य सरकार 5000 रुपए की सहायता देगी। राज्य के 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस बनेंगी। जीएसएस खोलने के मापदंडों में भी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी नहरों को 200 करोड़ रुपए खर्च कर सुधारा जाएगा। पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी। किसानों को अब दो रुपए लीटर की जगह पांच रुपए लीटर राशि मिलेगी। इससे 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया गया है। कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है। नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से तारबंदी कराई जाएगी।

किसानों के सारथी बने गहलोत
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
मुख्यमंत्री ने पेश किया पहला कृषि बजट

बजट की खास बातें
बजट का आकार बढ़ा। यह 2.50 लाख करोड़ से इस बार 3.46 लाख करोड़ हुआ।
राजस्व आय 1.84 लाख करोड़ से इस बार 2.15 लाख करोड़ यानी 16 फीसदी बढ़ी।
शिक्षा पर पिछली बार 44309 करोड़ का बजट था। इस बार 49622 करोड़ खर्च होंगे।
स्वास्थ्य पर 16269 करोड़ की जगह इस बार 20111 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास पर इस बार 15920 करोड़ की जगह 28178 करोड़ का बजट रखा गया है।
शहरी विकास में 8674 करोड़ के मुकाबले इस बार 8728 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कृषि बजट में सहकारिता भी शामिल है। पुराने बजट देखेंगे तो खर्च 300-500 करोड़ का आकार होता था। पिछली बार 3718 करोड़ रुपए का बजट था, क्योंकि किसान कर्जमाफी की गई। अब कर्जमाफी नहीं है, फिर भी 2337 करोड़ का बजट महत्वपूर्ण है।
 पशुपालन पर पिछले बजट में 1934 करोड़ रखे गए थे, इस बार 2584 करोड़ की योजना है।
फसल व कृषि कृम पर 3738 करोड़ की जगह 6016 करोड़ खर्च होंगे।
सिंचाई पर 6184 करोड़ पिछले बजट में कार्ययोजना और खर्च थे,
इस बार 8309
करोड़ है।

मैं एक महान नेता नहीं बनना चाहता, मैं एक आदमी बनना चाहता हूं जो थोड़ा मिलने पर भी संतुष्ट हो और लोगों के टूटने पर उनकी सहायता करे। जो मनुष्य ऐसा करता है वह निश्चित ही किसी पवित्र व्यक्ति से बड़ा है। यही मेरे जीवन का आदर्श है। -अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

बजट की विपक्ष भी तारीफ ही करेगा : गहलोत
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा में पेश किए गए हमारी सरकार के इस बजट की विपक्ष भी तारीफ करेगा। इसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है।
विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की मांग पिछले 40 साल से चली आ रही थी, जिसे इस बजट में पूरा किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग वैसे मन ही मन इस बजट की तारीफ करेंगे, चूंकि इसमें  विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी के आला नेताओं के दबाव में बयानबाजी करेंगे। हालांकि उनके परिजन भी इस बजट से काफी खुश होंगे। रीट प्रकरण का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा कि पहले खुद भाजपा के सदस्यों ने माना था कि एसओसी अच्छा काम कर रही है। इस मामले को सीबीआई को सौंपने से देरी होगी, लेकिन दिल्ली के नेताओं के दबाव में आकर वे बैकफुट पर आ गए और सदन में तख्तियां लेकर खड़े होकर विरोध करने लग गए।

बजट का आधार नीति नहीं राजनीति है। चुनावी रंग से रंगा बजट जनता के लिए बेरंग है। इससे न तो प्रदेश की दशा बदलेगी और न ही दिशा। बजट हर वर्ग को निराश करने वाला है। विकास का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है कि जनता को मूर्ख बनाओं, लेकिन लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। कृषि बजट भी किसानों के लिए छलावा है। उनका कर्ज तो आज तक माफ नहीं हुआ। अब फिर झूठे वायदे ले आए हैं। पिछली योजनाएं ही आज तक धरातल पर नहीं आई हैं।
-वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम, राजस्थान

कोई नया कर नहीं, 1500 करोड़ की राहतें
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला है, बल्कि 1500 करोड़ रुपए की राहत दी है। गहलोत ने पिछले साल भी कोई नया कर नहीं लगाया था और आमजन 910 करोड़ की राहत दी थी। गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में इस सरकार का चौथा बजट पेश किया। स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही छोटी प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को कम किया है। 100 वर्गगज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं अगर किसी तरह की सम्पत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम  खरीदते है तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है। इसके अलावा डीएलसी रेट 2022 और 23 में 10 प्रतिशत की बजाय पांच फीसदी होगी।

गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत राज्य में नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों की ओर से प्रचलित डीएलसी अथवा आरक्षित दर, जो भी कम हो की 25 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कराने पर इन सम्पत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान किए जाएंगे।

इसके साथ ही कृषि भूमियों और उस पर आवासीय मकानों के क्रय-विक्रय की स्थिति में कुएं एवं टयूबवैल के मूल्य पर देय स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी। दिव्यांगजन जो पैर से अशक्त है को आॅटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले 10 लाख रुपए तक के चार पाहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट और उपयोग में लिए जाने वाले एडेप्टेड एंड रेट्रोफिटेड दुपहिया और तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में पूर्णत छूट होगी।

    स्टाम्प ड्यूटी एक फीसदी घटाई, मकान-प्लॉट खरीदना होगा सस्ता
    पुत्र एवं पुत्रवधू के पक्ष में गिफ्ट डीड पर अब नहीं लगेगी स्टाम्प डयूटी
    पैतृक संपत्ति का हक त्याग अब 500 रुपए में होगा

आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों पर स्टांप ड्यूटी में 1% छूट
मध्यम एवं निम्न आर्य वर्ग का स्वयं के आवास का सपना पूरा करने के लिए 100 वर्ग गज तक के रिक्त या निर्मित आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प डयूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आमजन को कारोबार स्थापित करने के लिए 50 वर्गगज तक के रिक्त या निर्मित वाणिज्यिक भूखंडों पर भी स्टाम्प डयूटी में एक प्रतिशत की छूट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के मामले में अब 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर भी स्टाम्प डयूटी घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। पुत्र एवं पुत्रवधु के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी पूर्णतया माफ होगी। मार्च 2019 में पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर 31 मार्च 2022 तक स्टाम्प डयूटी माफ थी। अब यह स्थायी रूप से माफ होगी। राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया। वृद्धजनों को निष्पादित रिवर्स मोर्गेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट होगी। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विद्यार्थियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले लोन के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट कर दी गई।

जयपुर। शहरी क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, छात्रावास और 500 वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड पर अब रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। नगरीय विकास विभाग ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करते हुए इसका सख्ती से प्रावधान किया है। प्रावधानों के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर रूफ टॉप सोलर लगाने की बाध्यता की गई है। यह गलियारा, कॉरिडोर, सीढ़ियां व अन्य कॉमन एरिया में इनके जरिए रोशनी की अनिवार्यता भी की गई है। वर्तमान में बायलॉज में सोलर लाइटिंग का ही प्रावधान था, जिसे अब रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया गया है।

सिरोही पालिका अध्यक्ष निलंबित
स्वायत्त शासन विभाग ने नवगठित नगर पालिका जावाल सिरोही के अध्यक्ष विक्रम राणा को निलंबित कर दिया है। राणा के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसके बाद कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी कानाराम भील को दी गई है।